हेटौंडा — १० वटा पालिकामा मकवानपुरको क्षेत्रफल २४२६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको १ दशमलव ६५ प्रतिशत ओगटेको छ । जिल्लाको सबैभन्दा होचो भाग समुन्द्री सतहबाट १६६ मिटर बागमती गाउँपालिका हात्तीढुंगा पर्छ भने सबैभन्दा होचो भाग २५८५ मिटर थाहा नगरपालिकाको सिमभन्ज्याङ रहेको छ ।

मकवानपुरको नामाकरण सेनवंशी राजा मुकुन्द सेनको नाम दर्शाउने गरी मुकुन्दपुर राखिएको थियो । कालान्तरमा मुकुन्दपुर अपभ्रंश हुँदै मकवानपुर रहन गएको किंवदन्ती छ । जिल्लाको उत्तरतर्फ महाभारत श्रृखला र दक्षिणतर्फ चुरे पर्वत (शिवालिक पहाड) को काखमा मकवानपुर रहेको छ ।

जिल्लाको उत्तरी र पश्चिमी क्षेत्रका बासिन्दा व्यावसायिक ढंगले तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । त्यसैबाट उनीहरुले आम्दानी गरिरहेका छन् । पुर्वी भागका अधिकांश बासिन्दा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा आधारित छन् । व्यवसायकि ढंगले बकैया गाउँपालिका–३ हात्तीसुढेका रमेश फुयालले कुखुरापालन व्यवसायमा एक करोड लगानी गरेरसात जनालाई रोजगारी दिएको बताए। तरकारी खेती गरेका बकैया गाउँपालिका–४ चित्रबहादुर कार्कीले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको बताए ।  

बागमती प्रदेश राजधानी एवं मकवानपुर सदरमुकाम हेटौंडामा ५२ वर्षअघि स्थापना गरिएको औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रस्थित उद्योग र बाहिर रहेका अन्य उद्योगमा गरेर करिब ७ हजारले रोजगारी पाएका छन् । पछिल्लो समयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको केही वडाहरुमा मेवा, ड्यागन फुटसलगायतका व्यावसायिक खेती अगाडि बढेको छ । त्यसतर्फ युवाहरु आकर्षित भएका छन् । अहिले उद्योगमा जागिर खानेभन्दा पनि रोजगारीका लागि विदेश जाने कि स्वरोजगार हुनका लागि कुखुरापालन, पशुपालन, तरकारी र फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेको पाइन्छ । 

यहाँका युवाको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य काठमाडौं र विदेश हो । हेटौंडामा भएका उद्योग कलकारखानामा अधिकांश अदक्ष मजदुरका रुपमा कार्यरत छन् । थोरै युवामात्र स्वरोजगार छन् । युवाहरु थोरै लगानीबाट स-साना उद्योग र व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, च्याउ, मेवा खेतीतर्फ पनि लागेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम हेटौंडा आसपासमा लागुऔषध प्रयोग पनि विकराल समस्याको रुपमा देखिइरहेको छ । 

मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख यम सिलवाल १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि युवायुवती विदेश जाने योजना बनाउन थाल्ने गरेको बताउँछन् । ‘१२ कक्षा पढेपछि धेरैजसोको सपना नै विदेश जाने छ । युवाहरु छोटो समयमा आयआर्जन हुने खालका काम गर्न खोज्छन्, लामो समय परिश्रम र लगानी गर्दा आम्दानी हुन्छ भन्ने सोच उनीहरुमा पलाउन सकेको छैन ।’ मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाट मुलुकको वातावरण लगानीमैत्री नहुँदा पनि युवाहरु कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउने गरेको बताउँछन् । 

मकवानपुरको दुर्गम गाउँमा उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएर समस्या हुने गरेको छ । उत्पादित कृषिजन्य वस्तु बोकेर बजार ल्याउँदा लागत मूल्य पनि नउठ्ने र उत्पादित तरकारीलगायत वस्तु बिक्री नभएर अवैध खेतीतर्फ लाग्नु परेको स्थानीय कृषकनै बताउँछन् । मकवानपुरको दुर्गम राक्सिराङ गाउँपालिका—९ खैराङका बासिन्दाले उत्पादन गरेको काउली, मुला बन्दाकोपी बिक्री नभएपछि गाँजा खेती लगाउन थालेको खैराङका ३४ वर्षीयसुमन नगरकोटीले सुनाए । उनले भने, ‘अरु तरकारी लगाएर बिक्री हुँदैन । गाउँमै व्यापारी आएर किन्न थालेपछि यहाँका अवैध खेतीतर्फ लागेको देखिन्छ।’

गाँजा, अफिम जस्ता अवैध खेतीका कारण यहाँका केही युवा प्रहरीको फन्दामा पनि परेका छन् । ‘गाँजा र अफिम बोकेर लैजाँदा धेरै युवा पक्राउ परेर भीमफेदी जेलमा छन्,’ राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने,‘उक्त गाउँमा १२ महिना सवारीसाधन आउजाउ गर्न सक्ने सडक बनाउन प्रयत्न गरेका छौं, त्यसपछिमात्र कृषिजन्य वस्तुले बजार पाउन सक्ला ।’ कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएका कारणले गाउँका बासिन्दा अबैध खेतीतर्फ लाग्नुपरेको र उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए। 

मुलुकमा संघीयता स्थापनापश्चात पालिकाहरु स्थानीयको नजिकको सरकार बनेका छन् । स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको भरोसा बढेको छ । अधिकांश पालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर/घरमा पुर्‍याउने गरेका छन् । वडा/वडामा रहेका भएका स्वास्थ्य चौकीबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइरहेको छ । नियमित ढंगले स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य चौकीमा बस्ने गरेका छन् ।

दुर्गम राक्सिराङ गाउँपालिकाले १० शय्याको अस्पताल नै संचालन गरेको छ । एमबीबीएससहित अस्पतालमा राखेर २४ सै घन्टा स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । यो पालिकाले ९ वटै वडामा स्वास्थ्य स्थापना गरेको छ । पालिकाले पानी परीक्षण प्रयोगशालासमेत स्थापना गरेको छ । पालिकाले आफ्नै स्रोतसाधनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको राक्सिराङ गाउँपालिका-५ ठाडोचुरीका रामबहादुर चेपाङले सुनाए । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताले लोपोन्मुख र सिमान्तकृत समुदायका बासिन्दा बढी लाभान्वित भएका छन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामामात्र बसोबास रहेको लोपोन्मुख वनकरिया समुदायको जीवनमा आएको परिवर्तनको मुख्य माध्यम सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो । वनकरिया समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले २०६६ सालदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । जन्मदर्ता गर्ने वित्तिकै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गर्छन् । छात्रवृत्ति र दिवा खाजाका कारण विद्यालय स्तरमा हुने ड्रप आउटको दर घटेको छ ।

मकवानपुरको दुर्गम कैलाश र राक्सिराङ गाउँपालिकाका विद्यालयमा दिवा खाजा खुवाउन थालेपछि बालबालिका विद्यालय छाड्ने दर घटेको छ । राक्सिराङ गाउँपालिका-६ सिलिङेस्थित सिलिङे माविका प्रअ लालुमाया चेपाङले भनिन्,‘९ र १० कक्षाका विद्यार्थीलाई पालिकाले छात्रवृत्ति दिएको छ भने सबैलाई दिवा खाजाको व्यवस्था भएका कारण ड्रपआउट हुने संख्या अत्यन्त न्यून छ ।’  

मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहको केन्द्र मुख्य राजमार्गको सडकसँग जोडिएका छन् । राजमार्गबाट पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाको सडक कालोपत्र गर्ने क्रममा छ । हेटौंडाबाट काठमाडौं भित्रने ७ वटा सडक मार्ग छन् । तीमध्ये ४ वटा सडक छोटो दुरीका भए पनि स्तरोन्नति हुन नसक्दा जोखिमयुक्त छन् । ६९ वर्षअघि निर्माण सुरु गरेको कान्तिलोकपथ अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । 

हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पानीको समस्या नभए पनि दुर्गमको राक्सिराङ गाउँपालिका खानेपानीकै समस्या छ । वडा–६ सिलिङेमा सुक्खायाम लागेपछि पानीको मुहान सुकेर खानेपानीको समस्या हुने गरेको छ। सुक्खायाम लागेपछि यहाँ पानीको समस्या हुने गरेको सिलिङे माविकी प्रधानाध्यापिका लालुमाया चेपाङले भनिन्,‘गर्मी समयमा विद्यार्थी पिउने पानीको व्यवस्था गर्न पनि समस्या छ । जिल्लाकै अर्को दुर्गम कैलाश गाउँपालिकाको भार्तामा पानीको चर्को समस्या छ । वर्षायाममा अझै पनि बलेसीको पानी खान वाध्य छन् भने सुक्खायाममा गाउँ भन्दा तल खोल्सीस्थित कुवाको पानी खानु पर्ने बाध्यता छ । उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले खानेपानीका लागि स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म अनुरोध गर्दै आएका छन्  । मकवानपुरमा ९८ प्रतिशत गाउँ बस्तीमा विद्युत पुगेको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१० मा निर्माण गरेको दुधको पाउडर प्लान्ट अहिलेसम्म संचालनमा आउन सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययनविना चार वर्षअघि निर्माण सुरु भएको उद्योग २०८१ पुसमा तयार भएर परीक्षण उत्पादन थालेयता कुन निकायले सञ्चालनको जिम्मा लिने भन्ने कार्यविधि अभावमा एक वर्षदेखि उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । 

बागमती प्रदेशले ४७ करोड लगानीमा निर्माण गरेको पाउडर प्लान्ट मागको तुलनामा बढी भएको दुध संकलन गरी पाउडर बनाउने र किसानको दुध खेर जान नदिने उद्देश्यले स्थापना भएको उद्योग प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको हो । सम्भाव्यता अध्ययनविनै निर्माण सुरु गरिएको उद्योगको परीक्षण उत्पादन गरिएको थियो । त्यसयता भने उद्योग धुलो दुध उत्पादनका लागि नियमित प्रयोग गर्न नसकिएको बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । मन्त्रालयमातहतको दुग्ध विकास बोर्डको समन्वयमा उद्योग निर्माण भए पनि सञ्चालनका लागि कसैले चासो दिएका छैनन । बोर्डले एक वर्षयता कुन निकायले उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कार्यविधिसमेत नबनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका-११ थानाभर्‍याङस्थित अन्तराष्ट्रिय स्तरको कृषि थोक बजारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । तर प्रयोगमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको ७० र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत गरी करिब ३० करोडको लागत निर्माण गरिएको थोक बजार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । उक्त थोक बजारमा  फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय  राखिएको छ । प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकालाई संचालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ तर कार्यविधि बनिनसेकाले संचालनमा आउन नसकेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मीनाकुमारी लामाले बताइन् । 

मकवानपुरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २५ हजार ७ सय १२ जना छ । २०७८ को जनगणना अनुसार यो संख्या अन्य जिल्लाको तुलनामा न्यून भए पनि युवाहरु गाउँमा कम छन् । कतिपय गाउँमा मलामी जान समेत युवा जनशक्ति नै नपाउने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन् । बसाइँसराइ र पलायन बढेपछि मकवानपुरगढी र राक्सिराङ गाउँपालिकाले अन्यत्रबाट गाउँमा बसाइँ सरेर आउने र गाउँबाट अन्यत्र गएकालाई फर्काउनका लागि अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, त्यसको प्रभाव खासै परेको देखिँदैन । थाहा नगरपालिका-७ डाँडाबासका मनबहादुर थिङ भन्छन्,‘गाउँका युवा रोजगारीका लागि सहरतिर र मुलुक बाहिर गएका छन्, गाउँका केही घरमा बृद्धबृद्धामात्र छन् ।’ उनका अनुसार शिक्षा, बाटोघाटो र कमाई गरिखाने जमिन नभएर अधिकांशले गाउँ छोडेका होइनन्, प्राय: देखासिकी र रोजगारीका लागि गाउँबाट बाहिरिएका हुन्।

मकवानपुरका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले सामान्य तरिकाले नै सेवा पाइरहेका छन् । अधिवक्ता मदन दाहाल जिल्लाका सरकारी, गैरसरकारी वा सामुदायिक संघसंस्थाले सहज ढंगले नागरिकलाई सेवाप्रवाह गरिरहेको बताउँछन् । ‘आवश्यक कागजपत्र पुगेकाले सहज ढंगले सेवा पाइरहेको अवस्था भए पनि दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई समय र आर्थिक रुपमा बढी लगानी गर्नु परेको छ,’ उनले भने । मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा लामो समयदेखि थाहा नगरपालिकामा ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न माग गर्दै आएका छन् । जिल्ला प्रशासनले दिने सेवा लिन उनीहरुले हेटौंडा नै आउनु पर्ने बाध्यता छ । थाहा नगरपालिका ईलाका प्रशासन स्थापना गरिए यो क्षेत्रका बासिन्दालाई धेरै सहज हुने थाहा नगरपालिकाका मेयर विष्णु विष्टले बताए । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार मकवानपुरका सबै पालिकामा बेरुजु रकम बढ्दो छ । सबैभन्दा थोरै बेरुजु ईन्द्रसरोवार गाउँपालिकाको १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ देखाएको छ । सबैभन्दा बढी हेटौंडा उपमहानगरपालिको ५१ करोड १४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । यसैगरी थाहा नगरपालिकोको ४ करोड ८० लाख, बागमती गाउँपालिकाको २ करोड ६३ लाख बेरुजु रकम देखाएको छ ।

मकवानपुरमा बारम्बार दोहोरिने समस्यामा बाढीपहिरो रहेको छ । यहाँको अधिकांश जमिन भूक्षयको दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा छ । यहाँ हरेक निर्वाचनमा उठ्ने सवाल भनेको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने रहने गरेको छ । अर्कोतिर विगत निर्वाचनदेखि केही उम्मेदवारहरुले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने आश्वासनसमेत दिएका छन् ।

यसपालीकाे निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुका साझा एजेन्डा सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबास, मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या र गाँजा खेतीलाई बैधानिकता दिनुपर्नेलगायत छन् । यहाँ उम्मेदवारहरुले लामो समयदेखि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वान दिने गरे पनि अहिलेसम्म पूरा भएकाे छैन । 

मकवानपुरका केही भाग आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षण क्षेत्र छन् तर त्यसको उजागर र पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् । थानकोट-चित्लाङ सुरुङ निर्माण गर्न सकेमा सिंगो थाहा नगरपालिका पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने थाहा नगरपालिकाका मेयर विष्टले बताए ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मकवानपुरमा १ लाख ५ हजार ६९१ जना गरिब छन् । मकवानपुरमा ४ लाख ५८ हजार ४९३ जनसंख्यामा १ लाख ५ हजार ६९१ अर्थात २३ दशमलव ४६ जनसख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ । तथ्यांक कार्यालयले गत  पुस २५ मा सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान– ०८२’ को प्रतिवेदनमा उक्त तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेका अनुसार वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति गरिबीको रेखाभन्दा माथि हुन्छ ।

प्रतिवेदनमा देशभरका ७५३ वटै पालिकाको गरिबी दर समेत सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये राक्सिराङ गाउँपालिकामा २०७८ को जनगणना अनुसारको तथ्यांक अनुसार २५ हजार ९९६ जनसंख्या रहेकोमा १७ हजार ६३ अर्थात ६५ दशमलव ६४ प्रतिशत बासिन्दा गरिब छन् । यो तथ्यांक अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी गरिब रहेको पालिका राक्सिराङ भएको छ । राक्सिराङ देशकै सबैभन्दा बढी गरिब हुने पालिका मध्ये छैठौं स्थानमा पनि परेको छ ।

त्यसैगरी मकवानपुरमा सबैभन्दा कम गरिब भएको पालिका हेटौंडा उपमहानगरपालिका हो । हेटौंडाको कुल जनसंख्या १ लाख ९३ हजार ५७५ मध्ये १४ हजार ९१० अर्थात ७ दशमलव ७ प्रतिशत वासिन्दामात्र गरिब छन्।

१० वटा स्थानीय तह मध्ये मकवानपुरमा ८ वटा गाउँपालिका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा कम गरिब भएको पालिका भीमफेदी रहेको छ । भीमफेदीले अरु सात वटा गाउँपालिका मध्ये आफूलाई सुधारिएको तथ्यांकमा देखाउँदै २१ हजार ५१६ जनसंख्यामध्ये ५ हजार ३८१ अर्थात २५ दशमलव १ प्रतिशत मात्र गरिब रहेको पालिकाको स्थानमा आफूलाई कायम गरेको छ । 

भीमफेदी जिल्लाकै कम गरिब भएको पालिका मध्ये तेस्रो स्थानमा छ । दोस्रोमा थाहा नगरपालिका रहेको छ । थाहा नगरपालिकामा कुल ३८ हजार ८७० मध्ये ९ हजार ६२० अर्थात २४ दशमलव ७५ प्रतिशत नागरिक गरिब छन् ।

जिल्लागत रुपमा हेर्दा गरिबीको दर सबैभन्दा धेरै अछाममा ४९ दशमलव ५८ र सबैभन्दा कम कास्कीमा ५ दशमलव ६३ प्रतिशत छ । बैतडी, बाजुरा, मुगु, डोटी, कालीकोट, बर्दिया, कपिलवस्तु, बझाङ र रोल्पामा गरिबीको रेखामूनि रहेको जनसंख्या छ । ३४ जिल्लामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २० दशमलव २७ प्रतिशतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ ।

०६८ मा सार्वजनिक नेपालमा गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमानमा ५८ नगरपालिकाको गरिबी अनुमान गर्दा सबैभन्दा बढी बर्दियाको गुलरियाको ४९ दशमलव ६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पोखराको १ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । त्यतिखेर ७५ जिल्ला रहेकामा सबैभन्दा बढी बाजुरामा ६४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कास्कीमा चार प्रतिशत गरिबी थियो ।