नवराज विक हत्या प्रकरणका दोषीलाई पूर्वर्मन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माको संरक्षणमा उम्काउने काम भयो । पोखरामा किरियापुत्री भवनमा भएको विभेदमा तत्कालीन सांसद कृष्ण थापाको संरक्षण रह्यो । रूपा सुनार डेरा प्रकरणमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संरक्षण रहेको सार्वजनिक नै छ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङद्वारा दलित समुदायमाथि घृणात्मक र विभेदकारी टिप्पणी निरन्तर चलिरहेकै छ । सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले मृत्यु संस्कारमा गरिएको विभेदजस्ता केही मुख्य घटनाले जातीय विभेदका घटनामा राज्यका प्रतिनिधिको संलग्नता र संरक्षणलाई उजागर गरेका छन् ।

अहिले सर्लाहीका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारबीचको अन्तरजातीय विवाहलाई तोड्न खोज्ने दोषीको संरक्षणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको संलग्नता रहेको आरोप सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यी त राज्य संरक्षित विभेदका नमुनामात्र हुन् ।

कानुनको रक्षा र पालना एवं विभेदको अन्त्य गर्ने गराउने निकायका मुख्य व्यक्तिको सन्देहात्मक भूमिकाले पनि दलित समुदायमाथि राज्यको दमनको शृंखला निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसो त विभेद अन्त्यका लागि ठोस पहल नगर्नु र पीडितलाई न्याय दिन नसक्नु पनि दमनकै अर्को रूप हो भन्दा फरक पर्दैन । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नागरिक हौं । विज्ञान र प्रविधिको एक्काइसौं शताब्दीको नागरिक ! धेरै नेपालीले चर्को रूपमा दाबी गर्छन् कि छुवाछूत कहाँ छ र ? हटिसक्यो ! नेताहरू चर्को चर्को स्वरमा भाषण नै गर्छन्, संविधान र कानुनले छुवाछूत अन्त्य गरेको छ । संसद्ले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । तर, व्यवहारमा छुवाछूतले हजारौं वर्षदेखि नेपालीको मनमस्तिष्कमा गहिरो जरा गाडेर बसेको छ । जो जुनसुकै बेला पनि प्रकट हुन सक्छ । 

दलित समुदायले गर्भावस्थादेखि जन्म, जन्म संस्कार, व्रतबन्ध, विवाह, मृत्यु संस्कारलगायत हरेक दिन, हरेक क्षण र हरेक कदममा विभेद र छुवाछूत भोग्न बाध्य छन्, जसको कुनै लेखाजोखा गर्न सकिँदैन ।

अन्तरजातीय विवाह गर्दार् विभेद भोगेका सत्येन्द्र–नेहाको घटना, रौतहटमा छठपूजामा गरिएको विभेद, अछाममा विद्यालयमा सरस्वती पूजामा गरिएको विभेदको घटना सेलाउन नपाउँदै अहिले बैतडी जिल्लामा दलित समुदायको व्यक्तिको मृत्यु हुँदा छिमेकीहरू नै मलामी नगएका घटना सार्वजनिक भएको छ । यी घटनाले हामीले बाँचेको समयको दुरुह तस्बिर देखाउँछन् । विभेदको अन्त्य गर्ने दायित्व बोकेको राज्यले उल्टै विभेदकारीको संरक्षण गर्छ, विभेद अन्त्य गर्ने ज्ञानको ज्योति उत्पादन गर्ने दायित्व बोकेको विद्यालयमा विभेदको पुनरुउत्पादन हुन्छ, अनि मर्दाको मलामी र जिउँदाको जन्ती भनिने छिमेकीले मर्दार्पर्दा नै विभेद गर्छ भने उसलाई के भन्ने ?

कानुनको रक्षक नै भक्षक

दलितका लागि छुवाछूत नयाँ विषय नभए पनि आधुनिक राज्य प्रणालीमा राज्यकै संरक्षण र संलग्नतामा विभेद तथा छुवाछूत हुनु नौलो र आश्चर्यजनक विषय हो । छुवाछूतको सुरुवात र विकास नै राज्यले गरेको इतिहास छ । मनुस्मृतिको रचना र कार्यान्वयन, राजाहरूले समाज सुधारका नियमको निर्माण र कार्यान्वयन तथा जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले गरेको वर्ण/जात व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा प्रस्ट हुन्छ कि छुवाछूत राज्यले जबरजस्ती लादेको मानवताको कलंक हो । 

मूल्य मान्यता, संस्कार–संस्कृतिका नाममा हरेक नेपालीको मनमस्तिष्कमा जरो गाडेको यो कलंकलाई हटाउन राज्यले नै ठोस पहलकदमी गर्नुर्पर्ने हो, जसरी यसको सुरुवात र विकास गरेको थियो । तर, दुर्भाग्य राज्य विभेदको अन्त्यका लागि होइन, संरक्षणमा लागेको छ । यो राज्य संरक्षित विभेदको उग्र रूप हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि छुवाछूतका घटनामा प्रहरीले सहजै जाहेरी नलिने, लिए पनि गम्भीर अनुसन्धान नगर्ने, साक्षी प्रमाण नजुटाउने र मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । पछिल्लो समयमा प्रहरी हिरासतमा दलितहरूको शंकास्पद मृत्यु हुने क्रम पनि बढ्दो छ । प्रहरीको व्यवहार पीडितमैत्री नभएको तथ्य त प्रहरीले हालै मातहतका निकायलाई गरेको परिपत्रले पनि संकेत गर्छ । 

प्रहरीले मुम्बईमा रहेका सत्येन्द्र–नेहाको विवाहित जोडीलाई कानुनविपरीत त्यहाँ पुगेर पक्राउ गरी ल्याउने प्रयास गरेको र विवाहपछि काठमाडौंको टीकाथलीबाट पक्राउ गरी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिँदै बाल विवाहको मुद्दा लगाएको पीडितको भनाइ छ । उमेर पुगेको प्रमाणका आधारमा एउटा अदालतले विवाह दर्ता गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीले बाल विवाहको जाहेरी दर्ता गरेको र अर्को अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । यी सबै तथ्यले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन र अदालतको भूमिका सन्देहात्मक देखिन्छ । राज्य संरक्षित विभेदको यो नमुनाले जनताको रक्षक नै भक्षक भएको पुष्टि हुँदैन र ?

कानुन कार्यान्वयन तथा छुवाछूतका घटनामा कानुनी कारबाही गर्ने मुख्य निकाय प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्व गर्ने पुराना, अनुभवी र कानुनी पृष्ठभूमिका गृहमन्त्रीबाट संविधान र कानुनको पालनामात्र हैन, दलित समुदायको न्यायका लागि ठोस काम हुने अपेक्षा थियो । तर, सत्येन्द्र–नेहा प्रकरणमा उनको भूमिका पीडितमैत्री देखिएन । 

नेपालको संविधान र कानुन तथा मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताले व्यक्तिलाई आफूले मन पराएको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । यस अर्थमा उमेर पुगेका केटाकेटीले मन परेको व्यक्तिसँग विवाह गर्नेर् हक छ । एकातिर अन्तरजातीय प्रेम र विवाह गर्ने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतिर यस्ता विवाहलाई समाजमा स्वीकार नगर्ने, विवाहित जोडीलाई विभेद गर्ने, अपमानित गर्ने, विभिन्न यातना दिने, हिंसा गर्ने, गाउँ निकाला गर्ने र कतिपय अवस्थामा हत्या गरेको समेत देखिएको छ । बाल विवाह, अपहरण, बेचबिखन जस्ता झूटा मुद्दा लगाएर जेलमै लामो समय राख्ने पनि गरिएको छ । अन्तरजातीय विवाहका कारण सेते दमाई, शिवशंकर दास, अजित मिजार, नवराज विकको हत्या भएको र सत्येन्द्र रामलगायत विभिन्न गलत मुद्दामा जेलमा रहेका दलित युवाको कथाले यही तथ्य दर्शाउँछ ।

विभेद होस् या हिंसा, अपमान होस् या तिरस्कार, घरमा आगो लगाइयोस् या भत्काइयोस्, बलात्कार होस् या हिंसा, कुटपिट होस् या हत्या, सर्वस्व हरण होस् या गाउँ निकाला, सबै किसिमका शोषण, दमन र विभेदको चक्रमा दलितहरू पिल्सिरहँदा यस समुदायका व्यक्ति वा दलित आन्दोलनलाई कत्तिको दुख्छ होला ? कत्तिको पीडा हुन्छ होला ? विभिन्न माध्यममा देखिने, सुनिने र पढिने विचारले त दलितलाई निकै दुख्ने र क्रान्तिकारीजस्तो पनि लाग्छ । तर, यथार्थर्मा हात्तीको देखाउने र खाने दाँतजस्तै देखावटी, सतही र परिणामविहीन देखिन्छन् । 

पार्टी, दाता, मालिक, राज्य वा अरू कसैले केही भन्ला कि भन्ने डर, त्रास र लोभमा आधारित राजनीति वा अभियान चरम हुतिहाराको प्रमाण हो । दलित आन्दोलनको यो हुतिहारापनको गम्भीर समीक्षा गरी यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र एकीकृत रूपमा परिणाम आउने गरी राज्यसत्ता, धार्मिकसत्ता तथा पार्टीसत्तासँग संघर्ष गर्नेर्र् रणनीति तयार गर्न आवश्यक छ । अन्यथा राज्य संरक्षित विभेद र दमन अझै बढ्दै जाने निश्चित छ ।

सत्येन्द्र–नेहा प्रकरण उच्च सरकारी अधिकारी मुछिएको गम्भीर प्रकृतिको घटना भएकाले यसमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर वा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अनिवार्य छ । नभए जसले जे गरे पनि सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाउने गलत नजिर झांगिनेछ ।