‘मिसन ८४’ भन्दै अभियान सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दलका लागि देशको बदलिँदो परिवेशले फागुन २०८२ मा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ । भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरुद्धमा जेन–जीले गरेको आन्दोलनले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । यो सरकारको मुख्य म्यान्डेट नै फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने रहेको छ । 

शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि ठूलो जनधनको क्षति मात्र भएन, नेपालीले दशकौं संघर्ष र बलिदान गरेर निर्माण गरेको संविधानमाथि पनि प्रहार भएको छ । आमनेपालीले कल्पनासमेत नगरेको घटनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि समेत खतरा पैदा भएको छ । यस्तो अस्थिर र तरल राजनीतिक परिवेशमा देशी/विदेशी तत्त्वले खेल्ने, नेपाली जनताले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका सबै उपलब्धि गुम्ने र देश अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्ने जोखिम पनि देखिँदै छ । 

यस्तो गम्भीर र जटिल अवस्थामा फसेको देशलाई आन्दोलनकारी, सरकार, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक निकास दिन सक्नुपर्छ । यो निकासको एक मात्र उपाय भनेको निर्वाचन नै हो । कतिपय दलले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको कुरा गरेको भए पनि अहिलेको गतिरोधको उचित निकास निर्वाचन नै हो । तर, निर्वाचन तोकिएकै मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु अनिवार्य छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला प्रभावकारी सर्वदलीय सञ्चार र संवादमार्फत निर्वाचनको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

जेन–जीका माग र निर्वाचन

पुराना दललाई सत्ताबाट हटाएर जेन–जीकै चाहनाअनुसार अन्तरिम सरकार गठन गरिनु, भ्रष्टाचार अन्त्य राष्ट्रिय मुद्दा बन्नु, सबै पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनसहित रूपान्तरणको बहस हुनु जेन–जी आन्दोलनका उपलब्धि हुन् । तर, जेन–जीका मागलाई दिगो रूपमा संस्थागत गरी जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने मुख्य माध्यम भनेको निर्वाचन हो ।

निर्वार्चनका माध्यमबाट जनताप्रति उत्तरदायी, सुशासनप्रति प्रतिबद्ध नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्ने, दुईतिहाइ मत ल्याएर आफूअनुकूल संविधान संशोधन गर्ने र देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्नेछ । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न नदिन जति निर्वाचनको आवश्यकता छ, त्यति नै मात्रामा निर्वाचनको वातावरण बनाउन जेन–जीले नै अग्रसरता देखाउन पनि अनिवार्य छ ।

आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको र संसद् विघटन भएको छ । यो कदमलाई आन्दोलनले निम्त्याएको गम्भीर संकटबाट देशलाई निकास दिने सर्तमा तत्कालीन अवस्थामा सबै पक्षले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यद्यपि, यसको संवैधानिक र न्यायिक परीक्षण हुन बाँकी नै छ । यो खालको संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक संकट र यसले सिर्जर्ना गरेको अस्थिरता, अन्योल र तरलताको अवस्थाले कति बेला के हुन्छ, अनुमान गर्न कठिन छ ।

देशको राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुने र थप द्वन्द्व निम्तिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसैले तोकिएको समयमा निर्वाचन गरी वैधानिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र अहिलेको संक्रमणकालबाट देशलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउने कार्यभार पूरा गर्न जेन–जीहरू अत्यन्तै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । स्मरण रहोस्, जेन–जीको उग्रता, प्रतिशोध र सानो असावधानीले कथम् निर्वाचन हुन सकेन भने अहिलेभन्दा थप जटिल समस्या आउने र त्यसको दोष जेन–जीमाथि आउने खतरा पनि रहनेछ । 

निर्वाचनको वातावरण 

लोकतन्त्रमा जनताको मत नै सर्वोपरि हुने हुँदा निर्वाचनका माध्यमबाट नयाँ जनमत लिने कुरालाई दलहरूले अन्यथा लिन मिल्दैन । तर, यसका लागि आवश्यक भरपर्दो वातावरण भने अनिवार्य हुन्छ । जेन–जी आन्दोलनमा भदौ २३ मा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा भएको ठूलो मानवीय क्षति र २४ को प्रदर्शनका क्रममा जेन–जीका नाममा देशी–विदेशी प्रतिगामी र आपराधिक तत्त्वले गरेको विध्वंसले क्षणभरमा देश खरानी बनेको दृश्यले नेपाली मन अहिलेसम्म विक्षिप्त नै छ । 

राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपति भवनदेखि देशको धरोहर, इतिहास, गौरवका रूपमा रहेका संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरका कैयौं सरकारी भवन, प्रहरी कार्यालय, उद्योग र व्यापारिक भवन, राजनीतिक पार्टीका कार्यालय र नेताका घर जलाएर खरानी बनाउने काम भयो । जेन–जीको आडमा आपराधिक भीडले गरेको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र कुटपिटले आमनेपालीमा ठूलो डर, त्रास र भय पैदा भएको छ । नेपालको इतिहासमै नभएको भयंकर ठूलो दुर्घटनाले आमनेपालीमा पारेको मानसिक असर कम भएको छैन । यस्तो मानसिक असरबाट मुक्त नभई जनता कसरी मतदान गर्न तयार होलान् त ?

लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेका दलहरू अहिले आफैं असुरक्षित छन् । आफ्ना नियमित राजनीतिक काम गर्न र खुलेर आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने वातावरण बनेको छैन भने निर्वाचनमा कसरी भाग लिन सक्छन् ? निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई सुरक्षित रूपमा जनताका बीचमा प्रस्तुत गर्ने र आफ्ना कुरा कसरी राख्न सक्छन् ? अहिले जसरी दलका नेतामाथि आक्रोश र प्रतिशोधसहितको दबाब छ, यसले दलहरूलाई निर्वाचनतर्फ डोर्‍याउन कठिन छ ।

त्यसो त संसारभर निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने मिथ्या र भ्रामक समाचारको साम्राज्य र घृणास्पद अभिव्यक्तिले वातावरण उत्तेजित बनाएर निर्वाचनको वातावरण नै बिग्रनेसम्मको अवस्था आउने गर्छ । एआईले चुनावमा उथलपुथल ल्याउने गरेको तथ्य पनि छँदै छ । विकसित देशहरूसमेत यसबाट प्रभावित हुने गरेको सन्दर्भमा नेपालजस्तो अति कम विकसित, चेतनाको स्तर कमजोर भएको पछौटे समाज प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो ।

अझ जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक वातावरण, दल र तिनका नेताहरूमाथिका आरोप र घृणास्पद अभिव्यक्तिले समस्या थप जटिल हुने देखिन्छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ठोस कानुन नभएका कारण अहिलेको गम्भीर अवस्थामा मिथ्या र भ्रामक सूचना तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न पनि कठिन हुने देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा निर्वाचनको वातावरण तयार गरी शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि सामान्यतया १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्ने बताउने गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ लाई आधार मान्दा यो समय पर्याप्त छ । तर, माथि विश्लेषण गरिएका तथ्यले अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसैले तोकिएको मितिमा निर्वार्र्चन गर्ने हो भने निर्वाचनका लागि राजनीतिक विश्वासको वातावरण निर्माण अनिवार्य र पहिलो सर्त हो ।

सरकार र दलहरूबीचमा रहेको संवादको खाडललाई जोड्ने, उनीहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा आउने वातावरण तयार गर्ने र त्रासमा रहेको समाजलाई लयमा फर्कार्एर स्थितिलाई सहज गराउनुपर्नेछ । यसका लागि सबै सरोकारवालासँग सरकार र निर्वाचन आयोगले निरन्तर संवाद गर्न आवश्यक छ । यसका साथै लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने, फरार कैदीलाई जेलमा फर्काउने, प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने र घटनाका दोषीलार्ई कानुनी कारबाही गर्ने क्रमसँगै बिस्तारै शान्तिसुरक्षाको वातावरण बन्न सक्छ । यसमा सरकार तीव्र रूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन कानुनमा रहेका बाधाहरू हटाउनका लागि काम गर्नुपर्दछ । अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग छलफल गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने र मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने काम भएको छ । अब निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन तालिका, मतदाता शिक्षामा काम गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण तयार गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग प्रभावकारी संवाद र सहकार्य गर्न आवश्यक छ । 

तोकिएको समयमा निर्वाचन र दलहरूको सहभागिता

अहिले नेपाली समाज जुन अवस्थामा छ, जस्तो राजनीतिक वातावरण छ, जसरी राजनीतिक दलहरूले यो सरकारको संवैधानिक र कानुनी वैधतामा प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउने तयारी गर्दै छन्, जसरी सरकारले पूर्वाग्रह साधेको आरोप लगाएका छन्, त्यो हिसाबले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा सन्देह छ नै ।

दलहरू निर्वाचनप्रति सकारात्मक भएको देखिए पनि औपचारिक रूपमा निर्वाचनमा भाग लिने/नलिने जानकारी गराएका छैनन् । यस्तो परिवेशमा सरकार र आन्दोलनकारीले खेल्ने भूमिकाले दलहरूको आगामी यात्रा निर्धारण हुने देखिन्छ । यसैले दलहरूलार्ई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराउने काममा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति, विध्वंस, अराजकता र लुटपाटले सन्नाटा छाएको समाजलाई सामान्य बनाउने, सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्ने र राजनीतिक दलहरूलगायत समाजमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्दर्छ । जब दलहरूले आफ्ना नियमित राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न थाल्छन्, बिस्तारै चुनावी वातावरण तयार हुनेछ । 

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू राज्यका अभिन्न अंग हुन् । संसद् र सरकारमा दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने हुन् । जनताका मतबाट प्रतिनिधि चुनिएर दलहरूले शासन सञ्चालन गर्ने हुन् । दलहरूले जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धतालाई कति कार्यान्वयन गरे र आउने दिनका लागि कस्तो भिजन प्रस्तुत गर्छन्, त्यसकै आधारमा जनताले मतदान गर्ने हुन् । सार्वभौम जनताले राम्रो काम गरेका दलका प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित गराउँछन् भने नगरेका नेतालाई सजाय दिन्छन् । यो नै जनता सार्वभौम भएको लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । 

वर्तमान सरकार गठन र राजनीतिक घटनाक्रममा असहमति भए पनि अहिलेको गम्भीर संकटबाट देशलाई बाहिर निकाल्न निर्वाचनमा सहभागी हुने संकेत सबै राजनीतिक दलले गरेका छन् । यही बिन्दुबाट सरकार र निर्वाचन आयोग प्रभावकारी संवाद र सहकार्य गर्दैर्र् दलहरूलाई विश्वासमा लिने र देशलाई निर्वाचनको बाटोमा लैजान सकारात्मक वातावरण निर्माणमा अविलम्ब लाग्न आवश्यक छ । यसैगरी दलहरूले युवा पुस्ता र आमजनताले उठाएका सबै प्रश्नको जवाफ आफूमा व्यापक रूपान्तरण गरी निर्वाचनमार्फत दिन आवश्यक छ । दलहरूले नयाँ सोच, विचार, कार्यर्शैली र प्रतिबद्धतासहित निर्वार्चनमा उत्रने योजना निर्माण गर्नुपर्दछ ।

अत्यन्तै कठिन र असाधारण अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचन देश, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको जीवन–मरणको दोसाँधमा उभिएको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदा जेन–जीसँगै सिंगो देशले जित्नेछ र देश एक कदम अगाडि बढ्नेछ । यदि कथम्कदाचित् निर्वाचन हुन सकेन भने जेन–जीसँगै सिंगो देश हार्नेर्छ र हालसम्मका सबै योगदान, बलिदान र उपलब्धि सिंहदरबारजस्तै खरानी बन्नेछन् । सिंहदरबारलाई खरानी बन्नबाट त जोगाउन सकिएन, अब बाँकी देशलाई बचाउन सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लागौं । सबै पक्षका बीच प्रभावकारी संवादका माध्यमबाट अहिलेको घृणा, आक्रोश र प्रतिशोधको राजनीतिलार्ई सम्मान, सहिष्णुता, भाइचारा र सहअस्तित्वको राजनीतिमा विकास गरौं । यसले तत्काल निर्वाचनको वातावरण मात्र बनाउने छैन, देश पुनर्निर्माणको यात्रालाई पनि सहज र प्रभावकारी बनाउनेछ ।