बागलुङले मासुमा आत्मनिर्भर भएर चीन निर्यातको लक्ष्य बनाउँदा सडकको दुर्गति, बाँदर आतंकलगायत समस्याले विकासको गतिमा अवरोध पुर्याएका छन्।
What you should know
बागलुङ — कृषि उत्पादनमा मध्यम भए पनि मासु, दूध र अण्डामा बागलुङ अब्बल जिल्लाको रुपमा चिनिँदै छ । जिल्लालाई मासुकालागि पालिने पशुलाई रोगमुक्त बनाउने अभियान संचालनमा छ ।
मासुमा आत्मनिर्भर भैसकेको जिल्लाबाट अब चीन निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसकालागि बागलुङले एक दशकदेखि ‘रोग फ्रि’ जिल्ला बनाउन नियमित खोप अभियान समेत चलाएको छ ।
बागलुङमा गणना भएका २ लाख ५० हजार चौपायामा कुनै पनि रोग नभेटिएको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका पशु प्राविधिक अधिकृत केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘रोग फ्रि’ जिल्ला घोषणा भयो भने बागलुङमा पशुचौपायाको ‘मेगा बधशाला’ बनाएर निर्यात गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । ‘कोरला नाकाबाट नजिकको जिल्ला र रोग फ्रि भएकाले छिटै मासु निर्यात गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसकालागि बागलुङमा भैंसीको पाडापाडी, बाख्राको पाठी बिस्तार अभियान पनि चलेको छ ।’ स्थानीय तह र भेटरेनरी अस्पताल समेतको अगुवाईमा ३० महिनाभित्रका पाडापाडी बढाएर मासुकालागि योग्य बनाउन लागेको उनले बताए ।
बागलुङ दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भैसकेको छ । केही उत्पादन बाहिर बिक्री समेत गर्दै आएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ लिटरका दरले २ करोड २७ लाख लिटर दूध चाहिनेमा २ करोड ३० लाख लिटर उत्पादन भैरहेको छ । मासु तर्फ ३६ लाख केजी आवश्यक पर्नेमा ३९ लाख केजी उत्पादन भैरहेको छ । अण्डा वार्षिक १ करोड २० लाख गोटा उत्पादन भैरहेको छ । उक्त अण्डा पनि जनसंख्याको अनुपातमा पर्याप्त भएको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत ऋषिराम सापकोटाले बताए।
बागलुङस्थित धौलागिरि अस्पताल पछिल्लो ६ वर्षदेखि विशेषज्ञ सेवाको रुपमा सूचीकृत छ । कोरोना संत्रमणमा स्तरोन्नति भएपछि यहाँ सबैखाले अपरेसनसहितको उपचार सेवा संचालनमा छ । आइसीयू, डायलायसिस सेवा, बालरोग, स्त्रीरोग, हाडजोर्नीसहितका दर्जन बढी विशेषज्ञ सेवा यहाँ पाइन्छ । हरि खड्का ट्रमा युनिट स्थापना भइ वर्सेनि एक सय बढीको टाउकोको प्रारम्भिक उपचार गरी वीर अस्पताल पठाउने गरिन्छ । मृगौलाको पत्थरी, प्रसूति सेवा जस्ता अपरेशनकालागि जिल्ला छाड्नै पर्दैन । मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि संचालनमा छ । वर्षमा यहाँ २ लाख बढी बिरामीले सेवा लिने गरेका छन् । यहाँकै धौलागिरि आयुर्वेद अस्पतालमा अकुपन्चरसहितका दर्जनौं सेवा र अपरेसनको व्यवस्था छ ।
बागलुङभित्रका ६० बढी स्वास्थ्य चौकीमा सुरक्षित प्रसूति सेवा छ । अधिकांशमा बेबी वार्मर, आधुनिक बेड, प्रसूति प्रतिक्षा घर समेत बनेका छन् । गलकोट नगर अस्पतालले समेत अपरेसनसहितको सेवा दिने गरेको छ। प्रसूति अघि र पछि गर्भवती र सुत्केरीसहित उनीहरुको परिवार बस्न मिल्ने घर बनाइएकोले सहयोगीले पनि डेरा खोज्नुपर्दैन ।
बागलुङको धौलागिरि अस्पताल र बुर्तिवाङ अस्पतालमा क्षयरोगको परीक्षण गरिन्छ । यहाँको एआरटी सेन्टरमा एचआइभी संक्रमितको उपचार र रेखदेख तथा उनीहरुलाई औषधि सेवनमा सहयोग गरिन्छ । जिल्लालाई नै ‘नो होम डेलिभरी’ बनाउने प्रयास भैरहेको छ । पछिल्लो चार वर्षदेखि पूर्णखोपयुक्त जिल्ला पनि बनाइएको छ ।
बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवथापन छ । राज्यको स्रोतसाधन मात्र नभइ अभिभावकले चन्दा उठाएर पनि विद्यालय अब्बल बनाएका छन् । सदरमुकामदेखि ६५ किमी पश्चिमको त्रिभुवन माविमा मात्रै दर्जनौं विद्यार्थी निजी विद्यालयबाट भित्र्याउने गर्छ । यहाँको शिक्षाको गुणस्तर बढ्दै गएपछि प्राविधिक शिक्षाको पनि माग बढेको छ । दशकअघि सुरु भएको बाली विज्ञानबाहेक अन्य प्राविधिक विषय थप गर्न विद्यालयले ५ करोडको अक्षयकोष तयारी गरेको छ । यहाँका अधिकांश विद्यालयको पक्की भवन बनिसकेको छ ।
बागलुङकै धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्यापन हुन्छ । बिबिए, बिसिआइटी, बिएससी, एबिए, एमए र एमएड जस्ता पढाइ यहाँ संचालन भैरहेका छन् । तत्कालीन धौलागिरिभित्रका चार जिल्लामा यो मात्रै सरकारी क्याम्पस हो ।
पर्यटन क्षत्रेमा पनि बागलुङ अब्बल बन्दै गएको छ । नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनदेखि प्रसिद्ध बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर, पञ्चकोट, शालिग्राम संग्राहलय, भैरवस्थान, भकुण्डे, गाजाको दह, घुम्टेलेक जस्ता दर्जनबढी पर्यटकीयस्थल छन् ।
ढोरपाटनमा सिकारीबाहेक हरेक वर्ष ३० हजारबढी पर्यटक घुम्न जाने गरेका छन् । कालीका मन्दिरमा भने वर्सेनि १० लाखबढी भक्तजन र पर्यटक जान्छन् । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न नगर र जिल्ला पर्यटन बिकास समिति गठन भएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा पदमार्ग र सडक मार्ग निर्माण, प्रचारप्रसार, कतिपय स्थलको क्यूआर कोर्ड समेत राखिएको छ । पर्यटकले ती स्थानको महत्व क्युआर कोर्डबाटै जानकारी पाउन सक्छन् ।
पहाडी बसोबास रहेको बागलुङमा २ लाख ४९ हजार २ सय ११ जनसंख्या छ । बागलुङबासी अधिकांश बैदेशिक रोजगारीमा छन् । जापान, युरोप र अष्ट्रेलिया जानेको यतिबेला लहर नै छ । त्यस बाहेक खाडीमुलुकमा पुगेर काम गर्नेको पनि कमी छैन ।
सधैंको सास्ती मध्यपहाडी
२०५४ सालमा कामकालागि खाद्यान्न कार्यक्रम मार्फत खुलेको बागलुङ घोडाबाँधे सडकको ट्रयाकलाई ग्रामीण सडक तथा बागलुङ बुर्तिवाङ सडक हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्गमा रुपान्तरण गरियो । यो सडकको २५ किमी खण्ड वर्षौंदेखि अलपत्र छ । २०६८ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति अन्तरगत संचालित ‘ड्रिलिप’ परियोजनाले यो खण्डमा मात्रै ११ करोड रुपैयाँ खर्चेर ग्राभेल गरेको थियो । उक्त सडकमा नाली बनाइएन । जसका कारण सडक तत्कालै भत्कियो । स्थानीयले बर्षातमा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती भोगे ।
२०७० सालमा यो खण्ड नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचीकृत भयो । त्यसपछि यहाँ सडक चौडा पार्ने र कालोपत्र गर्ने भन्दै फरक फरक ठेक्का लगाइयो । अहिलेसम्म यहाँको २० किमी खण्ड अलपत्र छ । २०७२ सालमा ठेक्का लिएका दुई ठेकेदारले यो सडक खण्ड अलपत्र पारेपछि पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम नगरी रद्द भैसकेको छ । ‘सिद्दिसाइ भारत संयुक्त निर्माण कम्पनी’ र ‘सूर्य कन्स्ट्रक्सन’ले काम नगर्दा उनीहरुको ठेक्का रद्द भएर नयाँ ठेक्का लागे पनि सडक उस्तै छ । सडकमा खाल्डैखाल्डा छन् । बनिसकेको घोडाबाँधेदेखि बुर्तिवाङ तर्फको झण्डै ७० किमी सडक पनि भत्किसकेको छ ।
लोकमार्ग बनेपछि रुकुम पूर्व र पश्चिम, जाजरकोट र रोल्पादेखिका मानिस र सवारी यो सडकमा गुड्छन् । दैनिक सयौं गाडी गुड्दा यो सडक खण्ड आसपासका बासिन्दाले झन् बढी सास्ती खेपेका छन् । सडकको सास्ती हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन स्थानीय पटक पटक सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रन्छन् । ‘पटक पटकका आन्दोलन आश्वासनमा टुंगिएका छन्, अब हामी झुक्किनेवाला छैनौं,’ स्थानीय कृष्ण कँडेलले भने, ‘यो सडक समयमा कालोपक्र गरेर जनतालाई सास्तीबाट मुक्ति दिनुपर्छ ।’ यो सडक यात्रा गर्ने हरेक नेताले पहल गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन् । आसन्न निर्वाचनमा पनि यो सडक कालोपत्र गराउने चुनावी एजेण्डा सबै दलको छ ।
रणनीतिक सडक अलपत्रै
बजेट अभावमा यहाँका रणनीतिक सडकहरु अलपत्रै छन् । यहाँको अदालत चौतारी सिगाना हुँदै बरेङ जाने सडक, हरिचौर, मल्म, पाण्डवखानी जोड्ने सडक लगायतका आधादर्जन सडक बन्न सकेका छैनन् । यस अघिका निर्वाचनमा समेत ती सडकको चर्चा थियो । अझैपनि स्थानीयले स्तरीय सडकमा यात्रा गर्न पाएका छैनन् ।
लोकमार्गमा जोडिएका दरमखोला र भुजीखोलाका पक्कीपुल वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । ती पुल बनाउन नसक्दा दैनिक बिद्यालय जाने विद्यार्थीले सास्ती खेपेका छन् भने स्थानीयले दैनिक आउजाउमा जोखिम मोल्ने गरेका छन् ।
बाँदर नियन्त्रणमा नीतिगत सुधारको अपेक्षा
वर्सेनि बसाइँसराइ बढेकोले ग्रामीण बस्ती खाली भैसकेका छन् । यहाँको जैमिनी नगरपालिका बसाइँसराइको बढी प्रभाव भएको पालिका हो । २०७८ मा ३१ हजार ४ सय ३० जनसंख्या देखिएको यो पालिकाको अधिकांश वडाका बस्ती रित्तिएका छन् । वडा१ को टुनीबोट गाउँ त मानव शून्य बनिसकेको छ ।
बाँदर आतंकका कारण स्थानीयले बसाइँ सर्नु परेको गुनासो गरेका छन् । जैमिनी नगरपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गर्न नगर सम्मेलन गरे पनि सम्भव नभएपछि बाँदर पार्क बनाउने तयारी गरेको छ । वडा ८ को पुरानो गाउँलाई बाँदरपार्क बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
बागलुङका १० वटै स्थानीय तहमा पुग्दा ग्रामीण बासिन्दाले बताउने समस्या बाँदर आतंक हो । त्यसकालागि वन्यजन्तु ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । बाँदर नियन्त्रणकालागि स्थानीयले आफ्नै बारीको रुख तथा झाडी समेत पन्छाउन नपाएको गुनासो गरेका छन् । वन ऐनले रुखबिरुवा कटानकालागि वनको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
जैमिनी नगरपालिका, काठेखोला गाउँपालिका र गलकोटका किसानले पुराना रुख काटेर सुन्तला लगायतका खेती गर्न खोज्दा आफ्नै बारीमा हुर्केका रुख काट्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ का उमेदवारहरुले वन ऐन संशोधनमा ख्याल गर्ने बताए । ‘विकासको काम गर्ने भन्दा पहिला वन ऐन संशोधन आवश्यक छ, त्यो काममा अगुवाई गर्ने प्रतिबद्धतासहित भोट मागेको छु,’ बागलुङ–१ का कांग्रेस उमेदवार भीम श्रीषले भने, ‘जनतालाई गाउँमा अड्याउन सकिएन भने राजनीति गर्नुको के सार भयो ?’ त्यसकालागि वन्यजन्तु सम्बन्धी कानून संशोधन गरेर कृषि हानिकारण जनावर छुट्याउनुपर्छ ।’ उनको यो एजेण्डालाई एमाले उमेदवार हिरा केसीले पनि समर्थन गरेका छन् ।
महत्वपूर्ण योजना निर्माण गर्न खोज्दा रुख काट्न नपाइ वर्षौंदेखि अलपत्र परेको बागलुङ रंगाशाला निर्माणमा अगुवाई गर्ने समेत यो पटक दलका नेताको एजेण्डा बनेको छ । बागलुङ नगरपालिका–१ को बाङगेचउर खेल मैदानलाई रंगाशाला बनाउने योजना समेत केही सल्लाका रुख काट्न नपाएर वर्सेनि करोडौं बजेट फ्रिज भैरहेको छ ।
झोलुंगे पुलको तथ्यांक न संरक्षण
सामान्य ज्ञानमा झोलुंगे पुलको जिल्ला भनेर बागलुङलाई चिनिन्छ । तर पछिल्लो एक दशकयता बागलुङमा कति झोलुंगे पुल छन् भन्ने तथ्यांक समेत छैन ।
कैयौं झोलुंगे पुल मर्मत अभावमा लोप भैसकेका छन् । कतिपय जीर्ण छन् । सडक सञ्जाल बिस्तारपछि बनेका पक्की पुलले पनि झोलुंगे पुलको अस्तित्व मेटाएको हो । सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि तित्याङ जोड्ने अग्लो झोलुंगे पुल बनेपछि यस अघिको पुलको अस्तित्व नै मेटिएको छ । १० वर्षदेखि यो पुलमा यात्रा गर्ने कोही छैनन् । मर्मत पनि नभएपछि लठ्ठा मात्रै बाँकी छ । खोलामै पुगेर उकालो हिँड्नुपर्ने भएपछि उक्त पुलमा कोही जाँदैनन् ।
काठेखोला गाउँपालिका–२ र ६ जोड्ने झोलुंगे पुल पनि अस्तित्वविहीन भैसक्यो । लोकमार्गमा पुल बनेपछि झोलुंगे पुलतर्फ जाने बाटो समेत मेटियो । बागलुङकै जैमिनी नगरपालिका–१ र २ जोड्ने पुल समेत चल्न छाडेको छ । पछिल्लो समय ती झोलुंगे पुलको तथ्यांक राख्ने काम र संरक्षण दुवै हुन सकेको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको तथ्यांक अनुसार २०७४ अघि बागलुङमा ४ सय ९५ सय वटा झोलुंगे पुल थिए । त्यसपछि बनेका पुलको एकीकृत तथ्यांक छैन । पैदल मार्गहरु पुरिँदै गएको र सडक मार्ग खोल्नेक्रमले पुराना झोलुंगे पुल अलपक्र हुन थालेको अनुगमनको त्रममा भेटेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले बताए । कतिपय पुराना झोलुंगे पुल बागलुङकै राङखानी र खुंखानीका विश्वकर्मा समुदायले बनाएका फलामे साङ्लाले निर्माण गरिएका थिए ।
बाढीपीडितलाई राहत न अनुदान
२०७७ भदौ १७ गते ढोरपाटनको भुजी खोलामा आएको बाढीले यहाँका १ सय २६ घर बगेका थिए । ती पीडितको अझै घर बनेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म १८ परिवारले मात्र घर बनाउने किस्ता लगेका छन् । अन्य पीडितहरुले आफ्नै घर बनाउने राहत रकम समेत पाएका छैनन् ।
मापदण्ड पुर्याउन नसक्दा उनीहरु राज्यले दिने रकम लिन समेत आउन नसकेका हुन् । आसन्न निर्वाचनमा ती पीडितले घर बनाइदिनेको खोजी समेत गरेका छन् । ‘हामीले कागजात र मापदण्ड पुर्याउन नसक्दा गोठमा बस्न बाध्य छौं,’ ढोरपाटन नगरपालिका–८ मंगली सुनारले भनिन्, ‘के गरेर कागजात मिलाएर पैसा पाउने हो, हामीलाई साथ दिने कोही छैन ।’ राजनीतिक दलका नेताहरु यहाँ मत माग्न जाँदा पीडितको घर बनाइदिने अभियानमा साथदिने आश्वासन भने दिएका छन् । आश्वासन पूरा हुने नहुनेमा भने उनीहरु अझै विश्वस्त छैनन् ।
रोकिएन नदी दोहन
कालीगण्डकीमा अबैध दोहन बढ्दो छ । धार्मिक महत्वको नदीमा एस्क्साभेटर लगाएर बालुवा र गिटी झिक्ने काम भैरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै नदीजन्य बस्तु उत्खनन् गर्न पाउने नियम विपरित ठेकेदारले नदीको दोहन गरिरहेका छन् । यी घटनालाई प्रशासन र स्थानीय तहले देखेको नदेखेझै गर्छन् ।
स्थानीय तहले आइइइ र इआइए प्रतिवेदन बनाएका छैनन् । न त प्रदेश सरकारले कानून बनाएर पठाएको छ। ठेकेदारहरुको मिलेमतोमा एकले अर्कोलाई सघाउने र दोहनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख थापाले बताए ।
ठेकेदारहरुले करोडौंको सामग्री उत्खनन् गरेर बेचे पनि कर तिरेका छैनन् । नियमन गर्ने कानून अभावमा दोहन बढेको हो । कालीगण्डकीको ढुंगा, गिटी र बालुवा दोहन रोकेर नदी संरक्षण गर्नुपर्ने अभियानकर्मी बताउँछन् । कालीगण्डकी सभ्यता नदीको पानीमा मात्र सीमित नभइ संरक्षण पनि भएको संरक्षणकर्मी ऋषि प्रपन्नाचार्य बताउँछन् ।
