काठमाडौँ — कहिले पर्ने र कहिले रोकिने गर्दै बल्खु खोला किनारमा दिउँसभरि पानी परिरहेको थियो । केही दिनअघिसम्म घरहरू रहेका ठाउँमा अहिले भत्किएका पर्खाल, छरपस्ट भग्नावशेष र खाली जमिन मात्र बाँकी थिए । स्नेहाज् केयरको भ्यानबाट गणेश श्रेष्ठ र राजीव राई ओर्लिएर ताली बजाउन थाले ।

'फुच्चे, खैरे, गोविन्दे, सेती- आइजो,' उनीहरूले बोलाए, 'आऊ नानीहरू ।'

भग्नावशेष पछाडिपट्टि खोला किनारको पर जस्तापातामुनि कुकुरहरू चलमलाउन थाले । केही दौडिँदै आए, उफ्रिए र उनीहरूलाई चिनेझैँ गरे । बस्ती हटाउन डोजर चलेदेखि गणेश र राजीव दिनहुँ त्यहाँ पुगिरहेका थिए । तर, केही कुकुर भने टाढै उभिए । केहीले भ्यान देखेर भुक्न थाले । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट खोप लगाउन आउँदा उनीहरूले यही भ्यान देखेका थिए । उनीहरुमा त्यो सम्झना अझै बाँकी थियो ।

आठ वर्षदेखि स्नेहाज् केयरमा काम गरिरहेका गणेशलाई कुन जनावर आउँछ, कुन आउँदैन भन्ने थाहा थियो । वर्षौंसम्म बस्तीवासीसँगै बसेका र उनीहरूले नाम राखेका जनावरका नामसमेत उनलाई याद थिए । डराएर टाढा बसेका कुकुरका लागि उनीहरूले छुट्टै खाना राखेर पर हटे । 'हामी गइसकेको चाल पाएपछि उनीहरूले आफू सुरक्षित महसुस गरेपछि मात्रै खान्थे,' उनले भने ।

गत १२ वैशाखदेखि सरकारले काठमाडौंका थापाथली, बल्खु, बालाजु, मनोहरा, गैरीगाउँ र शंखमूलका नदीकिनार बस्ती हटाउने अभियान चलाइरहेको छ । उपत्यकाका नदी किनारका ‘अव्यवस्थित बस्ती’ हटाइँदै छन् जसकारण सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् । मानिसका लागि सरकारले केही व्यवस्था गर्‍यो- खाना, अस्थायी बास र पुनःस्थापनाको आश्वासन । तर, जनावरको उद्धार सरकारको योजनामा कतै परेन ।

स्नेहाज् केयर र एनिमल नेपाल नामका दुई संस्थाले जनावरहरुको स्याहारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । उनीहरूले दैनिकजसो सयौं जनावरलाई खाना खुवाइरहेका छन् । घाइते र छोडिएका जनावरको उद्धार गरिरहेका छन् र मालिकले छोड्न बाध्य भएका जनावरलाई आश्रय दिइरहेका छन् । तर, दुवै संस्था सरकारी सहयोगबिना आफ्नै सीमित क्षमतामा काम गरिरहेका छन् । यो काम कति दिन धान्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू आफैं निश्चित छैनन् ।

यी दुई संस्थाले दर्जनौं जनावर उद्धार गरेर आश्रयस्थलमा पुर्‍याए पनि अझै ३५० भन्दा बढी जनावर भग्नावशेषबीच अलपत्र छन् । यी संस्थाहरूले उनीहरूलाई खाना त दिन सक्छन्, तर आश्रय दिन सकिरहेका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरलाई विस्थापित जनावरबारे सोध्दा उनले सिधा जवाफ दिए- 'त्यस्ता जनावर छैनन् । सरकारसँग उनीहरूका लागि कुनै योजना छैन, र कसैले योजना बनाइरहेको पनि छैन ।'

०००

लालविक्रम प्रसाईं मनकारीमध्येका एक थिए, जसले बेवारिसे हुन लागेको कुकुरलाई सडकमा फर्काउन चाहेका थिएनन् । उनले कुकुर पाल्ने योजना नै बनाएका थिएनन् । उनका छिमेकीको कुकुर थियो- रकी । छिमेकीले बेलायत जाँदा उसलाई छोडेर जाँदै थिए । काठमाडौं महानगरपालिका–१० बानेश्वरको देवीनगर बस्तीमा बस्दै आएका प्रसाईंले रकीलाई सडकमा पुग्न दिन चाहेनन् । यो करिब १०–११ वर्षअघिको कुरा हो । रकी अहिले १७ वर्षको भएको छ । ऊ पूर्ण रूपमा आँखा नदेख्ने भइसकेको छ र शल्यक्रियापछि कानको घाउ पनि निको भएको छैन ।

१३ वैशाखको साँझ प्रसाईंले महानगरबाट सूचना पाएका थिए- भोलिपल्ट उनको घर भत्काइनेछ । उनीसँग २४ घण्टा मात्र थियो । '२४ घण्टामा हामी कहाँ जाने ?' उनले प्रश्न गरे ।

प्रसाईंलाई हिँडडुल गर्न गाह्रो हुने स्वास्थ्य समस्या छ । उनकी श्रीमती पनि बिरामी छन् । उनीहरूले आफ्ना सामान साथीहरूसँग राखे र ससुरालीको एउटा सानो कोठामा सरे । उनीहरू दुई जना पनि त्यहाँ मुश्किलले अट्थे । उनीहरूको बानेश्वरमा सानो किराना पसल छ, त्यसैले नजिकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बिरामी श्रीमती पनि लामो दूरी हिँड्न सक्दिनन् । उनीहरू अझै पनि कोठा खोजिरहेका छन् ।

रकीलाई एनिमल नेपालको उपचार केन्द्रमा लिएर आउँदा प्रसाईंले उसलाई काखमा बोकेका थिए । रकी डराएको थियो, थरथर काँपिरहेको थियो । प्रसाईंको आँखा रसाइरहेको थियो ।

'म उसलाई धेरै माया गर्छु । तर, यस्तो अवस्था आयो कि अब मसँग उसको लागि केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन,' उनले भने ।

त्यसपछि पनि उनी रकीलाई भेट्न गइरहेका छन् । तर, उसलाई फेरि घर लैजाने बारे उनले सोच्नै सकेका छैनन् । 'काठमाडौंमा घरबेटीले कुकुर भएकालाई कोठा दिँदैनन्,' उनले भने । अझ आँखा नदेख्ने र वृद्ध कुकुर राख्न त झनै कठिन काम हो ।

प्रसाईंको अवस्था असामान्य होइन । उपत्यकाभर विस्थापित परिवारहरूले उही कठिन विकल्प रोज्नुपरेको छ- कोठा खोज्ने कि जनावर राख्ने ।

०००

स्नेहाज् केयर र एनिमल नेपाललाई बस्ती हटाउने अभियान सुरु हुनुअघि औपचारिक जानकारी दिइएको थिएन । थापाथलीमा पहिलो पटक डोजर चल्दा उनीहरूले स्थानीयबाट खबर पाएका थिए, सरकारी निकायबाट होइन । प्रधानमन्त्री कार्यालय र पशु सेवा विभागको परिपत्र बल्खुमा बस्ती हटाउने कार्यको एक दिनअघि मात्र पुगेको थियो ।

'तर, परिपत्र योजना होइन,' एनिमल नेपालकी कार्यक्रम प्रमुख राधा गुरुङले भन्छिन् ।

त्यसयता दुवै संस्था दैनिक आठ स्थानमा पुगिरहेका छन् । स्नेहाज् केयरले दैनिक करिब २५० देखि ३०० कुकुरलाई खाना खुवाइरहेको छ । एनिमल नेपालले स्थानीय स्वयंसेवी सञ्जालको सहयोगमा खाना वितरणसँगै व्यवस्थित उद्धार अभियान पनि चलाइरहेको छ । हालसम्म एनिमल नेपालले २९ कुकुर, ११ बिरालो, २ कुखुरा, १६ चल्ला र १ खरायो उद्धार गरेको छ । सबैभन्दा धेरैचाहिँ थापाथलीबाट उद्धार गरिएका छन् । स्नेहाज् केयरले अलग्गै १९ कुकुर र २ बिरालो उद्धार गरेको छ । तिनको संख्या अझै बढिरहेको छ ।

यी जनावर घरमा पालिएका थिए । उनीहरूका नाम थिए, चिनिएका, माया गरिएका थिए । तर, विस्थापित परिवारले उनीहरूलाई राख्ने ठाउँ नपाएपछि संस्थालाई बुझाउनुपरेको थियो । त्यहाँ पुगु नामको जापानी स्पिट्ज थियो । भर्खर बच्चा जन्माएकी ल्याब्राडोर लुना थिई र माया नामकी हस्की थिई । मानिसहरू स्कुटरमा, पैदल, ड्रममा राखेर जनावर ल्याइरहेका थिए । आफ्नो गुगल नामको कुकुर राख्न नसकेका एक व्यक्तिले छोड्नुअघि उसको हेरचाहका लागि पाँच हजार रुपैयाँ दान गरे ।

'मानिसहरू हामीकहाँ आएर यिनलाई लगिदिनुस् भनेर बिन्ती गरिरहेका थिए । त्यहाँ सुँगुर र गाई पनि थिए । कुकुर मात्र होइन,' स्नेहाज् केयरकी संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठले भनिन् ।

घाइते जनावरको अवस्था गम्भीर थियो । एउटा छाउराको खुट्टा भाँचिएकाले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्‍यो । थापाथलीबाट ल्याइएको एउटा कुकुरको बंगारा भाँचिएको थियो । 'हामीलाई भत्काउने क्षेत्रभित्र जान दिइएको थिएन, त्यसैले यी चोट डोजरकै कारण हुन् भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । तर, भग्नावशेषले लाग्दा हुने चोटजस्तै छन्,' गुरुङले भनिन् ।

जनावरलाई आश्रयमा ल्याउने वा त्यहीँ छोड्ने निर्णय पशु चिकित्सकले गर्छन् । सामान्य घाइतेलाई प्राथमिक उपचार गरेर त्यहीँ छोडिन्छ । गम्भीर घाइते वा बाँच्न नसक्ने अवस्थाका जनावरलाई उद्धार गरिन्छ । केही जनावर भने बच्न सकेनन् । एनिमल नेपालको टोलीले मरेका जनावरको व्यवस्थापनसमेत गरिरहेको छ ।

यो संकट आउनुअघि नै दुवै संस्था दबाबमा थिए । स्नेहाज् केयरको प्राविधिक टोलीले पहिलो दुई दिन उद्धार र आश्रयस्थल दुवै सम्हाल्नुपर्‍यो जसकारण अन्य जनावरको औषधि व्यवस्थापनमा ढिलाइ भयो । उनीहरूले स्वयंसेवकका लागि सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेका थिए । खाना अभियान व्यक्तिगत सहयोगबाट चलिरहेको छ ।

एनिमल नेपालको चोभार उपचार केन्द्रमा पहिल्यै १२० कुकुर थिए । बस्ती हटाएपछि थप २९ वटा पुगेका छन् । नयाँ जनावरलाई सुरुमा अलग्गै राखिन्छ । १४ दिनको क्वारेन्टिनपछि मात्र स्वस्थ प्रमाणित भएमा डुकुछापस्थित आश्रयस्थलमा सारिन्छ । बिरालो, कुखुरा र खरायोलाई कार्यालय तथा अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरको कीर्तिपुर शिविरमा बसिरहेका विस्थापित समुदायले आफ्ना जनावर पनि सँगै ल्याएका छन् । चोभार केन्द्र नजिकै भएकाले एनिमल नेपालले त्यहाँ बाँझोपन नियन्त्रण र अन्य पशु स्वास्थ्य सेवा पनि दिइरहेको छ ।

अधिकांश जनावर आफ्ना मालिककहाँ फर्कने सम्भावना न्यून छ । 'अहिलेसम्म एउटा मालिकले मात्रै आफ्नो कुकुर फिर्ता लैजाने प्रयास गर्ने बताएका छन्,' गुरुङले भनिन्, 'अरू सबै भाडा तिर्नकै संघर्षमा छन् ।'

दुवै संस्थाले पशु सेवा विभाग, कृषि मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विस्थापित जनावरका लागि सरकारी योजना बनाउन औपचारिक पत्र पठाएका छन् । 'नेपाल सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन,' स्नेहाले भनिन्, 'उनीहरूको एक मात्र सहयोग भनेको हामीलाई साइटमा जान नरोक्नु हो ।'

०००

यदि सरकारले हेर्दैन भने स्वयंसेवकहरूले काम धान्न नसकेपछि भग्नावशेषमा छुटेका ती जनावरको जिम्मा कसले लिन्छ त ?

काठमाडौं स्कुल अफ लका सहप्राध्यापक तथा पशु अधिकार अभियन्ता ज्ञानु गौतमका अनुसार समस्या सरकारको निष्क्रियता मात्र होइन, विद्यमान कानुनले नै सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाइसकेको थियो ।

नेपालमा अहिलेसम्म समग्र पशु कल्याण ऐन छैन । तर, मुलुकी अपराध संहितामा जनावर तथा पक्षीसँग सम्बन्धित कसुरबारे छुट्टै अध्याय छ । दफा २९० ले जनावरमाथि क्रूर व्यवहार गर्न निषेध गरेको छ । गौतमका अनुसार जनावरको आश्रय, खाना र उनीहरूको हेरचाह गर्ने मानिसलाई विस्थापित गरेर सरकारले अप्रत्यक्ष क्रूरता गरेको हो ।

'प्रत्यक्ष रूपमा कसुर नगरे पनि सरकारले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्‍यो जहाँ जनावरको खाना, आश्रय र जीवन नै जोखिममा पर्‍यो,' उनले भने, 'यसलाई जनावरविरुद्धको अपराध मान्न सकिन्छ । यदि डोजर अभियानमा जनावर मरेका छन् भने सार्वजनिक स्थानमा जनावर मार्न नपाइने कानुन पनि लागू हुन्छ ।'

उनले संविधानको व्यापक दायित्वतर्फ पनि संकेत गरे । नेपालको संविधानले देशलाई कल्याणकारी राज्य भनेको छ । 'कल्याणकारी राज्य भनेको केवल मानिसको मात्र होइन, नदी, वन, चराचुरुंगी र जनावरसहित सबै जीवित–निर्जीव अस्तित्वको कल्याण हो,' उनले भने ।

उनले थपे, 'सरकारले केवल सुकुमवासी व्यवस्थापन मात्र सोच्यो । जमिन, जनावर र अन्य जीवित अस्तित्वको व्यवस्थापन सोचेन । कल्याण सुनिश्चित गर्नु संवैधानिक दायित्व हो र सरकारले त्यसअनुसार काम गरेन भन्ने तर्क गर्नुपर्छ ।'

उनका अनुसार समाधान दुई तहमा छ । नेपालका ७५३ स्थानीय तहलाई पशु कल्याणसम्बन्धी कानुन बनाउन संवैधानिक अधिकार छ, तर अधिकांशले बनाएका छैनन् । संघीय तहमा समग्र पशु कल्याण ऐन आवश्यक छ । साथै स्थानीय तहमा ‘पशु संरक्षण अधिकृत’ नियुक्त हुनुपर्छ, जसले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जनावरको अभिलेख र कल्याणको कानुनी जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

'यदि यस्तो संरचना भएको भए काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय सरकार विस्थापित जनावरलाई तत्काल आश्रय र खाना दिन कानुनी रूपमा बाध्य हुन्थे,' उनले भने, 'अहिले उनीहरूलाई जिम्मेवार महसुस नै हुँदैन, किनभने जवाफदेही बनाउने कानुन छैन ।'

०००

बल्खुमा ठूलो पानी परेपछि खाना वितरण रोकियो । पानीमा भिजेपछि खाना खान नहुने हुन्छ । टोली हल्का वर्षामै उभिएर जनावरहरू फेरि भग्नावशेषतिर फर्किएको हेरिरहेको थियो । गणेश र राजीव बस्ती हटाउन सुरु भएदेखि दिनमा १६–१८ घण्टा यिनै जनावरका नाम बोलाउँदै हिँडिरहेका छन्, जसलाई अब अरू कसैले सम्झँदैन ।