काठमाडौं — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गत वर्ष मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो ।सरकारले ५ वर्षमुनिका दलित बालबालिकाका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर बनाएको छ । अब उनीहरूले मासिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् । यसका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार उच्च गरिबी तथा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएको पोषण भत्ता कार्यक्रमअन्तर्गत भत्ता दोब्बर बनाइएको हो । सरकारले स्थानीय तहमार्फत पठाउने उक्त भत्ता एक दलित परिवारका दुई बालबालिकालाई दिने गरिन्छ । पोषण भत्ता बैंकमार्फत अभिभावकसम्म पुग्ने व्यवस्था छ ।

बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाउनु सकारात्मक भए पनि गृहकार्य कस्तो छ भन्ने हेर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् अरुणा उप्रेतीले बताइन् । अहिलेको सरकारले छिटोछिटो ल्याएका कार्यक्रम सफल हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘कर्णालीमा बालभत्ता दिने कार्यक्रम सफल भएको छैन, मधेशमा बेटी पढाऊ भन्ने अभियान पनि सफल भएको देखिँदैन । यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

बालबालिकाका लागि दिइने भत्ता सदुपयोग हुने गरेको पनि उप्रेतीले बताइन् । ‘बैंकमार्फत अभिभावकले पैसा लिन्छन् तर अभिभावकले नै पैसा दुरुपयोग गरेका छन् । यसलाई स्थानीय तहले पनि वास्ता गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाले कस्तो खाना खान्छन् भन्नेबारे समेत पर्याप्त जानकारी लिने गरिएको छैन ।’

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले प्रदान गर्दै आएको वृद्धभत्ता भने यथावत् रहने भएको छ । यसअघि वृद्धभत्ता र भत्ता पाउने उमेर बढ्ने चर्चा भए पनि सरकारले कुनै घोषणा गरेको छैन । यसअघि सरकारले गठन गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र समिति’ ले वृद्धभत्ता पाउने न्यूनतम उमेर ७५ वर्ष पुर्‍याउन सिफारिस गरेको थियो ।

हाल एकल महिला र कर्णाली क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई ६५ वर्ष तथा अन्यलाई ७० वर्ष उमेर पुगेपछि मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिने गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेटमार्फत ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता’ कार्यक्रम सुरु गरेको हो । त्यसबेला ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएपछि बजार मूल्य बढ्ने र वृृद्धभत्ताको क्रयशक्ति घट्ने एजिङ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी कृष्णमुरारी गौतमले बताए । ‘यसरी क्रयशक्ति घट्नु हाम्रा लागि राम्रो होइन,’ उनले भने ।

यस्तै, लैंगिक हिंसा निवारणसम्बन्धी एकीकृत विधेयक तर्जुमा गरिने तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सडक बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । मन्त्रालयले दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, आयआर्जन तथा प्रविधि स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी दलित केन्द्रित लगानी बढाइने घोषणा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका छन् । छुवाछूत तथा विभेदविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने र बालश्रम, लैंगिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, छाउपडी, महिनावारी विभेद तथा बालविवाहजस्ता सामाजिक विकृति अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारमार्फत सामाजिक रूपान्तरण अभियान चलाइने उनले बताएका छन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सरकारी कार्यालय, डिजिटल प्रविधि, वेबसाइट तथा सफ्टवेयर पहुँचयुक्त बनाउने सरकारको घोषणा छ । सबै प्रदेशमा अपांग पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने तथा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ ।

यस्तै, ‘गिग वर्कर’ (स्वतन्त्र पेसाकर्मी) लाई औपचारिक श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र ल्याइने सरकारको योजना छ । जीवनचक्रका विभिन्न चरणमा हुन सक्ने जोखिमबाट संरक्षण दिन सामाजिक सुरक्षातर्फ १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ । बालसुधार गृहको पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनका लागि ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको हवाई उद्धारका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ ।