काठमाडौँ — एक साँझ उमा प्रसाईँ टिकटक चलाइरहेकी थिइन्। स्क्रोल गर्दै जाँदा उनले आफ्नो छोराको पौडी खेल्दै गरेको भिडियो देखिन्। पोखरीमा खिचिएको उक्त भिडियोमा उनको छोरा भिडियो खिच्न नचाहेको जस्तो देखिन्थ्यो। पृष्ठभूमिमा संगीत राखेर उक्त भिडियो सार्वजनिक गरिएको थियो।

उक्त भिडियो उमाले विद्यालयबाट प्राप्त गरेकी थिइनन्, इन्टरनेटमार्फत् देखेकी थिइन्। पछि बुझ्दा स्कुलको ग्रुपमा राखिएको र अर्का एक अभिभावकले डाउनलोड गरी सार्वजनिक गरेको खुलेको थियो।

प्रसाईँका छोरा अटिजम भएका बालक हुन्। भिडियोमा छोराको व्यवहारबारे टिप्पणी र कमेन्ट थिए। उक्त भिडियोका लागि प्रसाईँसँग कसैले पनि भिडियो खिच्न वा सार्वजनिक गर्न अनुमति मागेको थिएन। अनुमतिबिनै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखिएकोबारे असहमति जनाउँदै उनले भनिन्, ‘मेरो बच्चा अटिजम भएको होस् वा नहोस्, उसको वा अभिभावकको सहमतिबिना तस्बिर सार्वजनिक हुनु हुँदैन। विद्यालयले शुल्कसम्बन्धी सूचना घर पठाउन सक्छ भने तस्बिर प्रयोगसम्बन्धी सहमति फारम पनि पठाउन सक्छ।’

सात वर्षीय छोरा र १३ वर्षीया छोरीकी आमा शिल्पा ढकाल पनि यस्तै चिन्तामा छिन्। उनको गुनासो विद्यालयका पोस्टभन्दा बढी अभिभावकहरूको व्यवहारप्रति छ। कतिपय अभिभावकले परीक्षाको नतिजा अनुमतिबिना साझा गर्ने र बालबालिकाको व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक गर्ने गरेको उनले बताइन्। उनले फोटोका आधारमा विद्यार्थीहरूले आफूलाई अरूसँग तुलना गरेको पनि पाएकी छन्।

उनले भनिन्, ‘बालबालिकाहरू तुलना गर्छन्। एउटाको फोटो पटक–पटक आउँदा अर्को बच्चाले आफू किन छुटे भनेर सोच्न सक्छन्।’

ढकालका अनुसार विशेषगरी पौडी खेल्दा लगाएको स्विमवेयरमा खिचिएका तस्बिर विद्यालयको सार्वजनिक फेसबुक पेजमा राखिनु थप संवेदनशील विषय हो। यस्ता तस्बिरको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले बताइन्।

मनोवैज्ञानिक पल्लवी घिमिरेका अनुसार बालबालिकाहरू समावेशीकरण र बहिष्करणका संकेतप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्। कुनै बच्चा पटक–पटक फोटोमा नआएमा उसले आफू कम महत्वपूर्ण भएको सन्देश ग्रहण गर्न सक्छ। उनले भनिन्, ‘बारम्बार दोहोरिने यस्तो अनुभवले आत्मसम्मान र सामाजिक पहिचानमा असर गर्न सक्छ। साना बालबालिकाले आफ्नो रुचि व्यक्त गर्न सक्छन्, तर तस्बिर सार्वजनिक हुँदा दीर्घकालमा पर्न सक्ने प्रभाव बुझ्न सक्दैनन्।’

अटिजम तथा अन्य न्युरोडाइभर्जेन्ट अवस्थाका बालबालिकाका लागि जोखिम अझ बढी हुन सक्ने घिमिरेले बताइन्। भावनात्मक रूपमा असहज अवस्थामा रहेका बालबालिकाको भिडियो सार्वजनिक हुँदा उनीहरू लाञ्छित हुने वा अनलाइन दुर्व्यवहारको शिकार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनले भनिन्, ‘विद्यालयहरूले साझा गर्ने तस्बिरहरू सामान्य देखिए पनि तिनमा बालबालिकाको अनुहार, विद्यालयको पोसाक, लोगो, स्थान र कहिलेकाहीँ नामसमेत देखिने भएकाले पहिचान खुल्ने जोखिम रहन्छ। एकपटक सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियो पटक–पटक साझा हुन सक्छ।’

नेपालमा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी केही कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जारी गरेको ‘अनलाइन बाल संरक्षण कार्यविधि, २०७८’ ले अभिभावकको पूर्वस्वीकृतिबिना बालबालिकाको तस्बिर तथा व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन वा अपलोड गर्न रोक लगाएको छ।

बालबालिकाविरुद्ध हुने अनलाइन यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार रोकथाममा काम गर्दै आएको चाइल्डसेफनेटका संस्थापक अनिल रघुवंशीका अनुसार विद्यालयहरूले स्कुल वा घरजस्तै इन्टरनेटमा पनि बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक रूपमा राखिएका तस्बिर विश्वव्यापी पहुँचमा हुन्छन्, खोज्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ। विद्यालयको सूचना पाटी र सार्वजनिक फेसबुक पेज एउटै कुरा होइनन्। बालबालिकाको उपलब्धिको सम्मान र प्रचार हुनुपर्छ, तर त्यो उनीहरूको गोपनीयता, गरिमा, सुरक्षा र भविष्यको हितको मूल्यमा हुनु हुँदैन।’

नेपालको संविधानले गोपनीयतालाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ। गोपनीयता ऐन र बालबालिका ऐनमा पनि व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छन्। तर विद्यालयहरूले बालबालिकाका तस्बिर कसरी खिच्ने, भण्डारण गर्ने र सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य मापदण्डको अभाव रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

‘चिल्ड्रेन एज जोन्स अफ पिस’का महासचिव राजु घिमिरेका अनुसार वर्तमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन। उनले बालबालिकालाई अनलाइन दुर्व्यवहारबाट जोगाउने कानुन भए पनि अझै धेरै कमजोरी रहेको बताए।

उनले भने, ‘बालबालिकामै केन्द्रित साइबर सुरक्षा कानुन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र डिजिटल साक्षरता आवश्यक छ।’

यद्यपि सबै विद्यालयले सहमतिको विषयलाई बेवास्ता गरेका छैनन्। काठमाडौं वर्ल्ड स्कुलले भर्नाकै क्रममा अभिभावकबाट अनुमति लिने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्ने व्यवस्था अपनाएको जनाएको छ। विद्यालयका प्रमुख ब्रान्डिङ, साझेदारी तथा रणनीतिक अधिकृत सीरेश रत्न तुलाधरका अनुसार अभिभावकलाई तस्बिर, भिडियो तथा विद्यार्थीका सिर्जना कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन सक्छन् भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिइन्छ।

उनले भने, ‘गोपनीयता र बाल संरक्षणसम्बन्धी अपेक्षा परिवर्तन भइरहेका छन्। समस्या आएपछि प्रतिक्रिया दिनुभन्दा सुरुदेखि नै स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु राम्रो हो।’