काठमाडौँ —  अन्वेषा वाग्ले (काठमाडौं)

भूमिका श्रेष्ठको पछिल्लो ३ महिना ऐतिहासिक रह्यो । दुई दशकदेखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हकहितका लागि सडकबाट संघर्ष थालेकी भूमिका तेस्रोलिंगी सांसदका रूपमा प्रतिनिधिसभामा संघर्ष गर्न पुगिन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सदस्यसमेत रहेकी उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हकमा निकै पहलहरू गरिन् । 

उनकै पहलमा ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय’ को नाम फेरेर ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाइयो । ‘मन्त्रालयको नाम नै यसरी परिवर्तन होला भन्ने सोचेकी थिइनँ,’ भूमिका भन्छिन्, ‘म पनि अचम्मित भएँ ।’ 

यद्यपि, सांसद हुन बेहोर्नुपरेको दुःख, हैरानी र नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्रको विरोधाभासहरूको छुट्टै अनुभव उनीसँग छ । भूमिकाको विचारमा एकातिर अदालतका ‘प्रगतिशील’ फैसलाहरू छन् भने अर्कोतिर कछुवा गतिको सरकारी संयन्त्र, त्यस्तै एकातर्फ ‘प्रतीकात्मक’ पहिचान छ त अर्कोतर्फ अधिकार पाउनै सकस ।

भूमिकाले संसद् प्रवेश गर्दैगर्दा यस्तो भोगेको भने होइन । उनका लागि कक्षाकोठा नै यस्तो ठाउँ बन्यो, जहाँ आफू को हुँ र समाजले कसरी चिन्छ भन्नेबीचको दूरी स्पष्ट देखिन थाल्यो । शिक्षकहरूले लिंगका बारेमा पढाउँदा अन्य विद्यार्थी फर्की–फर्की उनैलाई हेर्थे । ‘यो संसारमा जैविक शरीर र मानसिक पहिचान फरक भएको मान्छे म मात्रै हुँ जस्तो लाग्थ्यो,’ उनी सुनाउँछिन्, ‘मैले आत्महत्या गर्ने प्रयास पनि गरें ।’

 उनलाई आफ्नै सहपाठीहरू जिस्क्याउँथे र अपमान गर्थे । कक्षा ८ मा पुग्दा त उनले विद्यालयको शौचालय प्रयोग गर्नै छाडिन् । स्कुल समयभरि उनले पानी खानै छोडिदिइन् । ‘अहिले मेरो मिर्गौलामा पत्थरी हुनुको कारण त्यही हो,’ उनी भन्छिन् । आफूभित्र भइरहेको परिवर्तन र अनुभूतिलाई बुझाइदिने त्यतिबेला कोही थिएनन् । ‘म को हुँ’ भन्ने पहिचानलाई नाम दिने शब्दसमेत उनले पाएकी थिइनन् । 

एक समय रत्नपार्कमा बसको प्रतीक्षामा उभिरहेका बेला कसैले पहिलो पटक उनलाई आफ्नो पहिचान चिनायो । २०६० सालको कुरो हो । ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा अभियन्ताका रूपमा काम गरिरहेकी पिंकी गुरुङले रत्नपार्कको गेटनजिक एक किशोरीलाई देखिन्, कालो पाइन्ट, सेतो सर्ट, ऊनीको रातो हाफ स्विटर, स्विटरभन्दा गाढा रातो लामो कपाल जसका निधारमा सजिएको थियो रातै टीका ।

‘उनलाई देख्नेबित्तिकै ट्रान्स हुन् भन्ने थाहा पाएँ,’ गुरुङ सम्झिन्छिन् । तर उनी डराइरहेकी देखिन्थिन् । समुदायबारे उनलाई केही थाहा थिएन । उनी अझै बालिका थिइन्, एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदायबारे अनभिज्ञ, जसले आफ्नाजस्ता अरू कसैलाई देखेकी थिइनन् । त्यही दिन गुरुङले भूमिकासँग कुरा गरिन् र कार्यालयसम्म ल्याइन् । त्यतिबेला उनी १५ वर्षकी थिइन् ।

भूमिकाले आफ्नै समुदायका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यही संस्थाबाट बुझिन् । स्वयंसेवकबाट प्रशिक्षक हुँदै उनी संस्थाको केन्द्रीय जिम्मेवारीसम्म पुगिन् । उनले ट्रान्स समुदायभित्र सम्भावित नेतृत्वकर्ताहरू पहिचान गरिन्, उनीहरूलाई नेतृत्व विकास तालिममा जोडिन्, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि हुने हिंसाका घटना अभिलेखीकरण र निगरानी गरिन् । साथै, कानुनी पहिचान नै नभएको व्यवस्थासँग जुधिरहेका समुदायका सदस्यहरूका लागि कानुनी सचेतना र परामर्श सत्र सञ्चालन गरिन् ।

उनले समुदायले भोगिरहेका कठिनाइबारे जानकारी दिन पटक–पटक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिन् । त्यति मात्र होइन, तेस्रोलिंगी पहिचान झल्किने नागरिकता जारी गर्नुपर्ने मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाजस्ता सरकारी निकायसँगै राजनीतिक दलहरूमा पनि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिन् ।

२०६४ मा यो अभियानको निर्णायक मोड आयो, जब सर्वोच्च अदालतले लैंगिक पहिचान चिकित्सकीय परीक्षणले होइन, व्यक्तिको आत्मपहिचानका आधारमा तय हुनुपर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनायो । त्यससँगै राज्यलाई तेस्रोलिंगीको कानुनी मान्यता दिन आदेश दियो । त्यस फैसलापछि, उनको पैरवी एउटै कुरामा केन्द्रित भयो, अदालतको आदेशलाई कागजमा मात्र सीमित नराखेर व्यवहारमै लागू गरियोस् । बैठक र कार्यालयपिच्छे धाएर गरिएको त्यही निरन्तरको संघर्षले उनलाई आम रूपमा स्थापित गरायो । निर्वाचनले सिंहदरबार पुर्‍याउनु अगावै उनी एक परिचित अनुहार बनिसकेकी थिइन् ।

‘उनी थोरै त्यस्ता ट्रान्स व्यक्तिहरूमध्ये थिइन्, जो सानै उमेरदेखि खुल्न डराइनन्, उनले आफ्नो पहिचान कहिल्यै लुकाइनन् र यही खुलापन नै उनको वकालतको जग बन्यो,’ दुई दशकदेखि उनलाई नजिकबाट नियालिरहेकी पिंकी भन्छिन्, ‘ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा जोडिएपछि पाएको प्लाटफर्म र अवसरले उनको क्षमता विकासमा थप मद्दत पुर्‍यायो ।’

यद्यपि, भूमिकाका लागि संसद्सम्मको यो यात्रा आफैंमा सहज थिएन । नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअन्तर्गत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै कोटा नहुँदा उनी जनजाति महिला कोटाबाट संसद्मा प्रवेश गरिन् । यो तथ्यले नेपालले समावेशितामा गरेको प्रगति र अझै बाँकी रहेका संरचनात्मक विरोधाभास दुवैलाई उजागर गर्छ ।

सांसदका रूपमा उनको दैनिकी व्यस्त छ । कहिलेकाहीँ संसद् बैठक बिहान ११ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म चल्छ, संसद् अवरोध भएका दिन मात्र बैठक छोटो हुन्छ । अन्य दिनमा उनी संसदीय समितिका बैठक, उपसमितिका कार्यक्रम र मन्त्रालयका दौडधुपमै व्यस्त रहन्छिन् । संसद् बाहिरका लागि उनीसँग निकै कम समय बच्छ । ‘आजभोलि त परिवार र साथीहरूले ठट्टा गर्दै भन्छन्, तिमीले त हाम्रो जन्मदिन पनि बिर्सियौ, हाम्रो वास्तै गर्दैनौ,’ उनी भन्छिन्, ‘माया त छ नि । तर यो सुरुवाती चरण भएकाले म अझै पनि समय व्यवस्थापन गर्न सिक्दै छु ।’

यहीबीच, समानुपातिक सांसदहरूका लागि आयोजित बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग वर्षौंदेखिको प्रशासनिक अन्योलबारे कुरा उठाइन्, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठोस उपलब्धि बन्यो । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार कुनै पनि मन्त्रालयलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्दा हेर्ने औपचारिक जिम्मेवारी तोकिएको थिएन । वर्षौंदेखि अभियन्ताहरू एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय धाउनुपर्थ्यो, मन्त्रालयहरूले यो विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै पन्छाउने गर्थे ।

श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मात्रै विस्तार गर्न माग गरेकी थिइन् । तर सरकारले सिधै मन्त्रालयकै नाम परिवर्तन गरिदियो । सडक आन्दोलनबाट विरलै सम्भव हुने र विधायिकी प्रक्रियाबाट कहिलेकाहीँ मात्र हुने यस्ता संरचनागत जितले बाँकी एजेन्डा अझै कति धेरै अगाडि बढाउन बाँकी छ भन्ने पनि देखाउँछ ।

भूमिकाको दुई दशकभन्दा बढी समय एउटै समुदायमा केन्द्रित थियो । तर संसद्ले उनको दायरा थप फराकिलो बनाएको छ । ‘मैले आफ्नो समुदायका लागि मात्र आवाज उठाएर बस्न मिल्दैन, बालबालिकाको मुद्दादेखि अरू धेरै विषय पनि हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । त्यसैले पनि उनी कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा बस्न चाहिन्, जहाँ उनी अहिले बालगृहमा रहेका बालबालिकाको सवाल हेर्ने उपसमितिमा सक्रिय छिन् । समितिमा उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको संशोधनमा ‘अन्तरलिंगी’ (इन्टरसेक्स) बालबालिकालाई पनि समेट्न पहल गरिरहेकी छन् ।

‘इन्टरसेक्स’ भन्नाले जन्मँदै त्यस्ता जैविक विशेषता भएका व्यक्तिलाई जनाउँछ, जसको प्रजनन अंग, क्रोमोजोम वा हर्मोन परम्परागत रूपमा परिभाषित पुरुष वा महिलाको मापदण्डसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन । यो जन्मजात जैविक अवस्था हो, पहिचान वा व्यक्तिगत रोजाइको विषय होइन । उनले अहिले उठाइरहेको चिन्ता विशेषगरी चिकित्सा अभ्याससँग जोडिएको छ । 

‘इन्टरसेक्स’ शिशु जन्मिँदा, कतिपय अवस्थामा चिकित्सक र परिवारले बच्चा आफ्नै शरीर र पहिचानबारे बुझ्ने वा सहमति दिन सक्ने उमेरमा पुग्नुअघि नै अपरिवर्तनीय लिंग निर्धारण गरी शल्यक्रिया गरिदिन्छन् । यस्तो शल्यक्रियाको उद्देश्य प्रायः उनीहरूको शरीरलाई पुरुष वा महिला भन्ने सामाजिक मान्यताअनुसार ढाल्ने हुन्छ । यसलाई कानुनले अझैसम्म अपराध मानेको छैन । 

भूमिकाले लैंगिक रूपमा विभेदकारी देखिने धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई हटाएर लैंगिक रूपमा तटस्थ ‘धर्मसन्तान’ शब्द राख्न प्रस्ताव गरेकी छन् । ‘यदि बालबालिका सुरक्षित भए भने उनीहरू हुर्किएपछि समस्या भोग्नु पर्दैन,’ उनी भन्छिन् । यी अझै प्रक्रियामै रहेका प्रयास हुन्, उपलब्धि भने भइसकेका छैनन् । कुनै पनि कानुन अझै पारित भइसकेका छैनन् । कानुन निर्माणको काम समाचारका हेडलाइनभन्दा पर, मुख्यतया समितिका बैठक, मन्त्रालयका कोठा र परामर्शहरूमा मात्र सीमित हुने रहेछ भन्ने उनले बुझ्दै छिन् । 

संसद्भन्दा बाहिरका कारणले पनि प्रक्रियाहरू कसरी रोकिन्छन् भन्ने उनले अनुभव गरिरहेकी छन् । ‘जब विभिन्न एलजीबीटीक्यूआईए प्लस संस्थाहरूले मन्त्रालयमा बाझिने खालका सुझावहरू लैजान्छन्, तब प्रक्रिया रोकिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सबैलाई एउटै साझा दस्ताबेजमा सहमत गराउनमै अहिले हाम्रो धेरै ऊर्जा खर्च भइरहेको छ ।’ कतिपय मुद्दा त सुस्त मात्र होइन, पूर्ण रूपमा ठप्प छन् । गृह मन्त्रालयले लैंगिक पहिचानको कानुनी मान्यता दिने आवेदनहरूको प्रक्रियालाई रोकिराखेको छ, जुन प्रक्रिया भूमिका आफैंले २०८० मा पूरा गरेकी थिइन् । ‘अब अर्को पटक मेरो पालो आउँदा यस विषयमा बोल्ने तयारीमा छु,’ उनले भनिन् ।

समस्या र व्यवधानहरू प्रशासनिक मात्र छैनन् । उनी आफ्नै आन्दोलनभित्रका मतभेदहरूसँग पनि जुधिरहेकी छन् । जनजाति महिला कोटाबाट संसद् प्रवेश गरेपछि एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदायभित्रैबाट उनले ‘महिलाको सिट ओगटेको’ भन्दै आलोचना खेप्नुपर्‍यो । जवाफमा उनी भन्छिन्, ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै क्लस्टर छैन । महिलाको श्रेणीभित्र मेरो समावेशीकरण वर्तमान कानुनी संरचनाको व्यावहारिक बाध्यता हो, यद्यपि म ती श्रेणीहरू विस्तार गर्न लडिरहेकी छु । म जसरी संसद् पुगे पनि, त्यहाँ मेरो समुदायको आवाज उठाउनै गएकी हुँ । तर जब आफ्नै समुदायका केही साथीहरूले विरोध गर्छन्, मलाई दुःख लाग्छ ।’

दोस्रो विवाद अझ गम्भीर छ, जुन ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूले नागरिकतामा कुन लैंगिक संकेत पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । सुनीलबाबु पन्तको सन् २००७ को मुद्दाले पहिलो पटक मेडिकल जाँचको सट्टा स्व–अनुभूतिका आधारमा राज्यले लैंगिक पहिचान दिनुपर्ने नजिर स्थापित गरेको थियो । श्रेष्ठका अनुसार, पन्तले अहिले गृह मन्त्रालयमा तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई ‘अन्य’ को नागरिकता संकेतमा मात्र सीमित राख्न दबाब दिइरहेका छन् ताकि छुट्टै श्रेणी हुँदा जनसंख्याको शक्ति देखियोस् । सांसद भूमिका र अन्य धेरै संस्था यसको विरोध गर्छन् ।

नागरिकतामा हुने ‘अन्य’ संकेतले अहिले निजामती सेवाका पदहरूमा पहुँच सीमित गर्छ, जसको अर्थ लैंगिक संकेतको छनोटले पहिचान मात्र होइन, रोजगारीको अवसरलाई पनि असर गर्छ । भूमिका भन्छिन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नो रोजाइ र अनुभूतिअनुसार पहिचान पाउने अधिकार अरू कसैको विचारमा निर्भर हुनु हुँदैन ।’ २०७२ को संविधानको धारा १२ ले स्पष्ट रूपमा आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । पन्त आफैंले जितेको सन् २००७ को मुद्दाको फैसलाले ‘स्वअनुभूति’ को सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो, जहाँ लैंगिक पहिचान कुनै कर्मचारी वा अभियन्ताले नभई सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले निर्धारण गर्छ । पन्त आफैंले भने राहदानी (पासपोर्ट) मा आफ्नो पहिचान ‘पुरुष’ उल्लेख गरेको भूमिकाको दाबी छ ।

यस विषयमा कान्तिपुरले कुराकानी गर्दा पन्त यसमा कुनै अन्तर्विरोध देख्दैनन् । ‘मानवअधिकारको वकालत आफ्नै श्रेणीमा मात्र सीमित हुँदैन । महिला अधिकारको वकालत गर्न कोही महिला नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।’ पन्तका अनासर ‘अन्य’ श्रेणीका लागि उनको समर्थन सबैलाई त्यसमा जबर्जस्ती राख्नका लागि नभई पुरुष महिलाको परम्परागत परिभाषा बाहिर रहेकाहरूलाई कानुनी मान्यता दिलाउनका लागि हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संरचनासँगै नेपालको आफ्नै मौलिक परम्परामा रहेका बहुलैंगिक मान्यताहरूलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उनी तर्क गर्छन् ।

कानुन परिमार्जन भइसकेका ठाउँमा पनि व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन । श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘नागरिकता र लैंगिक संकेत पाउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि आन्दोलनको काम अझै सकिएको छैन । वैवाहिक समानता अबको मुख्य एजेन्डा हो र यो समुदायका लागि अहम् मुद्दा हो ।’ उनी आफ्नो अवस्थाबारे पनि उत्तिकै प्रस्ट छिन्, सांसदका रूपमा यति ठूलो फड्को मारे पनि कानुनी रूपमा विवाह गर्ने अधिकार उनलाई अझै छैन ।