२३°C काठमाडौं
५ श्रावण २०८३, मंगलबार
२३°C काठमाडौं
शिक्षा नियमावलीको दसौं संशोधनले विद्यार्थीको सहमतिबिना जबरजस्ती कपाल काट्न रोक लगाएको छ । तर संशोधन पारित भए पनि धेरै विद्यालय र कलेजहरूले पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
दुई दशकदेखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हकहितका लागि सडकबाट संघर्ष थालेकी भूमिका श्रेष्ठ तेस्रोलिंगी सांसदका रूपमा प्रतिनिधिसभामा छिन्, उनले त्यहाँ एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदायदेखि बालबालिकाका क्षेत्रमा कानुन निर्माणलगायतमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन्।
विद्यालयको फेसबुक पेजमा बालबालिकाको तस्बिर अभिभावकको अनुमति बिना राखिँदा उनीहरूको सुरक्षा, आत्मसम्मान र डिजिटल पहिचानमा गम्भीर जोखिम देखिएको छ।
लैंगिक उत्तरदायी भनिएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा दलित र आदिवासी महिलाका समस्या जस्ताको तस्तै छन्, उनीहरू अझै वास्तविक सहयोगको प्रतीक्षामा छन् ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई २ अर्ब २७ करोड, जसमध्ये सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती भत्काउँदा सयौं परिवार विस्थापित भए । उनीहरूका लागि सरकारले केही व्यवस्था गर्यो- खाना, अस्थायी बास र पुनःस्थापनाको आश्वासन । तर, बस्तीका जनावरको उद्धार सरकारको योजनामा परेन ।
अटिजम शिक्षाको मोडेलबारे विज्ञहरूबीच मतभेद छ । केहीले अलग विद्यालय आवश्यक ठान्छन् भने केहीले समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सत्तारूढ दलले अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न डेटा सेन्टरजस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा जोड दिइरहँदा, यी संरचनाहरू निर्माण हुने क्षेत्रका स्थानीय समुदायसँग तिनले पार्ने असरको विरोध गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन
