गृहमन्त्रीका गृहकार्य

२०८० फागुन २३ मा लामिछाने गृहमन्त्री बनेलगत्तै अनुसन्धानको माग गर्दै कांग्रेसले विरोध गर्दा माओवादी, एमाले र रास्वपा बचाउमा उत्रिएका थिए । तिनै लेखक सोमबार गृहमन्त्री भएका छन् । उक्त अनुसन्धान गृहमन्त्री लेखकले अघि बढाउलान् वा कुनै राजनीतिक दाउपेचमा सौदाबाजी गर्छन् भन्ने अहम् प्रश्न बनेको छ ।

सहकारीसहित विगतमा सुरु महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान अघि बढाउन लेखकलाई दबाब बढ्नेछ । कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शान्तिसुरक्षा र सुशासनका लागि नेतृत्वदायी संयन्त्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता निकाय गृहमातहत नै पर्छन् ।

सबैको नेतृत्वकर्ता बनेर लेखक गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् । शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विधि र कानुनी शासनको प्रत्याभूति, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त पार्नु उनको जिम्मेवारी हुनैपर्छ । क्षेत्राधिकार र शक्ति अभ्यासको हिसाबले प्रभावशाली मानिने गृह मन्त्रालय पहिलो रोजाइमा पर्छ । लेखकलाई गृह र प्रहरी प्रशासनमा विगतदेखि हुँदै आएका हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने राम्रो अवसर पनि छ ।

व्यक्तिगत स्वार्थ, आफैं जोडिएका अपराधको प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप, प्रहरी/कर्मचारी सरुवा–बढुवामा मनोमानी, आलोचना गर्ने तह–तप्कालाई राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका कारण लामिछानेको कार्यकाल विवादै विवादको घेरामा रह्यो । उनी सहकारी ठगी प्रकरण, नागरिकता तथा राहदानी काण्डजस्ता गम्भीर कसुरमा अनुसन्धानकै दायरामा छन् ।

लामिछानेभन्दा अघिका गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठकै पालामा केही ठूला अपराध र भ्रष्टाचारका काण्ड सतहमा आएका थिए । तीमध्ये नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर जग्गा प्रकरण, बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखाना जग्गा काण्ड, सुन तस्करी र यसमा जोडिएको राजनीतिक ‘कनेक्सन’ लगायतमा अनुसन्धान जारी छ भने केहीमा पहिलो चरणको अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ ।

प्रहरीले शरणार्थी प्रकरणको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । टीकापुर प्रकरणमा अख्तियार र सीआईबी दुवै निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । यता बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा पनि अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट अनुसन्धान जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा रहेका उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकै सहोदर दिदी रीता सिंह वैद्य बालमन्दिर जग्गा प्रकरणको एक आरोपित हुन् ।

प्रकाशमान मन्त्री भएपछि त्यसको असर अनुसन्धानमा पर्न नदिन गृहमन्त्री लेखकको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने पनि उनको कामकारबाहीले नै देखाउनेछ । यता, सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको परिवार नै जोडिएको छ । हालसम्म उनीहरूमाथि अनुसन्धान नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि अब उनीहरूमाथि पुनः अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।

शपथ लिएलगत्तै मन्त्रालय पुगेर पदभार सम्हालेपछि पत्रकारमाझ गृहमन्त्री लेखकले ‘इमानदारी र निष्ठापूर्वक’ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । साथै विधिको शासन स्थापना गर्ने, देशमा शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा दत्तचित्त भएर लाग्नेमा आश्वस्त पार्न खोजे । ‘मेरा सबै कामहरू देशमा शान्ति व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा केन्द्रित रहनेछ,’ उनको भनाइ छ, ‘तपाईंहरूले यस मन्त्रालयका विषयमा सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई औंल्याएर सहयोग गर्दिनु हुनेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

गृहमन्त्रीहरूको मुख्य ध्यान आफू मातहतका निकायमा सरुवा–बढुवालगायतमा थिति र प्रणाली बसाल्नेभन्दा पनि आफू अनुकूल चलाउने परिपाटी रहँदै आएको छ । जसका कारण नयाँ सरकार बने पछि पनि सुरक्षा संयन्त्र र गृह मातहतका विभाग/कार्यालयका जनशक्तिलाई दक्षता, क्षमता, अनुभव र योगदानका आधारमा सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा आशंका छ । गृहमन्त्री लेखक सतहमै देखिएका, अझ आफ्नै दलका नेताहरूसमेत जोडिएका केही ठूला घोटालाका अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउन र राजनीतिक दबाब–प्रभाव चिर्न कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् ? सुरक्षा निकायका सरुवा–बढुवामा दबाब–प्रभाव अन्त्य हुन्छ/हुँदैन ? स्वयं गृहमन्त्रीकै कार्यशैली र व्यवहारबाट प्रस्टिनेछ ।

चर्चामा आएका ठूला प्रकरणबाहेक आम जनजीवनसँग जोडिएका कामसमेत लेखकले नेतृत्व गर्ने गृह मातहतकै निकायहरूले बढी कार्यान्वयन गर्ने हो । देशभर बाढीपहिरो, डुबान, कटानलगायत मनसुनजन्य विपत्तिले छोपेका बेलामा सरकार परिवर्तन भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनजीविकाका विषय नाजुक अवस्थामा छन् । अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, शान्ति सुव्यवस्था कायम, कार्यक्षमताअनुसार मूल्यांकन पद्धतिको विकास जस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् । विधि र पद्धति भत्काउने प्रवृत्ति झनै झाँगिएको छ ।

भ्रष्टाचारसँग जोडिएका काण्डमा राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारी/बिचौलियाको मिलिभगत सतहमै छताछुल्ल छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र अनियमितता कुन तहसम्म छ भन्ने दर्जनौं विवरण बाहिरिरहेकै छ । सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति अपचलन, खरिदमा अनियमितता जस्ता अरू विषय पनि पेचिलो अवस्थामा छन् । यी समस्याको समग्र न्यूनीकरण र समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि धेरैको ध्यान गृह मन्त्रालयतर्फ हुने गरेको छ । नेताहरू पनि सकेसम्म गृहमन्त्री नै हुन खोज्छन् ।

०४९ सालमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए, त्यसबेला कार्यकाल बाँकी छँदै देउवाकै जोडबलमा आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई अवकाशमा पठाएर मोतीलाल बोहरालाई नेतृत्वमा ल्याइएको थियो । ०५३/५४ ताका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री छँदा गृहमन्त्री वामदेव गौतम थिए, उनकै जोडबलमा आईजीपी अच्युतकृष्ण अस्वाभाविक रूपमा प्रहरीबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई ल्याइएको थियो । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री छँदा खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री रहँदा पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

यो प्रकरणपछि राअविबाट सेवा स्थानान्तरण भएर आएका अधिकृतलाई प्रहरीबाटै सेवा प्रवेश गरेकाहरूले ‘नमस्ते टोलीका ब्याज’ भनी टिप्पणी गर्छन् । ०६२/६३ पछि गृहमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद सिटौला, भीम रावल, विजयकुमार गच्छदार, माधव घिमिरे, जनार्दन शर्मा, विमलेन्द्र निधि, वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा, बालकृष्ण खाण, नारायणकाजी श्रेष्ठ र नयाँ गठबन्धनपछि पदमुक्त रवि लामिछानेले पनि सत्ता, शक्ति र स्वार्थकै लागि प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्दा सुरक्षा निकायको व्यावसायिक क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

लेखकले पनि त्यस्तै प्रश्नलाई कायम राख्नेछन् कि आफ्नो कार्यकाललाई नतिजामुखी बनाउँछन् ? त्यो भने उनकै कार्यशैलीमा निर्भर रहनेछ ।