२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन दल सहमति नजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । सहमति हुन बाँकी चार विषयमध्ये दुई बुँदामा सहमति नजिक पुगेको कार्यदलका सदस्यहरूले जानकारी दिए ।
टीआरसीसम्बन्धी सहमति खोज्न गठित कार्यदलका सदस्य एवं एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकको हत्याको परिभाषामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन वा स्वच्छाचारी हत्या (आर्बिट्रेरी किलिङ) राख्न करिब सहमति भएको बताए । ‘सशस्त्र युद्धका बेलामा गम्भीर मानवअधिकारका उल्लंघन हुने गरी भएका हत्याको परिभाषामा विमति थियो । यसमा अब गम्भीर मानअधिकार उल्लंघन वा स्वच्छाचारी हत्या (आर्बिट्रेरी किलिङ) परिभाषा राख्न करिब सहमति भएको छ,’ उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दामा महान्यायिवक्ताले सजाय २५ देखि ३० प्रतिशसम्म सिफारिश गर्न सक्ने विषयमा पनि सहमति नजिक पुगेको उनले बताए । ‘संक्रमणकालीन न्यायको अन्तराष्ट्रिय अनुभवको आधारमा सजायको प्रतिशतमा पनि सहमति नजिक पुगेको अवस्था छ’ उनले भने, ‘गम्भीर मानवअधिकारका उल्लंघनका घटनामा कति प्रतिशतसम्म सजाय घटाउने विषयमा यसअघि कुरा मिल्न सकेको थिएन ।
छलफलमा सहभागी कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले टीआरसी विधेयकमा सकरात्मक छलफल भएको बताए । ‘छलफल राम्रो भएको छ, भोलि (बुधबार) टुंग्याउने कुरा छ,’ उनले भने ।
टीआरसी विधेयकमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गर्दा पीडितको सहमति भएमा प्रचलित कानुनअनुसार अदालत जान पाउने कि नपाउने र युद्धमा प्रयोग भएका बाल लडाकुको व्यस्थापनको कस्तो प्रावधान राख्नेबारे सहमति हुन बाँकी छ ।
टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी थिए । दुवै नेताले टीआरसी विधेयक छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै आगामी बैठकमा सहमति गर्न निर्देशन दिए । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका बर्तौला र माओवादीबाट शर्मा छन् ।
संसद्मा छलफलमा रहेको टीआरी विधेयक फागुनमासहमति नजिक पुगे पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भत्किएसँगै अन्यौलमा परेको थियो ।
सहमति नजिक
- सशस्त्र युद्धमा हत्याको परिभाषामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन वा स्वच्छाचारी हत्या (आर्बिट्रेरी किलिङ राखिने
- गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दामा महान्यायिवक्ताले सजाय २५ देखि ३० प्रतिशसम्म सिफारिस गर्न सक्ने
सहमति हुन बाँकी
- मेलमिलाप गर्दा पीडित सहमत नभए प्रचलित कानुन अनुसार अदालत जान पाउनेबारे
- सशस्त्र युद्धमा प्रयोग भएका बाल लडाकूको व्यवस्पानको प्रश्न
प्रकाशित : श्रावण ८, २०८१ १५:३५
