काठमाडौँ — ललितपुरको नक्खुस्थित एनसेलको डेटा सेन्टर आसपासका गल्लीहरूमा समय बिताउन कठिन हुन्छ । केही मिनेट उभिँदा नै लुगा, अनुहार, नोटबुक जताततै धूलोको पत्रै–पत्र जमिसक्छन् । निरन्तर कुदिरहने ट्रक र व्यस्त रहने विभिन्न थरी मेसिनको आवाजबीच पर्खालछेउ उभिएका सेक्युरिटी गार्डहरूले सो स्थानमा निरन्तर पहरा दिइरहेका देखिन्छन् ।

पर्खालभित्रका संरचनामा सर्भरहरू, तिनलाई चिस्याउने प्रणाली र बत्ती गएका बेला चालु हुने गरी तयारी अवस्थामा राखिएका डिजेल जेनेरेटरहरूको लामो लाइन छ । सो संरचना बन्दै गर्दा ललितपुरको वडा नं ४ र जोडिएको वडा नं १६ का बासिन्दालाई यस्तो किसिमको सेन्टर बन्दै छ भन्ने थाहा रहेनछ ।

‘सरजमिन गर्ने बेला हामीसँग दस्तखत लिँदा त वेयरहाउस अर्थात् गोदाम बनाउने भनेर लिइएको हो,’ वडा नं ४ स्थित एकता टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष ज्योत्सना गुप्ताले भनिन्, ‘पछि त यहाँ यत्रो ठूलो डेटा सेन्टर पो बन्यो, हामीसँग वडा समितिहरू कसैले पनि सल्लाह र छलफल गरेनन् ।’ 

डेटा सेन्टरकै सँधियारका छिमेकी गोपाल डंगोलका अनुसार उनीसँग अनुमति लिँदा पनि त्यहाँ थप टहरा बनाउने भनेर कागजात देखाइएको थियो । ‘कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा नक्सा पास र छिमेकीको मञ्जुरीनामा अनिवार्य चाहिने भएकाले उनीहरू मकहाँ पनि आएका थिए,’ डंगोलले भने, ‘मैले कागजात हेर्दा त्यसमा टहरा बनाउने उल्लेख थियो । त्यही देखेर मैले मञ्जुरीनामा दिएको थिएँ ।’ निर्माण कार्य सुरु भएपछि कामदारहरूसँग बुझ्दा त्यहाँ डिजेल जेनेरेटर राख्ने भवन बनाइएको र त्यो ‘टहरा’ निकै ठूलो परियोजना हो भन्ने थाहा पाएको डंगोलले बताए । 

विरोध सुरु हुन थालेपछि एनसेलले वडा ४ का बासिन्दासँग बैठक आयोजना गरेको र त्यसमा कुनै सहमति हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । त्यस ठाउँबाट कुनै विकिरणको जोखिम नहुने भनिए पनि आफू र अन्य छिमेकीहरू विश्वस्त हुन नसकेको डंगोलको गुनासो छ । स्थानीयले आपत्ति जनाए पनि ललितपुर महानगरपालिकाले निर्माण स्वीकृति दिएको र त्यसलाई लिएर आजसम्म पनि आफूहरूले विरोध जनाइरहेको डंगोलले बताए । 

जे बनाउने भनेर सुरु गरिएको थियो र अन्तमा जे बनाइयो, यसले स्थानीयवासीसँगको मनमुटावलाई मात्रै होइन, सरकारले ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको, डेटा सेन्टरको विषयले आगामी दिनमा के–कस्तो तरंग र प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने संकेत पनि गर्छ । नवगठित रास्वपा सरकारले सार्वजनिक गरेका सयबुँदे क्रियाकलाप, प्रतिबद्धता पत्रजस्ता दस्ताबेजहरूमा एआई र डेटा सेन्टरलाई देशको आर्थिक रूपान्तरण र आधुनिक पूर्वाधारको मुख्य आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

ललितपुर वडा नं १६ मा वर्षौंदेखि स्टिलको कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका बाबुराजाका अनुसार एनसेलको डेटा सेन्टर निर्माण हुँदा नै चर्को विरोध भएको थियो । ‘रातको समयमा ती मेसिनहरूबाट आउने आवाज यति चर्को हुन्छ कि घरै थर्किन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट दिनहुँ कालो धूवाँ निस्कन्छ ।’ सेन्टरको अघिल्तिर घर भएका रामकृष्ण राउतले भने, ‘एकदमै डिस्टर्ब गर्छ । चौबिसै घण्टा आवाज आउँछ । अन्त कतै लगिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’

सबै स्थानीयवासीको एउटै गुनासो भने छैन । कतिपयलाई डेटा सेन्टरभन्दा सवारीसाधनको धूवाँ र ध्वनि प्रदूषणले हैरान पारेको छ । वडा १३ का बासिन्दा अमर श्रेष्ठको अनुभवमा निरन्तर दौडिने टिपर र ट्रकहरूले कुलिङ फ्यानभन्दा ठूलो आवाज निकाल्छन् । सवारीसाधनको धूवाँका कारण नक्खु आसपास गर्मी बढी हुने उनको बुझाइ छ । ‘डेटा सेन्टरको छेउमै बस्नेहरूलाई चाहिँ गर्मीभन्दा ध्वनि प्रदूषणले बढी दिक्क बनाउँछ,’ उनले थपे । यो पूर्वाधार बनाउँदा आफूहरूलाई सत्य/तथ्य जानकारी नदिएको विषयमा भने दुवै वडाका बासिन्दा एकमत छन् ।

गुप्ताको चिन्ता भने ध्वनि वा धूवाँ मात्र होइन । ‘यस प्रकारको उच्च जोखिम पूर्वाधार बाक्लो जनसंख्या भएको सहरी क्षेत्रको बीचमा हुनु हुँदैन,’ उनले भनिन् । तर, गुप्ताको यो राय जायज मान्ने वा जायज होइन भनेर तथ्यांकसहित प्रमाणित गर्ने कुनै नियामकीय संरचना नेपालमा छैनन् । 

द काठमान्डु पोस्टले सोधेको प्रश्नहरूको जवाफमा एनसेलले यो सुविधा ललितपुर महानगरपालिकाबाट पूर्ण स्वीकृति लिएर निर्माण गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रमाणीकरण भएको र सूचना प्रविधि विभागद्वारा औपचारिक रूपमै देशको पहिलो प्रमाणित डेटा सेन्टरका रूपमा २०२५ को निर्देशनअन्तर्गत स्थापना गरिएको बताएको छ । ‘डेटा सेन्टरले कुनै पनि हानिकारक विकिरण प्रवाह गर्दैन,’ कम्पनीले आधिकारिक इमेलमार्फत भनेको छ । तर निर्माण सुरु हुनुभन्दा पहिले डंगोल र गुप्ताजस्ता सँधियार र स्थानीयवासीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको भनिएको कागजात र आफ्नो अनुगमनसम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराउन गरिएका अनुरोधका विषयमा भने एनसेलले कुनै प्रतिक्रिया दिएन ।

डेटा सेन्टर सूचीकरण गर्ने निकाय सूचना प्रविधि विभागले सामुदायिक सूचना आफ्नो कार्यादेशभन्दा बाहिरको विषय भएको जनाएको छ । ‘हामी नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्ने वा तिनीहरूलाई इजाजतपत्र दिइरहेका छैनौं,’ विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीले भने, ‘हामी सम्बद्ध व्यवसायले हाम्रो निर्देशिकाअनुरूपका मापदण्डहरू पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर अनुगमन मात्रै गर्ने निकाय हौं । निरीक्षणले पूर्वाधारको विश्वसनीयता, आगलागीबाट सुरक्षा, नेटवर्कको स्थिरता र डेटा सुरक्षालाई समेट्छ तर समुदायसँगको परामर्श हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन ।’ दवाडीले डेटा सेन्टर स्थापना हुनुअघि नै सम्पन्न गरिनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका चरणमा विभागको कुनै भूमिका नहुने बताए ।

यस्ता प्रकृतिका कर्पोरेट संरचनाले दिने आश्वासन र सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित गर्न सकिने नतिजाबीचको अन्तर नेपालमा मात्र सीमित छैन । चिली र मेक्सिकोका डेटा सेन्टरहरूको जाँच गर्ने २०२५ को एक अध्ययनको नतिजाले दुवै स्थानमा समुदायहरूले बुझ्न वा विरोध गर्न सक्नेभन्दा छिटो गतिमा पानीका स्रोतहरू खपत हुने र त्यसले स्थानीय वातावरणमा दबाब बढेको संकेतहरू देखाएको थियो । चिलीमा सरकारले पहिले चुपचाप निर्माणकर्ताहरूलाई वातावरणीय मूल्यांकनहरू छल्न अनुमति दिएको र पछि प्रश्न उठ्दा त्यहाँको वातावरण मन्त्रालयले सो विषय स्वीकार गर्दै नयाँ नियमहरू आवश्यक पर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । पहिले पूर्वाधार निर्माण भयो र प्रश्न उठेपछि बल्ल नियमन मस्यौदा गरियो । समुदायसँग परामर्श गरिएकै भए पनि सुरु भइसकेपछि गरियो । नख्खुमा अहिले लगभग यही इतिहास दोहोरिएको छ ।

नेपालमा भर्खरै सत्ता सम्हालेको नवनिर्वाचित सरकारले यस्ता कामहरू व्यापक रूपमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपाललाई देशको जलविद्युत् ऊर्जाद्वारा सञ्चालन हुने डेटा सेन्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र कम्प्युटेसनल पावरको विश्वव्यापी केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणासहित डिजिटल पूर्वाधारलाई आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणको केन्द्रमा राखेको छ । पाँच वर्षभित्र, रास्वपाले नेपाललाई जलविद्युत् निर्यात गर्ने देशबाट एआई र सर्भर प्रशोधन समय निर्यात गर्ने देश बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘क्रिप्टो माइनिङ पाइलट’ परियोजनाहरू पहिलो वर्षभित्रै सुरु गरिने रास्वपाको योजनामा देखिन्छ ।

डिसहोमका पूर्वप्रमुख कार्यकारी सुदीप आचार्य नेपालको सस्तो बिजुली भारत वा सिंगापुरको तुलनामा अर्थपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन्न सक्ने र स्थानीय रूपमा ‘होस्ट’ गरिएको डेटाले विदेशी सर्भरहरूमा देशको निर्भरता कम गर्ने तर्क गर्छन् । तर, उनी त्यसका लागि वातावरण अझै तयार नभएको, नेपालमा एउटा मात्र बिजुली उपयोगिता रहेको र कनेक्टिभिटीका लागि भारत र चीनमा निर्भर हुनपर्नुका साथै नीतिगत वातावरण धेरै अस्थिर रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकारले छिटो काम गर्न आवश्यक छ र ती नीतिहरू स्थिर प्रकृतिको र आकलन गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

सूचना प्रविधि विज्ञ दोभान राई भने अलिक कम आश्वस्त छिन् । ‘ऊर्जाको स्रोत स्वच्छ हुँदैमा उद्योग पनि सफा हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनको भनाइ छ, ‘नेपालको बिजुली उत्पादन अझैसम्म सीमित छ, यस्तोमा लोडसेडिङको सामना गरिरहेका घरपरिवारहरूलाई बिजुली दिने कि विदेशी कम्पनीहरूका सर्भरहरूलाई सेवा दिने ?’ यस्ता केन्द्रले गर्ने अत्यधिक पानी खपतमा पनि उनको चासो छ । डेटा सेन्टरहरूलाई आफ्नो मेसिनहरू चिसो पार्न ठूलो मात्रामा पिउनयोग्य पानी चाहिन्छ । अहिले नै नेपालका कतिपय ठाउँमा पानीको अभाव देखिन्छ । रोजगारीको तर्क दिएर यस्ता चुनौतीलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने राईको विचार छ ।

‘तिनीहरू डेटा राख्ने गोदामहरू हुन्, केही सुरक्षा र मर्मतसम्भार भूमिकाबाहेक तिनीहरूले अत्यन्तै सीमित रोजगारी अवसरहरू प्रदान गर्छन्,’ राईले भनिन्, ‘अझै, क्रिप्टोकरेन्सीका बारेमा त हाम्रा संस्था र साइबर सुरक्षा पूर्वाधारहरू यसले निम्त्याउन सक्ने फ्रड, जोखिम र अस्थिर प्रकृतिलाई सम्हाल्न सक्ने गरी बलिया छैनन् ।’

क्रिप्टोका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पनि आफ्नै चासो र चिन्ता छन् । बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले विद्यमानी कानुनी व्यवस्थाले क्रिप्टोकरेन्सीलाई पहिचान नगर्ने उल्लेख गरे । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, विनिमयपत्रलगायत भौतिक मुद्रालाई मात्रै ‘मुद्रा’ मानेको छ । पौडेलले क्रिप्टोलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा कुनै किसिमले नजोडिएको विकेन्द्रीकृत र निजी क्षेत्रको प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरे । ‘यसमा कुनै अभिलेख वा केन्द्रीय निकाय नहुने भएकाले दायित्व कसको हो भन्ने थाहै हुँदैन,’ उनले भने ।

क्रिप्टो माइनिङ गर्दा वैदेशिक मुद्रा खर्च हुने भएकाले स्थानीय मुद्रा सिर्जनाभन्दा यो वैदेशिक लगानीकै हिस्साजस्तो देखिने पौडेलले तर्क गरे । क्रिप्टोका विषयमा नवगठित रास्वपा सरकारले कुनै पहल गर्न चाहेको भए, यसलाई कानुनी मान्यता दिएर काम थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले क्रिप्टोकरेन्सी नेपालमा प्रतिबन्धित छ । 

रास्वपाको वाचापत्र निर्माणमा संलग्न पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य अरनिको पाँडे वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर पानीको संकट नहुने गरी उचित स्थानमा डेटा सेन्टरहरू राखिने बताउँछन् । विभिन्न जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले आगामी दिनमा घरेलु आवश्यकताभन्दा बढी वा अतिरिक्त विद्युत् उल्लेख्य हुने भएकाले यस्ता सेन्टरको सम्भावना रहेको उनको बुझाइ छ । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा उनका जवाफ स्पष्ट थिएनन् । ‘विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनमा पनि हामी प्रतिबद्ध छौं तर ठ्याक्कै कसरी गर्ने भन्नेमा खाका तयार गर्न बाँकी छ,’ पाँडेले भने । वैदेशिक लगानीका डेटा सेन्टरको नियमन कुन निकायले गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले यसमा छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘डेटा सेन्टरको सन्दर्भमा कुन पक्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायले नियमन गर्ने र कुन स्थानीय सरकारले गर्ने भन्ने सुनिश्चित भइसकेको छैन,’ उनले भने । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि यस विषयमा अन्योल रहेको प्रतिक्रिया दिए । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूची–२ र ३ मा मध्यमस्तर, ठूला र संवेदनशील आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि सूचीमा ‘डेटा सेन्टर’ समावेश छैन । यसको अर्थ हाल, डेटा सेन्टरले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता छैन । ‘हाम्रा विद्यमान कानुनहरूमा डेटा सेन्टरजस्ता पूर्वाधारले उत्पन्न गर्ने प्रदूषण, विद्युतीय फोहोर, पानी र ऊर्जा खपतका विषयमा परिकल्पना नै गरिएको छैन,’ वन मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले भने, ‘अबका नीति–नियममा हामीले यस्ता विषय समावेश गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।’

पूर्वाधार तथा लगानी सल्लाहकार दिप्त शाह यो प्रश्नलाई फरक तरिकाले हेर्छन् । आर्थिक रूपमा यसको महत्त्व छ कि छैन वा नीतिगत रूपमा तयार भए/नभएको बहसभन्दा नेपालमा यस्ता पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन वा कुनै प्रमाण नभएको उनले औंल्याए । ‘हामीसँग जलविद्युत्लाई डेटा सेन्टरमा र अझ विशेषगरी हाइपरस्केलमा जडान गर्ने अनुभव पनि छैन,’ उनले भने । विदेशी लगानी भित्र्याउनुअघि नेपालमा अहिले अघि सारिएका अवधारणाको परीक्षण गर्ने संरचना आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ । कुलिङ प्रणाली र स्वच्छ ऊर्जाले कम गराउने लागत भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा स्तरीय डेटा सेन्टर निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने अतिरिक्त पुँजी लागतभन्दा बढी हुने वा नहुने प्रमाणित हुनुपर्नेमा शाहको जोड छ ।

नियामकीय अनिश्चितताबारे पनि शाहको आफ्नो धारणा छ । ‘नीतिगत अस्थिरता जोखिम त हो तर लगानीकर्ताहरू अन्ततः व्यावसायिक प्रतिफल चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक सफलताको पक्ष बलियो छ भने नीतिगत वातावरण बनाउने र अन्योल समाधानको काम समानान्तर रूपमा पनि अघि बढाउन सकिन्छ ।’ 

नक्खुमा रहेको एनसेल डेटा सेन्टरमा छुट्टै पावर फिडर छ । त्यसले गर्दा आसपासका क्षेत्रमा लोडसेडिङको समस्या भने छैन । यसले नियामक स्वीकृति प्राप्त गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्रहरू पनि हासिल गरेको छ । तर, गुप्ताले वर्णन गरेका समस्यालाई तीमध्ये कुनैले पनि सम्बोधन गर्दैनन् । सो क्षेत्रमा उक्त संरचनाको दीर्घकालीन प्रभाव र निम्त्याउन सक्ने हानि निर्धारण हुने गरी अध्ययन हालसम्म गरिएको छैन ।

रास्वपाले हालैको निर्वाचनमा नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि दलले नपाएको जनादेश पाएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा, उच्च मूल्यको निर्यात, श्रमको सट्टा सूचना प्रविधि बेच्ने देशका रूपमा नेपाललाई चिनाउने सपनाका बलिया समर्थकहरू प्रशस्तै छन् । तर धेरैले सोध्ने प्रश्न भनेको डेटा सेन्टरहरू नेपालको भविष्यको हिस्सा हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने होइन । लगानी आउनु र पूर्वाधार बन्ने क्षेत्रहरू किटान गरिनुअघि नै त्यसबारे नीतिगत र व्यावहारिक ढाँचा कस्तो बन्छ भन्नेमा अहिले धेरैको जिज्ञासा रहेको पाइन्छ ।