कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

सरकारले कुनै मोलाहिजा नगरी सबै भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ : महामन्त्री शर्मा

श्रावण १३, २०८१
सरकारले कुनै मोलाहिजा नगरी सबै भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ : महामन्त्री शर्मा

Highlights

  • वर्तमान सरकारलाई महामन्त्री शर्माले दिए ११ सुझाव

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले कुनै मोलाहिजा नगरी भ्रष्टाचारका फाइलहरुमाथिको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले वर्तमान सरकारको मुख्य परीक्षा नै यही विषयमा भएको बताए । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले सुशासन वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताए । 

महामन्त्री शर्माले पछिल्ला हवाई र सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै यस्ता दुर्घटना र क्षति न्यूनीकरण गर्न के कस्तो प्रशासनिक र व्यवहारिक बन्दोबस्त मिलाउन सकिन्छ भनेर सरकारले प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए ।

'हवाई या सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के कस्तो प्रशासनिक र व्यवहारिक निर्देशिका बनाउन र बन्दोबस्त मिलाउन जरुरी छ? त्यसका लागि के कस्तो कानुनी सुधार जरुरी छ ? ढिलाइ नगरीकन सरकारले यसबारे आवश्यक विधेयक संसद्‌मा पेश गरोस्,' उनले भने ।

उनले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र बेथितिको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले असारे विकास रोक्न समयमै काम गर्ने र महत्वका परियोजनाहरुको कामको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 'बुटवल-नारायणघाट सडक होस् ,या काठमाडौ-निजगढको फास्ट ट्र्याक होस्, या चाँहि बिर्तामोड- भद्रपुरको बाटो नै किन नहोस्,' महामन्त्री शर्माले भने, 'असारे विकास रोक्नैपर्छ, समयमै परियोजनाका काम थाल्ने र सम्पन्न गर्ने परिपाटी बनाउनुपर्छ ।'

उनले पुँजीगत बजेट खर्चको व्यवस्थित प्रबन्धका लागि सरकारले घोषणा गरे बमोजिमको कानुन संसद्‌मा ल्याउनसमेत सुझाव दिए ।

त्यस्तै, स्वास्थ बिमाको क्षेत्रमा देखिएका अफ्ठ्याराहरुलाई अन्त्य गरेर सबै नेपालीलाई बीमाको दायारामा ल्याउने गरी सरकारले नीति ल्याउन सुझाव दिए ।

वर्तमान सरकारलाई महामन्त्री शर्माका ११ सुझाव

१. हवाई या सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के कस्तो प्रशासनिक र व्यवहारिक निर्देशिका बनाउन र बन्दोबस्त मिलाउन जरुरी छ ? त्यसका लागि के कस्तो कानुनी सुधार जरुरी छ ? ढिलाइ नगरिकन सरकारले यसबारे आवश्यक विधेयक संसदमा पेश गरोस् l

२. सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र बेथितिको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले तदारुकता राखोस्, नागरिकले राहतको स्वास फेर्नेछन् l

३. बुटवल - नारायणघाट सडक होस् ,या काठमाडौ-निजगढको फास्ट ट्र्याक । बिर्तामोड- भद्रपुरको बाटो होस् या भेरी-बबइ र सिक्टा जस्ता परियोजना l असारे विकास रोक्नैपर्‍यो, अनि यस्ता परियोजनामा कामको गति बढाउनुपर्‍यो । पुँजीगत बजेट खर्चको व्यवस्थित प्रबन्धका लागि सरकारले घोषणा गरे बमोजिमको कानुन संसद्‌मा ल्याउनुपर्‍यो l

४. स्वास्थ बिमाको क्षेत्रमा जेजस्ता अफ्ठ्यारा देखिएका छन्, तिनलाई अन्त्य गरेर सबै नेपालीलाई बिमाको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले नीति र गति अघि बढाओस् l

५. पोखरा र भैरहवाको एयरपोर्टबारे सरकारले अविलम्ब धारणा निर्माण गर्नुपर्‍यो l (हामी ऋणमुक्त हुने कसरी?/ नाफामा लग्ने कसरी ?)

६. बुढी गण्डकी जस्तो परियोजनामा लगानी मोडलको टुंगो सरकारले अझै गर्न सकेको छैन, अविलम्ब गरोस्, शिलान्यास पनि गरोस् । अनि निश्चित गतिमा कामको थालनी पनि गरोस् l

७. अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा हाम्रा खेलाडीहरु राम्रोसँग चम्किरहेका छन् । तर राम्रो रंगशाला निर्माण नभएको गुनासो लामै समयदेखि छ l सरकारले आवश्यक बजेट रकमान्तर गरेर, बिशेष रास्ट्रिय प्राथमिकता किटान गरेर यसलाई सम्बोधन गरोस् l

८. कोभिड पश्चात् अरु सबै नाका सुचारू भैसकेतापनि नेपालको एकमात्र त्रिदेशीय नाका काँकडभिट्टा अझै सुचारू भएको छैन l त्यसले पुर्वी नाकाको ब्यापार, पर्यटन, राजस्व सबैलाई गम्भीर असर गरेको छ l सरकारले अविलम्ब भारतीय पक्षसँग संवाद गरेर काँकडभिट्टा नाका सुचारू गराओस् l

९. अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भुमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्न आयोगले काम अघि बढाइरहेको थियो, सरकार फेरबदल पछि त्यो अस्थिरताको चपेटामा पर्‍यो l सरकारले सम्मानित अदालतले यसबारेमा गरेको आदेश बमोजिम आयोगलाई कार्य गर्ने वातावरण अविलम्ब निर्माण गरोस् l

१०. संघियतालाई बलियो र जनमुखी बनाउन अझै कतिपय अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयकहरु टुंग्याउन बाँकी छन् l ती लगायत शिक्षक र कर्मचारीका माग सम्बोधन हुनेगरि बिधालय शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले ध्यान पुर्‍याओस् l

११. सहकारी ठगीबाट प्रताडित लाखौं नेपाली नयाँ सरकारको गतिविधि नियालिरहेका छन् l छानबिन समितिले गर्ने अध्ययनका अलावा संघीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने भुमिकामा खरो उत्रिएर पीडितलाई बचत र न्याय सरकारले दिलाओस् l

प्रकाशित : श्रावण १३, २०८१ १५:४१
×