मर्मत सम्भारमा भन्सार छुट नदिँदा आयोजना 'फिजिबल' हुँदैनन् : ऊर्जामन्त्री खड्का

उनले विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर नै अहिलेसम्म छलफलमै रहेको बताए ।'निजी क्षेत्रको कुरा समेटेर जाने भनेर नै हामीले त्यसलाई संसदमा लिएका छैनौं,' उनले भने । भारतमा १० हजार मेगावाट बेच्ने सम्झौता भइसकेको, बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यातको कुरा पक्का पक्की जस्तै भएको र चीनमा पनि केही विद्युत् बेच्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भइरहेको र सबै गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सकिने खड्काले बताए ।

'अहिले विदेशी लगानीमा बनेका ठूला आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत निशुल्क विद्युत् पाइरहेका छौ । अहिले आएर साना आयोजनामा पनि यो अभ्यास गर्नेबारेमा छलफल चलिरहेको छ, ' ऊर्जा मन्त्री खड्काले भने, 'उसै पनि विद्युत् आयोजनाको लागत उच्च छ, त्यसैमा निशुल्क ऊर्जाको कुरा सम्भव देखिदैन ।' अनुमतिपत्रको अवधि ३०/३५ वर्ष भने पनि एउटा प्रवर्द्धकले मुस्किलले २७/२८ वर्ष मात्रै आयोजना चलाउन पाउने पनि खड्काले बताए ।

ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बाढी पिडित आयोजनाले भन्सार छुट लगायतका सुविधा पाउने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका कारण ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए । मर्मत सम्भारमा भन्सार छुट दिने विषय समावेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट यो वर्षा पनि बजेटमा सुझाव दिएको तर अर्थ मन्त्रालयले नराखेको पनि सिग्देलले दाबी गरे । उनले विगतमा आवश्यक व्यवसाियक उत्पादन मिति (आरसीओडी)को म्याद थप गर्ने विषय आफूले नै सिफारिस गरेको भन्दै यसलाई निकास दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

छलफलको क्रममा वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले जलविद्युत आयोजनाहरु बिस्फोटक पदार्थको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाई, वित्तीय व्यवस्थापन भएपनि पैसा निकासा हुन नसकेका लगायतका कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । उनले सरकार पेनाल्टी लिएर धनी नहुने भन्दै आरसीओडीको म्याद थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक नै रहेको बताए ।

त्यस्तै उनले २०७२ को ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना अनुसार २०८४/८५ सम्म विद्युत उत्पादन नगरे टेक एन्ड पे हुने प्रावधान राखिएको भन्दै त्यहि प्रावधानका कारणले बैकले पैसा नहाल्ने जोखिम रहेको स्वीकारे । त्यसका लागि निजी क्षेत्रका त्यस्ता आयोजनाले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएर त्यो प्रावधानलाई २०८९/९० सम्म बनाउने प्रयास गर्ने अधिकारीले बताए ।