११ महिनापछि टेलिकमले पायो नयाँ नेतृत्व

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार पहाडीलाई टेलिकमको नेतृत्व सुम्पने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । गत पुस १७ देखि निमित्तका रूपमा रहँदै आएकी उनी टेलिकमकी दोस्रो महिला प्रबन्ध निर्देशक हुन् । यसअघि ०७३ सालमा टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कामिनी राजभण्डारी नियुक्त भएकी थिइन् ।

सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रस्तावमा पहाडीलाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा ०४९ चैत २३ मा पहाडीले इन्जिनियरका रूपमा सातौं तहबाट सेवा प्रवेश गरेकी थिइन् । ०७८ माघ १८ मा उनी नायब प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएकी थिइन् । उनले मोबाइल सेवातर्फ टूजी, थ्रीजी, फोरजी हुँदै हाल फाइभजी प्रविधिमा नेटवर्क विज्ञ इन्जिनियरका रूपमा काम गरेकी छन् । त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट भौतिकशास्त्रमा आईएससी र भारतको मोतीलाल नेहरू रिजनल इन्जिनियरिङ कलेज इलाहाबादबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेकी पहाडीले थाइल्यान्डको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट एमई गरेकी छन् ।

०८० असोजमा टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकविरुद्ध नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि नेपाल टेलिकम नेतृत्वविहीन बन्यो । प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि लगातार दुई पटक प्रतिस्पर्धा गरेकी पहाडीलाई असोज १६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले कम्पनीको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । ०८१ वैशाखमा विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै ९ वर्ष कैद सजायसँगै २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । पौडेल कारागार चलान भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर जेठ २२ मा दरखास्त आह्वान खुलाएको थियो ।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि १७ जनाले आवेदन दिएकामा योग्यता नपुगेका एक जनाबाहेक १६ जनाको दरखास्त स्वीकृत गरिएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवले आ–आफ्नै निकटका व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकमको नेतृत्व सुम्पिन चाहेकाले प्रक्रिया ढिलो गरी अघि बढेको थियो । माओवादी र नेकपा एमाले गठबन्धन सरकार संटकमा परेका बेला टेलिकम निर्देशक नियुक्ति टुंग्याउन सञ्चार मन्त्रालयले कस्सिए पनि यो पूरा हुन पाएन । सरकार परिवर्तनको संघारमा तत्कालीन सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले असार २०, २१ र २२ मा १६ उम्मेदवारलाई कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।

‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, ०८०’ अनुसार गठित सो समितिले तीन जनाको नामसहित ‘सर्टलिस्ट’ तयार गरेको थियो । छनोट समितिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झा, टेलिकमकै निमित्त प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसँगै विमल आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको पालामा अघि बढेको प्रक्रियाबाटै प्रबन्ध निर्देशक छान्ने कि त्यसलाई रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा नयाँ सरकार अलमलमा थियो । सञ्चारमन्त्रीका रूपमा आएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कानुनी र व्यावहारिक छलफलपछि अन्ततः पुरानै सिफारिसअनुसार नियुक्ति गर्ने तय गरेका थिए । उनले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसँग यस विषयमा राय मागेको र बडालले पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सुझाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त खुला गरेको तीन महिनापछि अन्ततः नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको हो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आचार्य, झा र पहाडीकै योग्यता पुग्ने गरी प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि आवेदन माग गर्नुअघि नै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेकी थिइन् । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्न उमेर हद ५६ बाट बढाएर ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने बनाइएको थियो । उनी ५७ वर्षकी भइन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, ०७८ ले ५८ वर्ष पूरा भएपछि कम्पनीको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइने उल्लेख छ ।

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार प्रबन्ध निर्देशकको सेवा अविधि चार वर्षको हुन्छ । पारिश्रमिक मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, घरभाडा मासिक ६० हजार, काठमाडौं उपत्यकामा घर भए २ वर्षमा १ महिनाको मासिक पारिश्रमिक बराबरको घर मर्मत खर्च, चाडपर्व खर्च वार्षिक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम, भ्रमण खर्च, अतिथि सत्कार खर्च उपलब्ध हुन्छ ।

कम्पनीभित्रकै व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका कर्मचारीहरूले पहाडीले निमित्तका रूपमा झन्डै एक वर्ष टेलिकमको नेतृत्व सम्हाल्दा खासै नतिजामूलक काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । फाइभजी परीक्षणका लागि सरकारले निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराए पनि परीक्षण गर्न नसक्नु, टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदको आशंकामा छानबिन सुरु हुनु, फोरजी परियोजना सम्पन्न गर्न नसक्नु, एफटीटीएच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल नहुनु, ग्राहक थपिए पनि बीटीएस टावरको संख्या थप नहुँदा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नुजस्ता विषयमा टेलिकम नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको छ । पहाडीका लागि यिनै विषय प्रमुख चुनौती हुने बताइएको छ ।