डार्क फाइलमा बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला आउँदै : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीच सन्तुलनमा विज्ञको चासो

सुनियोजित रूपमा तयार पारी प्रसारण गरिएको अडियोका उत्पादक तथा प्रसारकविरुद्ध फौजदारी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले त्यही विषयमा प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको मानहानिजस्ता संवेदनशील विषयमा कस्तो फैसला आउला भन्नेमा सरोकारवारहरूको चासो बढेको छ ।

अहिलेको जस्तो इजलास विरलै गठन हुने गरेको छ । यसअघि डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्विरुद्ध दायर अवहेलनाको मुद्दामा २०७६ माघ २३ मा सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला दिएको थियो, जसले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतसम्बन्धी बृहत् उदार फैसला गरेको थियो ।

कोभिडकालमा बन्दाबन्दी भएकाले कुनै पनि मुद्दाको हदम्याद के हुने भन्ने फैसला गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत सर्वोच्चमा भएका सबै १९ सदस्यीय न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको थियो । इजलासले २०७७ जेठ १५ मा फैसला सुनाउँदै बन्दाबन्दीलाई शून्य समय मान्दै अदालत खुलेको ३० दिनसम्म कुनै पनि मुद्दाको हदम्याद नलाग्ने फैसला गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेका संसद् विघटनको मुद्दामा निर्णय सुनाउन पनि ११ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएका थिए । अन्यथा, मुद्दाहरू तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले नै हेर्ने गरिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समयमा ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन,’ पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना भन्छन्, ‘अवहेलनाको मुद्दामा यति ठूलो इजलास गठन भएकाले यसले अवस्था विशेष छ भन्ने संकेत दिन्छ ।’पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल ठूलो इजलास गठन हुनुको कारण अहिलेसम्म भएका नजिरलाई साँघुरो पार्ने गरी व्याख्या गर्नका लागि त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा अवहेलनाको मामिलामा न्यायालय उदार हुँदै आएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षक रहँदै आएको थियो, जसले अन्ततः अदालतलाई नै बढी सम्मानित बनाएको छ, तर अब त्यो उदारतालाई कतै साँघुर्‍याउन खोजिएको त होइन भन्ने आम आशंका उब्जिन पुगेको छ ।’

अहिले गठन भएको इजलासले गर्ने फैसला किन पनि संवेदनशील छ भने त्यसले बनाउने नजिर पुनर्लेखन गर्नुपर्‍यो भने झन् ठूलो र दुर्लभ इजलास गठन गर्नुपर्ने छ । ‘त्यसैले, यति ठूलो इजलासले साँघुरो निर्णय गरिदियो भने त्यसलाई चुनौती दिने र सच्याउने ठाउँ रहन्न,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘यसअघिको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई उल्ट्याउने मकसदले नै ९ न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएको हो कि त भनेर अनुमान गर्ने अवस्था छ ।’

‘फेक अडियो’ उत्पादन र प्रसारण गर्नेहरू राजकुमार तिमिल्सना तथा सिधा कुरा अनलाइनका सञ्चालक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानाविरुद्धको मुद्दामा गत जेठ ३० मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसैअनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले साउन १७ मा सुनुवाइ गर्दर् ैभदौ ६ मा निर्णय सुनाउने मिति दिएको छ ।

अडियो फेक हो भनेर प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेपछि उनीहरू तीनै जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐनबमोजिम फौजदारी कसुरअन्तर्गतको मुद्दा दायर भइसकेको छ । यद्यपि अभियुक्तहरू राजधानीमै रहेर सक्रिय भए पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विश्वासमा सीआईबी प्रमुख बनाइएका श्याम ज्ञवालीले उनीहरूलाई ‘फरार’ रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएका थिए ।

जानाजान अडियो उत्पादन तथा प्रसारण गरेको विषयमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित भएर जिल्ला अदालतले मुद्दा दर्ता भइसकेकाले त्यही विषयमा अदालतको मानहानिमा सर्वोच्चमा दुर्लभ इजलासबाट फैसला गर्न लागिएकाले पनि सरोकार बढेको हो ।

प्रेस स्वतन्त्रता, अदालतको मानहानि र फौजदारी मुद्दामा यसअघि अदालतले दिएका फैसलाले पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गरिसकेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आलोचना गर्ने डा. गोविन्द केसी र पराजुलीको उमेर विवादमा समाचार प्रकाशित गर्ने कान्तिपुरविरुद्ध लगाइएका मानहानिका मुद्दालाई लगाउमा राखेर एकीकृत रूपमा हेरिएको थियो । उमेर ढाँटेको प्रमाणित भएपछि पराजुली स्वतः पदमुक्त भएका थिए । तर, अदालतमा अवहेलनामा सर्वोच्चका सात न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले ऐतिहासिक रूपमा उदार र प्राज्ञिक फैसला दिएको थियो ।

फौजदारी कारबाहीमा गइसकेपछि त्यो नै सबैभन्दा ठूलो सबक हुने भएकाले अब थप कारबाही गर्नेमा अदालत उदार हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको सुझाव छ । ‘मैले ९ सदस्यीय इजलासमा गएर यही कुरा निवेदन गरेको थिएँ,’ भन्छन्, ‘निजहरूलाई तल्लो अदालतमा फौजदारी मुद्दा चलिसकेपछि सर्वोच्चले अवहेलनाको मुद्दामा कारबाही गर्ने होइन, मुद्दा खारेज गर्नॅपर्छ भन्नेमा बृहत् पूर्ण इजलास सहमत भयो भने पुरानो, विस्तृत र उदार सिद्धान्त कायम रहन्छ, नत्र उल्टिन्छ ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबीच उचित सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्नॅ र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु भनेर पनि फैसलामा नजिर कायम गरिएको छ । अवहेलनामा हुन सक्ने कारबाहीको विकल्पमा फौजदारी तथा देवानी संहितामा रहेका सजायका व्यवस्थाहरू नै प्रयोग हुन सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

फौजदारी कसुर ठहर हुने प्रकृतिको मुद्दामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही नचलाए पनि हुने सिद्धान्तका बनाउँदै अदालतले अवहेलनाको अस्त्र चलाउनबाट आफूलाई सकेसम्म जोगाउनुपर्ने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । ‘सामान्यतः न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्नॅ अवहेलना हुन्छ । तर,अवरोध मानिएका यस्ता कतिपय कुराहरूलाई मुलुकको फौजदारी कानुनमा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर भनी अलग्गै परिभाषित गरी सजायसमेतको व्यवस्था गरेको पनि हुन सक्छ,’ प्रतिपादित नजिरमा उल्लेख छ, ‘त्यसो गरिएको अवस्थामा अवहेलनाको मार्गभन्दा फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयको रूपमा हेरी सो घटनालाई सम्बोधन गरिन्छ ।’

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा झूटा प्रमाण बनाउने, कसुरदारलाई आश्रय दिने, जमानतको सर्तविपरीत अनुपस्थित हुने, पक्राउको बाधा विरोध गर्ने, पक्राउबाट उम्काउने भगाउने आदि कार्यले न्याय सम्पादनमा अवरोध पैदा भएको मानिने र त्यसलाई फौजदारी कानुनले नै सम्बोधन गरिसकेका विषय भएकाले अवहेलनामा कारबाही गर्नेभन्दा सम्बन्धित फौजदारी कानुनअन्तर्गत कारबाही चलाइनु उपयुक्त हुने भएकाले फौजदारी अपहेलना भनिनु आवश्यक पनि नहुने अदालतको फैसला छ ।

विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा पछिल्लो समयमा विकसित अवधारणा सापेक्षिक रूपमा सहिष्णु भएकाले त्यसलाई कायम राख्नुपर्नेमा सर्वोच्चको फैसला छ । कुनै समय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको कार्टॅन बनाएबापत अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएका पत्रकार हरिहर विरहीको मुद्दालाई उद्धृत गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘हाल विकसित सहिष्णु र संयमपूर्ण दृष्टिकोणबाट पुराना मुद्दाहरूको आज पुनरावलोकन गर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा फरक परिणाम पनि देखिन सक्छ । अदालतले अपनाएको पछिल्लो उदारवादी नजरबाट हेर्दा कतिपय मुद्दामा यस अदालतले तत्कालमा लिएको धारणा अब कायम रहन नसक्ने सम्भावना देखा पर्दछ । उदाहरणका लागि एउटा अनुसन्धानात्मक लेख वा अदालतको विषयमा छापिएको एउटा कार्टुनको विषयमा अदालतले अवहेलनामा कारबाही गर्ने कुरा वर्तमान अवस्थामा असान्दर्भिक बन्दै गएको छ । यस्ता विषयमा कारबाहीको उठानसम्म पनि हुन सक्छन् भन्‍ने कुरा आज सायदै सोचिन्छ ।’

अवहेलनामा सजाय गर्ने शक्तिबारे नेपालमा विकसित पछिल्लो धारणा उदार, सहिष्णु, संयमित किसिमको एवं मानव अधिकार र तुलनात्मक विधिशास्त्रमा विकसित मान्यताबाट सुसूचित पनि छ भन्नेबारे हेक्का राख्नु वाञ्छनीय भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । ‘जहाँ विकल्प छ, अवहेलनामा कारबाहीभन्दा अर्को विकल्प अपनाउनु उचित हुन्छ भन्‍ने दृष्टिकोण पनि तुलनात्मक विधिशास्त्रमा निर्माण हुँदै आएको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यस मानेमा, कतिपय अवस्थामा अवहेलनाको क्षेत्राधिकार न्यायमा हुने अवरोध हटाउने पूरक क्षेत्राधिकार हो ।’

‘खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नॅपर्छ,’ बृहत् पूर्ण इजलासको ठहर छ, ‘अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु हुँदैन ।’ न्यायाधीशमाथिको आलोचनामा पनि सर्वोच्चको फैसलाले सहिष्णु हुन मार्गदर्शन गरेको छ । ‘अमुक कुरा गोप्य राखिनुपर्छ भनी कानुनले वा अदालतले स्पष्ट आदेशमार्फत केही समयका लागि वा स्थायी रूपमा रोक लगाएकोमा बाहेक पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध अदालत वा न्यायाधीशको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार बनाउने वा टिप्पणी वा समालोचना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भनिन्छ र यस्तो सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सत्यतथ्यको उद्घाटनलाई हानिकारक मानिँदैन । बरु सत्यको उद्घाटन गरिएको हो भन्‍ने कुरा अवहेलनाको आरोपमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिरक्षा बन्दछ ।’

बदनियतपूर्वक सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजी रूपमा हानि पुर्‍याउने नियत नराखी प्रकाशित वा प्रसारित स्वच्छ, सत्य एवं यथार्थ, तटस्थ, पूर्ण समाचार वा टिप्पणीलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वीकारयोग्य विषय र सञ्चार क्षेत्रको विशेषाधिकार हुने पनि सर्वोच्चको ठहर छ । ‘गाली बेइज्जतीको मुद्दा होस् वा अवहेलनाको, सञ्चार क्षेत्रले स्वच्छ, तटस्थ समाचार वा टिप्पणी प्रकाशित वा जनताका चासोका कुराहरू हुलाकीले जस्तै जनतासमक्ष पुर्‍याइदिएको भनी आफ्नो कार्यको प्रतिरक्षा गरेको र यी कुराहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा समेत स्वीकार गरिएको,’ अदालतले स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वच्छ सुनुवाइ र स्वतन्त्र प्रेस दुई प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू हुन् । यिनीहरूका बीच उचित सन्तुलन जरुरी हुन्छ भन्‍ने पछिल्लो समयमा अदालतहरूले स्वीकार गरेका छन् ।’

अवहेलना मुद्दामा अहिलेसम्मकै ठूलो इजलास गठन गर्नुले अदालत गम्भीर छ भन्ने संकेत देखिएको र मिडियाको आवरणमा जेसुकै गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई निषेध गर्ने गरी केही गर्न पर्छ भन्ने निचोडमा न्यायालय पुगेको आकलन सजिलै गर्न सकिने कानुनविद्हरूको बुझाइ छ । ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, तर यसको यो मतलब होइन कि मनमा जे लाग्यो त्यही भन्न पाइन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय मिडियाका नाममा देखिएको छाडापनलाई नियन्त्रण गर्ने गरी केही आदेश पक्कै पनि आउँछ ।’

तर, सर्वोच्चको फैसलाले संविधानप्रदत्त सूचनाको हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘सत्यतथ्य उजागर गर्नॅ प्रेसको अधिकार हो र त्यसलाई अवहेलनाका नाममा आउने कुनै आदेशले रोक्न सक्दैन र मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘छाडा भएकाहरूलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने नाममा कतै मिडियाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई आँच पो आउँछ कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर सर्वोच्चले त्यस्तो संविधानविपरीत हुने कुनै आदेश गर्न मिल्दैन र गर्दैन ।’

अदालत र प्रेस दुवैको स्वतन्त्रता रहने गरी सर्वोच्चको निर्देशनात्मक व्याख्या जारी गर्नका लागि ९ सदस्यीय इजलास गठन गरिएको विश्लेषण छ, नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको । ‘अवहेलनाको मुद्दामा हालसम्मकै ठूलो इजलास गठन हुनु भनेको यस मामिलामा अदालत निकै गम्भीर छ भन्ने नै हो,’ बारका अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘अदालतले के कुरामा अवहेलना हुने र केमा नहुने भन्ने स्पष्ट निर्देशनसहितको व्याख्या गर्ने अवस्था यहाँ विद्यमान छ, तर यसो गर्दा प्रेसको स्वतन्त्रतामा खलल पुग्ने गरी कुनै निर्णय हुनुहुँदैन ।’

जसरी स्वतन्त्र अदालतको पक्षमा बार उभिएको छ, त्यसरी नै स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा पनि बार उभिने भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले थपे, ‘मिडियाको पनि स्वतन्त्रता छ, त्यसलाई नखलबलिने गरी अदालतले अवहेलनाजन्य मुद्दाको व्याख्या गर्नुपर्छ ।’

संविधानले ‘न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउने’ अधिकार सर्वोच्चलाई दिए पनि त्यसको सहिष्णु र उदार प्रयोग हुनुपर्ने पत्रकार दाहालको बुझाइ छ । ‘नेपालमा अवहेलनासँग सम्बन्धित छुट्टै कानुन नै छैन, त्यसैले कहिले उदार र कहिले अनुदार व्याख्या हुँदै आएको छ,’ भन्छन्, ‘तर, ती सबैलाई एक रूप दिने गरी सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले २०७६ मा गरेको फैसलाको उदार दृष्टिकोणलाई यो ९ सदस्यीय इजलासले खारेज नगरोस् भन्ने अपेक्षा छ ।’