काठमाडौँ — चितवनको माडी नगरपालिका–३ मा बसोबास गर्ने दिलकुमारी विकले आफ्नो समुदायका पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिएको धेरै देखिसकेकी थिइन् । त्यही कारण गुल्मेली टोलका दलित महिलाहरूले आफैंले केही गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लागिरहन्थ्यो ।

सुरुमा उनी सो क्षेत्रको महिला समूह 'सुनौलो महिला समूह’मा आबद्ध थिइन् । तर त्यो समूह उनको बस्तीबाट निकै टाढा थियो र त्यहाँ कुनै पनि दलित महिला थिएनन् । समय बित्दै जाँदा दलित महिलाहरूलाई आफ्नो बस्ती र साझा अनुभवमा आधारित छुट्टै मञ्च चाहिएको आवश्यकता उनले महसुस गरिन् ।

त्यसपछि आफ्नो टोलका घरघर गएर 'मिलीजुली समूह’ गठन गरिन्, जसमा २२ जना सदस्य थिए । उनीहरुमध्ये सबै दलित र एउटै टोलका थिए । अधिकांश महिलाका श्रीमान् विदेशमा थिए ।

जब माडी नगरपालिकाले दलितहरूलाई लक्षित गर्दै ‘पञ्चे बाजा’ तालिमको कार्यक्रम ल्यायो, तब दिलकुमारी र उनका १५ जना सदस्यले त्यसमा नाम दर्ता गराए । पाँच दिनको तालिम आत्मविश्वास जगाउनका लागि पर्याप्त थिएन, त्यसैले ती महिलाहरू फेरि नगरपालिका गए र थप तालिमको माग गरे ।

नगरपालिकाले उनीहरूको कुरा सुन्यो । तालिमलाई १० दिनसम्म विस्तार गर्‍यो र उनीहरूलाई बाजाको पूर्ण सेट पनि उपलब्ध गरायो । मिलीजुली समूहका महिलाका लागि यो एक दुर्लभ अवसर थियो । सरकारले साँच्चै उनीहरूको कुरा सुनेको थियो ।

अहिलेसम्म उनीहरूले एउटा विवाहमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका छन् । उनीहरूले १५ हजार रुपैयाँ कमाए र त्यो रकम आपसमा बाँडे । आम्दानी सामान्य छ र सायद यस्तै रहन सक्छ । किनकि, माडी नगरपालिकामा जनजाति, थारू र मधेशी समुदायको बाहुल्य छ । ती समुदायका समारोहमा पञ्चे बाजाको प्रयोग खासै हुँदैन ।

नगरपालिकाले तालिम दिए पनि बजारको सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरेन । कुनै अनुगमन गरेन । बजारसम्म कस्तो पहुँच हुन्छ भनेर अध्ययन पनि गरेन । बस्, तालिम दिइयो, बजेट खर्च भयो, प्रक्रिया सकियो । 

एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपालद्वारा यसै साता सार्वजनिक एक अध्ययनअनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा आफ्नो बजेटको शतप्रतिशत हिस्सालाई ‘लैंगिक उत्तरदायी’ भनेर वर्गीकरण गरेको  थियो । तर, कार्यक्रमले महिलालाई साँच्चै लाभ पुर्‍याए- नपुर्‍याएको विषयमा कुनै मूल्यांकन गरिएको छैन । 

बजेट शीर्षकलाई सरकारी सफ्टवेयर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा आईटी अपरेटरले यस्तो वर्गीकरण गर्छन् । तर, कुनै सूचक छैन, कुनै स्कोरिङ छैन, कुनै विश्लेषण छैन ।

त्यसैगरी, प्रत्येक वर्ष त्यसरी पूर्ण रूपमा वर्गीकृत गरिएको बजेटको ४४ देखि ५९ प्रतिशत हिस्सा खर्च हुन सक्दैन, र सरकारी ढुकुटीमा फिर्ता जान्छ । जबकि, दिलकुमारीजस्ता महिला आफूले पाएको बाजा राख्ने कोठाको प्रतीक्षामा छन् ।

उक्त अध्ययन 'हिमाल इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च प्रालि’द्वारा एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपाल, चितवन एक्टिभ वुमन फाउन्डेशन र मकवानपुर वुमन अपलिफ्टमेन्ट सोसाइटीसँगको सहकार्यमा गरिएको थियो । अनुसन्धानले सन् २०२२–२३ देखि २०२४–२५ सम्मका तीन आर्थिक वर्षहरू समेटेको छ ।

यसमा संघीय र स्थानीय दुवै तहमा २४ वटा मुख्य सरोकारवालासँग अन्तर्वार्ता र ६ वटा समूहगत छलफल गरिएका थिए ।  जसमा सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता र सीमान्तकृत समुदायका समूहहरू संलग्न थिए । साथै, बजेट, सहभागिता र लैंगिक समानताका परिणामहरूका आधारमा पाँचवटा गहन केस स्टडीहरू पनि छनोट गरिएका थिए । 

यस अध्ययनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र तीनवटा नगरपालिका (काठमाडौंको शंकरापुर, मकवानपुरको मनहरी र चितवनको माडी) समेटेको छ । दिलकुमारी विक र सन्तोषी वनकरिया यस अध्ययनमा मुख्य अन्तर्वार्ता दिनेमध्येका हुन् ।

अध्ययनकी प्रमुख अनुसन्धानकर्ता अधिवक्ता इन्दु तुलाधर लैंगिक उत्तरदायी बजेट भनेको महिला–लक्षित बजेट मात्र नभएको बताउँछिन् । 'यो महिलाहरूका लागि छुट्याइएको छुट्टै कोष होइन । यो त सडक, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा प्रयोग गरिने एउटा यस्तो लेन्स हो,' उनले भनिन्, 'जसले सरकारी खर्चको हरेक रुपैयाँले महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई कसरी फरक पार्छ भनी हेर्छ ।' नेपालका मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूले प्रतिवेदन तयार गर्दा आफ्ना कार्यक्रम लैंगिक उत्तरदायी छन् भनी दाबी गरिरहे पनि ती वास्तवमै त्यस्ता छन् कि छैनन् भन्ने कुनै विश्लेषण नगरिएको उनको भनाइ छ ।

माडीको गुल्मेली टोलमा फर्कंदा, दिलकुमारीले वर्णन गरेको समस्या बजारको बेमेलभन्दा पनि ठूलो छ । दलित महिलाहरूका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भनिन्छ, तर ती कोषहरू प्रायः सबैभन्दा पहिले कटौती वा पुनर्वितरण गरिन्छन् ।

उनको समुदायका अधिकांश महिलाहरूलाई आफ्ना लागि कति रकम छुट्याइएको छ वा आफूले के दाबी गर्न पाइन्छ भन्ने थाहा छैन । सूचनाहरू गाउँका मानिसहरू वा छिमेकीहरूका कुराकानीबाट अनौपचारिक, अविश्वसनीय तरिकाले उनीहरुसमक्ष पुग्छन् । यसरी नै 'मिलीजुली समूह’ले पञ्चे बाजा कार्यक्रमबारे थाहा पाएको थियो । यसमा उनीहरू आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् ।

तालिम कोठाबाहिर, ती महिलाहरूलाई अझै पनि ‘बाजा बजाएर खानेहरू’ भनिन्छ । यो यस्तो वाक्यांश हो जसले उनीहरूले बनाएको सीपलाई सम्मान गर्नुको साटो जातीय विभेद गरेर अवमूल्य गर्छ । 

अधिकांश सदस्यहरू शिक्षित छैनन् । आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालयमा टिकाउनु उनीहरूका लागि दैनिक सङ्घर्ष हो । दलित बालबालिकाका लागि नगरपालिकाको छात्रवृत्ति उपलब्ध छ, तर त्यो थोरैको पहुँचमा मात्र पुग्छ । दिलकुमारी अहिले आफूलाई अर्को कुनै कार्यक्रम नचाहिने बताउँछिन् । उनलाई चाहिएको छ, एउटा कोठा, एउटा सामुदायिक स्थल, जहाँ समूहले आफ्ना बाजा सुरक्षित राख्न र कुनै बाधाबिना अभ्यास गर्न सकोस् । त्यो कोठा अझै बनेको छैन ।

माडीबाट दुई घण्टा उत्तर–पश्चिममा, मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४, मुसेधापमा, सन्तोषी वनकरिया साबुन उद्योग चलाउँदै छिन् ।

उनी वनकरिया आदिवासी समुदायबाट कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने दोस्रो व्यक्ति हुन् । सन् २०२४ मा, अनलाइनखबर डटकमले उनलाई नेपालका ५० प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सूचीमा समावेश गरेको थियो । उनी प्राथमिक तहका बालबालिकाहरूलाई पढाउँछिन्, स्थानी रुपमा ‘सन्तोषी परियोजना’ भनिने प्रौढ साक्षरता कक्षा सहजीकरण गर्छिन् र २५ जना आदिवासी महिलाहरूको समूह ‘वनकरिया एन्ड चेपाङ वुमन सप इन्डस्ट्री’ व्यवस्थापन गर्छिन् । यो स्थानीय उद्योगले तीतेपाती, घिउकुमारी र महबाट साबुन बनाउँछ । 

यो उद्यम राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्चले महिलाहरूलाई तालिम र उपकरण उपलब्ध गराएपछि सुरु भएको थियो । समूहले १५ देखि १६ जना सदस्यबाट जनही ५० रुपैयाँ जम्मा गरी साबुनको बनाउने सामग्री खरिद गर्‍यो, पहिलो ब्याचमा उत्पाददित साबुन स्थानीय मेलामा बेच्यो र २५ हजार रुपैयाँ कमायो । 

मनहरी गाउँपालिकाले पछि उक्त उद्यमका लागि १, लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, जसमध्ये ९० हजार प्राप्त भइसकेको छ, र पालिकाले आफ्ना सबै कार्यालयलाई साबुन सन्तोषीको समूहबाट मात्र खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ । हाल करिब १३ जना महिलाले मागअनुसार १०० देखि १५० वटा साबुन बनाउँछन् र प्रतिसाबुन झन्डै ५ रुपैयाँ मुनाफा कमाउँछन् । उक्त मुनाफा सामुदायिक कोषमा जम्मा हुन्छ, जहाँबाट महिलाहरूले ऋण लिन सक्छन् ।

तर, वनकरिया समुदाय पुस्तौँदेखि भाडाको जग्गामा बस्दै आएको छ । उनीहरूसँग जग्गाको धनीपुर्जा छैन । साबुन उद्यम जतिसुकै सफल भए पनि त्यसलाई स्थायी रूपमा दर्ता गर्न सकिँदैन, औपचारिक ऋण लिन सकिँदैन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिँदैन । सन्तोषीले स्थानीय वडाध्यक्षको सहयोगमा उद्योगलाई अस्थायी दर्ता गराएकी छिन् । 

उनलाई भविष्यमा के चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट छ । नगरपालिकाले दिने ४ हजार रुपैयाँको व्यक्तिगत सामाजिक सुरक्षा भत्ताले उनको आवश्यकता धान्दैन । '‘नगद भत्ताभन्दा रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरू बढी दिगो हुन्छन्,’ उनले भनिन् । जग्गा धनीपुर्जाले उनलाई व्यवसायलाई राम्ररी दर्ता गर्न, ऋण लिन र भविष्यको योजना बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

उनको उद्यमलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारी निकायमा ‘लैङ्गिक उत्तरदायी’ भनेर  कोड गरेको थियो । तर जग्गाको समस्या भने यथावत् छ ।

एक्सन एड नेपालको अध्ययनअनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई २०७९/८०  करिब १.७८ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । तर, यसमा ४८ करोडभन्दा कम खर्च भयो ।

त्यसपछिको वर्ष, १.५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो; जसमध्ये झन्डै ६८ करोड खर्च भयो । २०८१/८२ मा बजेट अझ घटेर १.३० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भयो । यसमा झन्डै ६५ करोडमात्र खर्च भयो। ती प्रत्येक वर्षमा, मन्त्रालयको सम्पूर्ण बजेटलाई ‘लैंगिक क उत्तरदायी’ भनिएको थियो । 

तर एक्सनएडले सर्वेक्षण गरेका तीनवटै नगरपालिकामा सन् २०१२ देखि अनिवार्य गरिएका लैंगिक उत्तरदायि बजेट समितिहरू गठन गरिएका थिएनन् ।

कुनै पनि नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली  व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरिरहेका थिएनन्, यो त्यस्तो वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली हो, जसका माध्यमबाट स्थानीय सरकारहरूले लैंगिक उत्तरदायी खर्चलाई कोड र ट्रयाक गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने निर्देशिका सन् २०१२ देखि संशोधन गरिएको छैन । 

नेपालको संघीय पुनर्संरचनाले स्थानीय सरकारको काम गर्ने तरिका बदलेको नौ वर्ष भइसक्दा पनि यो अवस्था परिवर्तन भएको छैन । 

‘लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई केवल सतही उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिएको छ,’ अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक नीति अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनालले भनिन् । ‘केवल महिलाहरू त्यसमा संलग्न छन् भनेकै आधारमा प्रशासनिक लागतदेखि सामान्य कार्यक्रमसम्म सबैलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटमा गणना गरिँदैछ, यसको ढाँचा र कार्यान्वयन दुवैमा सुधार आवश्यक छ ।’

समस्या वर्गीकरण कसरी गरिन्छ भन्नेमै छ । नेपालको लैङ्गिक बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०१२ अनुसार, प्रत्येक कार्यक्रमलाई ’प्रत्यक्ष’, ’अप्रत्यक्ष’ वा ’तटस्थ’ भनी वर्गीकरण गर्नुअघि पाँचवटा सूचकहरूका आधारमा अङ्क प्रदान गर्नुपर्छ ।

'‘यदि स्कोर ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने, यो प्रत्यक्ष हो । २५ र ५० प्रतिशतको बीचमा छ भने यो अप्रत्यक्ष हो। २५ प्रतिशतभन्दा तल तटस्थ हो,’ तुलाधरले भनिन्, ‘यो प्रक्रिया पालना गरिएन।’ यसको सट्टा, अर्थ मन्त्रालयले सही मूल्याङ्कन नगरी मन्त्रालयको सम्पूर्ण बजेटलाई १०० प्रतिशत प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको रूपमा कोड गर्छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले यो समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरिन् । ‘एक्सन एडले उठाएको यो कुरा जायज छ । हाम्रो मन्त्रालयभित्रै पनि बुझाइको कमी छ । म यो स्वीकार गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘हामीले ती पाँच सूचकका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिरहेका छैनौं ।'

अन्य मन्त्रालयमा पनि बजेट तर्जुमा प्रक्रिया उस्तै छः उनीहरूले एउटा सीमा  पाउँछन्, कार्यक्रमहरू बनाउँछन् र प्रणालीमा कार्यक्रमको शीर्षक प्रविष्ट गर्छन् । 'उनीहरूले सूचकअनुसार डेटा प्रविष्ट नगरेकाले अर्को मन्त्रालयले के गर्न सक्छ र ? सबै कुराको विश्लेषण गर्नु सम्भव छैन, त्यसैले जहाँ 'महिला’ शब्द देखिन्छ, त्यसलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको रूपमा प्रविष्ट गरिन्छ,’ उनले भनिन् । 

जब आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम वितरण हुन बाँकी रहन्छ, ती कोषहरू पुनः ढुकुटीमा फिर्ता हुन्छन् । ‘सबै विनियोजित रकम वास्तवमा खर्च हुँदैन,’ खनालले भनिन्, ‘हाल, हाम्रो विकास खर्च प्रायः ६० देखि ७० प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ ।’

यसको अर्थ नेपालको लैंगिक बजेट प्रणाली नतिजाभन्दा पनि बजेट वर्गीकरणमै केन्द्रित छ । अनुगमन कमजोर छ र वास्तवमै महिला र सीमान्तकृत समुदायसम्म बजेट पुगे/नपुगेको विषयमा मूल्यांकन भएको छैन । 

माडी नगरपालिकाकी नगर प्रमुख ताराकुमारी महतोले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) कोडिङबारे अध्ययनको निष्कर्षलाई पुष्टि गरिन् । 'हामीले अहिलेसम्म त्यो विशेष कोडिङ गरिरहेका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘डेटा प्रविष्टिको सन्दर्भमा, यो उनीहरूले भनेजस्तै हुन सक्छ, कोड गरिएको छैन।’

उनले नगरपालिकाले आफ्ना क्षेत्रहरूमा कार्यक्रमहरूको आन्तरिक समीक्षा गर्ने, तर लैंगिक उत्तरदायी बजेट सूचकहरू प्रयोग गरेर औपचारिक रूपमा वर्गीकरण नगर्ने बताइन् । ‘हामीले प्रणालीमा स्पष्ट रूपमा नलेखे पनि, कस्तो प्रकारको बजेट हो भन्ने कुरा हामी आन्तरिक रूपमा जान्दछौँ,' उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय स्तरमा पनि कसैले जाँचेको छैन । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यो गर्दैन ।अर्थ मन्त्रालयले गर्छ,’ आयोगकी सदस्य रेशु अर्यालले भनिन् । योजना आयोगले बजेट सीमा र समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू सेट गर्छ । एकपटक ती अर्थ मन्त्रालयमा गएपछि, क्षेत्रगत विश्लेषण त्यहीँबाट गरिन्छ ।

सरकारले जेठ १५ मा राष्ट्रिय बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । तुलाधरलाई नयाँ बजेटले दशकौँदेखिको बेवास्ताले बनाएको अवस्था सुधार्ने अपेक्षा छैन। ‘यो तत्कालको बजेट सच्याउन सम्भव छैन किनभने सम्पूर्ण लैंगिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को वर्षका लागि, उनीहरूले पूर्ण प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ ।’

खनालले कुनै कार्यक्रममा 'महिला’ शब्द जोड्नु मात्र पर्याप्त नभएको बताइन् । ‘साँचो उत्तरदायी हुनका लागि यसले समाजमा व्यापक र सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘योजनाको चरणमा नै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिकरणको दृष्टिकोणबाट समेट्नुपर्छ । यसले डिजाइनमा पहुँच, महिला शौचालय, र चेन्जिङ स्टेिनहरू समावेश भएको सुनिश्चित गर्छ ।उत्तरदायी योजनाबिना, यी आवश्यकताहरू प्रायः उपेक्षा गरिन्छन् ।’

माडीमा दिलकुमारी विकलाई आफ्ना उपकरणहरू राख्न एउटा कोठा चाहिन्छ । मनहरीमा, सन्तोषी  वनकरियालाई जग्गाको प्रमाणपत्र चाहिन्छ ।