फागुन ७ को सन्देशपश्चात् एयरपोर्टर्मा स्वागत गर्न जुटेको भीड देखेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राजावादीलाई लागेको थियो कि, ‘नेपाली जनतालाई परिवर्तन, गणतन्त्र मन परेको छैन, त्यसैले यो भीडले राजतन्त्र स्थापित गर्नेछ ।’ एयरपोर्टको भीडबाट उत्तेजितहरूले तीनकुने ताण्डवको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ गरे ।

 चिहानमा पुगेको राजतन्त्रले देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी र पश्चगामी तत्त्वहरूको चलखेल र षड्यन्त्रमा यो तहको ताण्डव मच्चायो । तर तीनकुने घटनाले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको ढोका सदाका लागि बन्द भएको छ । गणतन्त्रलाई थप शक्ति मिलेको छ । यो घटनाबाट दलहरूले थोरै मात्र पनि शिक्षा लिए भने गणतन्त्रको जग थप बलियो मात्र हुने छैन, जनतालाई सेवा, सुविधा दिने ‘जनतन्त्र’ मा रूपान्तरण हुनेछ । 

शासन सञ्चालनमा दलहरूका कमजोरी छन् । तर, यतिले मात्र राजावादीहरू उम्लेका होइनन् । जुलुसमा भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्बिर राखिनुले स्पष्ट गरेको छ कि, ज्ञानेन्द्र कुन शक्तिको आडमा गणतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र गर्न हौसिएका छन् । 

नागरिक अधिकार खोसेर निरंकुशता लादेको र रायमाझी आयोगको सिफारिसअनुसार जनआन्दोलनका दोषीका रूपमा राजा र उनका मतियारहरूलाई जेल कोच्न वा संसारका निरंकुश तानाशाहहरूको जस्तै दुःखद अन्त्य गर्न नेपाली जनता र दलहरूले चाहेनन् । बरु पूर्वराष्ट्रप्रमुखका रूपमा उनको दरबारसहित सम्मान र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आए । स्वदेश तथा विदेशमा यात्रा गर्नेदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिए ।

आफूलाई २७ वर्ष जेल हाल्नेहरूलाई दक्षिण अफ्रिकाका नेता नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए, ‘फरगिभ बट नट फर्गेट’ । दिगो शान्ति स्थापना गर्न मण्डेलाले गोराप्रति बदलाको भाव नलिई माफ गर्ने तर उनीहरूले गरेका अन्याय र अत्याचारलाई कहिल्यै नबिर्सने भनेका थिए ।

सायद नेपालका राजाका सन्दर्भमा दलहरूले यही मान्यता अवलम्बन गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र मात्र होइन, रायमाझी आयोगले जनआन्दोलनका दोषी करार गरिएका व्यक्तिहरूमाथि पनि प्रतिशोध साधिएन । तर, ज्ञानेन्द्रले दलहरूको यही उदारपनको फाइदा उठाएर बारम्बार गणतन्त्रविरुद्ध बोल्दै षड्यन्त्र गरिरहे ।

ज्ञानेन्द्रलाई लाग्दो हो, नेपालीले मेरा सबै कुकर्म बिर्से । तर, आम नेपालीले राजतन्त्र र मूलतः ज्ञानेन्द्रले गरेका चरम निरंकुश र जनविरोधी हर्कत बिर्सेका छैनन् र बिर्सिन्नन् । राजाको हर्कत नदेखेको नयाँ पुस्ताले समेत तीनकुने ताण्डवलाई आफ्नै आँखाले देख्न पायो । 

राजाको कुशासन

राजावादीहरूले राजाको शासनमा देशमा राम राज्य वा स्वर्ग भएको र गणतन्त्रपछि दलहरूले नर्क बनाएको भ्रम जनतामा छरेका छन् । वास्तविकता अर्कै छ । निरक्षर र धर्मभिरु समाज, गरिबी, अभाव, पछौटेपनसहित बन्द समाजको फाइदा उठाउँदै आफूले आफूलाई विष्णुको अवतार घोषणा गरेर सिधासाधा जनतामाथि शासन गरेको होइन राजतन्त्रले ?

दरबारीया भारदार, चम्चे, हुक्के, ढोके र मुट्ठीभरका सम्भ्रान्त र बुर्जुवा वर्ग, जमिनदार र उनीहरूको अगुवाइ गर्ने सामन्तवादको नाइके होइन राजतन्त्र ? योग्यता, क्षमता र लोकप्रियताका आधारमा नभई जन्म, वंश र नश्लका आधारमा सर्वश्रेष्ठता घोषित गर्ने, सामन्तवादी सिद्धान्तको टेको लाएर नेपाली समाजलाई वर्ण, जात, धर्म, लिंग, भूगोलका आधारमा श्रेणीबद्धता गरी विभाजन र चरम शोषण, दमन र विभेद गरेर नेपाललाई शताब्दीऔं पछि धकेल्ने संस्था होइन राजतन्त्र ?

एक भाषा, एक भेष, एक धर्म, एकल जातिको वर्चस्वसहित एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता बनाएर राजतन्त्रले देशलार्ई दोहन गर्‍यो । पश्चिमा मुलुकमा १५औं, १६औं शताब्दीमा विकास भएको स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, विकास, समृद्धि, विज्ञान तथा प्रविधिको कुरा राजतन्त्रकालमा भित्रिनै सकेन । 

जनताले तिरेको करमाथि राजाका भाइभारदारको रजगज चलिरह्यो । उल्टै जनतालाई रैती, प्रजा, दासको व्यवहार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, शोषण दमन गर्नेजस्ता काम राजतन्त्रकालमा भए । दरबार हत्याकाण्डदेखि ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा भएका निरंकुश र कुशासनको व्याख्या गर्ने शब्द नै भेटिँदैन । राजा, युवराज र राजपरिवारका सदस्यको विवादित, उद्दण्ड र जनहितविपरीतका हर्कतका कारण इतिहासमा असफल सिद्ध भएको राजतन्त्र अब फर्किन सम्भव छैन । 

भूराजनीतिको प्रभाव

मूलतः दुई छिमेकीका परस्परविरोधी स्वार्थ र भूराजनीतिक चलखेलले नेपालको राजनीति प्रभावित हुँदै आएको छ । पश्चिमा मुलुकको झन् गहिरो चासो रहेको कुरा पनि छिपेको छैन । नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न भारतले आफू अनुकूलको राजनीतिक शक्ति सधैं चाहँदै आयो ।

लामो समयसम्म राजतन्त्र र कांग्रेसलाई त्यो भूमिकामा उपयोग गरे पनि राजतन्त्रको पतनसँगै भारत नेपालमा त्यो शक्तिको खोजीमा रह्यो । नेपालका अहिलेका दलहरू र नेताहरूमाथि विश्वास गर्न नसकेका कारण भारतले पुनः राजतन्त्रलाई त्यो स्थायी र बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने र नियन्त्रित अस्थिरतालाई बढाउन खोजेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ ।

संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता र लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र नेपाल र नेपालीको लक्ष्य हो । तर, यी विषय मन नपराएको भारतको कट्टर हिन्दुवादी दल भाजपा र नरेन्द्र मोदीको उदयसँगै नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको परिकल्पना गरियो । आम नेपालीको रगत र पसिनाले सिञ्चित संविधानलाई अस्वीकार गरी नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी लगाउनुको कडी अहिलेको साँठगाँठसँग जोडिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी अडान र नेपाली जनताको संघर्षका अगाडि नाकाबन्दी खोल्न बाध्य भए पनि भारत नेपालमा कुनै न कुनै माध्यमबाट हिन्दु राष्ट्र फर्काउने योजनामा थियो । यसको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम पूर्वराजालाई मानियो । 

भारतको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्ने शैली र षड्यन्त्रको विरुद्धमा संविधान जारी गर्ने समयदेखि प्रतिवाद गर्दै आएका केपी शर्मा ओलीको सरकार भएकै बेला यो ढंगको विरोध प्रदर्शन गरी अराजकता बढाउने खेल भारतकै षड्यन्त्रको कडी हो । राजावादीहरूको भारतसँगको साँठगाँठको नेपाली जनताले कडा प्रतिरोध गर्नैपर्छ । 

सुधारको दबाब 

राजतन्त्रका विकासका सूचकभन्दा गणतन्त्रका सूचक सबै हिसाबले अगाडि छन् । देश बिस्तारै विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्दै गएको छ । तर, आम जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सुशासन तथा सेवा प्रवाह हुन नसकेको सत्य हो ।

साथै नेताहरूको शैली जनमैत्री वा गणतान्त्रिकभन्दा पनि हिजोका राजाको जस्तो, शोषक सामन्तको जस्तो भएको र जनताबाट टाढिँदै गएको पनि सत्य हो । नयाँ उदाएका दलहरूले पनि पुरानाका नाममा दल र नेतालाई नै गालीगलौज गरे तर विकास र निकासका उपाय देखाएनन् । यसरी दलहरूको सत्ता स्वार्थ र आपसी तिक्तताले धमिलिएको राजनीतिले नागरिकमा उत्पन्न असन्तुष्टिको फाइदा राजावादीले लिन खोजेको देखिन्छ ।