सशस्त्र प्रहरीमा दुई एआईजीको संख्या थप्न कार्यदलको सुझाव

कार्यदलले सशस्त्र प्रहरीमा मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागलाई अलग गरी छुट्टै प्रशासन विभाग बनाउन र त्यसका लागि नेतृत्वमा एआईजी राख्न प्रस्ताव गरेको हो । अहिले मानव स्रोत र प्रशासनसम्बन्धी काम एउटै विभागबाट हुँदै आएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पनि एआईजीको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

सशस्त्रमा हाल एआईजीको संख्या तीन छ । कार्य विभाग, सीमा विभाग र मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागको नेतृत्व उनीहरूले गर्दै आएका छन् । यसअघि प्रशासन र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनि एआईजीकै नेतृत्वमा थिए ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जेठ १६ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यको नेतृत्वमा ‘नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवानिवृत्त हुने उमेर, अवधि र पदावधि पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल प्रहरीका डीआईजी राजन अधिकारी, सशस्त्रका डीआईजी दीपेन्द्र शाह, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जगदीश्वर उपाध्याय, गृह मन्त्रालयको फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल सदस्य तथा गृह मन्त्रालयका प्रहरी कर्मचारी शाखाका उपसचिव कृष्ण गैह्रे सम्मिलित सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

सोही कार्यदलले हालै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सशस्त्रमा मानवस्रोतबाट प्रशासनलाई अलग गरी विभाग बनाउन र त्यसमा एआईजी खटाउन तथा प्रतिष्ठानमा साबिकमा रहेको एआईजीकै पद कायम गर्न सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले दुवै संगठनमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर अवकाशमा जान पदावधि र उमेर हद मात्रै राख्नुपर्ने सुझाव दिएकामा सशस्त्रमा दरबन्दी थप गर्न पनि भनेको हो ।

‘सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा मानवस्रोत विभागमा कार्यबोझ बढी भएकाले प्रशासन विभाग थप गर्ने, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा अतिरिक्त महानिरीक्षको दरबन्दी थप गर्ने तथा अन्य इकाइहरूको स्तरोन्नति तथा थप गरिनु आवश्यक देखिएको छ,’ कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सशस्त्रमा एआईजीको संख्या पाँचबाट घटाएर २ मात्रै कायम गरेपछि प्रशासन विभाग मानव स्रोतमा गाभिएको थियो भने प्रतिष्ठान डीआईजीको नेतृत्वमा राखिएको थियो ।

एआईजीको संख्या घटाउँदा त्यसबेला कायम रहेका अरु एआईजीलाई विशेष पदमा रूपान्तरण गरेर उनीहरूको अवकाशपछि स्वतः घटाएको संख्याका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ मा सशस्त्रमा एआईजीको एउटा संख्या बढाएर सीमा विभाग र कार्य विभागलाई छुट्टाछुट्टै अस्तित्व रहने गरी ओएण्डएम गरेको थियो । २०८१ जेठ १६ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि सशस्त्रमा थप २ वटा एआईजी संख्या बढाउन सुझाव दिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरीमा करिब ३५ हजार जनशक्ति कार्यरत छ । तर, कर्मचारी संख्याको तुलनामा विशिष्ठ श्रेणी पद कम भएको भन्दै सशस्त्रले एआईजी संख्या बढाउन यसअघि नै माग गरेको थियो ।