२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने र आन्तरिक रोजगारी र समृद्धिमा योगदान दिने उद्देश्यसहित तयार गरिएको नयाँ आप्रवसान नीतिको मस्यौदामा सुझाव आह्वान गरेको छ ।
श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङको विज्ञ टोलीले गत आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाएको हो । विज्ञ टोलीले बहुपक्षीय सरोकारवालाको सुझाव समेट्दै ९ महिना लगाएर मस्यौदा तयार पारेको हो ।
‘हामीसँग २०६८ मा तयार गरिएको वैदेशिक रोजगार नीति छ । यो नीतिले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । वैदेशिक रोजगारीको लागि घरबाट निस्केदेखि फर्केर पुर्नस्थापित हुने सवै चरणलाई सम्बोधन गर्ने गरी समग्र आप्रवासन नीति ल्याउन लागिएको हो,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामीसँग तत्काल नयाँ उद्योग स्थापना गरेर उपलब्ध जनशक्तिलाई नेपालमा नै रोजगार दिन सकिने अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरूप सुसूचित, सीपयुक्त, प्रतिष्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकास गर्न आवश्यक छ । यसबाट श्रम आप्रवासनलाई प्रतिफलयुक्त बनाई स्वदेशमै स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै बाध्यकारी श्रम आप्रवासनको अन्त्य गर्ने नयाँ नीतिको लक्ष्य हो ।’
मन्त्री भण्डारीले बहुपक्षीय सरोकार पक्षबाट सुझाव आएपछि मात्रै श्रम आप्रवासनको नीति मस्यौदालाई पूर्णता दिइने बताए । ‘यो नीतिमा नेपालका ट्रेड युनियन, विज्ञदेखि विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको सुझाव आएपछि मात्रै पूर्णता दिइनेछ,’ उनले भने ।
प्रस्तावित नीतिमा श्रम आप्रवासनमा सूचना, सेवा र सुशासन सुनिश्चित गर्ने, नेपालभित्र रोजगारीका अवसरको अभावका कारण श्रम आप्रवासनमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने र नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य समेत राखिएको छ । यसको लागि श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई सरल र श्रमिकमैत्री बनाइने, श्रम आप्रवासनको प्रक्रियालाई सरल, सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ परिमार्जन गरिने र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी नीति र कानुनी संरचना निर्माण एवम् परिमार्जन गर्दा सम्पूर्ण सरकार र समाजको विधि अवलम्बन गरिने कार्यनीति लिइएको छ ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टाराईले वैदेशिक रोजगार ब्यवस्थापनलाई सरलीकृत बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐनलाई पूर्ण रुपमा परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘यसको ऐनलाई पटके रुपमा संशोधन गरेर हुँदैन । अहिलेको बजारलाई सम्बोधन गर्न पूर्ण रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
एक दशकदेखि सबैभन्दा विवादको विषयको रुपमा रहेको श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा लाग्ने खर्च श्रमिकले ब्यहोर्नु नपर्ने रणनीति लिनुपर्ने मस्यौदामा छ ।
‘श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्न प्रणालीको विस्तार एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरिने, रोजगारदाता र श्रम आप्रवासन सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीका लागि पुरस्कार र दण्डसहितको मापदण्ड बनाई प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिने, श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गरिने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिने, श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र नैतिक बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यावसायीलाई जवाफदेही बनाइने’ कार्यनीतिमा छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले रोजगारदाता हेरी रोजगारदाता पे मोडलको नीति लिइनुपर्ने बताउछन् । ‘जुन रोजगारदाताले सबै खर्च ब्यहोर्छ । त्यसमा समस्या भएन । तर, जनु रोजगारदाताले सवै खर्च ब्यहोर्ने गर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा श्रमिकसँग सेवा शुल्क लिन पाउने नीति लिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शतप्रतिशत रोजगारदाता पे मोडलमा गयो भने फेरि समस्याको जहाँको त्यही हुन्छ ।’
नीतिमा भारतमा काम गर्न जाने/फर्कने नेपाली श्रमिकलाई समेत श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको लागि स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत् तथ्यांक राख्ने र क्रमशः परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै लगिने र तथ्यांक संकलनमा एकरुपता कायम गरिने उल्लेख छ ।
भारत जाने श्रमिकको कल्याणकारी कामको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । २०७३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भारत जाने श्रमिकको सिमा क्षेत्रमा अभिलेख गर्ने नीति ल्याए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेन । बरु सुदुरपश्चिमका केही स्थानीय सरकारले आफ्नै पहलमा भारत जाने श्रमिकको अभिलेखीकरण गर्न थालेका छन् ।
नीतिको मस्यौदामा श्रम आप्रवासन चक्रका शुरुवाती चरणमा नै स्थानीय सरकार र परिवारको भूमिकालाई पनि प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । आप्रवासनको विभिन्न चरणमा आइपर्नसक्ने समस्या, चुनौती, सम्भावना र अवसरका बारेमा श्रमिक र तिनका परिवारलाई सुसूचित गर्ने देखि स्थानीय स्तरमा सूचना तथा जानकारी दिइने छ ।
श्रम कूटनीति र यसले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने बिषयलाई पनि मस्यौदाले सम्बोधन गरेको छ । नियोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने, उनीहरूको क्षमता विकास गरिने, अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने र नियोगमा नेपाली श्रमिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेदेखि श्रमिकको आकस्मिक मृत्यु भएमा गन्तव्य मुलुकमा नै शवको पोष्टमार्टम गरिने ब्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नेपाली नियोगलाई स्रोत र साधनले सुविधा सम्पन्न नबनाउँदा श्रमिकको हित र सुरक्षा गर्न सकेको छैन ।
मस्यौदामा मस्यौदामा ‘श्रम गन्तव्य मुलुकसँगका द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा आप्रवासी श्रमिक अधिकारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने,’ आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप र दक्षताको पहिचान र विकास गर्ने, श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकहरूको दिगो र सम्मानजनक पुनः एकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरूप नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ ।
मस्यौदाका संयोजक गुरुङले आप्रवासी श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सातै प्रदेशमा गई सरोकार पक्षको सुझाव लिएर मस्यौदा बनाइएको बताए । ‘सरकारले अबको दशकलाई रोजगारी दशक बनाउने योजना छ । यसलाई सम्बोधन गर्न ६ वटा नीति, २४ वटा रणनीति र एकसय १३ वटा कार्यनीति बनाएको छ,’ उनले भने,‘बिप्रेषणले नेपालको ४२ प्रतिशत गरीबलाई ३० प्रतिशतमा झारेको छ । अब यसलाई पनि तल झार्नको लागि यो नीतिले थप योगदान दिइनेछ ।’
टोलीमा सदस्यहरु डा. अमृता शर्मा, डा. केशव बस्याल, जुना माथेमा, मञ्जु गुरुङ र सदस्यसचिव दिपक ढकाल छन् । त्यस्तै नीति अनुसन्धान टिममा चिरञ्जीवि बराल र युवराज नेपाल समेत संलग्न थिए ।
प्रकाशित : श्रावण २९, २०८१ १८:०८
