सुर्खेत — जुनेचाँदे गाउँपालिका–११ कोर्ताङका लालबहादुर घर्तीको घरमा टेलिफोन टिप्दैन । सोलारबाट चार्ज गरेको फोन बोकेर उनी आधा घण्टा माथिको कोर्ताडाँडामा पुग्छन् र आफन्तसँग कुरा गरेर फर्किन्छन् । ‘गहिरो ठाउँमा गाउँ छ, घाम पनि राम्ररी लाग्दैन, घाम नलागेको दिन सोलार चार्ज हुँदैन, अध्याँरोमै रात गुजार्छौं,’ उनले भने, ‘गाउँमा सडक सुविधा छैन, नजिकैको स्वास्थ्यचौकी पुग्न ५ घण्टा हिँड्नुपर्छ ।’

जुनेचाँदेकै नियाने जुर्कका पूर्ण रोकायालाई झण्डै ६ घण्टा हिँडेर सानाखोला पुगी गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘गाउँमा एउटा प्रावि स्कुल छ, बालबालिका २ घण्टा हिँडेर माध्यमिक तह पढ्न अर्को गाउँ जान्छन्,’ उनले भने, ‘गाउँमा कोही बिरामी भए ३/४ घण्टा स्ट्रेचरमा बोकेर लुवादहको स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याउँछौ ।’ उनका अनुसार गाउँका झण्डै ८० प्रतिशत युवा रोजगारीका लागि भारतमा छन् । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत पुस २५ गते सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ को प्रतिवेदनअनुसार जुनेचाँदे नेपालकै सबैभन्दा गरिब गाउँपालिका हो । जसको गरिबी दर ७७.९ प्रतिशत छ । जहाँका ४०.५ प्रतिशत युवा बैदेशिक रोजगारीमा छन् । जसमध्ये ७७.३ प्रतिशत भारतमा मजदुरी गर्न गएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘पालिकाका सबैजसो ठाउँमा सिँचाइ सुविधा छैन, त्यसैले अधिकांश जमिन रुखो छ,’ जुनेचाँदे–१ गजलपाखाका भीमबहादुर विकले भने, ‘यहाँ कसैको उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन, धेरैजसो बाहिरकै खाद्यान्नको भर पर्छौं ।’ 

पूर्वाधार र रोजगारीको अभावका कारण देशकै सबैभन्दा गरिब पालिका बन्न पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर शाहीले बताए । ‘पालिकाको बजेट वर्षमा ३०/४० करोड हुन्छ, सबै वडा बिकट छन्, त्यो बजेटले कहाँकहाँ पुर्‍याउने ?,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभावका कारण छुट्याएको ३०/४० प्रतिशत बजेट बर्षेनि फ्रिज जाने समस्या छ, जसका कारण सबैतिर विकास पुर्‍याउनै मुस्किल भयो ।’ उनका अनुसार पालिकाका ४ वडामा सडक सुविधा छैन ।    

शिवालय, कुशे र बारेकोट गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा पनि सडक सुविधा पुगेको छैन । जाजरकोटका ७८ वडामध्ये १७ वडामा सडक सुविधा नपुगेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक छ । ‘जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना कार्यकर्ताले जताजता भने उतैउतै सडक बनाए, तर ती सडक सामान्य पानी पर्दा पनि हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुन्छन्, वर्षायाममा ६ महिनासम्म सडक बन्द हुँदा पैदल यात्राकै भर छ,’ कुशे गाउँपालिका–४ का लंकबहादुर विकले भने, ‘बरु एउटै सडक बनाएर त्यसलाई कालोपत्र गरे हामीलाई पनि सहज, बजेटको पनि सदुपयोग ।’

उनका अनुसार गाउँमा ५ वटा सडक निर्माण भएका छन् । तर कसैमा पनि नियमित गाडी चल्दैनन् । अधिकांश सडक चौडाइ, ग्रेडिङ, स्तरोन्नतिलगायत समस्याले दीगो बन्न नसकेका हुन् । सडकमा छुट्याएको बजेट जति डोजरको ज्याला र तेलमै खर्च हुने हुँदा स्थानीय बासिन्दा रोजगारीबाट विमुख बन्ने गरेको उनले बताए ।

सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ नपाउँदा समृद्धि हासिल हुन नसकेको कुशे गाउँपालिका–७ समाईलाका भक्तबहादुर घर्तीले बताए । उनका अनुसार विकटमा खाद्य अभाव, वेरोजगारी, गरीवीलगायत जस्ताको तस्तै छ । ‘सडक बन्यो, कहिलेकसो ट्याक्टर चल्छन् तर गरिवलाई केही फाइदा छैन,’ उनले भने, ‘बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनेगरी कुनै पनि ग्रामीण सडक बनेनन् ।’ 

सडक निर्माणले मात्र नागरिकको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ । ‘सडक पुगेपछि भारतको रुपैडियाबाट आएको चामल, दाल, फलफुल र तरकारी गाउँ भित्रिएको छ, निर्यात शून्य छ,’ घर्तीले भने, ‘युवा जति रोजगारीका लागि विदेसिन वाध्य छन्, स्थानीय उत्पादन शून्य छ, कसरी हुन्छ समृद्धि ?’ स्थानीय सरकारले उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरेर आर्थिक उत्पादन बृद्धितर्फ ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । 

गाउँ गाउँमा सडक खन्ने होडबाजी नै चलेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले बताए । खनेका सडक नियमित यातायात सञ्चालनका लागि योग्य र दिगो हुने नहुनेबारे सम्बन्धित पक्षलाई हेक्का नभएको उनको भनाइ छ । ‘बस्ती/बस्तीमा सडकको रेखा पुर्‍याएर मात्र के गर्नु ?,’ उनले भने, ‘निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नति तथा दीगोपनाको कसैलाई वास्ता छैन ।’ स्थानीय तहले खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत क्षेत्रको विकासमा खासै प्राथमिकता नदिँदा जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

जिससले गत भदौमा गरेको अध्ययनअनुसार जिल्लाका ७ स्थानीय तहले दुई वर्षको अवधिमा ४ सय ५० किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन् । एउटै स्थानीय तहमा १० देखि २० वटासम्म सडक निर्माण भएको कार्यालयले जनाएको छ । 

टेलिफोन समस्याकै कारण आफूहरु सानो कामका लागि ठूलो सास्ती पाउन बाध्य भएको जुनीचाँदे गाउँपालिका–२ की सिर्जना खड्काले बताइन् । कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेकी ‘सामान्य कामले फोन गर्न पनि एक घण्टा उकालोमा रहेको दहडाँडामा पुग्नुपर्छ,’ कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘गाउँ पारिको मजकोट टेलिफोनको टावर छ, तर सोलारमार्फत चार्ज हुने टावरमा घाम नलाग्दा हप्तौसम्म नेटवर्क आउँदैन ।’

नेपाल टेलिकमको टावरले काम नगर्दा जुनीचाँदेका १० हजार स्थानीयबासी सञ्चारको सुविधाका बञ्चित भएको उनले बताइन् । गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले फोन र इन्टरनेटको असुविधाले गाउँपालिकालगायत सरकारी निकायको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताए । नेपाल टेलिकम जाजरकोटका अनुसार जिल्लाभरि टेलिफोनका २२ वटा टावर छन् ।

तर अधिकांश टावरमा सौर्यऊर्जामार्फत विद्युत् प्रवाह हुने भएकाले घाम नलाग्दा नेटवर्कमा समस्या हुने गरेको हो । जसका कारण झण्डै १० हजार बासिन्दा नियमित टेलिफोन सुविधाबाट वञ्चित भएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको पार्श्वचित्रमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार जाजरकोटका ३७ हजार ४ सय ६६ घरधुरीमध्ये १४ हजार ९ सय ८६ परिवारमा मात्र विद्युत् सुविधा छ । अझै पनि झण्डै ६० प्रतिशत परिवार वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्न बाध्य भएको जनगणनाको तथ्यांक छ । ६ वर्षअघि केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिए पनि बारेकोट, जुनेचाँदे, नलगाड, छेडागाडलगायत स्थानीय तहमा झण्डै ७० प्रतिशत बासिन्दा विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तारका लागि जिल्लामा १० स्थानमा विद्युतीकरणको काम भइरहे पनि काममा ढिलाइ हुँदा खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयले जनाएको छ । ‘कतिपय ठेकेदारले त सामग्रीहरु बीच बाटोमै अलपत्र पारेका छन्, हामीले कारबाही गर्न खोज्दा राजनीतिक दवाव आउँछ, त्यसैले उनीहरुले भनेअनुसार म्याद थप्नुको विकल्प छैन,’ कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र चन्दले भने, ‘जिल्लास्तरीय कार्यालयलाई ठेक्का तोड्ने अधिकार नहुँदा पनि ठेकेदारको मनोमानी बढिरहेको छ  ।’ 

विद्युत् सुविधा भएका ठाउँमा पनि अनियमित लोडसेडिङ, हाइ भोल्टेज र कम भोल्टेजको समस्याले सास्ती दिएको भेरी नगरपालिका–१ का सुरत महरले बताए । ‘केन्द्रीय लाइन भन्नु मात्र छ, बत्ती झ्याप्प झ्याप्प गइरहन्छ,’ उनले भने, ‘हावाहुरी चल्दा र सामान्य पानी पर्दा पनि बत्ती गइरहन्छ, विद्युतकै कारण उपचारसमेत प्रभावित बनेको जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर खत्रीले बताए । ‘फुल पावरमा काम गर्ने मेसिनहरु भोल्टेज अभावका कारण चलाउन नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कुनै बेला त बत्ती आएकै बेला जेनेरेटर चलाउनुपर्छ ।’ उनले विद्युत् समस्याका कारण ल्याव, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, सामान्य शल्यक्रियालगायत काममा सेवा प्रवाहमा भएको छ ।

लामो समयदेखि अनियमित विद्युतको पनि मार भोग्दै आएको भेरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष वसन्तकुमार शर्माले बताए । ‘एकदिनमा कम्तीमा ५० पल्ट बत्ती जान्छ होला,’ उनले भने, ‘कुनै बेला मिनेट मिनेटमा बत्ती गएपछि ठूलो सास्ती भोग्दै आएका छौं ।’

जिल्लामा स्वास्थ्य समस्या पनि ठूलो छ । ७ स्थानीय तहमध्ये ३ वटामा मात्र पालिका अस्पताल छ । पालिका अस्पताल नभएका स्थानीय तहका बासिन्दालाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ । ७८ वडामध्ये ३० वटामा मात्र स्वास्थ्यचौकी सञ्चालनमा छन् । ‘वडाकै स्वास्थ्यचौकी पुग्न ४/५ घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ,’ बारेकोट–४ का कमानबहादुर खड्काले भने, ‘स्वास्थ्यचौकी पनि भन्नु मात्रै छ, औषधि र स्वास्थ्यकर्मी कहिल्यै भेटिँदैनन् ।’

जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी खत्रीले पालिकाहरुले औषधि खरिदमा बेवास्ता गर्दा कुनै ठाउँमा केही स्वास्थ्य समस्या देखिए सदरमुकामबाट औषधि पठाउनुपर्ने बाध्यता भएको बताए । ‘गत महिना जिल्लाभरि भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलियो, जिल्ला अस्पतालबाट खटिएका स्वास्थ्यकर्मी औषधि लिएर गएपछि मात्र तीन सातामा प्रकोप नियन्त्रणमा आयो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि गाउँगाउँमा ज्वरोका बिरामी बढिरहेका छन्, जटिल अवस्थाका बिरामीहरु उपचारका लागि सदरमुकाम आउनुको विकल्प छैन ।’ मौसम परिवर्तन, फोहर खानेकुरा र दुषित पानीका कारण दुई महिनायता ज्वरोका बिरामी बढिरहेको उनले बताए । 

जाजरकोटमा बेला बेलामा प्रकोप फैलिने गरेको छ । बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडाबाट २०६६ सालमा झाडापखालाको महामारी फैलियो । जसमा ३ सय ५६ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त महामारी नलगाड नगरपालिका, जुचेचाँदे गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकालगायत ठाउँमा फेलिएको थियो । त्यस्तै बारेकोटबाटै २०७२ सालमा स्वाइनफ्लुमा परी ४१ जनाको ज्यान गएको थियो । 

जनचेतना र सरसफाइको अभाव, गरिबी, पछौटेपन, भौगोलिक विकटता, पौष्टिक आहारको कमी, अस्वस्थ्यकर बानी व्यवहार र फोहर पानीको उपभोगलगायत कारण यसअघि जाजरकोटमा बेला बेलामा विभिन्न सरुवा रोगको प्रकोप फैलिने गरेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. सुनिल पुनले बताए । 

२०८० कात्तिक १७ को भूकम्पका कारण जिल्लाभरिका झण्डै ४ सय खानेपानी योजनामा क्षति पुग्यो ।अहिलेसम्म कुनै पनि योजनाको काम सुरु भएको छैन् । जसका कारण जिल्लाभरि खानेपानी अभावको समस्या विकराल छ । ‘भूकम्पले कुनै खानेपानी योजनाको मुहानमा क्षति पुगेको छ त कुनैमा पाइपलाइनमा,’ नलगाड–४ का वडाध्यक्ष वद्री पन्तले भने, ‘भेरी नदी आसपासका भूकम्पपीडित त अहिले भेरी नदीकै पानी उपभोग गर्न बाध्य छन् ।’ 

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार जाजरकोटको १ लाख ८९ हजार ३ सय ६० जनसंख्या छ । जसका लागि एक वर्षमा २० हजार ४ सय ७९ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर जिल्लाभरि ४ हजार २ सय ९९ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपूग हुने गरेको प्रदेश योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ । जिल्लाभरि १६ हजार १ सय ८० टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको आयोगको तथ्यांक छ ।

सिँचाइ असुविधा र अधिकांश ठाउँ भिरालो भएकाले उत्पादन कम हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयकी प्रमुख विद्या गौतमले बताइन् । उनका अनुसार जिल्लाभरि झण्डै ८ हजार २ सय हेक्टरमध्ये ३ हजार ६२ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । राष्ट्रिय जनगनाको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका ७८ प्रतिशत बासिन्दाको मुख्य पेशा कृषि हो । २२ प्रतिशत स्थानीय जागिर र व्यवसायमा निर्भर छन् ।  

जाजरकोटमा पञ्चायतकालदेखि सुरु भएका सिँचाइ र खानेपानी योजना अलपत्र छन् । नायकबाडा, बुदबुदी, कुदुलगायत ठूला खानेपानी योजना अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख भुपेन्द्रप्रसाद जैसीले बताए । उनका अनुसार जिल्लाभरि झण्डै ८ सय ४ खानेपानी र सिँचाइ योजना अलपत्र पर्दा झण्डै १७ हजार घरधुरी सिँचाइ सुविधाबाट र ७ हजार परिवार खानेपानी सुविधाबाट बञ्चित छन् । 

बारेकोट गाउँपालिकामा खानेपानी समस्या ठूलो रहेको स्थानीय शिक्षक पहलबहादुर घर्तीले बताए । उनका अनुसार मैना, पाखा, गैरीगाउँ, साउबाडा, भैलोखान, तोलखान, घाटलगायत गाउँमा खानेपानीको चरम अभाव छ । ‘नजिकैका खोला र पानीका मुहानमा आधा घण्टादेखि एक घण्टासम्म हिँडेर पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘खानेपानी ओसार्ने कामले बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ ।’ 

कुशे गाउँपालिकाका– १ स्याङ्ग्रीकी सीता महताराले दैनिक एक घण्टा टाढाको मूलबाट पिउने पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । उनका अनुसार गाउँमा एक सय घरपरिवारलाई खानेपानीको जोहो गर्न सास्ती भइरहेको छ । ‘अग्लो टाकुरोको बस्ती त्यसैमा सुख्खा खडेरीले आसपासका मुहान सुक्दा समस्या भयो,’ वडाध्यक्ष नरबहादुर सिंह ठकुरीले भने, ‘पिठ्युमा बोकेरै पानीको जोहो गर्नुपर्ने वाध्यता छ, महिला तथा बालबालिकाको दिन पानी ओसार्नमै वित्छ ।’ उनका अनुसार पानी अभावले गाउँभरका शौचालय प्रयोगविहीन भएका छन् । गाउँमा खानेपानी योजना बनाउन कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ बजेट चाहिने र उक्त रकम पालिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भएको उनले गुनासो गरे । 

सडक, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायत समस्या भोग्दै आएको जाजरकोटमा २०८० कात्तिक १७ गते बारेकोट गाउँपालिकाको रामिडाँडालाई बनाएर केन्द्रविन्दु ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो । तर पुननिर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन । भूकम्पमा घर भत्किएपछि जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-१  का गगनबहादुर विकको ७ जनाको परिवारले झण्डै साढे ३ महिना त्रिपालमा बितायो भने अस्थायी टहरोमा बस्न थालेको पनि दुई वर्ष नाघिसक्यो । ‘न राम्ररी सुत्ने ठाउँ छ न खाने नै, टहरोमा हप्तैपिच्छे कोही न कोही बिरामी परिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हिउँद–वर्षा केही नभनी कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छौं, अझै कति समय हामीले सास्ती भोग्नुपर्ने हो ?’ 

नलगाड नगरपालिकास्थित चिउरीका लालबहादुर महरको ९ जनाको परिवारले पनि खाने-सुत्नेदेखि सबै काम एउटा कोठाजत्रो टहरामा गर्नुपरेको छ । उनको तेस्रो हिउँद पनि टहरोमै बित्यो । ‘एकसरो कपडामा ढल्न लागेको टहरोमा दुई वर्ष बिताउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘न अन्तपातको सुरक्षा छ न खाने–सुत्ने ठाउँ नै गतिलो।’ विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले हप्तौंसम्म थलिनुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरे । उनकी पत्नी जुनकुमारी र जेठी छोरी सरस्वती अहिले पनि एक सातादेखि ज्वरोले थला परेका छन् ।

भूकम्पका कारण रोजगारी गुमेपछि अहिले जीविकोपार्जनमा समस्या हुन थालेको भूकम्पपीडितको गुनासो छ। १५ वर्षको उमेरदेखि भूकम्प अघिसम्म वर्सेनि भारतमा मजदुरी गर्न जाने नलगाड नगरपालिका—१ का ४२ वर्षीय ज्ञानबहादुर महरले पुननिर्माणमा भएको ढिलाइले ऋणको भार थपिँदै गएको बताए । ‘नयाँ घर बनाउन घरमूलि नै चाहिन्छ भनेपछि भारततिर जान पनि सकिएन, न घर कहिले बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै भयो,’ उनले भने, ‘गाउँ वरिपरि काम नै पाइँदैन, छरछिमेकीमा ऋण सापटी गर्दै परिवारको खर्च टारिरहेका छौं ।’ उनले भूकम्पयता मात्रै झण्डै अढाई लाख रुपैयाँ कर्जा थपिएको गुनासो गरे ।

२०८० कात्तिक १७ मा जाजरकोटको बारेकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण घरबास गुमाएका पीडितहरु स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन नहुँदा कष्टकर दैनिकी गुजार्न बाध्य छन् । विभिन्न दलका उम्मेदवारले दैनिकजसो भूकम्पप्रभावित बस्तीमा पुगेर आश्वासन दिइरहेको नलगाड नगरपालिका–१ चिउरीका मदन महरले बताए । ‘सबै दलले एक वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्छौ भनेर भोट मागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘धेरै जना डिटेल ड्यामेज एसिस्मेन्ट (डीडीए) मै छुटेका छौ, सरकारको आश कुर्दाकुर्दै दुई वर्ष बित्यो ।’

पुनर्निर्माणका लागि जाजरकोटमा ४० हजार ४१ र रुकुम पश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ लाभग्राही कायम भएका छन् । सरकारले भूकम्पपीडितको अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा गरी २५/२५ हजारका दरले ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमध्ये जाजरकोटमा २५ हजार र रुकुम पश्चिममा २६ हजार लाभग्राहीलाई मात्र दोस्रो किस्ताको रकम वितरण भएको छ । संघीय सरकारले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि ४ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि बनाएको छ ।  

तर सरकारले पुनर्निर्माणमा बेवास्ता गरेको भन्दै कतिपय भूकम्प प्रभावितले आफै घर निर्माण गर्न थालेका छन्। सदरमुकामस्थित भेरी नगरपालिका–१ खलंगामा झण्डै एक सय जनाले आफै घर निर्माण गरिसकेको भेरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष वसन्तप्रसाद शर्माले बताए । ‘सरकारले दिने भनेको रकमले नपुग्ने पनि भयो, त्यसमा ढिलाइ भएको भयै,’ उनले भने, ‘आफै घर बनाउन सक्ने धेरैले त घर निर्माण गरिसके, बजारमा अझै झण्डै एक सय घर निर्माणाधीन छन् ।’

डिटेल ड्यामेज एसिस्मेन्ट (डीडीए) को क्रममा छुटेपछि आफै घर बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको भेरी नगरपालिका–१ का पुष्प शाहले बताए । ‘सरकारको भर पर्दा कहिले घर बन्ने हो निश्चित भएन, त्यसमा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हामीलाई डीडीएमै छुटाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले कर्जा कारेरै भए पनि आफै घर बनाउनुको विकल्प भएन ।’ 

नलगाड नगरपालिका–४ मा पनि डीडीए भएका झण्डै ४ सय ५० घरमध्ये करिब ५० परिवारले आफै घर निर्माण गरिरहेको वडाध्यक्ष वद्रि पन्तले बताए । ‘सरकारको ढिलाइले भूकम्पप्रभावित आत्तिए,’ उनले भने, ‘कतिपय घर त प्राविधिकको सल्लाहबिनै बनिसके, केहीले हामीसँग समन्वय गरेर घर निर्माण गरिरहेका छन्।’ 

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले भेरी नगरपालिकाका ६ सय २१ लाभग्राहीको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि अन्य पालिकाको काम हुन नसकेको बताए । ‘आफै घर बनाउन सक्नेले बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुको हकमा रकम दिने नदिनेबारे केही निर्णय भएको छैन ।’    

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोटमा १४ हजार २ सय ४५ निजी घरको पुनर्निर्माण र १२ हजार ७ सय ४४ घरको मर्मत (प्रबलीकरण) गर्नुपर्ने डीडीए प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

प्रबलीकरणमा परेका परिवारले बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘हामीले गत साउनमै प्राधिकरणमा पुनर्निर्माणको लागि रकम माग गरी पठाएका थियौ, तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘जेन-जी आन्दोलनयता पुनर्निर्माणको काम ठप्पजस्तै बनेको छ, जसले भूकम्पप्रभावितको यो हिउँद पनि टहरामै बित्ने देखियो ।’ उनले भेरी नगरपालिकाबाट डीडीएमा छुट भएका ५ हजार १४ लाभग्राहीको पुनः डीडीए गर्न पनि प्राधिकरणमा माग गरिएको जानकारी दिए ।      

नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले संघीय सरकारको बेवास्ताले भूकम्पप्रभावित झन्झन् समस्यामा परेको बताए । ‘स्थायी आवास नबन्दा भूकम्प प्रभावितहरु आधारभूत सुविधाबिनै टहरामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्, उनीहरुलाई जिविकोपार्जनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘बरु हामीलाई जिम्मा दिएको भए यति बेलासम्म त जिल्लाभरि नै पुनर्निर्माणको काम सकिन्थ्यो होला, तर अझैसम्म पनि काम सुरु हुनै सकेन ।’ उनका अनुसार पालिकाका ३ हजार २ सय ५२ लाभग्राहीको सम्झौता प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । 

कुनैबेला कर्णाली भेगलाई केन्द्रमा राखेर खसहरुले शक्तिशाली राज्यको स्थापना गरेका थिए । पछि यो टुक्रेर २२ राज्यमा विभक्त भयो । त्यसमध्येको एक राज्य जाजरकोटलाई केन्द्रमा राखेर साके सम्वत् १३०० तिर राजा जगाती सिंहले ‘विशाल राज्य’ स्थापना गरे । 

स्थानीय जानकार वासुदेव शर्माका अनुसार त्यसबेला जाजरकोट राज्य दैलेख, जुम्ला, कालिकोट हुँदै गंगा नदीसम्म फैलिएको थियो । ‘यही शक्तिका कारण पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो एकीकरणमा जाजरकोटमा हमला नगर्ने सहमति गरेका थिए । 

पृथ्वीनारायण शाहसँग भएको सम्झौतामा जाजरकोटले प्राप्त गरेको खड्ग अहिले पनि दसैंको फूलपातीको दिन पूजा गर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘बहादुर शाहका पालामा पृथ्वीनारायण शाहसँगको सम्झौताअनुसार नै जाजरकोटसँग सहयोग लिएर नेपाल एकीकरणमा पश्चिमका केही भूमि नेपालमा गाभिएको थियो, गोर्खाली राजाहरुको शक्ति बढ्दै गएपछि मुस्ताङी, सल्यानी, बझाङी र जाजरकोटी राजाहरुले आफ्ना एक/एक ‘श्री’ प्रदान गरेका थिए । यिनै चार राजाका अधिपति भएका कारण शाहबंशीय राजालाई श्री ५ को उपाधि प्राप्त भएको इतिहास छ ।’ त्यसबेला चन्द्रशमशेरकी जाजरकोटे कान्छी महारानी बालकुमारीले अंग्रेजलाई अनुरोध गरेर बनाइदिएको खानेपानी आयोजना र भेरी नदीको पुल सञ्चालनमा अझै पनि सञ्चालनमा छ ।

हरेक निर्वाचनमा यहाँका उम्मेदवारले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतलाई चुनावी नारा बनाउने गरेका छन् यसपालि उनीहरुको एजेण्डा भूकम्पपीडितको पुर्निर्माण थपिएको नागरिक अगुवा खम्बजंग शाहले बताए । उनका अनुसार जितेर गएका उम्मेदवारको बेवास्ताका कारण जाजरकोट विकासको मूलप्रवाहमा अझै आउन सकेको छैन । ‘लामो समयदेखि सरकारी सेवाप्रवाह, विकास निर्माणलगायतका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अब पूर्वाधार निर्माणसहित युवा रोजगारी, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र विकासको एजेण्डालाई संस्थागत गर्न जरुरी छ ।’ 

जाजरकोटमा ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेस उम्मेदवार खडकबहादुर बुढाले जिल्लाका हरेक सवाललाई राज्यसँग जोड्ने र सुशासन, विकास तथा समृद्धिको बाटोमा लैजाने एजेण्डासहित आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोटको विकास र समृद्धिको यात्रालाई थप उचाइमा पुर्‍याउन आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए । एमालेले केन्द्रीय सदस्य डम्मरबहादुर सिंहले सुशासन, विकास र समृद्धि आफ्नो एजेण्डा भएको जानकारी दिए । 

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको जाजरकोटमा १ लाख ७ हजार ८९ मतदाता छन् । जसमा ५६ हजार ७ सय ५ पुरुष र ५० हजार ३ सय ८४ महिला मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाभरि ८८ मतदानस्थलमा १ सय ४७ मतदान केन्द्र कायम गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले बताए । 

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु 

सडक, बिजुली र स्वास्थ्य सुविधाको पर्खाइमा हुम्ली

चितवनका चुनावी मुद्दा : निकुञ्ज, नदी कटान र पूर्वाधार

पूर्वाधार अभावले ओझेल परेको पाल्पाको कृषि र पर्यटन क्षेत्र

अछामको विकासका बाधक : अधुरा पूर्वाधार, बेरोजगारी र बसाइँसराइ

राजधानीसँगै जोडिएको काभ्रेमा विकास भने सहरमै सीमित

अरुणदेखि मकालुसम्म फैलिएको संखुवासभामा अपेक्षित विकास भएन

पूर्वाधारकै अभाव झेलिरहेको कालीकोट

बर्दियामा सधैंको चुनावी एजेन्डा: मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र मल-बीउको व्यवस्थापन

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको दोबाटोमा झापा

‘विपन्न’को परिचय फेरिने पर्खाइमा बाजुराबासी

सुनसरीका दुई मुहार: विकसित सहर, पछाडि परेका गाउँ

रामेछापमा जनसंख्या घट्दै, विकासका पूर्वाधार अधुरै

बझाङ: सम्भावनाको खानीभित्र समस्याले जेलिएको जिल्ला

रोजगारी र पूर्वाधार अभावले रित्तिँदै गोरखाका गाउँ

मधेश र हिमाल जोड्ने सेतु बन्दै धनकुटा

मधेशको महोत्तरीमा सधैंको एउटै मार- डुवान र खडेरी

बसाइँसराइ कम हुने डोल्पामा जडीबुटी र पर्यटनको सम्भावना