वञ्चित समुदायलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न नीति, संरचना, बजेट र अनुगमनको विधि अभ्यासमा भए पनि दलितका लागि न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ, न बजेटको व्यवस्था नै । एक प्रतिशत पनि जनसंख्या नभएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि अलग्गै मन्त्रालय बनाउने सरकारले १४ प्रतिशत दलितलाई बेवास्ता गरेको छ । यस्तो परिवेशमा समानुपातिक बजेटका लागि दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । 

१५ दिनमै कार्यक्रमसहित क्षमा माग्ने निर्णय गरेको सरकारले २ महिना पुग्दा पनि दलितसँग क्षमायाचना गरेन । न नीति कार्यक्रममा क्षमायाचना भन्ने शब्द राख्यो, न दलित सवाल नै समावेश गर्‍यो । यो दलितमाथिको ठूलो विश्वासघात हो । सरकारको यो रवैयाले भन्छ– क्षमायाचना दलित मुक्तिका लागि होइन, दलितको ‘मन’ जितेर ‘मत’ बटुल्न गरिएको कलाविहीन नाटक/स्टन्ट थियो । वालेन्द्र शाह सरकारको यो घातपछि पुनः एक पटक स्पष्ट भयो– राज्य सञ्चालक र दलहरू चाहे नयाँ हुन् या पुराना, सबै दलितलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ र भोट बैंक मात्रै बनाउन चाहन्छन् । दलित आन्दोलनका संवैधानिक र कानुनी उपलब्धिलाई नै माथ दिने गरी प्रचार गरिएको क्षमायाचनाको निर्णय नीति कार्यक्रममै समावेश नभएपछि क्षमादिने ‘च्याप्टर’ अहिलेलाई ‘क्लोज’ जस्तै भएको छ ।

माथि उल्लेखित वञ्चित समुदायलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने विधिबारे राज्य र सम्बन्धित समुदाय सचेत अनि संवेदनशील छैन । स्वर्ण अक्षरले लेखिएको भए पनि संविधानका अमूर्त शब्दले न छुवाछूत हट्छ, न दलित समुदायको जीवनस्तरमै सुधार आउँछ । अहिलेसम्मको अनुभवले सिद्ध गर्छ– माथि उल्लेख गरिएको विधिअनुसार बजेटको व्यवस्था नहुँदा दलित समुदाय अन्यायमा परेका छन् । 

संविधान र कानुनमा दलित अधिकार स्थापित गर्न संघर्ष गरेका आन्दोलनकारी नै दलितमैत्री बजेटका लागि जागरुक छैनन् । पार्टीमा आबद्ध नेता, भ्रातृ संगठनका नेता, सांसद, मन्त्री, पत्रकार, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि र अभियन्ताले न बजेटको महत्त्व बुझेका छन्, न पैरवीको नै ज्ञान छ । कतिपय सन्दर्भमा यस्तो लाग्छ, दलितमैत्री बजेटबारे कसैको चासो छैन । सिंगो आन्दोलन नै दलित प्रतिनिधित्व र छुवाछूतका मुद्दामा केन्द्रित हुने, तर छुवाछूत अन्त्य र दलित उत्थानका लागि नभई नहुने बजेटबारेमा ध्यानै नदिने । प्रतिनिधित्वले सीमित व्यक्ति मात्रै लाभान्वित हुन्छ, तर दलितमैत्री बजेटले सिंगो समुदायलाई नै लाभ हुन्छ । त्यसैले अबको आन्दोलनको मुख्य मुद्दा दलितमैत्री बजेट बन्नु अनिवार्य छ । 

राज्यको ढुकुटी र बजेट कुनै सरकार, दल, नेता वा व्यक्तिको पुर्ख्यौली सम्पत्ति वा बिर्ता होइन । यो त आम दलितले पनि रगत–पसिना बगाएर तिरेको कर हो । बजेट कसैले माग्ने र दिने वा लिने विषय होइन । त्यसैले कुनै वर्ग–समुदायले बजेटमा सधैं हालीमुहाली गर्ने र कुनै वर्ग किनारामा वसेर हेर्नुपर्ने विषय अस्वीकार्य छ । दलित समुदाय यो देशको नागरिकका रूपमा र करदाताका रूपमा समानुपातिक बजेटको हकदार भएको तथ्य दलित आन्दोलनले अब बुझ्नैपर्छ । 

दलित समुदायमा बजेटबारे ज्ञान र सूचनाको कमीका कारण यो विषय आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बन्न सकेको छैन । राज्य र दलहरू दलितप्रति अनुदार छन् । यदि राज्य सञ्चालकमा अलिकति विवेक हुन्थ्यो भने चरम हिंसा र विभेदको सिकार भई सबैभन्दा पछि परेको दलित समुदायका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइन्थ्यो । तर, विवेकहीन र पक्षपाती राज्य कहिल्यै संवेदनशील देखिएन । 

गरिबी, विभेद र शोषणको दुष्चक्रमा फसेका १४ प्रतिशत दलितले रगत र पसिना बगाएर राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । तर, करको अनुपातमा राज्यबाट अहिलेसम्म बजेट पाएका छैनन् । दलितले तिरेको करमा अरूको रजाइँ तर स्वयं दलित समुदाय भने बजेटबाट वञ्चित ? दलितलाई बजेट निषेध गर्ने अधिकार राज्य सञ्चालकलाई कसले दियो ? के राज्य/बजेट उनीहरूको मात्रै हो ? के प्रधानमन्त्री/अर्थमन्त्रीले आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिबाट बजेट दिने हो ? होइन भने दलितले रगत–पसिना बगाएर तिरेको कर/बजेटबाट दलितलाई वञ्चित गर्ने अधिकार सरकार/अर्थमन्त्रीलाई छैन । 

यदि दलित आन्दोलन जागरुक र बलियो हुन्थ्यो भने सिंगो दलित समुदायका लागि सरकारले बजेट नछुट्याउँदा सशक्त आन्दोलन गर्न सक्थ्यो । मानिसले छुनै डराउने ‘आगोको फिलिंगो’ जस्तो हुनुपर्ने दलित आन्दोलन ‘शीतको थोपा’ जस्तै भएको छ । अनि शासकहरूले हेप्नु त स्वाभाविक हो । 

कानुनी रूपमै संस्थागत गरेको जात व्यवस्था अन्त्य गरी समाजको पिँधमा रहेका दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन सरकारले बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दलितलाई नै दिनुपर्ने हो । तर, राज्यको हेपाहा र गैरजिम्मेवार भूमिकाले दलितहरू बजेटबाट वञ्चित भइरहेका छन् । इतिहासको अनुभवले भन्छ, अब बजेटका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने निर्णायक मोड आएको छ । के नालायक र प्रतिगामी सत्ताको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न दलित आन्दोलन तयार छ ? 

दलित समुदायमाथि हुने विभेद र ज्यादतीविरुद्ध संयुक्त प्रतिवाद नगर्ने, सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजित हुने, साझा सवालमा एक ठाउँमा नआउने र सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति हाबी हुँदा दलित आन्दोलन कमजोर भएको छ । आन्दोलन कमजोर हुँदा राज्य, समाज र दलहरूको हेपाइ र असहिष्णु व्यवहार पनि बढ्दै जाने तथा दलित समुदाय थप जोखिममा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले दलितमैत्री बजेटका माध्यमबाट संयुक्त पहलकदमी गर्न दलित समुदाय तयार बन्नुपर्छ । 

विगतमा बजेट बनाउने निकाय एउटा मात्रै हुँदा पैरवी पनि एक ठाउँमै गर्दा हुन्थ्यो । अहिले ७ सय ६१ सरकार भएकाले तत्तत् ठाउँमा दबाब र सुझाव दिने रणनीति आवश्यक छ । विकास बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट दलितका लागि छुट्याउनैपर्ने एकसूत्रीय मागसहित दलित समुदाय तीनै तहमा आन्दोलित हुनैपर्छ । पार्टीमा रहेका नेताहरू, भ्रातृ संगठन, नागरिक संघ/संगठन, जनप्रतिनिधि र दलित आयोगले दलितमैत्री बजेट (डीआरबी) को खाका बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । तीनै तहमा समानुपातिकमा क्षतिपूर्तिसहित विकासको २० प्रतिशत बजेट दलितका लागि विनियोजन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

संविधानमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, एकीकृत दलित विकास ऐन ल्याउने, दलित विकास प्राधिकरण बनाउने, दलित समुदायको उत्थान, विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउने, परम्परागत पेसा र व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने, दलित मानवअधिकारका लागि काम गर्ने, दलित आयोगका प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी स्रोत साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाउने कामका लागि सरकारले दलितमैत्री बजेट (डीआरबी) विनियोजन गर्नुपर्छ ।