चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव परिमार्जन गर्न कांग्रेस संस्थापनको दबाब

महामन्त्री थापाको प्रस्तावले कांग्रेस वर्तमान गठबन्धनको विरोधमा रहेको सन्देश जान सक्ने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव परिमार्जन गर्न दबाब दिएको एक नेताले बताए । यसका लागि शनिबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो 

। थापाले त्यहाँ फागुन ३ र ४ को केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत सदस्यहरूको सुझाव समेटेर प्रस्ताव परिमार्जन गर्न तयार रहे पनि चुनावी गठबन्धनसम्बन्धी विषयलाई हटाउन नचाहेको एक नेताले बताए । ‘यसैका कारण पार्टीमा द्वन्द्व बढाउने काम नहोस् भनेर प्रस्ताव परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छौं,’ संस्थापन पक्षीय एक नेताले भने, ‘महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने बेलासम्ममा चुनावी गठबन्धनको विषय एजेन्डाका रूपमा नआउन सक्छ ।’

कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले भविष्यमा कुनै पनि तहको निर्वाचनमा दलीय गठबन्धन नहुने गरी नीतिगत निर्णय महासमिति बैठकबाट गराउन चाहेको छ । दोस्रो १५औं महाधिवेशनको तालिका यसै महासमिति बैठकबाट अनुमोदन गराउने ध्येय पनि छ । महामन्त्री थापाले विधानको चार वर्षको कार्यकालमा टेकेर ०८२ को मंसिरमा १५औं महाधिवेशन गर्ने तालिका प्रस्ताव गरेका छन् ।

तर, सभापति देउवा यी दुवै प्रस्तावको पक्षमा देखिएका छैनन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला महामन्त्री थापा आफूले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक र राजनीतिक प्रस्तावको अडानमा रहनुपर्ने बताउँछन् । यसपटकको महासमिति नीति अधिवेशनसमेत भएकाले कांग्रेसले गठबन्धनको छायामा रहेर आफ्नो मौलिकता बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेसले गठबन्धनमा रहेका अरू दलको छायामा रहेर निर्णय गर्ने कि आफ्नो मौलिकता कायम राख्दै नीति निर्माण गर्ने ? चुनावी गठबन्धनमा जान हुन्न भन्नुको अर्थ अहिले सरकार छाड्ने, सरकारबाट अलग हुने भन्ने कुरा होइन ।

गठबन्धनका कारण कांग्रेसले आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै गएको छ । त्यसैले यसै महासमितिबाटै चुनावी गठबन्धनमा जाँदैनौं भन्ने नीति तय गरेर देशभरका कार्यकर्तालाई सन्देश दिनुपर्छ,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने । महामन्त्रीको प्रस्ताव परिमार्जन भए पनि देशभरका कार्यकर्ताले नमान्ने उनको भनाइ छ । ‘यसै महासमितिबाटै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग छु,’ उनले भने ।

कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशन पनि ०८२ मंसिरमा हुनुपर्ने बताए । महाधिवेशनलाई सारेर ०८३ मा पुर्‍याउँदा ०८४ को चुनावमा कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पुग्ने उनको तर्क छ । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ०८२ मंसिरमै पार्टीको महाधिवेशन गराउने तालिका विधानको व्यवस्था र राजनीतिक दृष्टिले समेत उचित रहेको बताए । तर, उनी आगामी चुनावबाट गठबन्धन नगर्ने थापाको प्रस्तावले बढाउन सक्ने ध्रुवीकरणलाई रोक्न मध्यमार्गी बाटोबाट सहमति गराउने प्रयासमा जुटेका छन् । ‘गगन र विश्वप्रकाशले आफ्नो निर्णय थुपार्ने मात्रै होइन, अरूलाई पनि बाँध्ने गर्नुपर्छ । मिसन ८४ को कुरा नगर, अहिलेको कुरा गर भनेर हामीले अरू दलकालाई भन्ने गरेका छौं, तर कांग्रेसले अहिल्यै नै चुनावी गठबन्धन गर्छौं वा गर्दनौं भनेर महासमितिबाट निर्णय लिँदा हामीले पनि चुनावलाई केन्द्रमा राखेको सन्देश जान्छ,’ शर्माले भने ।

‘त्यसैले ८४ को चुनावमा एक्लै लड्ने परिस्थिति बन्छ या गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिले निर्धारण गर्छ । त्यसभन्दा अगाडि कांग्रेसका महाधिवेशन र महासमिति पनि हुन्छन । अझै एउटा महासमिति बैठक र त्यसपछि महाधिवेशन हुन्छ भने अहिल्यै निर्णयमा किन पुग्ने भन्ने मेरो तर्क हो,’ उनले भने । एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउने पार्टी बनाउने संकल्प भने गर्न सकिने उनले बताए । चुनावी गठबन्धनको विषयमा दुई महामन्त्रीबीच वैचारिक भिन्नता देखिएको विषयमा शर्माले थपे, ‘गगन र मेरो दृष्टिकोणमा फरक हुँदैन । अन्तिम समयसम्म हाम्रो डकुमेन्टमा एउटै धारणा बन्छ ।’

संस्थापन पक्षीय नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने महासमिति बैठकमा चुनावी गठबन्धनको विषयलाई छलफलको एजेन्डा नै बनाउन नहुने बताउँछन् । उनले महामन्त्रीको प्रस्तावमा परिमार्जन हुने दाबी गरे । ‘राजनीति भनेकै हरेक सम्भावनाको खेल हो भनेर भनिन्छ । त्यसैले हामीले विकल्पहरू सधैं खुला राख्नुपर्छ । विकल्पलाई साँघुर्‍याउने नीति बोकेर हिँड्न हुन्न,’ उनले भने, ‘अहिले पनि राजनीति सहज ढंगले अघि बढिरहेको छैन । यो परिस्थितिमा हामीले अर्को अस्थिरितातिर मुलुकलाई लैजाने खालको निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न हुन्न । अहिल्यै चुनावी गठबन्धन गर्न हुन्न भनेर जाने हो भने त्यसले देशको राजनीतिलाई असर गर्छ ।’

संस्थापन पक्षीय नेताहरू चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई निर्धारण गर्ने बताउँछन् । यो विषयले सभापति देउवालाई सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री नपाइने हो कि भन्ने शंका बढाएको नेताहरू बताउँछन् । ‘कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेपछि माओवादीले आफ्नो पार्टीको अवस्था हेरेर पुनर्विचार गर्न सक्छ । प्रचण्डजी हामी पनि कि एक्लै जाने निर्णय गर्नुपर्‍यो, कि एमालेसँग मिल्नुपर्‍यो भन्ने ठाउँमा पुग्न सक्छन् । त्यहाँ पुगिसकेपछि एमालेसँग चुनावमा मिल्नु छ भने अहिल्यै किन नमिल्ने भन्ने हुन्छ,’ संस्थापन पक्षीय एक नेताले भने, ‘यस्तो निर्णयले कांग्रेस–माओवादीको सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था बन्छ । कि सरकार छाडेर प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थितिमा पुग्नुपर्‍यो कि त आगामी चुनावमा एक्लै लड्छौं भनेर नीति पारित गर्न भएन ।’

कांग्रेसको नेतृत्वलाई तर्साएको अर्को विषय हो– पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको प्रस्ताव । थापाले दुई वर्षअघि नै महाधिवेशनको तालिकाको प्रस्ताव महासमिति बैठकमा लैजान चाहेका छन्, जसलाई सभापति देउवा रोक्न चाहन्छन् । यसका पछि दुवै पक्षका आ–आफ्ना रणनीतिक दाउपेच छन् । देउवाले सहमतिअनुसार आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै पार्टीको महाधिवेशन गराउने चाहना राखेका छन् भने संस्थापनइतर पक्ष त्यसअघि नै ।

सभापति देउवा, प्रधानमन्त्री दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सरकार आलोपालो चलाउने लिखित समझदारी छ । त्यस समझदारीको साक्षी बनेका कांग्रेसका एक नेताका अनुसार दाहालले दुई वर्ष, त्यसपछि नेपाल र देउवाले आधा/आधा समय सरकार चलाउने सहमति छ । उक्त सहमति पालना भएमा दाहालले ०८२ पुससम्म सरकारको नेतृत्व गरेर नेपाललाई छाड्ने छन् ।

त्यसपछि नेपालले ०८३ असार सम्म सरकारको नेतृत्व गरेर देउवालाई सुम्पिने छन् । सहमति कार्यान्वयनमा आए देउवाले ०८३ असार वा साउनबाट मात्रै सरकारको नेतृत्व पाउने छन् । दुई कार्यकाल सकिएर पार्टीको नेतृत्वबाट अलग्गिए पनि देउवा राजनीतिमा आफ्नो शक्ति कायम राख्न अनुकूलको सभापति बनाउने प्रतीक्षामा छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै सम्भव हुने उनको बुझाइ छ ।

‘पहिला प्रधानमन्त्री हुने, सत्ताको बलमा आफूले प्रस्ताव गरेकालाई सभापति बनाउने र त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा टिकट वितरणमा आफैं हर्ताकर्ता हुने सभापतिजीको रणनीति बुझ्न सकिन्छ,’ इतरपक्षीय अर्का एक नेताले भने, ‘त्यसैलाई बुझेर महामन्त्रीले विधानको व्यवस्थामा टेकेर सभापति प्रधानमन्त्रीमा आउनुअघि नै महाधिवेशन गराउन चाहन्छन् । त्यसैका लागि दुई वर्षअघि नै तालिका आएको हो ।’

महामन्त्री शर्माले रणनीतिक दाउपेचभन्दा पनि ०८४ को निर्वाचनलाई हेरेर ०८२ मा पार्टीको महाधिवेशन गराउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । ‘पार्टी विधानले ०८२ को मंसिरमा महाधिवेशन गर्नु भन्छ । संविधानको व्यवस्थाले थप एक वर्षको समय दिन्छ,’ शर्माले भने, ‘तर ८३ मा महाधिवेशन गर्ने भनेको ८४ को चुनावलाई असर पार्नु हो । आम निर्वाचनको मुखमा महाविधेशन गराउँदा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्छ ।’