२२.०२°C काठमाडौं
१५ असार २०८३, सोमबार
२२.०२°C काठमाडौं
कुनै वर्ग–समुदायले बजेटमा सधैं हालीमुहाली गर्ने, कुनै वर्गले चाहिँ किनारामै बसेर हेर्नुपर्ने विषय अब अस्वीकार्य छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दलित समुदायसँग क्षमायाचनाको निर्णय गरेसँगै बहस सुरु भएको छ– दलितले राज्यलाई क्षमा दिने कि नदिने ? क्षमा दिँदा कसरी दिने ? क्षमायाचनासँगै राज्यले दिने न्याय र क्षतिपूर्तिको प्याकेज अनि राज्यको भूमिका के हुने ?
विपद्, महामारी र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट दलितलाई जोगाउन तथा सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको यात्रामा दलितलाई पहिलो प्राथमिकता दिन दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ ।
सबै पक्षका बीच प्रभावकारी संवादका माध्यमबाट अहिलेको घृणा, आक्रोश र प्रतिशोधको राजनीतिलार्ई सम्मान, सहिष्णुता, भाइचारा र सहअस्तित्वको राजनीतिमा विकास गरौं । यसले तत्काल निर्वाचनको वातावरण मात्र बनाउने छैन, देश पुनर्निर्माणको यात्रालाई पनि सहज र प्रभावकारी बनाउनेछ।
गणतन्त्रपछि दलहरूले आफूलाई जनताको प्रतिनिधिभन्दा पनि राजाको ठाउँमा आफू पुगेजस्तो गरी शासकका रूपमा प्रस्तुत गरे । अधिकांश समय सत्ताको चलखेलमा बिताए । ०६२/६३ मा गरेको सच्चिने वाचा नै बिर्से । यसले जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा भएको छ ।
के प्रहरी, प्रशासन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, दलित आयोग, मानवअधिकार आयोग र न्यायालय यी विभेदकारीलाई जेल पठाउन तयार छन् ? उनीहरूसँग छ त्यो हिम्मत ?
कानुनको रक्षा र पालना एवं विभेदको अन्त्य गर्ने गराउने निकायका मुख्य व्यक्तिको सन्देहात्मक भूमिकाले दलित समुदायमाथि राज्य दमनको शृंखला निरन्तर बढ्दै गएको छ
