पर्सा — मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये पर्सा आर्थिक, प्रशासनिक र रणनीतिक दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । तराईको मध्यभागमा अवस्थित यो जिल्ला नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, उद्योग र राजस्व संकलनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा स्थापित छ । 

पर्साको क्षेत्रफल १ हजार ३ सय ५३ वर्ग किलोमिटर छ । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार जिल्लाको कुल जनसंख्या ६ लाख ५४ हजार ४ सय ७१ रहेको छ । जिल्लाको दक्षिणतर्फ भारतसँग सिमाना जोडिएको रणनीतिक भू–अवस्थितिमा छ भने उत्तरतर्फ वन क्षेत्र फैलिएको छ । 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक नाका वीरगन्ज भन्सार यही जिल्लामा अवस्थित छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । त्यसकारण वीरगन्जलाई नेपालकै आर्थिक राजधानी र नेपालकै प्रवेशद्वार पनि मानिन्छ । 

यहाँका बासिन्दाको मुख्य पेशा/आर्थिक गतिविधि कृषि, व्यापार, उद्योग, साना व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारी हो। पर्साको नामाकरणबारे दुई प्रमुख किंवदन्ती प्रचलित छन् । एकथरीका अनुसार जिल्लाको नाम प्राचीन धार्मिकस्थल पारसनाथ मन्दिरबाट आएको हो । स्थानीय जनविश्वास अनुसार उक्त मन्दिरको ऐतिहासिक महत्वका कारण जिल्लालाई ‘पारस’ हुँदै ‘पर्सा’ भनिन थालियो । अर्कोतर्फ, पर्सागढी क्षेत्रमा रहेको प्राचीन मठ–मन्दिर परम्परासँग नाम जोडिएको मान्यता छ । पर्सागढी मठ आसपासको क्षेत्र धार्मिक–सांस्कृतिक गतिविधिको केन्द्र रहेकाले सोही आधारमा जिल्लाको नामकरण भएको मान्यता छ । 

पर्सामा हाल १४ स्थानीय तह रहेका छन् । तीमध्ये वीरगन्ज महानगरपालिका मधेश प्रदेशकै एक मात्र महानगरपालिका हो । जिल्लाको सदरमुकाम वीरगन्ज हो, जुन प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधिको मुख्य केन्द्र हो । जिल्लामा यसबाहेक पोखरिया, पर्सागढी र बहुदरमाई गरी तीन नगरपालिका छन् । जिल्लामा जगरनाथपुर,  छिपहरमाई, पटेर्वासुगौली, जिराभवानी, कालिकामाई, धोबिनी, सखुवा प्रसौनी, पकाहामैनपुर, ठोरी र बिन्दबासिनी गरी १० गाउँपालिका छन् । 

जिल्ला पछिल्ला वर्षमा तीव्र सहरीकरण र औद्योगिक विस्तार भइरहेको छ । वीरगन्ज महानगरलाई केन्द्र बनाएर उद्योग, व्यापार र सेवामूलक क्षेत्रको विकास भएको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा भने बेरोजगारी, बसाइँसराइ र आधारभूत सेवा अभाव ज्यूँका त्यूँ छन् । सीमा व्यापार विस्तारसँगै राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि स्थानीय उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता सेवामा असमान पहुँच अझै चुनौती बनेको छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको तथ्यांकमा जिल्लामा ठूला, मझौला र साना गरी झण्डै १ हजार उद्योग छन् । तिनमा ५० हजार जना बढीले रोजगारी पनि पाएका छन् । तर पछिल्लो केही वर्षयता उद्योग मैत्री वातावरण नहुँदा केही उद्योग बन्द भएका छन् । संचालनमा रहेका उद्योग पनि रुग्ण अवस्थामा छन् । 

पर्साको अर्थतन्त्र मुख्यत: सीमा व्यापार, उद्योग र कृषिमा आधारित छ । वीरगन्ज नाका देशकै प्रमुख राजस्व संकलन केन्द्र हो । वीरगन्जका भन्सार र अन्य सरकारी कार्यालयले मात्रै देशको कूल राजश्वमा करिब आधा योगदान गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमा व्यापारको मुख्य नाका वीरगन्ज भन्सार पर्सामै अवस्थित छ । देशको कुल राजश्वमा यसको उल्लेखनीय योगदान रहँदै आएको छ । यही कारण वीरगन्जलाई ‘नेपालको आर्थिक राजधानी’ र ‘प्रवेशद्वार’ भनेर चिनिन्छ । औद्योगिक दृष्टिले पनि पर्सा अग्रस्थानमा छ । सिमेन्ट, स्टिल, खाद्य प्रशोधन, तेल, प्लास्टिक र कपडा उद्योग यहाँ सन्चालनमा छन्। 

पछिल्ला वर्षमा औद्योगिक वातावरणमा देखिएको अस्थिरता र उत्पादन लागत वृद्धिले उद्योग क्षेत्र चुनौती बढिरहेको छ । पर्साको उत्तरी भूभागमा अवस्थित पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज मधेश प्रदेशकै एकमात्र राष्ट्रिय निकुन्ज हो । सन् १९८४ मा स्थापना गरिएको यस निकुञ्जले जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । निकुन्जमा बाघ, हात्ती, गैंडा, चितुवालगायतका दुर्लभ वन्यजन्तु पाइन्छन् । यसले पर्यावरणीय सन्तुलन मात्र नभई पर्यटकीय सम्भावनालाई पनि मजबुत बनाएको छ ।

वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी सडक निर्माणपछि उत्तरी क्षेत्रसँगको सडक पहुँच सहज भएको छ । यो सडकले भारतको सीमावर्ती क्षेत्र र चितवनसँग जोडिएको ठोरीलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गरेको छ । ठोरी क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, वन्यजन्तु अवलोकन र धार्मिकस्थलका कारण सम्भावनायुक्त मानिन्छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जसँगको निकटता र सडक सन्जाल विस्तारले आन्तरिक पर्यटन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार, होटल व्यवसाय, होमस्टे र प्रचार–प्रसारमा लगानी वृद्धि गरियो भने ठोरी मधेश प्रदेशकै प्रमुख इको–टुरिज्म गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

जिल्लामा पछिल्ला वर्षमा कृषि कर्म जटिल बन्दै गएको छ । कृषिमा लागत बढ्दै गएको किसानहरुको गुनासो छ । किसानले उत्पादन गरेका उत्पादनले बजार मूल्य पाउन सकेको छैन । विशेषगरी कोरोनाकालपछि घरेलु तथा साना उद्योग धराशायी हुँदै गएका छन् । रोजगारी जस्ता अवसरको अभावमा जिल्लाका युवाको वैदेशिक पलायन बढेको छ । ‘धान र गहुँ खेती गर्दा लागत नै उठ्दैन, मजदुर र मलको मूल्य धेरै महँगो छ,’ जगरनाथपुर गाउँपालिकाका किसान अभय यादव भन्छन् । बेरोजगारी र आर्थिक मन्दी जस्ता समस्याको कारण ग्रामीण भेगका परिवारको आम्दानी घटेको छ । युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य हुन थालेको यादव बताउँछन्। 

सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बिस्तार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा जस्ता सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्दो क्रममा रहे पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ पोखरिया नगरपालिकामा एउटा प्रादेशिक स्तरको ठूलो अस्पताल भवन छ, तर त्यहाँ न औषधि पाइन्छ न चिकित्सक छन् । ‘अस्पताल भवन त ठूलो छ तर न जनशक्ति छ, न औषधि नै पाइन्छ,’ पोखरिया नगरपालिका का धर्मेन्द्र चौरसिया भन्छन् । यस्तो अवस्थाले गरिब, वृद्ध र अपांगता भएका व्यक्ति सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उनले सुनाए । सदरमुकाम वीरगन्जबाहेक जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा यस्तै बेथिति छ । 

जिल्लाका मुख्य सडक कालोपत्र भएका छन् । वीरगन्जदेखि पोखरियासम्म करिब २५ किलोमिटर सडक कालोपत्र छ । वीरगन्जदेखि ठोरीसम्म करिब ६५ किलोमिटर हुलाकी सडक पनि कालोपत्र छ । तर जिल्लाको ग्रामीण भेगमा भित्री सडक कच्ची नै छ । खानेपानी र बिजुलीको पहुँच आंशिक रुपमा भएको छ । विकास निर्माणका अधुरा योजनाले ग्रामीण भेगमा समस्या छ । विकास निर्माणका कार्यको कमजोर गुणस्तर छ ।

वर्षायाममा जिल्लाको ग्रामीण भेगका कतिपय सडक अवरुद्ध नै हुन्छन् । पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका कच्ची सडक वर्षायाममा हिलोले ढाकिने, एम्बुलेन्स समेत जान नसक्ने अवस्था रहेको स्थानीय दिपेश चौधरी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य, शिक्षा र बजार पहुँच कमजोर भएको छ । जिराभवानी गाउँपालिकामा रहेको भलुवाई खोलामा पक्की पुल निर्माणको काम १७ वर्षदेखि अधुरो छ । त्यस भेगका बासिन्दालाई आवागमनमा ठूलो समस्या भएको स्थानीय राजेन्द्र चौधरी बताउँछन् ।

जिल्लाभित्रै बसाइँसराइ बढ्दो 
गाउँबाट युवा जनशक्ति ठूलो संख्यामा बाहिरिएको छ । बेरोजगारी, न्यून आम्दानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अभावको कारण यसो भएको हो । सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा यो समस्या बढी छ । अधिकांश परिवारमा १/४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएकै छन्  । जसले गर्दा गाउँमा वृद्ध र बालबालिकामात्र बसोबास गर्ने र कृषि उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ । जिल्लामा आन्तरिक बसाइँसराइ पनि तीब्र गतिमा बढ्दो छ । जिल्लामा सदरमुकाम वीरगन्जबाहेक अन्यत्र पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक निकायको अभाव रहेकाले ग्रामीण भेगबाट वीरगन्जमा बसाइँसराइको क्रम तीब्र गतिमा चलिरहेको छ । 

सर्वसाधारणले सेवा प्रवाहमा प्रक्रिया जटिलता हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । जिल्लाको ग्रामीण भेगमा अझै पनि प्रहरीबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयको उपस्थिति न्यून छ । इलाका प्रशासन कार्यालय पनि आवश्यकता भएका ठाउँमा स्थापना भएका छैनन् । जिल्लाको दोस्रो सदरमुकाम मानिने पोखरिया नगरपालिकामा अझै पनि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना नहुँदा त्यस भेगका बासिन्दालाई निक्कै सास्ती भई रहेको छ ।

पोखरिया–४ का ३० वर्षीय मुस्ताक मिया नापी र मालपोत कार्यालयको शाखा स्थापना भए पनि इलाका प्रशासन कार्यालय नहुँदा नागरिकता, राहदानीजस्ता कामका लागि वीरगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको बताउँछन् । पोखरियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या न्यून भएकाले बैंकिङ कारोबारका लागि पनि वीरगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनी गुनासो गर्छन् । 

बेरोजगारी र बसाइँसराइ तथा कमजोर सेवा प्रवाह जिल्लाका प्रमुख समस्या हुन् । सीमा व्यापार विस्तार, जिल्लाको ग्रामीण भेगसम्म औद्योगिक विकास गर्न सके धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारु बताउँछन् । रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा, पारदर्शी प्रशासन भए जिल्लाको  समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने स्थानीयको अपेक्षा छ।

पूर्वाधार अभावले ओझेल परेको पाल्पाको कृषि र पर्यटन क्षेत्र

अछामको विकासका बाधक : अधुरा पूर्वाधार, बेरोजगारी र बसाइँसराइ

राजधानीसँगै जोडिएको काभ्रेमा विकास भने सहरमै सीमित

पूर्वाधारकै अभाव झेलिरहेको कालीकोट

बर्दियामा सधैंको चुनावी एजेन्डा: मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र मल-बीउको व्यवस्थापन

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको दोबाटोमा झापा

‘विपन्न’को परिचय फेरिने पर्खाइमा बाजुराबासी

सुनसरीका दुई मुहार: विकसित सहर, पछाडि परेका गाउँ

रामेछापमा जनसंख्या घट्दै, विकासका पूर्वाधार अधुरै

बझाङ: सम्भावनाको खानीभित्र समस्याले जेलिएको जिल्ला

रोजगारी र पूर्वाधार अभावले रित्तिँदै गोरखाका गाउँ