प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध यौन शोषणको उजुरी, संसदीय सुनुवाइ आज

रिक्त रहेको निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रधानलाई सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को असार २ को बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । लगत्तै संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाइएको थियो । असार ७ मा सुनुवाइ समितिले प्रधानमाथि सुनुवाइ प्रारम्भ गरी उजुरी आह्वान गरेको थियो । असार १८ मा उजुरी तथा सूचना खोली सांसदहरूलाई वितरण गरी छलफल गरिएको थियो ।

यही क्रममा नेपाल कानुन समाजमा कार्यरत रहँदा यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको भनी एक महिलाले उजुरी गरेको पाइएको थियो । उनले यौन शोषण गरेको सम्बन्धमा हस्तलिखित उजुरीसँगै अदालतमा गरेको मिलापत्र र रकम लेनदेनको प्रमाणहरूसमेत पेस गरेकी छन् । पीडित स्वयं समितिमा आएर आफूमाथि भएका यौन शोषण र दुर्व्यवहारका घटनाबारे बयान दिएपछि संसदीय समितिले प्रधानसँग असार २१ मा गर्ने भनिएको सुनुवाइ तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो । समितिले यौन शोषणजस्तो गम्भीर आरोपका सम्बन्धमा प्रधानसँग बुधबार सोधपुछ गर्ने र कार्ययोजनाबारे जानकारी लिने भएको छ ।

सत्तापक्षका मुख्य सचेतक तथा संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य महेश बर्तौलाले प्रस्तावित व्यक्तिले कार्ययोजना प्रस्तुत गरी उजुरी सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिएपछि निर्णय लिइने बताए । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेकाले उजुरीकै आधारमा केही भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो काम गरेको छ, अब निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ समिति सक्षम छ,’ बर्तौलाले भने, ‘संसद्का सबै समितिहरू आफ्नो काम गर्न सक्षम छन् । प्रधानमन्त्रीसहित सबै शीर्षस्थ नेताहरू संसदीय अंग प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्छ । संसद्को गरिमा जोगाउनुपर्छ, संसदीय मूल्य र मान्यतालाई जोगाउने गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।’

संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले उजुरीकर्ताको कुरा सुनिएको उल्लेख गर्दै अब प्रस्तावित व्यक्तिसँग प्रस्टीकरणपछि निर्णयमा पुगिने बताए । ‘निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध जुन खालको उजुरी छ, त्यस सम्बन्धमा उजुरीकर्ताको कुरा सुनेका छौं । अब उहाँ (प्रधान) सँग प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, के जवाफ आउँछ, त्यसपछि निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

संसदीय समितिका एक सांसदले भने निर्वाचन आयुक्तका लागि हुनुपर्ने ‘उच्च नैतिक चरित्र’ प्रस्तावित व्यक्तिमा नदेखिएको बताइन् । ‘हामीले उजुरीकर्ता महिलाको कुरा सुन्यौं, त्यो सुन्दाखेरि निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र देखिएन । यस विषयमा प्रस्तावित व्यक्तिको धारणा सुनेर संसदीय समितिले निर्णय लिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो विषय सबैको सहमतिमा टुंग्याउने भन्ने छ, सत्तापक्षको साझा धारणा बन्छ ।’

दलका शीर्ष नेताहरूबाट प्रधानलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे केही जानकारी नआएको सुनुवाइ समिति सदस्यहरूको भनाइ छ । सत्तापक्षका सांसदले भने प्रधानका कुरा सुनेपछि शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्नेसम्मको तयारी भएको बताएका छन् ।

प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए । सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभामुख इन्दिरा राना थिए । परिषद्ले प्रधानलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो । परिषद्का एक सदस्यका अनुसार दाहाल र देउवाबीच छलफलपछि प्रधानको नाम परिषद् बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो ।

संविधानको धारा २४५ (६) मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता तोकिएको छ । जसमा स्नातक गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सुनुवाइ समितिमा पीडित महिलाले आफ्नो आजीवन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । एक सांसदका अनुसार यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको बारे आगामी दिनमा कहींकतै जाहेरी नगर्न भन्दै प्रधानले आफूलाई १ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएको ती महिलाले बताएकी थिइन् । पछिल्लो समय प्रधान आफूसँग टाढा हुन खोजेको, उनीसँगको सम्बन्धकै कारण घरबार बिग्रिएको, बच्चा नजन्माएको पनि पीडित महिलाले बताएकी थिइन् ।

पीडित महिलाले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म प्रधानले आफूमाथि यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख गरेकी छन् । ‘कृष्णमान प्रधानले आफ्नो अफिस नेपाल कानुन समाजमा साँझ ५ अथवा ५:३० बजेपछि बोलाइ अथवा शनिबारका दिन बोलाइ हरेक हप्ता यौन शोषण गरेको हो,’ पीडितको उजुरीमा उल्लेख छ, ‘मेरो धेरै ‘ब्रेन वास’ गर्दै आईएनजीओमा जागिर दिने भनी प्रलोभन देखाइएको थियो ।’

आफूविरुद्ध भएको यौन शोषणबारे प्रहरीमा उजुरी दिन खोज्दा एक वर्षसम्म प्रहरीमै जानबाट रोकिएको पीडितको उजुरीमा उल्लेख छ । कानुन समाजको कार्यालयका कर्मचारी लगाएर मोबाइल सफ्टवेयर र प्रमाण नष्ट गरिएको पीडितको भनाइ छ । ‘उसको अफिसमा मलाई उसका स्टाफहरू लगाएर बन्दी बनाइएको थियो ४ घण्टासम्म । अनि मलाई हनी ट्र्यापको केस बनाएर जेल कोच्नसमेत खोजिएको थियो,’ पीडितले संसदीय समितिमा भनेकी छन्, ‘उक्त मानिसलाई नैतिकताको हिसाबले आयुक्तको पदमा नियुक्त नगर्नका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु ।’

निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरिएका प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले समाजको कार्यालयमा कार्यरत पीडितलाई यौन शोषण गरेको भन्ने अरू उजुरी पनि सुनुवाइ समितिमा परेका छन् । प्रधानले यौन शोषण गरेको भन्दै पीडितले २०८० भदौ २४ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा फिराद दायर गरेकी थिइन् । त्यसको एक साता नबित्दै अदालतले मिलापत्र हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्रको आदेश गरेका थिए ।

जिल्ला अदालतको मिलापत्रअनुसार पीडितले ४ महिना कानुन समाजमा काम गरेको उल्लेख छ । त्यो कार्यालयमा काम गर्न छाडेपछि प्रधानले जागिरलगायतको प्रलोभन दिएर होटल, रेस्टुरेन्टमा बोलाउने र यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

प्रधानविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको अर्को उजुरीमा उक्त घटना मिलाउनका लागि तीन पटक गरी रकम दिएको उल्लेख छ । प्रधानका तर्फबाट पीडितका नाममा काटिएको चेकको तस्बिर पनि संसदीय समितिमा पेस भएको छ । त्यस क्रममा प्रधानलाई आफन्तहरूले सहयोग गरेको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।