त्रिविको समाजशास्त्र विभागीय प्रमुख नियुक्तिमा बखेडा

विभागीय प्रमुख नियुक्तिमा ‘अनुचित दबाब र धम्की’ समेत आएकाले असुरक्षाका कारण देखाउँदै पदाधिकारी कार्यालय नआएको उनीहरूको सचिवालयका कर्मचारीले बताए । प्रहरीले नै ‘सुरक्षा खतरा छ’ भन्ने सुझाव दिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति विद्या भट्टराई र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत जानकारी दिएर पदाधिकारी कार्यालय नआएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

शुक्रबार शिक्षामन्त्रीलाई पत्राचार गर्दै विश्वविद्यालयले आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइदिनसमेत आग्रह गरेको छ । ‘विश्वविद्यालयमा तत्काल देखिएको असहज परिस्थितिका कारण पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यालय परिसर कीर्तिपुरको सुरक्षा व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको र असुरक्षाको महसुस बढ्न गएको छ,’ रजिस्ट्रार रिजालले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालय मार्फत उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर), रजिस्ट्रारको निजी आवास र केन्द्रीय कार्यालय परिसरको सुरक्षार्थ आवश्यक प्रबन्धका लागि अनुरोध छ ।’

विश्वविद्यालयले सुरक्षा माग गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको पत्र गृहमा पठाउने शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन् । ‘विश्वविद्यालयमा त्रासको वातावरण रहेछ । पदाधिकारीलाई दबाब र धम्की दिएको कुरा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छु । जो भए पनि कारबाही गर्न गृहमन्त्रीलाई भनेको छु । कार्यविधिअनुसार वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ । यो कुरा सांसद हुँदादेखि नै उठाउँदै आएको छु । विश्वविद्यालयले पठाएको पत्र गृह मन्त्रालयमा पठाउँछौं,’ उनले भनिन् ।

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायकी डिन कुसुम शाक्यले कार्यविधि मिचेर विभागीय प्रमुखको नाम सिफारिस गरेपछि नियुक्तिको निर्णय हुन नसकेको कार्यकारी परिषद् स्रोतले जनाएको छ । विभागीय प्रमुख युवराज लुइँटेलको कार्यकाल शुक्रबार सकिएको थियो । ज्येष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा विभागीय प्रमुख नियुक्त हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

डिन शाक्यले पहिलो नम्बरमा रहेका पासाङ शेर्पालाई पछि पारेर दोस्रो वरीयतामा रहेका सहप्राध्यापक टीकाराम गौतमको नाम सिफारिस गरेपछि नियुक्तिमा विवाद भएको कार्यकारी परिषद्का एक सदस्यले बताए । विभागले भने वरिष्ठताका आधारमा एक नम्बरमा सहप्राध्यापक शेर्पा, दुई नम्बरमा गौतम र तेस्रो नम्बरमा मनहरि ढकालको नाम सिफारिस गरेको थियो । विभागले गरेको सिफारिसको पुष्टि लुइँटेलले पनि गरे ।

तर डिन शाक्यले कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गर्ने बेला गौतमको नाम पहिलो र शेर्पाको नाम दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेकी थिइन् । गौतमलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने कारणहरू उल्लिखित दुई पृष्ठ लामो सुझावसमेत उनले पेस गरेको परिषद्का एक सदस्यले बताए । ‘सिफारिस प्रक्रियामा नै त्रुटि भएपछि कार्यकारी परिषद्ले सच्याउनु भनेर डिनलाई निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘सुधार भएर आएपछि नियुक्ति हुन्छ ।’ रेक्टर खड्ग केसीले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार नै विभागीय प्रमुख नियुक्ति हुने बताए ।

गौतमलाई विभागीय प्रमुख बनाउन उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने योगेन्द्र रावल समूहले समेत पदाधिकारीलाई दबाब दिएको विश्वविद्यालय स्रोतले जनायो । रावलको समूहले उपकुलपतिलगायत तीनै पदाधिकारीलाई गौतमलाई नियुक्ति नगरे ‘जे पनि हुनसक्ने’ भन्दै धम्की दिएको स्रोतको दाबी छ ।

शाक्य कांग्रेस कोटामा मानविकी संकायको डिन नियुक्त भएकी थिइन् । उनले एक नम्बरमा सिफारिस गरेका गौतम पनि कांग्रेसनिकट प्राध्यापक हुन् भने रावल पनि कांग्रेससम्बद्ध नेविसंघ त्रिवि इकाइका पूर्वसचिव हुन् । उपप्राध्यापक चलाउनेलाई आक्रमण र विश्वविद्यालयमा लगातार तालाबन्दी गरेपछि नेविसंघको उक्त इकाइलाई केन्द्रीय समितिले भंग गरिसकेको छ । रावल उपप्राध्यापक चलाउनेलाई कुटपिट गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए भने उच्च अदालतमा उनीविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ ।

बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएका बेला सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले फिर्ता नहुने आदेश दिएको थियो । शाक्य, गौतम र रावलले राजनीतिक आस्थाका आधारमा मिलेमतो गरी वरिष्ठता मिचेर नाम सिफारिस गरेको विभागका अध्यापकहरूले आरोप लगाएका छन् । डिन शाक्यले विभागीय प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेकाले यस विषयमा थप कुराकानी गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘डिन कार्यालयबाट सिफारिस भइसकेको छ, अन्तिम निर्णय माथिबाट हुने हो,’ उनले भनिन् ।

वरीयता मिचेर विभागीय प्रमुख सिफारिस भएपछि प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले समेत डिन शाक्यलाई भेटेर ध्यानार्कषण गराएको जनाएको छ । शाक्यको कार्यकाल साउन दोस्रो साता नै सकिएको थियो । उनलाई उपकुलपति कार्यालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाज चलाउने जिम्मेवारी दिएको हो । यस्तो बेला मनोमानी निर्णय गर्न नमिल्ने संगठनले जनाएको छ । ‘समाजशास्त्र विभागमा मात्रै होइन । सबैतिर कार्यविधिअनुसार वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेका छौं,’ संगठनका महासचिव पदम खतिवडाले भने, ‘ऐन, विधि कार्यान्वयन गर्दा राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ ।’

रावल समूहले आफूहरूले भनेको व्यक्ति विभागीय प्रमुख हुनुपर्छ भनेर दुई साताअघिदेखि नै पदाधिकारीहरूलाई घेराबन्दी गर्दै आएको विभागका एक सहप्राध्यापकले बताए । ‘विश्वविद्यालयमा उनीहरूको आउजाउ पनि बढेको थियो,’ उनले भने । रावल समूहले समाजशास्त्र विभागमा प्राध्यापक बढुवाको विषयमा त्रिवि सेवा आयोगमा सुनियोजित तालाबन्दी गरेर अन्तर्वार्ता रोक्दै आएको थियो । गत असारमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएपछि प्रहरी घेरामा अन्तर्वार्ता भएको थियो । प्राध्यापक बढुवाका लागि विभागका सहप्रध्यापक लुइँटेल र गौतम मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए । तर ज्येष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा लुइँटेल प्राध्यापकमा बढुवा हुने निश्चित भएपछि २०७७ फागुनदेखि अन्तर्वार्ता रोकिएको आरोप छ ।

पूर्वउपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले कार्यविधि जारी गरेर वरिष्ठता, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणालीको थालनी गरेका थिए । गत फागुनमा नियुक्त उपकुलपति बरालले उक्त आधारसहित नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने तयारी गरेका छन् । डिन, सहायक डिन, परीक्षा नियन्त्रक, निर्देशक, विभागीय र क्याम्पस प्रमुख लगायत उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालय मातहत हुने नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने उनले बताउँदै आएका छन् । त्रिविमा चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, कृषि तथा पशु, मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकाय डिनको कार्यकाल सकिएको छ । तर पदाधिकारीले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् ।