अछाम — सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला अछाम देशभरमै बढी गरिबी रहेको जिल्लाको सूचीमा छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्यांक अनुसार करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामूनि रहेको छ । कृषि मुख्य पेशा भए पनि आवश्यक सिँचाइ, बजार नहुँदा यहाँका अधिकांश युवा मजदुरी गर्न भारततर्फ जान बाध्य छन् ।

अछामको मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि, वैदेशिक मजदुरी (विशेषगरी भारत) हो । धान, मकै, गहुँ र कोदो यहाँका प्रमुख बाली हुन् । २०७८ को जनगणनाअनुसार जिल्लाको कुल जनसंख्या २ लाख २८ हजार ८५२ छ। पुरुष १ लाख ५ हजार ३१९ र महिला १ लाख २३ हजार ५३३ छन् ।  लैंगिक अनुपात ८५.२६ रहेको छ ।

दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको अछाममा क्षेत्र नम्बर–१ मा ८२ हजार ५१३ र २ मा ८२ हजार ८२४ मतदाता छन् । जिल्लामा महिलाको जनसंख्या पुरुषभन्दा बढी हुनु मतदाता संरचनामा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा जिल्लामा बसाइँसराइको क्रम बढेको देखिएको छ । रोजगारीको अभावका कारण युवा बाहिरिँदा गाउँमा महिला र जेष्ठ नागरिक मात्रै छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन थालेको छ भने सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो क्रममा छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका हजारौं परिवारका लालपुर्जा अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन्। अहिले पनि धेरैले आफ्नै जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्, तर कानुनी प्रमाण छैन । सेती लोकमार्ग, बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना र चिसापानी–जंगलघाट सडकजस्ता ठूला विकास आयोजना दशकौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । दशकौंदेखि अछामबाट चुनाव लड्ने उम्मेदवारका एजेण्डा पनि यिनै छन् । 

संघीयता लागू भएपछि केही सेवा विस्तार भए पनि दुर्गम बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता आधारभूत सुविधा प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन समेत बृद्धबृद्धा र अपांगता भएका व्यक्तिले टाढासम्म धाउनुपर्ने अवस्था छ । रोजगारी, पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवाको कमजोर पहुँचका कारण अछामका धेरै परिवार अझै भारतमै निर्भर भएर जीवन चलाइरहेका छन् ।

अछामका ग्रामीण भेग युवाविहीन जस्तै छन् । युवा जनशक्ति कामको खोजीमा भारत र तेस्रो मुलुका जाँदा महिला, बालबालिका र बृद्धबृद्धा मात्रै देखिन्छन् । यसको उदाहरण हो, चौरपाटी गााउँपालिका–५ लुंग्राको थुवागाउँ । यो गाउँमा ६०/६५ घरधुरी छन् । हरेक घरधुरीबाट युवा तथा काम गर्न सक्ने उमेरका पुरुषहरु भारतका विभिन्न सहरमा रोजगारीका लागि गएका छन् । यहाँ छिटपुटबाहेक घरमा युवा (पुरुष) हरुको उपस्थिती देखिँदैन । रोजीरोटी र गुजाराका लागि परिवारको सदस्य भारत नगएको कुनै घर छैन । ‘कुनै घरबाट त ३/४ जना पनि बम्बै गएका छन्,’ स्थानीय सुन्तला विकले भनिन्, ‘हाम्रो गाउँमा त १६/१७ वर्षमाथिका विद्यार्थी पनि पढाई छाडेर भारत जाने गरेका छन् ।’

गाउँमा हुने सामान्य बैठकदेखि सामाजिक कार्यमा पनि महिलाको तुलनामा पुरुषको उपस्थिती छिटपुट मात्रै हुन्छ । एकाध वर्षमा केही समयका लागि घर आए पनि फेरि भारत फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको थुवाकी धौला विक बताउँछिन् । ‘घरमा श्रीमान्, छोराहरु नहुँदा समाजका काम र खेतीपातीमा गाह्रो त हुन्छ ।  के गर्नु त्योभन्दा गाह्रो पैसा आउने स्रोत बन्द हुँदा हुन्छ,’ उनले भनिन्,‘बम्बै नगए त भोकभोकै मर्ने अवस्था आउँछ ।’ रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएर रित्तिएको थुवा अछामको एक प्रतिनिधि गाउँ मात्रै हो । 

यहाँका हरेक गााउँबाट युवाहरु भारतका विभिन्न सहरमा रोजगारीको लागि जाने गर्छन् । पहाडी गाउँबाट कामको लागि भारत जाने युवाले बजारको चौकीदारी, घरको रेखदेख, सरसफाई, होटलमा भाडा माझ्ने जस्ता काम गर्ने गरेका मंगलसेन—५ का पुष्प विक बताउँछन् । स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा र जीवनयापनका लागि भारत अछामका बासिन्दाको प्रमुख गन्तव्य नै बनेको अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय माइग्रेसन संगठन (आइओएम) को तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाबाट भारततर्फ रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै मानिस सरेको देखिएको छ । उक्त तथ्यांकमा अछामबाट भारतका लागि रोजगारीतर्फ सरेको अनुमानित संख्या ७३ हजार ३ सय ४६ रहेको तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ । यसले सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामध्ये भारततर्फ सर्ने सर्वाधिक संख्या अछामबाट भएको देखिन्छ । यद्यपि, भारतसँग खुला सीमा भएको र अधिकांश मानिस अनौपचारिक रूपमा दैनिक/मासिक कामका लागि आवतजावत गर्ने भएकाले आधिकारिक रूपमा नियमित तथ्यांक उपलब्ध हुन कठिनाइ रहेको अध्ययनमा संलग्नहरु बताउँछन् ।

हरेक वर्ष भारततर्फ मौसमी कामदारको ठूलो संख्या जाने गरेको छ । भारततर्फ सर्ने धेरै कामदार कृषि, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । चुनावको मुखमा गाउँमा घरदैलो गरिरहेका छन् । तर, भारतमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउने र रोजगारी दिने एजेण्डा भने अछामका कुनै उम्मेदवारहरुसँग देखिँदैन ।

अछामका बासिन्दाले भोगिरहेको अर्को समस्या हो, स्वास्थ्य उपचारको । स्वास्थ्य बिमा गर्दा पनि औषधि नपाउने स्थानीयको गुनासो छ । कमलबजार–६ की ५५ वर्षीया नौरता शाही पाँच वर्षदेखि बिमा भए पनि पटक–पटक बाहिरबाट औषधि किन्न बाध्य भएकी छन् । ‘अस्पतालमा औषधि छैन भनेर फर्काइन्छ । अहिलेसम्म कुनै बेला पनि बिमाबाट औषधि पाएको छैन,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला अस्पतालका अनुसार दैनिक औसत ३० जना बिमितले औषधि नपाएको गुनासो गर्छन् । सूचना अधिकारी गंगा बुढा मगरका अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पठाउने रकम घट्दा अस्पतालको आर्थिक भार बढेको छ ।

स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरूले स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने वाचा गर्दै आएका छन् । तर यहाँका बिमितलाई सरकारबाट तोकिएका औषधि उपलब्ध गराउन नसक्दा बिरामी निराश छन् । ‘बिमा भए पनि सुविधा छैन, सेवाको अझै टुंगो छैन,’ सूचना अधिकारी बुढा मगर भन्छिन्, ‘उम्मेदवारहरूले स्वास्थ्य पहुँच विस्तार गर्ने योजना लिएर अहिले पनि मत मागिरहेका छन् । तर सेवा दिने ठाउँमा त्यसको टुंगो छैन ।’ 

अछामको ग्रामीण भेगका जेष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैंकसम्म पुग्न कठिनाइ भोग्नु परेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले लाभग्राहीलाई बैंक खातामार्फत भत्ता दिने नीति लागू गरे पनि सदरमुकाममा पुग्नुपर्ने बाध्यताले बृद्धबृृद्धा समस्या परेको बताइरहेका छन् । तुर्माखाँद गाउँपालिका-१ रहफकी ८२ वर्षीया टिपुरी नेपाली भन्छिन्, ‘सुरुमा खाता खोल्न र भत्ता लिन साह्रै दुःख पाएर जानु पर्‍यो । यो सुविधा हो कि दुःख दिएको बुझ्नै सकिएन ।’ स्थानीय तहहरूले जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि केही राहतका उपाय अवलम्बन गर्दै आएका छन् । चौरपाटी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनबहादुर थापा भन्छन्, ‘अपांग र बृद्धबृृद्धाका लागि वडामै गएर भत्ता वितरण गर्छौं । तर दुर्गम बस्तीमा बेलामा पुग्न अझै समस्या छ ।’ यो मुद्दाले पनि चुनावी एजेन्डाको रूपमा स्थान पाएको छ । उम्मेद्वारहरुले ग्रामीण बृद्धबृृद्धाको पहुँच सहज बनाउने, बैंकिङ प्रणालीमा सुधार गर्ने र भत्ता वितरणलाई स्थानीय वडामा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्  ।  

पूर्वाधार विकास नै मुख्य एजेन्डा
अछाममा सबै तहका निर्वाचनका बेला पूर्वाधार विकासको विषय प्रमुख एजेन्डाको रुपमा उठ्ने गरेको छ । बूढीगंगा जलविद्युत आयोजना, सेती लोकमार्ग, चिसापानी–जंगलघाट–मंगलसेन सडक खण्ड, जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण, साँफेबगर र कमलबजार विमानस्थल जस्ता ठूला योजना उम्मेदवार र दलहरुका स्थानीय घोषणापत्रमा समेटिएका हुन्छन् । मतदाताले यी योजना चुनावमा मत माग्ने एजेन्डाको रूपमा प्रयोग भएको दशक अगाडिदेखि देखिरहेका छन् । उम्मेदवारहरूले यसपाली पनि यीनै योजनाको आश्वासन दिएर मतदातामा आकर्षण बढाउने रणनीति अपनाएका छन् ।  

हरेक चुनावी एजेण्डामा बूढीगंगा जलविद्युत 
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अछामका उम्मेदवारहरूले मत माग्नका लागि बूढीगंगा २० मेगावाट जलविद्युत् आयोजनालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । वर्षौंसम्म अलपत्र परेको यो आयोजना हाल ईपीसी मोडेल अन्तर्गत निर्माण प्रक्रियामा गएको छ । चिनियाँ कम्पनी सुपर पावर इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी बाँनिया निर्माण सेवा प्रालिबीच ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना प्रमुख सुरेन्द्र घिमिरेका अनुसार, ठेकेदारले ड्याम, पावरहाउस निर्माणसहित मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल उपकरणको जडान, परीक्षण र सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी लिएका छन् । आयोजना ४२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्यमा छ ।

घिमिरेका अनुसार ईपीसी मोडेलले निर्माण कार्य समानान्तर अघि बढ्ने भएकाले समय बचत हुनेछ र लागत वृद्धि कम हुनेछ । आर्थिक संरचनाको दृष्टिले २० प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारले गर्नेछ भने बााकी ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय ऋण मार्फत जुटाइनेछ । वर्षौंसम्म अलपत्र परेको बूढीगंगा आयोजना फेरि सुरु भएको देखेर उम्मेदवारहरुले पनि चुनावी एजेन्डाको मुख्य विषय बनाएका छन् ।

दशकौंदेखि निर्माण सुरु हुन नसकेको बहुप्रतिक्षित सेती लोकमार्ग अहिले पनि सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। दुर्गम भूगोल, कर्मचारी अभाव, बजेट खर्च नहुनु र ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुनु यो लोकमार्ग निर्माण ढिलाइको मुख्य कारण बनेका छन् ।

अछाममा ८० किलोमिटर सडकको ट्रयाकमध्ये ५४ किलोमिटर मात्र खुलिसकेको छ भने बाँकी २६ किलोमिटर अधुरो छ । बझाङ, बाजुरा, डोटी र कैलाली खण्डमा पनि अधिकांश सडकको काम सुरु भए पनि प्रगति देखिँदैन । 

सडक डिभिजन र सेती लोकमार्ग कार्यालयमा कर्मचारी अभावले कामलाई थप सुस्त बनाएको छ । २२ जनाको दरबन्दी भएको कार्यालयमा जम्मा ४ जना प्राविधिक कार्यरत छन् । दुवै कार्यालयमा इन्जिनियरको मात्र जिम्मेवारी छ । कर्मचारी र लेखा व्यवस्थापन प्रायः नभएका कारण कार्यालय सञ्चालन चुनौतीपूर्ण भएको कर्मचारीको भनाइ छ ।

सेती लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न भएमा अछाम–कैलालीको दुरी करिब १३५ किलोमिटरले घट्नेछ । बिहान कैलाली–साँझ अछाम पुग्न सकिने सम्भावनाले व्यापार र पर्यटनको सम्भावना बढ्ने स्थानीयको अपेक्षा छ ।
आसन्न चुनावको अर्को एजेन्डाको रूपमा उम्मेदवारहरूले सेती लोकमार्ग चाँडो निर्माण, रोजगार सिर्जना र स्थानीय पहुँच सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

सरकारले दक्षिणी खण्डका लागि अछामको साँफेबगर र उत्तरी खण्डका लागि बझाङको चैनपुरमा छुट्टाछुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी अभाव र ठेक्का ढिलो हुने समस्याले प्रगति सीमित छ । तर मंगलसेन नगरपालिका-३ का नन्दबहादुर बोगटी भन्छन्,‘सेती लोकमार्गलाई एजेण्डा बनाएर मत माग्छन् । जितेर गएपछि फर्केर हेर्दैनन् ।’

अछामका दुईवटा विमानस्थल, कमलबजार र साँफेबगर, हाल पूर्णरूपमा बन्द अवस्था छन् । कमलबजार विमानस्थलबाट गत वैसाख ७ गते नेपालगन्जसम्म सातामा एकपटक उडान सञ्चालन भए पनि वर्षा र ग्राभेल पिस्टको कारण नियमित उडान रोकिएको छ । २०७५ जेठमा परीक्षण उडान भएको साँफेबगर विमानस्थलमा पनि २०८० चैतदेखि सेवा बन्द छ । 

कमलबजार विमानस्थल वर्षा र ग्राभेल पिस्टको कारण नियमित उडान सम्भव नभएको कमलबजार नगरपालिकाका नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले बताए  ।  उनका अनुसार चालु आवमा टर्मिनल भवन निर्माण र टावर निर्माणका लागि मन्त्रालयले मात्रै २ करोड बजेट छुट्याएको छ । कालोपत्रका लागि बजेट अभावले उडान स्थिर हुन सकेको छैन । ‘नियमित उडान गर्न समस्या भइरहेको छ । अहिले पनि पहल भने गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

साँफेबगर विमानस्थल प्रमुख कृष्ण साहका अनुसार समिट एयरलाइन्सले करिब ६ वर्षदेखि नियमित उडान गर्दै आएको थियो तर ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा नियमित सेवा अवरुद्ध भएको हो । हाल हरेक साताको सोमबार र बिहीबार उडानको तालिका भए उडान भएको छैन । स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरू विमानस्थल बन्द हुनुले स्वास्थ्य, व्यापार र पर्यटनमा समस्या भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

साँफेबगरका स्थानीय लोकेश कुँवरले भने, ‘दुई एयरलाइन्सको प्रतिस्पर्धा हुँदा भाडा सस्तो हुन्थ्यो । अहिले उडान स्थिर नभएकाले यात्रा महंगो र असुविधाजनक भएको छ ।’ निर्वाचनको दृष्टिले यी विमानस्थलहरू प्रमुख एजेन्डा बनेका छन् । जिल्लाका उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा कमलबजार र साँफेबगर विमानस्थलको नियमित सञ्चालन, कालोपत्र र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने वाचा गरेका छन् ।’

जीर्ण जिल्ला अस्पताल
करिब ५० वर्षअघि १५ शय्याको स्वीकृतिसाथ स्थापना भएको जिल्ला अस्पतालको जीर्ण भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । मुख्य भवन र जीर्ण टिनका टहराबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहे पनि वर्षा र गर्मीमा सेवा प्रवाहमा समस्या आइरहेको हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले २ करोड बजेट विनियोजन गरेको भए पनि जग्गा विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

पूर्वाधार अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डाक्टर कमलेश यादवले बताए । ‘अस्थायी टहरामा बिरामी राख्न बाध्य भएका छौं । एपेन्डिसाइटिस, हर्निया, हाइड्रोसिल लगायतका जटिल शल्यक्रिया समेत गर्न सुरु गरेका छौं । भवन जीर्ण भएकाले सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ छ,’ उनले भने,‘ अस्थायी संरचनामा इमरजेन्सी, प्रसूति र ओपिडि कक्ष सञ्चालन भइरहेको छ । वर्षामा पानी चुहिने र चिसो पर्ने समस्या हुँदा बिरामी भर्ना र सेवा प्रवाह चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’

चुनावका बेला अस्पताल भवन निर्माण निर्वाचन एजेन्डाको प्रमुख विषय बन्ने कुरा सांसद र उम्मेदवारहरूले बारम्बार उठाउँदै आएका छन् । विषेश गरी अछाम—२ का उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा जिल्ला अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण, ५० शय्याको स्थायी भवनको निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने र वातावरणीय तथा जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेका छन् । निर्वाचनअघि नयाँ भवन निर्माण सुनिश्चित गर्न मतदाताले भने दबाब दिइरहेका छन्।

पुनेपाटा-बाँसकाडा-जंगलघाट सडक अलपत्र
सुदूरपश्चिमको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको चिसापानी–जंगलघाट–मंगलसेन सडक अन्तरगत पुनेपाटा-बाँसकाडा-जंगलघाट क्षेत्रको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा वर्षाको समयमा आवताजावतमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।

बाँसकाँडा तुर्माखाद, जंगलघाटको स्तरोन्नतिका लागि बानियाँ निर्माण सेवा प्रालिले २०७७ जेठ ९ गते ९ करोड ४७ लाख ७८ हजारमा सम्झौता भएको थियो । २०७८ असार ३ गते बाँसकाँडा-तुर्माखाँद, जंगलघाटसम्मको २५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम गर्ने सम्झौता भए पनि म्याद सकिएको ३ वर्षसम्म ७७ प्रतिशत काम मात्रै भएको छ । बाँकी काम गर्नका लागि म्याद थपको प्रक्रियामा गएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर देवीप्रसाद ढुंगानाले बताए । 

उम्मेदवारहरूले चुनावी एजेन्डामा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । ‘नेताहरुले बाचा मात्रै गर्छन् । काम केही पनि गर्दैनन् । चुनावी एजेण्डा मात्रै बनाउँदै आएका छन्,’ तुर्माखाँद-४ का बलबहादुर बयकले भने ।

कर्णाली नदीको तीरैतीर तराईबाट पहाड जोड्ने यो सडक सबैभन्दा छोटो दूरीको राजमार्ग हो । यो राजमार्ग बन्न नसक्दा अहिले अछामका बासिन्दाले ३ सय किलोमिटरभन्दा बढी यात्रा गर्दै डडेलधुरा र डोटी छिचोल्दै अछाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अछामसँग जोडिएको बाजुरा, हुम्ला र कालीकोटका अधिकांश भेगमा जान पनि निकै लामो दूरी तय गर्नुपर्छ । चिसापानी–मंगलसेन सडक निर्माण हुन सके यो दूरी २ सय किलोमिटरले छोटिन्छ । कैलाली र सुर्खेतका २२ वटा स्थानीय तह र अछामीका लागि यो सडक महत्वपूर्ण छ ।

जयगढ–रामरोशन सडकखण्ड पनि अलपत्र
प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशनसँग जोडिने जयगढ–रामरोशन सडकखण्डको कालोपत्रे योजना दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने जयगढ बजारदेखि दर्नासम्मको करिब १२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामले २०७६ कात्तिक १९ गते बज्रगुरु कन्ट्रक्सनसँग २४ करोड ७७ लाख ९० हजार ३६९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार काम २०७९ असार १७ भित्र सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो ।  तर, पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि अहिलेसम्म कालोपत्र सुरु भएको छैन । 

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार हालसम्म योजना अन्तर्गत ८० प्रतिशत भौतिक कार्य सम्पन्न भइसकेको र सोही अनुसारको भुक्तानी पनि भइसकेको छ । तर, मुख्य काम कालोपत्र नै सुरु नभएकाले आयोजना अधुरो बनेको छ । 

आयोजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र कालोपत्रको काम २ वर्षदेखि अगाडि बढ्न नसकेको आयोजनाका साइड इञ्चार्ज रविन केसीले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम गरेको बाफतको १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कार्यलयबाट भुक्तानी नभएकाले काम अगाडि नबढेको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले काम गरेबाफतको सबै रकम भुक्तानी गरे पनि कम्पनीको आन्तरिक समस्याका कारण आयोजनाको काम ठप्प भएको हो । ‘कालोपत्रको काम दुई वर्षदेखि रोकिएको छ । पहिलो वर्ष पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट भुक्तानी नहुँदा समस्या भयो । अहिले कम्पनीको आन्तरिक कारणले समस्या भयो,’ उनले भने, ‘कालोपत्रका लागि सबै सामग्री फिल्डमा तयार नै राखेका छौं । कम्पनीले नै पैसा चलाउन सकेको छैन भन्ने जानकारी पाएका छौं । कहिलेसम्म टुंगिने हो थाहा छैन ।’ फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारी, मजदुरले पनि पैसा नपाएको उनले बताए ।

रामारोशन गाउँपालिका र सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय क्षेत्र समेत रहेको रामारोशन क्षेत्र सडकको पहुँचबाट बाहिर रहेको स्थानीय चक्रबहादुर साउदले बताए । ‘पहिले कच्ची सडक थियो । वर्षामा त पूरै बन्द हुन्थ्यो । ०७७ को बाढीले पूरै सडक बगाएर लग्यो,’ उनले भने,‘बाढी गएको बेला नेता, मन्त्री सबै हेलिकप्टर चढेर हेर्न आए । त्यसपछि कोही फर्किएनन् । हाम्रा दुःख अहिले पनि उस्तै छन् ।’ उम्मेदवारहरुले चुनावमा यो सडकका लागि गरेको बाचा अहिलेसम्म पूरा नगरेको उनले बताए ।

बसाइँसराइ रोक्न चुनौती
स्थानीय तह गठनपछि सरकारी कार्यालयको सुविधा गाउँमै पुगे पनि बसाइँसराइ गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यहाँका अधिकांश पुरुष कामको खोजीमा भारत जाने र उनीहरुको लगानी पनि तराइका जिल्लामा नै केन्द्रीत हुन थालेको हो । अहिले अछामका अधिकांश बस्ती रित्तिन थालेका छन् । गाउँघरमा पहिले–पहिले जस्तो खेती गर्ने युवा भेटिन छाडेका छन् । पहिले–पहिले उब्जनी हुने फाँटसमेत अहिले बाँझै हुन थालेका छन् । काम गर्ने जनशक्तिको ठाउँठाउँमा अभाव छ । बस्तुभाउ पाल्ने र घाँस काट्ने पहिले जस्तो काम पनि अत्यन्तै कम हुने गरेको छ ।

बसाइँसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा वनजंगलको भाग बढिरहेको छ । गाउँगाउँमा जंगली जनावर भित्रिन थालेका छन् । चितुवालगायतका जनावर अहिले बस्तीमै पुगेर आक्रमण गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । भएका युवाहरु कामको खोजीमा विभिन्न देशमा जाने र घरमा भएकाहरुले सुखको खोजीमा सहरबजारतिर झर्ने क्रम बढेसँगै गाउँ रित्तिएका हुन् ।  

युवालाई उत्पादनमूलक व्यवसायमा भुलाउन सके बसाइँसराइ रोकिने मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदम बोहरा बताउँछन् । ‘उत्पादनमूलक वस्तु, कृषि र पशुपालनमा सेयर लगानीको वातावरण बनाउन योजना बनाउँदै छौं,’ उनले भने , ‘समृद्ध, सहकारीमार्फत आर्यआर्जन आत्मनिर्भर बनाउने र गाउँमै बस्न मन पराउने वातावरण मिलाउँछौं ।’

फलफूल, तरकारी, जडीबुटी, अन्न उत्पादन, पशुपालनमा बिमा गरी आम्दानीको स्रोत बनाएपछि बसाइँसराइ घटाउन सकिने उनले बताए । सबै स्कुलमा अंग्रेजी माध्यमको पढाइलाई जोड दिए बसाइँसराइ रोकिन सक्ने शिक्षक काशीराम सुबेदी बताउँछन् । ‘विकासको लागि सबैभन्दा बलियो शिक्षा हुनुपर्छ । अहिले अंग्रेजीप्रतिको आकर्षण बढ्दो क्रममा छ । त्यसैले अंग्रेजी शिक्षामा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

पैसा कमाएर सहरमा घरघडेरी जोडेपछि कोही पनि गाउँ नफर्किने  पूर्वजनप्रतिनिधि गंगाराम भण्डारी बताउँछन्। ‘आर्यआर्जनका कार्यक्रम, युवालाई गाउँमा स्वरोजगार र दुर्गम बस्तीसम्म राज्यको उपस्थिति जनप्रतिनिधिले देखाउनुपर्छ । बसाइँसराइ रोक्ने उपाय यही नै हो,’ उनले भने ‘सर्वसाधारण गाउँको बस्ती चटक्कै छाडेर किन सहर झर्छन् ? अनुसन्धान गरी सुविधाको व्यवस्थापन र सेवा उपलब्ध गराउनमा जोड दिनुपर्छ ।’ 

उम्मेदवारहरुले गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउने एजेण्डा बोकेर मतदाता रिझाउन खोजे पनि त्यसको प्रभाव देखिदैन । इन्टरनल ‘माइग्रेसन इन नेपाल’ को रिपोर्टले देखाए अनुसार जिल्लामा बसाइँसराइ तीव्र रूपमा बढेको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अन्तर्गत प्रकाशित उक्त रिपोर्टले जिल्ला स्तरमा भएका विस्थापनका तथ्यांक र विश्लेषण समावेश गरेको छ ।

रिपोर्टका अनुसार अछाममा जन्मस्थल छोडेर अन्य जिल्ला/स्थानमा सरेका मानिसको संख्या उच्च छ । अछामका मूल जन्मस्थलमा रहेकाहरू मध्ये ८९ हजार १ सय ७४ जना आफ्नो मूल ठाउँ छोडेर बाहिर सरेका छन् । 

स्थानीय तहमा बढ्दै बेरुजु
अछामका स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग चुनौतीपूर्ण बनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०८२ वैसाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा अद्यावधिक बेरुजु रकम अझै उच्च रहेको छ । मंगलसेन नगरपालिकामा १० करोड ६५ लाख ६३ हजार, कमलबजारमा १५ करोड ४२ लाख २६ हजार, साँफेबगरमा ३३ करोड ३२ लाख २१ हजार, पञ्चदेवल विनायकमा १० करोड ३० लाख ३९ हजार, रामारोशनमा २४ करोड ६५ लाख ९९ हजार अद्यावधिक बेरुजु रहेको छ । 

त्यस्तै  चौरपाटीमा १९ करोड २८ लाख ३५ हजार, मेल्लेखमा १७ करोड ४८ लाख ७६ हजार, तुर्माखाँदमा १७ करोड ४८ लाख ६२ हजार, बान्नीगढीजयगढमा ४ करोड ७० लाख १८ हजार र ढकारीमा १८ करोड १५ लाख ७३ हजार अद्यावधिक बेरुजु रहेको छ ।

पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी नगर प्रमुख अम्बिका चलाउनेका अनुसार, उनका नेतृत्वमा बेरुजु रकम घटाउने प्रयास सुरु भएको छ । ‘हामीले पहिले भन्दा धेरै काम गरेका छौं । योजनाबद्ध बजेट प्रयोग र नियमित अनुगमनको माध्यमबाट रकम व्यवस्थापन गर्दैछौं,’ उनले भनिन्,‘पहिलेका वर्षमा धेरै रकम बेरुजु हुने क्रम रहृयो, तर अहिले सुशासन र पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन लागू गर्दै बेरुजु घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’

पञ्चदेवल विनायकमा पहिलेभन्दा सुधार देखिएको देखिएको उनले बताइन् । जिल्लाभरि सबै स्थानीय तहले समयमै र पारदर्शी ढंगले बजेट खर्च गर्ने सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘बेरुजु घटाउनु मात्र होइन, यसले नागरिकमा विश्वास पनि बढाउछँ,’ उनले भनिन् ।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा अझै ठूलो रकम बेरुजु रहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यसको कारण अव्यवस्थित योजना, समयमै बजेट प्रयोग नगर्नु, कर्मचारी अभाव र प्रशासनिक ढिलाइ रहेको छ । चुनावी एजेण्डासगँ जोडिँदै, उम्मेद्वारहरुले मतदाता सामु ‘बेरुजु घटाउने, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने’ विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइरहेका छन् ।

लालपूर्जाविहिन स्थानीय
अछाममा पुस्तौंदेखि भोगचलन भइरहेको जग्गा भए पनि घरजग्गाको स्वामित्व नभएका र लालपुर्जा पाउन नसकेकाहरुको संख्या अझै धेरै रहेको छ । द्वन्द्वका समयमा नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भएका सबै प्रमाण जलेको, नक्सा नष्ट भएको र अन्य कागजात हराएको कारणले करिब १४ हजार परिवार अझै जग्गाधनी दर्ता प्रमाण (लालपूर्जा) पाउन सकेका छैनन् ।

नापी कार्यालय अछामका पूर्वप्रमुख धर्मराज ओझाका अनुसार अछाममा करिब ३ लाख ९३ हजार कित्ता जग्गामध्ये करिब १ लाख ३५ हजार कित्ता दर्ता हुन बाँकी छ । करिब ३५ प्रतिशत जग्गा अझै दर्ता हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । केही वर्षअघि तयार तथ्यांक भए पनि हालसम्म ठोस प्रगति भएको छैन । द्वन्द्वका समयमा प्रमाण गुमाएकाहरुको समस्या उस्तै छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अछाममा परिवार संख्या ४९ हजार ९ सय ६१ रहेकोमा जग्गाधनी प्रमाण पाएका परिवार संख्या ३३ हजार ५ सय ९५ मात्र रहेको छ । ‘जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ अनुसार साविकका प्रमाण भए पनि नयाँ दर्ता प्रमाण नलिने परिवारलाई भूमिहिन जस्तै मानिन्छ । यसले नागरिकलाई राज्यका सेवा सुविधा, भूमिकर, सम्पत्ति कर र अन्य राजस्व प्राप्तिमा वञ्चित बनाएको छ,’ उनले भने । ओझाका अनुसार अछाममा अझै धेरै परिवार लालपूर्जा पाउन बाँकी हुनु सुशासनको चुनौती हो । आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले जग्गाधनी प्रमाण वितरण, पारदर्शिता र सुशासनलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अगाडि सारेका छन् ।

शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी घट्दै, प्राविधिक शिक्षा संकटमा
अछामका ७ वटा क्याम्पसमा विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून भइरहेको छ । जिल्लामा माध्यामिक तहमा सुरु भएका धेरै प्राविधिक विषयको पढाइ बन्द भइसकेको छ। अछामका सामुदायिक क्याम्पसहरुमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी छात्रा छन् । धेरैले स्नातक तहको तेस्रो–चौथो वर्षसम्म पढ्न छोडेका छन् । ‘हाम्रो क्याम्पसमा विद्यार्थीको प्रमुख हिस्सा छात्रा नै हुन् । तर अन्तिम वर्षसम्म पढेर परीक्षा दिने विद्यार्थी धेरै कम छन्। । धेरै विद्यार्थी १२ कक्षा पास गरेपछि वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन्,’ अछाम बहुमुखी क्याम्पस मंगलसेनका पूर्वप्रमुख छत्र विष्टले भने ।

छात्रा भर्ना भएको भए पनि नियमित नपढ्ने, विवाह वा घरको कामको कारण पढाई छोड्ने दर बढी रहेको छ । विनायकको पञ्चदेवल क्याम्पसमा राजनैतिक दलहरुको हस्तक्षेपले शैक्षिक सुधारमा बाधा पुर्याइरहेको क्याम्पस प्रमुख बिनिता अधिकारी बताउँछिन् । ‘क्याम्पसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छात्रा छन्, तर उनीहरु नियमित छैनन् । राजनैतिक दलहरुको दबाबले व्यवस्थापनमा कसैले ध्यान दिएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

मेल्लेख क्षेत्रको जनशिखा क्याम्पसमा पनि ३ सय विद्यार्थीमध्ये ६५ जना मात्रै नियमित पढ्छन् । अधिकांश छात्रा बिहे गरेपछि पढाइ छोड्छन् । कैलाश बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष ईश्वर सोडारीले भने, ‘स्नातक तहको तेस्रो–चौथो वर्षमा विद्यार्थी परीक्षा दिन आउँदैनन् ।’ उनका अनुसार क्याम्पसमा शिक्षण गुणस्तर सुधार्न शिक्षकको व्यवस्था गरिएको भए पनि भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक र उद्यमशीलता सम्बन्धी योजना नहुँदा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन कठिन छ । अहिले विद्यार्थीहरु अन्य भाषा अध्ययन वा वैदेशिक रोजगारीका लागि केन्द्रित भइरहेका छन् ।

प्राविधिक शिक्षा संकटमा
केही वर्षअघिसम्म अछामका गाउँगाउँमा प्राविधिक शिक्षा विस्तारको उत्साह देखिए पनि अहिले अधिकांश विद्यालयमा प्राविधिक पढाइ बन्द भएको छ । जिल्लाका सातवटा क्याम्पसमा विद्यार्थीको उपस्थिती न्यून देखिएको छ भने प्राविधिक विषय सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरू पनि अब कम विद्यार्थीका कारण सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सीटीइभीटी (प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्) बाट मान्यता प्राप्त गरेर जिल्लाका धेरै माध्यमिक विद्यालयहरूले सिभिल इन्जिनियरिङ, कृषि र पशु विज्ञानजस्ता प्राविधिक विषय पढाउन सुरु गरेका थिए । प्रारम्भिक चरणमा गाउँमै बसेर सीपमूलक शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दै गए पनि अहिले ती कार्यक्रम धेरै विद्यालयमा बन्द भइसकेका छन् ।

साँफेबगरस्थित जनकल्याण माविमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन जियोम्याट्रिक्स इन्जिनियरिङ कार्यक्रम यही वर्षदेखि बन्द भएका छन् । प्रधानाध्यापक टेकबहादुर साउदका अनुसार योग्य शिक्षकको अभाव, दुर्गम क्षेत्र, प्रयोगशालाका लागि बजेटको कमी र विद्यार्थी संख्यामा गिरावटका कारण प्राविधिक कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो ।

साँफेबगर नगरपालिकाभित्रका सुर्यचन्द्र मावि, प्रभा धम्कोट मावि, महेन्द्र मावि र बेतालमाडौं माविमा पनि प्राविधिक विषय पढाउन बन्द भएको शिक्षा शाखा प्रमुख हरिष भट्टले बताए । मेल्लेख गाँउपालिका-६ शोडषामा रहेको नन्देश्वरी माविमा पनि विद्यार्थी र प्रशिक्षक अभावका कारण डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम बन्द गरिएको छ ।

प्रविधिक विषय पढाउन शिक्षक बस्न इच्छुक नहुनु, विद्यार्थी संख्यामा गिरावट र बजेट अभाव यस कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन कठिन अवस्था सिर्जना गरेको प्रधानाध्यापक पृथ्वी बहादुर रावलले बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक वर्षमा २४ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने चौथो वर्षमा मात्र ६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।कमलबजार नगरपालिकाको जाल्पादेवी मावि ढाँकु, तुर्माखाँद गाउँपालिकाको कालिकेश्वरी मावि र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको सरस्वती माविमा कृषि विषयको डिप्लोमा तह पढाइ पनि बन्द भइसकेको छ ।