लैंगिक उत्तरदायी भनिएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा दलित र आदिवासी महिलाका समस्या जस्ताको तस्तै छन्, उनीहरू अझै वास्तविक सहयोगको प्रतीक्षामा छन् ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई २ अर्ब २७ करोड, जसमध्ये सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती भत्काउँदा सयौं परिवार विस्थापित भए । उनीहरूका लागि सरकारले केही व्यवस्था गर्यो- खाना, अस्थायी बास र पुनःस्थापनाको आश्वासन । तर, बस्तीका जनावरको उद्धार सरकारको योजनामा परेन ।
अटिजम शिक्षाको मोडेलबारे विज्ञहरूबीच मतभेद छ । केहीले अलग विद्यालय आवश्यक ठान्छन् भने केहीले समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सत्तारूढ दलले अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न डेटा सेन्टरजस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा जोड दिइरहँदा, यी संरचनाहरू निर्माण हुने क्षेत्रका स्थानीय समुदायसँग तिनले पार्ने असरको विरोध गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन