जसपा नेपाल सरकारमा किन गएन ?

जसपा नेपालबाट विभाजन भएको जनता समाजवादी पार्टी भने सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । जसपा नेपाल सरकारमा नजानुको कारणबारे अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारमा जाने हाम्रो पार्टीको मनसाय नै थिएन ।’

उसो भए सरकारलाई समर्थन किन त ? भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘कांग्रेस एमालेको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको कामकारबाहीलाई हेर्न हामीले बाहिरबाट समर्थन गरेको छौं । हुन त हामी सत्तापक्ष नै हौं । तर सरकारका कामलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दललाई पछिल्लो पटक सरकारमा समेट्नेबारे त्यस्तो प्रस्ताव नगरेको उनले बताए । ‘हामीले पहिले नै बाहिर बसेर समर्थन गर्छौं भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा चासो पनि थिएन ।’

उनले संघीय संसद्‌मा सत्तापक्ष भए पनि मधेश प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताए । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । मधेश प्रदेशमा जसपा नेपाल र जनमतबीच प्रतिस्पर्धा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट रुपा बिक र पूर्णबहादुर तामाङ तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अरूण चौधरीसहित तीन राज्यमन्त्री थपेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । ओलीले शपथ लिएकै दिन २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय भएको छ । संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय सिमित राख्ने प्रवाधान छ । संविधानअनुसार मन्तिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।

बिकलाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाइएको छ । तामाङलाई उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । चौधरीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिको *संसदीय दलका नेता रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाउन अरुणले साथ दिएपछि गत महिना गंगाराम चौधरीको पक्षमा बहुमत पुगेको हो । अरुलाई मन्त्री बनाउने सत्रमा रेशम चौधरीले आफ्नो पक्षमा पारेका हुन् । उनी कैलाली–२ बाट निर्वाचित हुन्

कपिलवस्तुकी बिक कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद हुन् । तामाङ रामेछापबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

अध्यक्ष यादवले कांग्रेस एमालेले गर्न लागेको संविधान संशोधन समानुपातिक, समावेशी र संघीयता बलियो बनाउन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै समानुपातिक थ्रेसहोल्ड बढाउने, समानुपातिक समावेशी प्रणाली कमकजोर बनाउने संशोधनमा सहमति नहुने बताए ।

‘संविधान संशोधन संघीय लाकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउन, समावेशी समानुपातिक अझ सुनिश्चित गर्न हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समानुपातिक समावेशीलाई कमजोर बनाउने गरी संधिवान संशोधनको पक्षमा हामी छैनौं ।’ उनले महँगो निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी आफ्नो दल संविधान संशोधनको पक्षमा भएको बताए ।

_{* यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको नेता गंगाराम चौधरी हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ । - सम्पादक}