बाढीपीडित जलविद्युतका माग छिटो पूरा गर्न ध्यानाकर्षण

बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आश्वासन मात्र दिएकाले पीडित आयोजना थप पीडामा पिल्सिनु परेको भन्दै माग पूरा नगर्ने हो भने सक्दिन भनेर हात उठाउनुपर्ने बताए ।

'बाढी प्रभावित आयोजनाले फोटो भिडियोसहितका प्रमाण ल्याएर मन्त्रालयमा पेश गरे, मन्त्रालयले दुई चार ठाउँमा सिफारिस पनि गर्‍यो । तर, राहत कसैले पाएनन्, कतैबाट केही पनि काम भएन,' कार्कीले भने, '२ वर्षअघिसम्म आयोजनाको मर्मत सम्भारमा भन्सार छुट पाउँथ्यौँ, अहिले त्यो व्यवस्था पनि अर्थ मन्त्रालयले हटाइदियो । यसले गर्दा धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । उनीहरुले २८ प्रतिशत अतिरिक्त रकम स्पेयर पार्टसमा खर्च गर्नु परेपछि आयोजनाको वित्तीय अवस्था के हुन्छ ? खासगरी यसबाट बाढी प्रभावित आयोजना धेरै नै प्रभावित भएका छन् । उनीहरुले आयोजना पुन:निर्माण नै गर्न सकेका छैनन् ।'

उनले बाढीपीडित आयोजनाका विषय मात्र नभएर ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरु लिएर मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरुसम्म पटक पटक निवेदन गर्दा पनि माग पूरा नगरिदिएकोमा आक्रोस व्यक्त गरे ।

दैवी प्रकोप, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, रुस-युक्रेन युद्धका कारण सामान आयातमा भएको अवरोध, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना पूरा हुन नसकिरहेकोले सबै आयोजनाको आरसीओडी (व्यापारिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति) को म्याद २ वर्ष थप गर्न पटक पटक सबै निकायमा पहल गर्दा पनि काम नभएको बताए ।

'एकातिर आरसीओडीको म्याद थप भएको छैन, अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकेन भने उक्त आयोजनाको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक एन्ड पे (लिएपछि मात्रै पैसा तिर्ने) व्यवस्था अन्तर्गत खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा बैंकले लगानीबाट हात झिक्दैछन् भने आयोजनामा अहिलसम्म गरिएको लगानी खेर गइ प्रवर्द्धकहरु टाट पल्टिने अवस्था आउँदैछ,' कार्कीले भने, 'विविध कारणले आयोजना समयमा बन्न सकेनन्, यसमा आयोजना वा प्रवर्द्धकको मात्रै दोस छैन । त्यसैले यस्तो प्रावधान खारेज गरेर आरसीओडी थप गरिदिनुहोस ।'