लोकतन्त्रकी सेनानी, निरंकुशताकी साम्राज्ञी

१९७५ मा भएको सैनिक ‘कु’ मा रहमानको हत्या भएको थियो । हसिना र बहिनी रेहना युरोप भ्रमणमा रहेकाले बचेका थिए भने परिवारका धेरै सदस्य मारिएका थिए । दिदीबहिनीले केही समय बेलायतस्थित बंगलादेशको दूतावासमा शरण लिएका थिए । पछि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको आमन्त्रणमा करिब ६ वर्ष भारत निर्वासनपछि सन् १९८१ मा उनी पार्टी प्रमुखका रूपमा स्वेदश फर्किएकी थिइन् । सैनिक शासनविरुद्ध बेगम खालिदा जियासँग मिलेर उनले गरेको विद्रोहले सन् १९९० मा सैनिक शासक हुसेन मोहम्मद एर्सादको सत्ता विस्थापित भएको थियो ।

लोकतन्त्र स्थापनापछिको आम चुनावमार्फत सन् १९९१ देखि खालिदा जियाले पाँच वर्ष सरकार चलाइन् । तर, १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनिन् हसिना । सन् २००१ मा उनी पराजित भइन्, जसले गर्दा २००६ सम्म खालिदा जिया प्रधानमन्त्री बनिन् । यसबीचमा दुई नेत्रीहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रिएपछि प्रतिस्पर्धा प्रतिशोधतर्फ अघि बढ्यो ।

दुई नेत्रीबीचको राजनीतिक शत्रुता हिंसा र झडपमा परिणत भएकाले चुनाव हुन नसकेपछि सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । पछि सेना प्रमुख जर्नेल मोहिन उद्दिन अहमदले अर्थशास्त्री फकरुद्दिन अहमदलाई प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा कामचलाऊ सरकारको नेतृत्वको जिम्मा दिएका थिए । २००८ को डिसेम्बर २९ मा भएको चुनाव अवामी लिगले जितेपछि प्रधानमन्त्री बनेकी हसिना त्यसयता लगातार सत्तामा थिइन् ।

विपक्षीविहीन रूपमा गत जनवरीमा गराइएको निर्वाचनबाट हसिना पाँचौं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकी थिइन् । सन् १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएकी उनी सन् २००८ यता भएका चारै वटा निर्वाचनमा विजयी भएकी उनी देश छाड्नुअघि सबैभन्दा लामो समय शासन गरिरहेकी महिला नेत्री थिइन् । बंगलादेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले बहिष्कार गरेको पछिल्लो चुनाव निकै विवादित बनेको थियो । हसिना नेतृत्वको सरकारले चुनावअघि नै बीएनपीका हजारौं कार्यकर्ता तथा आफ्ना विरोधी र आलोचकलाई पक्राउ गरेको थियो । तीन सय सिटका लागि भएको निर्वाचनमा २२४ उनको दल अवामी लिगले जितेको थियो भने बाँकी सिटमा पनि विपक्षीका नाममा खडा गरिएका ‘प्रोक्सी’ उम्मेदवारले जितेका थिए ।

पछिल्लो समय लोकतन्त्रविरोधी शासन चलाएकी हसिनाले आलोचक, पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवामाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गरेकी थिइन्, यही स्वभाव नै उनको पतनको कारण बन्यो । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई हसिना नेतृत्वको सरकारले ६ महिना जेल पठाएको थियो, उनीमाथि श्रम कानुन उल्लंघनको अभियोग लगाइएको थियो ।

त्यसअघि पत्रकार तथा चर्चित फोटोग्राफर साहिदुल आलमलाई पनि थुनामा राखिएको थियो । आलमले अलजजिरा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा हसिना प्रशासनले मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका थिए । उनलाई पनि राज्यविरुद्ध भ्रम र हिंसा फैलाएको अभियोग लगाइएको थियो । युनुस र आलममाथि भएको दमनले हसिना शासनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धूमिल भएको थियो ।

बंगलादेशमा गहिरिएको बेरोजगारी समस्या पनि हसिनाको अवसानको कारण हो । एक तथ्यांकअनुसार बंगलादेशका १५ देखि २४ वर्षभित्रका ४० प्रतिशत नागरिक अशिक्षित र बेरोजगार छन् । बंगलादेशको प्रमुख सञ्चारमाध्यम द डेलिस्टारका कूटनीतिक संवाददाता पोलिमलले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चर्किनुमा सतहमा हेर्दा आरक्षणको मुद्दा देखिन्छ, आरक्षणले त झिल्कोको काम मात्र गरेको हो । वर्षौंदेखिको भ्रष्टाचार, चुनावमा भएको धाँधली र बेरोजगारीलगायतका समस्याबाट नागरिक आजित थिए । हसिना सरकारको तानाशाही शासनशैलीप्रति पनि त्यसमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको थियो ।’ हसिनाका समर्थकहरू उनको नेतृत्वमा बंगलादेशले ठूलो आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको र उनले देशमा आवश्यक परेको राजनीतिक स्थिरता कायम गरेको दाबी गर्छन् । तर विरोधीहरूले भने पछिल्लो समय उनले तानाशाही शैलीमा शासनसत्ता लम्ब्याएको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

गत जनवरीको चुनावअघि र पछि निरंकुश शासन चलाएको भन्दै विरोधीहरूले हसिनाविरुद्ध आवाज चर्को पारेका थिए । त्यसमाथि छिमेकी भारतलगायतका देशले हसिनाको अधिनायवादी शैलीलाई ‘आँखा चिम्लेर’ समर्थन गरेकाले पनि विरोधीको स्वर खासै सुनिएको थिएन । तर केही सातायता विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन लिएको कदम भने उनका लागि भारी बनेको छ ।

शक्तिकेन्द्रित गर्दै आएकी शेख हसिनाको राजनीतिक भविष्यमा अचानक बिराम लागेको छ । छोरा सजीव वाजेदले नै आमाको ‘राजनीतिक पुनरागमन अब असम्भव’ भएको बताएका छन् । हसिनाका सल्लाहकारसमेत रहेका वाजेदले बीबीसीलाई बताएअनुसार आइतबारदेखि नै राजीनामा दिने विचारमा रहेकी हसिनाले परिवारको आग्रहपछि सुरक्षाका लागि देश छाडेकी हुन् ।