दलित समुदायको कुनै कार्यक्रममा बोल्दा त्यो समुदायमाथि आफ्ना पुर्खाले गरेको विभेदप्रति क्षमायाचना माग्थे– वामपन्थी नेता तथा प्रगतिवादी साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रित । यसले दलित आन्दोलनमा विभेदीकरण र मुक्तिको नयाँ सैद्धान्तिक अनि वैचारिकी निर्माणको दिशाबोध गराउँथ्यो । बिस्तारै दलित आन्दोलनको मुख्य माग बनेको यस विषयमा केही वर्ष अगाडि अधिकारकर्मी तुलानारायण साह, दीपेन्द्र झा र प्रशान्त झाले मधेशका जिल्लाहरूमा नागरिकस्तरबाट दलित समुदायका व्यक्तिलाई भेटेर क्षमा माग्ने गरेका थिए । यसले आमरूपमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । 

नागरिकस्तरबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले राज्यको तहसम्म पुगेको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दलित समुदायसँग क्षमायाचना गर्ने निर्णय गरेसँगै यसका विभिन्न आयामबारे बहस सुरु भएको छ– अब दलितले राज्यलाई क्षमा दिने कि नदिने ? क्षमा दिँदा कसरी दिने ? क्षमायाचनासँगै राज्यले दिने न्याय र क्षतिपूर्तिको प्याकेज अनि राज्यको भूमिका के हुने ? 

संविधान निर्माणका क्रममा दलित आन्दोलनले मुख्य मुद्दाका रूपमा उठाएको क्षमायाचना र क्षतिपूर्तिको विषय संविधानमा समावेश हुन सकेन । यद्यपि संविधानको प्रस्तावनामा दलितमाथि विभेद भएको स्विकारोक्तिसहित सबै किसिमका विभेद अन्त्य गरी न्याय र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भावसहित दलितसम्बन्धी दुई वटा मौलिक हक समावेश छन् । तर, दलित मुक्तिका कोणबाट हेर्दा विगतमा राज्यले गरेको गल्तीप्रति प्रायश्चित गरी क्षतिपूर्ति दिने विषय अपरिहार्य थियो । क्षमायाचनाको वास्तविक मर्म र भावना हो– विगतको गल्तीमाथि स्विकारोक्ति, भविष्यमा पुनः त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रण, पुराना अमानवीय गल्ती सच्याउने संकल्पसहित क्षतिको परिपूरण अर्थात् क्षतिपूर्ति र न्याय प्रदान गर्नु । 

विगतमा राज्यसत्ताले नै जबर्जस्ती लादेको विभेदप्रति प्रायश्चित गर्दै राज्यका तर्फबाट क्षमायाचना गरिनु सकारात्मक कदम हो । क्षमायाचनाको यो कदमपछि अब दलित समुदायले इतिहासदेखि नै बेहोरेको क्षतिको परिपूरण हुने नयाँ अध्यायको ढोका खुल्ने र बिनागल्ती हीनताबोधले झुकेको दलितको शिर गर्वले ठाडो हुने संकेत देखिएको छ । तर, के राज्यले साँच्चिकै दलित समुदायको मन जितेर दलितबाट क्षमा पाउला त ? क्षमायोग्य पाउन योग्य काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित क्षतिपूर्ति देला त ? 

विभेद–उत्पीडनका ऐतिहासिक शृंखला र क्षति 

राज्य र गैरदलित समुदायले दलितमाथि कस्तो उत्पीडन गरे ? त्यो एक पटक स्मरण गरिहेरौं । ऋग्वेद (१५०० देखि १००० ई.पू.) को दसौं मण्डलको पुरुषसुक्तको ११ औं मन्त्रमा विराट पुरुषको मुखबाट ब्राह्मण, बाहुनबाट क्षत्री, जाँघबाट वैश्व र पैतालाबाट शूद्रको उत्पत्ति भएको उल्लेख छ । यसरी सुरु भएको वर्ण व्यवस्था उपनिषद्, पुराण, स्मृतिकालसम्म आइपुग्दा जन्म, वंशमा आधारित जात व्यवस्थाका रूपमा प्रकट भयो । नेपालका सन्दर्भमा मनुस्मृति हुँदै लिच्छवि राजाहरू, जयस्थिति मल्ल, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह तथा जंगबहादुर राणाले समाज सुधारका नाममा यसलाई फैलाउने काम गरे । विसं १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन नै बनाई नेपालीलाई तागाधारी र मतवालीका नाममा उँच–नीच, छुत–अछूत, शुद्ध–अशुद्ध बनाउँदै एक जातिलाई अर्कोभन्दा सानो ठहर्‍याएर विभाजनकारी श्रेणीहरू स्थापना गरी विभेदकारी जात व्यवस्थालाई राज्यका तर्फबाटै संस्थागत गरे । 

क्षमायाचनाको बहस चलिरहँदा विगतका विभेदले दलित समुदाय, राज्य र स्वयं गैरदलित समुदायमाथिको क्षतिको पनि महसुस गरिनुपर्छ । यसरी संस्थागत भएको जात व्यवस्था धर्म, संस्कार, मूल्य–मान्यता आदिका नाममा निरन्तर अघि बढ्दै गयो र मानिसका रूपमा जन्मेका दलित समुदायलाई पशुजस्तै नारकीय जीवन जिउन विवश बनाइयो । आमाको गर्भमा बसेको समयदेखि मृत्युपछि अन्त्येष्टि गर्ने समयसम्मै तथा ३ सय ६५ दिन नै दलितहरू चरम विभेद, अपमान, तिरस्कार र बहिष्कार सहन विवश भए । छोइएमा सुनपानीको छिटो हालेर ‘शुद्ध’ बन्ने अभ्यासबाट समाज अहिले दलितलाई पशुपन्छीझैं हत्या–हिंसा गर्ने, गाउँनिकाला गर्ने, घरमा आगो लगाइदिने तथा भत्काइदिने तहसम्म पुगेको छ । २०६८ मा छुवाछूत ऐन आएयता करिब ८४ जना दलितको जातकै नाममा हत्या भएको छ भने विभेद, अपमान र तिरस्कारका घटनाका कथाले त महाभारतजस्तै ठेली नै बन्न सक्छ । 

अमानवीय जातीय विभेद तथा छुवाछूतका गम्भीर र बहुमुखी असर अहिले दलित समुदायले भोगिरहेका छन् । दलित समुदायले आत्मसम्मान गुमाए । हीनताबोधको चरम सिकार भए । पहिचान विभेदकारी बन्यो । जीवन नै नारकीय तथा पशुतुल्य बन्यो । एक हिसाबले भन्ने हो भने विभेदमै जन्मिने, विभेदमै हुर्कने र विभेदमै मर्ने शृंखला जारी रह्यो । दलित समुदायका कैयौं पुस्ता यही दुश्चक्रमा फसेर बिते । राज्य संरक्षित विभेद, वञ्चितीकरण र हीनताबोधले थिचिएर दलित समुदाय राज्यको सबैभन्दा पिँधमा छन् । 

महिलाभित्र दलित महिला, मधेशीभित्र मधेशी दलित, बालबालिकाभित्र दलित बालबालिका, दुर्गममा त्यहाँका दलित, अपांगताभित्र पनि दलित सबैभन्दा पछि परेका छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, रोजगारीसहितका विभिन्न क्षेत्रमा दलित समुदाय सबैभन्दा पछि परेको देखाउँछ । 

सारमा भन्दा यो विभेदले मनोवैज्ञानिक रूपमा दलित समुदायको मानवीय मर्यादा र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको छ भने भौतिक रूपमा राज्यमा दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा बाँच्न विवश हुनुपरेको छ । दलित समुदायले बेहोरेको यो क्षति र पीडाले समग्रतामा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, दिगो शान्ति र समतामूलक समाज निर्माणसहित विकास र समृद्धिको यात्रामा बाधा उत्पन्न भएको छ । क्षमायाचनाको बहस चलिरहँदा विगतका विभेदले दलित समुदाय, राज्य र स्वयं गैरदलित समुदायमाथिको क्षतिको पनि महसुस गरिनुपर्छ । 

क्षमायाचनाको औचित्य 

जात व्यवस्था, विभेदको ऐतिहासिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष र सैद्धान्तिक पक्ष नबुझेकाहरूका लागि यो विषय सामान्य हो । तर, हजारौं वर्षदेखि विभेद र अपमान भोग्दै आएको समुदायका लागि राज्यले विगतको गल्तीप्रति प्रायश्चित गरी माफी माग्नु नयाँ गन्तव्यको ढोका खुल्नु हो । अहिले पनि मानिसलाई दलितमाथि भएको विभेद सामान्य लाग्छ । र, ती भन्छन्, ‘विभेद कहाँ छ र ? हटिसक्यो ।’ अर्का थरीलाई चिन्ता छ, ‘कोटा पनि दिने ? विभेद गर्न पनि नपाइने ?’ कतिपय मानिस सोच्छन्– 

आफ्नो भात–भान्सा, मन्दिर र कुलदेवताको ठाउँलाई दलितबाट टाढा राख्नुपर्छ । 

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दा पनि, सूचना प्रविधिको उच्चतम विकाससँगै एआई युगमा प्रवेश गर्दा पनि विभेद कायम रहनु र यसलाई उन्मूलन गर्न बेवास्ता गरिएको परिवेशमा यसको गम्भीर अर्थ छ । 

वास्तवमा क्षमायाचना गर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अभ्यास भएको पाइन्छ । विश्वभर विगतमा जान–अन्जानमा आफ्ना नागरिकप्रति गरिएका उत्पीडन तथा वञ्चितीकरणप्रति स्विकारोक्ति गर्ने, रिअलाइज तथा पश्चात्ताप गर्ने, उनीहरूको जीवनस्तरलाई अन्य नागरिकसरह बनाउन क्षतिपूर्तिका विभिन्न कार्यक्रम गरिएको पाइन्छ । पृष्ठभूमिमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ– जात व्यवस्थाको सूत्रधार राज्य हो र अहिले राज्य संरक्षित विभेदको युग चलिरहेको छ । विभेदको सुरुवात राज्यले गरेको हुँदा यसको अन्त्यको प्रयास पनि राज्यले नै गर्ने हो । हिजो राज्य शक्तिको बल प्रयोग गरेर कानुन बनाई कार्यान्वयन गरी दलित समुदायको जीवन तहसनहस पारियो । अहिले केवल क्षमायाचनाका दुई शब्द खर्च गरेर पुग्दैन । यसको सजाय भुक्तानीका लागि राज्यले क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । समग्र विभेद अन्त्यका लागि राज्यले 

आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाउनुपर्छ । अनि मात्रै वास्तवमा विभेद अन्त्य हुन्छ र समाजमा न्याय स्थापित हुन सक्छ । 

वास्तवमा क्षमायाचना गर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अभ्यास भएको पाइन्छ । विश्वभर विगतमा जान–अन्जानमा आफ्ना नागरिकप्रति गरिएका उत्पीडन तथा वञ्चितीकरणप्रति स्विकारोक्ति गर्ने, रिअलाइज तथा पश्चात्ताप गर्ने, उनीहरूको जीवनस्तरलाई अन्य नागरिकसरह बनाउन क्षतिपूर्तिका विभिन्न कार्यक्रम गरिएको पाइन्छ । अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, कोरिया, जापान जस्ता देशहरूमा रंग, जात, लिंगका आधारमा उत्पीडनमा परिएका समुदायसँग राज्यले क्षमायाचना गरी क्षतिपूर्ति दिएको विषयबाट नेपालले पनि पाठ सिक्न सक्छ । 

राज्यस्तरबाट गरिने यस प्रकारको पहलले सिंगो समाजलाई नयाँ ढंगबाट सोच्न बाध्य पार्न सक्छ । राज्यको अगुवाइमा सबै नागरिकलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ । माथि चर्चा गरिएजस्तै विभेदले समाजमा पारेको असर, राज्यमाथि परेको असर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धमिलिएको देशको छवि र मानव सभ्यतामाथि लागेको कलंक मेटाउने अवसरका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । 

दलितले क्षमा दिने कि नदिने ? 

राज्यले क्षमायाचना गर्ने कदम सकारात्मक भए पनि दलित समुदायले यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? क्षमा दिने कि नदिने ? प्रश्न गम्भीर छ । राज्यले इमान्दारीपूर्वक विगतको गल्ती महसुस गरी परिणाममा दलित मुक्ति खोजेको हो भने दलितले क्षमा दिनैपर्छ । तर, देखावटी हो भने यसको कुनै औचित्य छैन । 

नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५८ मा दलित अधिकारका लागि गरेको घोषणा, २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले गरेको छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा, नेकपा एमालेका झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले गरेको छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणाको कार्यान्वयनको अवस्था विदितै छ । विसं २०२० को नयाँ मुलुकी ऐन, २०४७ को संविधान, २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ को नयाँ संविधानमा भएका छुवाछूत अन्त्य र दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था पनि जगजाहेर नै छ । सरकारका यी घोषणा अनि संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाको न्यूनतम कार्यान्वयन पनि भएको पाइँदैन । मूलतः संविधान र कानुनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले गर्न लागेको क्षमायाचनाप्रति दलित समुदायको आलोचनात्मक समर्थन छ । अब सरकारले उत्तर दिन सक्नुपर्छ– विगतका घोषणाभन्दा यो कुन मानेमा फरक हुनेछ ? अनि मात्रै दलित समुदायले विश्वास गर्नेछन् । 

नेपालको दलित आन्दोलनले संविधान निर्माणका क्रममा संविधानको प्रस्तावनामै विगतमा दलितमाथिको उत्पीडनप्रति प्रायश्चित गरी क्षमायाचना गर्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा उठाएको थियो । तर, वैदिककालीन आरक्षण अर्थात् संरचनात्मक लाभले मत्ता भएको समाज, जात व्यवस्थाको रक्षक बनेका राजनीतिक दलहरू र राज्यसत्ताले यो माग सुनेनन् । यद्यपि, पहिलो संविधानसभाले बनाएको मस्यौदामा क्षतिपूर्तिको विषय समावेश थियो । तर, संविधान जारी गर्ने समयमा यसलाई हटाइयो । अहिले ढिलै भए पनि सरकारले क्षमायाचनाको निर्णय गर्नु सकारात्मक हो । यसलाई सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बनाउने, प्रदेश–स्थानीय सरकारले अपनत्व लिने वातावरण बनाउने, सम्पूर्ण गैरदलित समुदाय, धार्मिक समुदाय र समाजले आत्मसात् गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सके त्यो परिणाममुखी हुन सक्छ । 

नेपालमा आरक्षण, कोटा वा समानुपातिक सिट राज्यको विभेद, दमन र शोषणमा परेका वर्गका लागि हुनुपर्नेमा जबर्जस्ती विभेद गर्ने वर्ग, शासक वर्ग, सम्भ्रान्त वर्गसहित सबैलाई दिने व्यवस्था गरियो, त्यो पनि संवैधानिक रूपमा भयो । यसले समाजमा थप असमानता र अन्याय सिर्जना गरेको छ । यदि वर्तमान सरकारले दलितमाथि भएको विभेदप्रति भित्रैबाट गम्भीर भएर क्षमा मागेको हो भने यो गल्ती सच्याउने साहस गर्नुपर्छ । कोटा वा सुविधा वितरण विगतको उत्पीडन र वञ्चितीकरणका आधारमा मात्रै गर्ने हो भने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

सरकारको निर्णयसँगै कतिपय प्रश्न पनि उठेका छन् । दलितलाई कोटा दिएपछि विभेद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने, दलितले कोटा पाएकामा रिस गर्ने, विभेद गर्नुलाई अधिकार ठान्ने चरम जातिवादी र पूर्वाग्रही समाजले सरकारको यो निर्णय स्वीकार गर्ला ? यसको कानुनी आधार के हुन्छ ? हिन्दु वर्ण तथा जात व्यवस्थामा आधारित विभेदकारी मूल्य–मान्यता तथा संस्कार–संस्कृति मनमस्तिष्कमा बोकेर हिँडेको धार्मिक समुदाय अनि धर्म र जातमा अडिएको समाजले यो निर्णयलाई कसरी लिन्छ ? दलितमाथिका अन्याय र अत्याचारका चीत्कार सुनिएला ? दलितलाई मानवका रूपमा अरूसरह पहिलो दर्जाको नागरिक मानिएला ? संवैधानिक हक कार्यान्वयन तथा जात व्यवस्था खारेजी होला ? ‘दलितलाई जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकताका साथ थाङ्नामा सुताउने अनि भ्रममा पार्ने विगतको अभ्यासझैं यस पटकको सरकारको यो निर्णय पनि पपुलिस्ट र स्टन्टबाजीका लागि होइन भन्ने ठोस आधार के छ ? आगामी दिनमा राज्यले गल्ती नगर्ने र विभेद नगर्ने ग्यारेन्टी के छ ? विगतमा सरकारका घोषणा तथा संविधान र कानुन नै कार्यान्वयन नहुने देशमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? दलित समुदायले परिवर्तनको महसुस कसरी गर्लान् ? 

माथिका प्रश्नको जवाफसहित न्याय र क्षतिपूर्ति दिने गरी सरकारले दलित समुदायसँग करारनामा गर्छ भने मात्रै दलितले राज्यलाई क्षमा दिनुपर्छ ।

क्षमायाचनासँगै गरिनुपर्ने क्षतिपूर्तिका काम 

राज्य उत्पीडनका कारण भएको क्षतिप्रति सहानुभूति प्रकट मात्रै गर्ने होइन, अधिकार र न्याय दिएर उनीहरूको जीवनस्तर माथि उकास्ने र भविष्यमा विभेद नहुने सुनिश्चितता गर्ने कोणबाट सोच्नु अब आवश्यक छ । क्षमायाचना र क्षतिपूर्ति एउटा सिक्काका दुइटा पाटा भएकाले ऐतिहासिक विभेद र वञ्चितीकरणबाट दलित समुदायले हजारौं वर्षदेखि बेहोरेको क्षतिको वास्तविक पहिचान गरिनुपर्छ । 

सामान्य विश्लेषण गर्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा दलित समुदाय करिब २०० वर्ष पछि छन् । मनुस्मृतिसहितको ऐतिहासिक कालखण्डबाहेक १९१० को मुलुकी ऐनयताको समयलाई मात्रै आधार मान्दा पनि दलितहरू करिब १७० वर्ष पछि भएको स्पष्ट देखिन्छ । २०६३ पछि केही सुधारको प्रयास भए पनि मानव विकास सूचकांक, मानवअधिकारसम्बन्धी तथ्यांक र अरू सबै तथ्यांक हेर्दा विभेदको क्षति स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले वर्ण तथा जात व्यवस्थाले ऐतिहासिक रूपमा गरेको विभेद, उत्पीडन र वञ्चितीकरणले दलित समुदायमा पारेको मनोवैज्ञानिक अनि भौतिक क्षतिको पहिचान गरी सो क्षतिको परिपूरण गर्न विशेष प्याकेज घोषणाको कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र नीति निर्देशक सिद्धान्तमा भएको दलितपक्षीय प्रावधान कार्यान्वयनका लागि एकीकृत दलित विकास ऐन निर्माण गरी दलित विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गर्ने तथा विगतका सरकारहरूले गरेका घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्रैले पनि धेरै उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । संघीय सरकारको यो निर्णयलाई तीनै तहका सरकारको अपनत्व स्थापित गर्ने, गैरदलित समुदाय, धार्मिक समुदाय र अन्य सरोकारवालाको समेत सहमतिमा क्षमायाचनासहित क्षतिपूर्ति दिने कार्यक्रम तयार गरी सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण र जागरणको राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

सरकारले गर्न लागेको यो कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा मुख्य विषय हो– बजेटको निर्धारण । समानुपातिक बजेट दलित समुदायको अधिकार हो । ऐतिहासिक विभेद र वञ्चितीकरणको क्षतिपूर्तिका लागि निश्चित समयसम्मको कुल आम्दानीको २० प्रतिशत बजेट दलित समुदायको विकास, समृद्धि र आत्मसम्मान जगाउनका लागि विनियोजन गर्नुपर्छ । 

विगतमा जात व्यवस्था जन्माउने एउटा गल्ती गरियो । अहिले समानुपातिक सिट र आरक्षण सबैलाई बाँड्ने अर्को गल्ती गरिएको छ । खासगरी विगतमा विभेद र वञ्चितीकरणमा पारिएको आधारमा हुनुपर्नेमा सबै सम्भ्रान्त र शासक वर्गलाई कोटा वितरण गरी समानुपातिक सिट र कोटासम्बन्धी भाष्यलाई नकारात्मक बनाइएको छ । त्यसैले सबैले कोटा पाउने व्यवस्था नै परिवर्तन गरी ऐतिहासिक विभेद र वञ्चितीकरणका आधारमा मात्रै कोटा दिने व्यवस्था गर्ने र दलित समुदायले बेहोरेको ऐतिहासिक क्षतिबापत राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिकका अतिरिक्त थप कोटा वा सुविधा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसका लागि दक्षिण अफ्रिकामा झैं निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र अन्य सार्वजनिक सेवामा विगतमा दलित समुदायको जे–जति कोटा गुमेको छ, त्यही अनुपातमा सामूहिक प्रवेशको नीति अख्तियार गरिनुपर्छ । 

मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गर्ने, दलित समुदायको न्यायमा पहुँचको अवस्था र चुनौतीको अध्ययन गरी कार्ययोजना बनाउने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक सेवा अनि न्यायालयको पुनःसंरचना गरी दलितमैत्री बनाउने काम गर्नुपर्छ । भूमि, आवास र रोजगारीसम्बन्धी संवैधानिक हक कार्यान्वयन गरी दलित समुदायको परम्परागत पेसा–व्यवसायसम्बन्धी एक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तयार गरिनुपर्छ । संविधानअनुसार, राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रादेशिक कार्यालयको स्थापना गरिनुपर्छ । स्रोत–साधनसहित बजेटको व्यवस्था गरी आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ र आयोगका सिफारिसहरूलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । 

सरकारको यो निर्णय सामान्य सुधारका लागि सकारात्मक भए पनि दलित समुदायको वास्तविक मुक्तिका लागि विगतमा जबर्जस्ती लादिएको वर्ण तथा जात व्यवस्थाको खारेजी अनिवार्य छ । वर्ण तथा जात व्यवस्थालाई जीवितै राखेर जतिसुकै ठूलो घोषणा गरे पनि वा सुधारका कार्यक्रम ल्याइए पनि दलित समुदायको वास्तविक मुक्ति सम्भव नहुने विषय सरकार, दलहरू र दलित समुदायले पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।