२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले बहाना नबनाई प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सत्तापक्षको नहुने संसदीय अभ्यास पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले विगतमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सत्तापक्षसँगै राखेकाले अहिले एमालेको हुँदा 'बेतुकका कुरा'नगर्न भनी चेतावनी दिएपछि माओवादी सांसद मोदीले 'किन्तु र परन्तु' नभनी सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षको हुने अभ्यास पालना गराउन भनेका हुन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद सभापति सत्तापक्षको रहेको विषयमा एमाले र माओवादीबीच विवाद भएको छ । एमालेका सांसदहरूले सभापतिबारे प्रश्न नगर्न भनिरहेका छन् भने माओवादीका सांसदहरूले संसदीय अभ्यासअनुसार प्रतिपक्षलाई सभापति दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदका रूपमा एमालेका ऋषिकेश पोरखेल सभापति बनेको कुरा माओवादी सांसद मोदीले स्मरण गराएका हुन् । '२०७९ को निर्वाचनपछि एमाले सरकारबाट निस्किएपछि प्रतिपक्षका सांसदका रूपमा पोखरेललाई सभापति दिएको हो,' उनले भने ।
विगतमा प्रतिपक्षलाई लेखा समितिको सभापति नदिएर संसदीय अभ्यास मिचेको कुरा अहिले पनि पछ्याउन नहुने मोदीको भनाइ थियो । विगतमा गल्ती गरेको भए अहिले पनि त्यै गल्ती दोहोर्याउन नहुने उनले बताए । 'विगतमा कसैले गरेको कुनै किसिमको गल्ती दोहोर्याउने कि सच्याउने ?,' मोदीले भने, 'सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ, यसमा किन्तु परन्तु केही छैन ।'
विगतमा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसका सांसद भरत शाह लेखा समिति सभापति थिए । त्यतिबेला एमालेले सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । त्यतिबेला सत्तापक्षले एमालेले 'बेतुकको कुरा गरेको' भनी कसैले नबोलेको भन्दै सांसद मोदीले सांसदहरूले राखेका कुरालाई सत्तापक्षका सांसदले यस्ता शब्द बोलेर खण्डन गर्न नहुने बताए । एमालेले प्रतिपक्षलाई लेखा समिति सभापति नदिएको भन्दै भरत शाह नेतृत्वमा समिति बैठकमा नबस्ने भन्दै बहिष्कार गरेको थियो ।
समिति सभाति पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा लेखा समितिमा व्यापारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दलाल रहेको भनेर अभिव्यक्ति दिएको भनेकोमा आपत्ति जनाए । 'सभापतिले संसद्मा एकजना दलाल सांसद भन्नुभयो । आफ्नो सदस्याई दलाल भन्न कति उचित हो ? यहाँ दलाल सांसदसँग कसरी बस्नुहुन्छ । आफ्नो सदस्यमाथि गम्भीर प्रश्न गरिसकेपछि त्यसको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ,' मोदीले भने ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरी बक्यौता नतिरेको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ९, २०८१ १५:०९
