उड्‌डयन प्राधिकरणलाई जिम्मेवार बनाउन सांसदहरूको माग

पटक–पटक हवाई दुर्घटना भइरहने तर त्यसको जिम्मेवारी प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेकाले नलिने, घटनैपिच्छै छानबिन समिति बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि पदाधिकारीलाई हटाएरै छानबिन गर्नुपर्ने सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको धारणा छ ।

काठमाडौंबाट स्याफ्रुबेंसीका लागि उडेको एयर डाइनेस्टी नाइन एन–एजेडी कलसाइनको हेलिकोप्टर नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–७ सूर्यचौरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको भोलिपल्ट बिहीबार भएको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आकस्मिक बैठकमा सांसदहरूले जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेर मात्र छानबिन अगाडि बढाउन भनेका हुन् । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे पनि उपस्थित थिए ।

कांग्रेस सांसद विमलेन्द्र निधिले प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर मात्रै छानबिन अगाडि बढाउन मन्त्री पाण्डेलाई सुझाव दिएका थिए । ‘मन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्काल सम्भव छ भने पदमुक्त गर्नुस्, होइन भने निलम्बन गर्नुस् । निलम्बन गरेर मात्रै छानबिन विश्वसनीय हुन सक्छ,’ निधिले भनेका थिए । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पदमै राखेर छानबिन गर्दा जनताले सांसदहरूलाई नै प्रश्न गर्ने अवस्था आइसकेको उनको भनाइ थियो ।

एमालेकी प्रतिनिधिसभा सचेतक सुनीता बरालले प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूलाई जवाफदेही बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । दुर्घटना र छानबिनबारे संसदीय समितिमा छलफल गर्दा सांसदहरूलाई प्रतिप्रश्न गरिएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरूको प्रस्तुतिप्रति आपत्ति जनाएकी थिइन् । ‘जो जिम्मेवार हुनुपर्ने र जसले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने हो उहाँहरूका प्रतिप्रश्न सांसदहरूप्रति तेर्सिने कुरा त्यति सुहाउँदो भएन,’ उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणका पदाधिकारीले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न प्राविधिक कुरा देखाएर पन्छिन मिल्ने ठाउँ नरहेको बरालले बताइन् । ‘कमजोरी सच्याउन कति जिम्मेवार छौं भन्ने विषयमा मन्त्रीको जवाफ चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत व्यवस्था सच्याउनुपर्ने भए संसद् तयार छ तर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरू घटनाप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ ।’

कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई कायमै राखेर गरिने छानबिन समितिको प्रतिवेदन विश्वास गर्न सकिने अवस्था नबनेको बताए । प्रतिवेदनप्रति नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउन पनि अधिकारीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने उनको माग थियो । बर्खाको मौसममा दिउँसो १२ बजेपछि हेलिकोप्टर उडाउन नपाउने निर्णय दबाबमा फिर्ता लिनुपरेको भनी महानिर्देशक अधिकारीले समितिमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि सांसद जबराले आपत्ति जनाए । ‘कसको दबाब आयो ? कहाँबाट दबाब आयो ? कसको हात यहाँ छ ? कुन माफिया यसको पछाडि लाग्यो छ ? त्यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भनेका थिए ।

माओवादी सांसद छिरिङ ल्हामु लामाले हेलिकोप्टर र जहाज दुर्घटनाको दोष प्रविधिलाई दिएर जिम्मेवार अधिकारी उम्किन नपाउने बताइन् । ‘उडान अनुमति दिने निकायको ठूलो कमजोरी देखिन्छ । मौसम खराब हुँदाहुँदै उडान अनुमति दिने सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने ?’ उनले भनिन्, ‘मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका पदाधिकारीले जिम्मेवार भएर जवाफ दिने कि नदिने ?’

कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले महानिर्देशक अधिकारीलाई बर्खास्त नगरे मन्त्री पाण्डेमाथि प्रश्न उठ्ने बताए । मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेले पनि तथ्य मोडेर संसदीय समितिमा प्रस्तुति दिइरहेको उनले बताए । ‘स्वायत्त निकाय हो भनेर सचिवले भन्नुभएको छ, त्यो म मान्दिनँ । यत्रो दुर्घटनामा मन्त्रीले प्रस्ताव लानुपर्छ र सम्बन्धित निकायका कार्यकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ । सचिवले पनि तथ्य बंग्याएर यहाँ प्रस्तुत गर्न पाउनुहुन्न । बर्खास्त गर्नुहुन्न भने मन्त्रीमाथि नै प्रश्न गर्न चाहन्छौं,’ बजगाईंले भने ।

रास्वपा सांसद शिशिर खनालले हवाई दुर्घटनामा मानिसको ज्यान गुमाउने सूचीमा नेपाल विश्वमै बाह्रौं स्थानमा रहेको तथ्यांक समितिमा राखेका थिए । उनले प्राविधिक र पाइलटको त्रुटि भनिए पनि नियामक निकायको कमजोरी हुने भएकाले तिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनको प्रश्न थियो, ‘जसबारे छानबिन हुन्छ त्यो मान्छे पदमा बसिरहन सुहाउँछ ? दुर्घटनाको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ कि प्राधिकरणले ?’ यति धेरै र ठूला हवाई दुर्घटना हुँदा पनि कसैले जिम्मेवारी नलिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

कांग्रेस सांसद एनपी साउदले हवाई दुर्घटनापछि गठन हुने छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘हवाई दुर्घटना निरन्तर भइरहेका छन् । दुर्घटना कसरी नियन्त्रण गर्ने, के कारणले दुर्घटना भयो, दुर्घटना दर किन तीव्र छ भन्नेबारे पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘दुर्घटनापछि छानबिन आयोग बनाउँछौं र प्रतिवेदन आउँछ तर सार्वजनिक गरिँदैन ।’

सांसद प्रभु साहले हवाई दुर्घटनामा नैतिक रूपमा कोही न कोही जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । हवाई दुर्घटनाको छानबिन समिति कमजोरी ढाकछोप गर्नका लागि त बन्ने गरेको होइन भन्ने आशंका उब्जिएको उनको भनाइ थियो । ‘पदाधिकारी कोही पनि दोषी छैन ? पाइलटलाई मात्र दोषी बनाउने ?’ उनले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसँग प्रश्न गरे, ‘तपाईंको कुनै दोष छैन ? राम्रो गर्दा त मैले गरे भन्नुहुन्छ, यसको पनि जिम्मा लिनुस् न ।’ माओवादी सांसद हितबहादुर तामाङले बारम्बार गल्ती, कमजोरी गरिरहने छुट कसैले पनि पाउन नहुने बताए । प्राधिकरणमा गल्ती र कमजोरी गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘प्राधिकरण र वायुसेवा निगममा पैत्रिक सम्पत्तिका लागि जस्तो झगडा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले राम्रो परिणाम दिइरहेको छैन ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदहरूले प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई हटाए मात्र स्वच्छ छानबिन हुन सक्ने धारणा राखेपछि नागरिक उड्डयनमन्त्री पाण्डेले पदमुक्तका विषयमा कानुनी परामर्शमा रहेको बताएका थिए । नैतिकताका आधारमा पदबाट हटेर स्वच्छ छानबिन हुन दिने भन्ने स्वयं व्यक्तिको कुरा भए पनि संवैधानिक र कानुनी रूपमा आफूले परामर्श गरिरहेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

सौर्य एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएदेखि नै जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रक्रियासम्मत बाटोमा जानका लागि अप्ठयारा के हुन्, जटिलता के हुन् ? हामी खोतलिरहेका छौं,’ मन्त्री पाण्डेले संसदीय समितिको बैठकमा भने, ‘मन्त्रीले गरेको निर्णय संवैधानिक, कानुनी हिसाबले सर्वस्वीकृत हुनुपर्छ, त्यसो भएन भने मन्त्रीले नैतिक रूपमा पदमा बस्न मिल्दैन । हामीले त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेका छौं । म विश्वास दिलाउन चाहन्छ, यसको निर्क्योल सभापतिमार्फत यो समितिले चाँडै प्राप्त गर्नेछ, पूरा मुलुकले प्राप्त गर्नेछ ।’

समिति सभापति राजकिशोर यादवले कानुनी छिद्रको दुरुपयोगबाट गल्ती गरिरहेको मानिस उम्किन नपाओस् भन्नेमा सरकार सजग रहनुपर्ने बताए । ‘कानुनी छिद्रका आधारमा गलत नियतमा काम गरिरहेको मान्छे उम्किन नपाओस् भन्नेमा मन्त्री दृढ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक पाटामा खेल्ने ठाउँ राख्नु हुन्न,’ उनले भने । बुधबारको दुर्घटनाका सम्बन्धमा प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले हेलिकोप्टर बादलभित्र प्रवेश गर्न नहुने र आँखाले देख्न नसकिने ठाउँमा प्रवेश गर्न नहुने नियम उल्लंघन गर्दा दुर्घटना भएको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको बताएका थिए । ‘मुख्य कारण छानबिन आयोगले बताउला, सरसर्ती हेदा बादलभित्र प्रवेश गरेकाले फर्किने क्रममा देब्रे घुम्दा दुर्घटना भएजस्तो देखिन्छ,’ समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई निकायमा विभाजन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए । कांग्रेस सांसद निधिले यसका लागि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भए पनि तयार हुन मन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । निश्चित समयसीमा तोकेर मन्त्रीले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने क्यालेन्डर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणका पदाधिकारीले शीर्ष नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर सेवाप्रदायक र नियामक बनाउन नदिने प्रयास गरेको टिप्पणी निधिले गरे ।

सांसद जबराले पनि प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा कार्यगत मात्रै नभई पूर्ण रूपमा विभाजन गर्नुपर्ने बताए । नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने योजना निरस्त पार्न मन्त्रालयका अधिकारी नै लागेको उनको भनाइ थियो । सचिव पाण्डेले प्राधिकरण मातहत ‘एयर सेफ्टी’ निकाय बनाउने तयारी भइरहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति सांसद जबराले आपत्ति जनाएका थिए । एयर सेफ्टी निकाय नियामक निकायअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र संघीय संसद्मा पेस गर्न/गराउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।