कालीकोट — विसं ०३४ सालमा जुम्लाबाट छुट्टिएर बनेको ७५ औं जिल्ला हो कालीकोट । तिला र कर्णाली नदी मिसिने जितेगडा माथिको खाडाचक्रको डाँडामा यहाँको सदरमुकाम मान्म बजार अवस्थित छ ।

कर्णाली राजमार्गले छोएपछि आधुनिक कंक्रिटको सहर बनेको खाडाचक्र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सेना, प्रहरी र माओवादी पीडितको अखडा जस्तो देखिए पनि अचेल शान्त र सुनसान छ । चुनावको माहोल र निर्वाचन प्रहरी भर्नाका बेला गुल्जारजस्तो देखिए पनि अघिपछि सुनसान हुन्छ । ‘गाउँमा पनि खासै युवा छैनन् । बजार पनि सुनसान रहेछ,’ नरहरिनाथबाट मान्म आएका पुराना माओवादी नेता रमेश विष्टले भने । उनी ०५२ मा भूमिगत भएर कालीकोट, अछाम र बाजुराको कमाण्डर हुँदा ०५७ मा माओवादी छाडेर ०६५ सम्म मान्म बजारमा विस्थापित भएर बसेका थिए । त्यसपछि गाउँ फर्किएका रमेशले गाउँका अधिकांश युवा भारत, खाडी मुलुकलगायतका देशमा रोजगारीका लागि गएको सुनाए । 

विविधतायुक्त यहाँ हावापानी रहेको कालीकोटमा हिमालमा पाइने स्याउदेखि गर्मीमा फल्ने आप, केरा र पहाडमा फल्ने सुन्तलालगायतका फलफूल, धान, मकै कोदो, आलु, सिमी, जौ, गहुँ, चिनो फापरसम्मको खेतीपाती हुन्छ । आफ्नै उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्ने परिवारको संख्या न्यून भए पनि कृषि उत्पादनले सरदर ३ देखि ६ महिना छाक टार्न पुग्ने र अन्य समय आयातित खाद्यान्नको भर पर्नुपर्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । 

मानव विकास सूचकांकमा पुछारबाट दोस्रो अर्थात ७६ औं स्थानमा छ कालीकोट । सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित मध्येको ‘क’ श्रेणीमा पर्ने कालीकोट २० वर्ष पहिले र अहिले एउटै स्थानमा रहनुले यहाँ भएको लगानीअनुसारको प्रतिफल नदेखिनु हो । 

सन् २००५ मा ७५ औं स्थानमा रहेको मुगु ६६ औं स्थानमा झरेको छ भने मुगुको स्थान बाजुराले लिएको छ । तर, कालीकोट जहाँको त्यही छ । औसत आयु, साक्षरता दर, प्रतिब्यक्ति आम्दानीलगायतका सूचकका आधारमा निर्धारण हुने सूचकांकमा काठमाडौं, ललितपुर र कास्की क्रमशः देशको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।

०४६ को परिवर्तनपछि ०४८ मा कांग्रेस, ०५१ र ०५६ मा एमाले, त्यसपछिका सबै निर्वाचन माओवादीले जित्दै आएको कालीकोटमा नेताको जीवनशैली र अवस्था फेरिए पनि सर्वसाधारणको जीवनस्तर उस्तै छ । स्थानीयको जीवन बदल्ने र गाउँको विकास गर्ने नेताका वाचा चुनावी नारा र प्रतिबद्धतामै सीमित छन् ।

यसपटकको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पनि विभिन्न वाचा र प्रतिबद्धता बोकेर दुई स्वतन्त्रसहित १० जना उम्मेदवार प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन् । उनीहरु सबैले कालीकोटको समृद्धिका लागि आफूले जित्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । 

संघीय सरकारको एक पटक उर्जामन्त्री र कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री भइसकेका महेन्द्रबहादुर शाही नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट चौथो पटक जितेर रेकर्ड राख्ने  दाउमा छन् भने दुई पटक मन्त्री भइसकेका खड्गवहादुर विश्वकर्मा दोस्रो पटक जितेर विरासत फर्काउन चुनावी मैदानमा छन् ।

दोस्रो पटक चुनाव लडेका एमाले केन्द्रीय सदस्य नगिन्द्र शाही, पहिलो पटक चुनावी प्रतिष्पर्धामा आएका कांग्रेस नेता हर्षबहादुर बम, युवाको नारासहित टिकटकबाट उदाएका रास्वपाका प्रकाश न्यौपाने, नेमकिपाका नन्दबहादुर शाही, राप्रपाका सूर्यबहादुर शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अजबहादुर गिरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार माओवादी पृष्ठभूमिका मानबहादुर तिरुवा र अस्मिन विष्ट चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन् । 

कालीकोटमा समृद्धिका लागि बनेका योजना र नीति प्रभावकारी नहुँदा सर्वसाधारणमा निराशा छ । आएका अधिकांश विकास योजना गुणस्तरीय नबनेर बजेट सक्ने काम मात्र भएको स्थानीय युवा हिक्मतजंग मल्लले बताए । ‘बजेट आएको छ । अनुभूति हुने खालको काम गतिलो भएको छैन । मिलेमतोमा बजेट सक्ने प्रबृत्ति छ,’ उनले भने । जिल्लामा आएको बजेट दुरुपयोग भएको गुनासो बेलाबेलामा आए पनि हालसम्म देखिने गरी कारवाही कसैलाई नभएको उनको भनाई छ । 

कालीकोटमा आएको बजेटको दुरुपयोग भएको गुनासोका २ सय २३ मुद्दा कालीकोटका मात्र रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले गरेका अनियमितता सम्बन्धी छन् । त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ कुलो, पोखरी, खानेपानीलगायतका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् ।  

सदरमुकाम मान्म, ताडी, मोल्फा, पिली, तिलागुफाको गाल्जे, नाग्म, रास्कोटको आरसिपी, सान्नीगाड, पचालझरनाको भुराबगर, पलाताको थिर्पू बाख्रे, राडुनेटालगायतमुख्य बजार क्षेत्रसहित ३ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी ९ वटा स्थानीय तह छन् । 

जनगणना २०७८ अनुसार ७२ हजार २ सय ४५ पुरुष र ७३ हजार ४७ महिला गरी १ लाख ४५ हजार २ सय ९२ जनसंख्या रहेको कालीकोटमा ४४ हजार ६ सय ३ पुरुष र ४० हजार ४३ महिला गरी ८४ हजार ६ सय ४६ मतदाता छन् । संघीय संरचनापछिका दुवै स्थानीय तहका निर्वाचनमा पनि अधिकांश पालिका माओवादीले नै जित्दै आएको छ । 

खेतीपाती, पशुपालन, मौसमी व्यापार, ज्याला मजदुरी मुख्य पेशाका रुपमा रहेको यहाँका नागरिक न्यून मात्रामा सरकारी सेवामा छन् । सरकारी सेवामा भएकाहरु पनि धेरै शिक्षण पेशामा छन् । सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित कालीकोटमा द्वन्द्वमा ५ सय २३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २८ जना अझै बेपत्ताको सूचीमा छन् । 
ज्याला मजदुरीका लागि अधिकांश नागरिक भारत जाने कालीकोटमा पछिल्लो समयमा तेस्रो मुलुक जानेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । 

यहाँका फोइमहादेव, राचुली, चिल्खाया, रास्कोटको सिप्टी विशाली क्षेत्रमा रोपिएका स्याउ फल्न थाले पनि बजार पहुँच सहज नहुँदा उचित मूल्य पाउन सकेको छैन । कालीकोटमा मात्र ९ लाख बढी स्याउका रुख विरुवा रोपिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । कर्णाली राजमार्ग र कििरडोर निर्माण सुरु भएपछि हौसिएर स्याउ रोपेका कृषक बजार नपाउँदा निराश छन् । ‘स्याउ फल्न सुरु भए पनि गाउँसम्म जाने पक्की सडक नहुँदा ढुवानी गर्नै कठिन छ । मैले यस वर्ष बगैंचाबाट प्रति केजी ३० रुपैयाँमा स्याउ बेचे,’ रास्कोटका अगुवा स्याउ कृषक कल रोकायाले भने । उनले आफूले यस वर्ष १ लाख ६० हजार रुपैयाँको स्याउ बेचेको सुनाए । स्याउ ढुवानीका लागि स्थानीय सरकारले अनुदान दिने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको तिलागुफा–११ का स्याउ कृषक टेकबहादुर शाहीले बताए । उनले रोपेका ३ हजार स्याउका विरुवा फल्न थालेका छन् । यस वर्ष उनको बारीमा ३ सय क्विन्टल स्याउ फलेको छ ।  

संघीय संरचनाअनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने नारासहित नयाँ संरचना बनेपछि गाउँमा सरकारी बजेट आउन थालेको छ । स्थानीय तह केन्द्रीत बजेट आउन थालेपछि दुरुपयोग पनि त्यत्तिकै बढेको गुनासो छ । ‘गाउँमा सिंहदरबार आयो भनियो । तर, दरबार आएन, भ्रष्टाचार माक्र आयो,’ अधिवत्ता दमनराज बमले भने, ‘०७४ यता स्थानीय तहमा आएको बजेटले सबै गाउँमा पक्की सडक, सबैका घरमा खानेपानी, विद्युत, खेतमा सिँचाइ कुलो पुग्नुपर्ने हो तर विकास केही छैन ।’ उनले डोजरे विकासले जताततै पहिरो निम्त्याएको पनि सुनाए। 

जिल्लामा आएको बजेटबाट ठूलै उपलब्धी नदेखिए पनि गाउँ जोड्ने कच्ची सडक बन्नु, शैक्षिक संस्थामा बृद्धि हुनु, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार आउनु, गाउँमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध हुनु, जनचेतनामा बृद्धि हुनुलगायतका सकारात्मक पक्ष रहेको कालीकोटका सहायक प्रमख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माले बताए । उनका अनुसार तुइन विस्थापन, परम्परागत खोला, कुवा र ढुंगेधाराबाट पानी ल्याउने बासिन्दाको संख्यामा कमी आउँदै पाइप प्रणालीबाट खानेपानी उपभोग गर्ने जनसंख्या बढ्नु, छोरा सरह छोरीको पनि विद्यालय शिक्षामा सहभागिता बढ्नुजस्ता सकारात्मक पक्ष छन् । उनले भ्रष्टाचार हाबी हुनु, राजनैतिक खिचातानीले काम गर्ने वातावरण नहुनु, गाउँमा गएको विकास बजेट दुरुपयोग बढी हुनु जस्ता समस्या रहेको सुनाए ।

विमानस्थल बन्यो, जहाज आएन
०४३ मा सिलान्यास गरेर खन्न थालिएको कोटवाडास्थित सुनथराली विमानस्थल ३६ वर्षपछि ०७९ मा कालोपत्रसहित निर्माण सम्पन्न भए पनि जहाज उडेको छैन । धावनमार्गको काम सकिएपछि ०७३ मा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही र कालोपत्र बनेपछि तत्कालीन मन्त्री सुदन किरातीले ०७९ मा तामझामका साथ उद्घाटन गरे । तर, त्यसपछि जहाज आएको छैन । ‘प्रचारका लागि दुई पटक उद्घाटन गरियो । तर, जहाज चढ्न पाइएन । अझै चल्ने ठेगान छैन,’ नरहरिनाथ १ का मानबहादुर विष्टले भने ।

कहिले बजेट अभाव त कहिले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण कामले गति लिन नसकेको कोटवाडा विमानस्थल निर्माणको त्रममा ०५८ को फागुनमा राज्य पक्षबाट ३५ जना कामदारको हत्या भयो । अछामको सदरमुकाम मंगलसेन आक्रमणका दोषी खोज्दै कालीकोट पुगेको तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई माओवादीले विमानस्थलमा काम गर्ने मजदुर प्रयोग गरेर हेलिकोप्टर बस्न अवरोध पुर्याएपछि काम गर्ने मजदुरलाई लाइन लगाएर गोली हानेको थियो ।

शान्ति पुनर्स्थापनापछि कामले गति लिएको कोटवाडा विमानस्थल निर्माणमा मात्र १ अर्ब खर्च भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रेर्कड छ । यहाँको विमानस्थल पुग्न कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केबुलकारको लागि लाखौं खर्चेर डिपिआर गर्न लगाए पनि हाल अलपत्र छ । कोटवाडा विमानस्थल हुँदै सान्नी रास्कोट लैफू सडक पनि निर्माण हुन सकेको छैन । कोटवाडा विमानस्थल संचालनमा ल्याउन पटक पटक प्राधिकरण, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नरहरिनाथ गाउँपालिका र विमान कम्पनीसँग छलफल भए पनि उडानको ठेगान हुन नसकेको कालीकोट घरभएका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले बताए ।  

अन्य पूर्वाधार योजना पनि सुस्त
कालीकोट समृद्धिको अर्को ठूलो परियोजना फुगाड अर्धजलाशययुक्त विद्युत आयोजना (४८० मेगावाट) पनि हाल सुस्त गतिमा छ । ५ वर्षअघि डिपिआर भएर काम सुरु भए पनि हाल बजेट अभावले सुस्त गतिमा छ । आयोजना क्षेत्रका ९० प्रतिशत बढी घर जग्गाको मुआब्जा वितरण सकिए पनि निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । त्यस्तै, तिला हाइडोको चर्चा चले पनि काम अलपत्र छ । नदी र खोला ओगटेर राख्ने काम नगर्ने प्रबृति छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य खड्कराज शाही कालीकोटको समृद्धिका लागि फुगाड कर्णाली र तिला जलविद्युत बनाउन सके कर्णालीबासीका दुःखका दिन हट्ने बताउँछन् ।  

०६३ पछि केन्द्रीय, क्षेत्रीय र स्थानीय सडक निर्माण योजनाका लागि मात्र ५ अर्ब खर्च भइसकेको सडक विभागका अधिकारीहरुको दाबी छ । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका एक अधिकारीले कर्णालीबासीको लाइफ लाइन मानिने कर्णाली राजमार्ग र करिडोरको पनि स्तरोन्नति हुन नसकेको बताए । कालीकोटको पलाता जोड्ने घाटपारी चौर, थिर्पूको तिबगाड र दाम्डीगाड, महाबैको पान्तडी, पादमघाट पुल ठेक्का भएर म्याद सकिँदा पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । 

त्यस्तै, एक दशकदेखि निर्माण सुरु भएको सेरी पान्तडी, दाहा–पाखा–छाप्रे हुँदै फोइ नाग्म सडक । मान्म–बदालकोट हुँदै जारकोट जोड्ने सडकले पनि गति लिएको छैन । वर्सेनि बजेट आउँछ, ठेकेदारले काम गरेजस्तो गर्छन्, बजेट सकिन्छ । जिल्ला बारका अध्यक्ष अमलराज शाही यही गतिमा काम हुने हो भने अबको २० वर्षमा पनि ती सडक पूरा नहुने बताउँछन् । उनले कालीकोटको अप्ठेरो भूगोलमा एउटै ढुंगा फुटाउन करोडौं खर्च हुने भएकाले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर काम गर्न सक्ने नेता आवश्यक रहेको सुनाए । 

कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोर दुवै राष्ट्रिय राजमार्गको स्रोन्नति, क्षेत्रीय सडक निर्माण, पालिका तथा वडाका प्रशासनिक भवन सबै बनाउन बजेट अभाव हुँदा काममा ढिलाई भएको कर्णाली प्रदेशका पूर्वकृषिमन्त्री कुर्मराज शाहीले बताए । 

संघीय संरचना परिवर्तन भएर बनेका ९ वटा स्थानीय तह मध्ये खाडाचक्र नगरपालिका, र पलाता गाउँपालिकाले आफ्ना प्रशासकीय भवन समेत निर्माण गर्न सकेका छैनन् । खाडाचक्रमा भवन बनाउने जग्गा खोज्दै समय गएको र पलाताको केन्द्र विवादले भवन बन्न ढिलाई भएको जिल्ला समन्वय प्रमुख धनजीत शाहीले बताए । 

कालीकोटका ८२ मध्ये ३६ वडा कार्यालय अझै भाडाका घरमा छन् । ‘८ वर्षको अवधिमा अरु केही नगरे पनि आफ्ना कार्यालय त बनाउनु पर्थ्यो,’ जिल्ला समन्वय अधिकारी भीमबहादुर शाहीले भने, ‘अधिकांशले त्यही पनि गरेका छैनन् ।’ उनका अनुसार सदरमुकामको खाडाचक्र नगरपालिकाले भवन निर्माणको ठेक्का गरेको दुई वर्ष बिते पनि काम हुन सकेको छैन । ‘जग खन्दा बजार जाने बाटो भत्कियो । एक वर्षअघि रोकिएको काम अझै सुरु भएको छैन,’ उनले भने । 

०७२ को बाढीले बगाएको ५ सय किलोवाट क्षमताको सान्नीगाड साना जलविद्युत आयोजना ०८२ असारमा ठेक्का भएर काम सुरु भए पनि विद्युत सुचारु हुने निश्चित छैन । कालीकोटको सदरमुकाम हुँदै केही गाउामा राष्टिय प्रसारण लाइन पुगे पनि अधिकांश गाउँबस्ती अझै अन्धकार छन् । 

उज्यालो कर्णाली कार्यक्रमको नाममा एक दशकअघि कर्णालीका ५ जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पाका लागि ३० करोड बढी रकम खर्चिएर सौर्य उर्जाको टुकी मारा वितरण गरिए पनि हाल सबै काम नलाग्ने भइसकेको तिलागुफा–१ का मायालाल महताराले बताए ।  

रित्तिँदै बस्ती  
बेरोजगारी, कृषि उत्पादनमा कमी, गुणस्तरीय शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्य उपचारको अभाव जस्ता समस्याले कालीकोटका गाउँबस्ती खाली हुने अवस्थामा छन् । यहाँका सबैजसो गाउँबाट सुर्खेत झर्नेको संख्या अत्यधिक छ ।

धेरैजसो परिवार बालबच्चासहित सुर्खेत झर्ने, बालबच्चा त्यही छाडेर कमाईका लागि भारतका बिभिन्न सहर जाने गरेको छन् । गाउँमा अवसर नहुँदा ५ वर्षअघि लालाबालासहित कामको खोजीमा सुर्खेत झरेका खाडाचक्र–३ ताडीका ३५ वर्षीय पदमराज पाण्डेले रंगरोगन लगाउने काम गरेर सुर्खेतमै एक तले घर बनाए ।रंगरोगनको काम सिकेपछि ठेक्का पट्टामा हात हाले । ठेक्कामा घाटा लागेपछि हाल उनी छोरालाई सुर्खेतमा छाडेर पत्नीसहित भारतको बैग्लोर गएका छन् । ‘भारतको कमाईले घर खर्च धान्नु पर्ने भयो । मेरै परिवारका ७ जना यतै छौं,’ उनले भने ।  उनका अनुसार ताडी गाउँबाट सुर्खेत र बैग्लोर जानेको संख्या ३ सय बढी छ ।

यहाँका चिसो बढी हुने तिलागुफा, सुक्खा खडेरी क्षेत्र पलाता र पचालझरनाका गाउँमा युवा देख्नै मुस्किल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार प्रकाश न्यौपानेले बताए । ‘गाउँमा बृद्धबृद्धा, महिला र बालबालिका मात्र छन् । २० देखि ६० वर्षका अधिकांश पुरुष घरमा छैनन्,’ उनले भने । उनी उम्मेदवार बन्नुअघि गाउँको अवस्था बुझ्न गत पुसमा कालीकोटका ९ वटै स्थानीय तहका गाउँबस्ती पुगेका थिए । 

संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले गाउँमै बेरागेगार युवालाई १ सय १० दिनको काम दिने उद्देश्यले संचालनमा ल्याएको कर्णाली रोजगार र मुख्यमन्क्री रोगजार कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । खाडाचक्र ३ का वडाध्यक्ष दधिराम पाण्डेले काम गर्ने उमेरको युवा जनशक्ति गाउँमा नहुँदा घरमा भएका महिलालाई सहभागी गराउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए । गाउँका बेरोजगार परिवारलाई १ सय १० दिन काम दिएर वार्षिक २२ हजार कमाउने अवसर दिने उद्देश्यसहित आएको कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको रकम र काम गर्ने दिन बढाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । 

संघीय संरचनाअघिसम्म विभिन्न परियोजना ल्याएर केही युवाहरुलाई रोजगारी, समुदायमा सचेतना र विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता जुटाउँदै आएका गैरसरकारी संस्थाहरु पनि हाल कार्यक्रम नहुँदा बोर्ड मात्र झुण्ड्याएर बसेका देखिन्छन् । १० वर्षअघिसम्म कालीकोटमा क्रियाशील १५/२० वटा गैरसरकारी संस्थामा ३ सय बढी स्थानीय कर्मचारीले रोजगारी पाएका थिए ।

हाल त्यो संख्या खुम्चिएर ३०/३५ जना मात्र कर्मचारी रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष दिलीपकुमार शाहीले बताए । उनले कालीकोटमा गैरसरकारी संस्थाले खुला दिशामुक्त बनाउन, बालविवाह, छाउपडी प्रथा, जातीय विभेद घटाउन, शिक्षामा छोरीको सहभागिता बढाउन बालमैत्री खानेपानी धारा, कक्षाकोठा, पुलपुलेसा, सिँचाइ कुलो र पोखरीलगायतका भौतिक संरचना निर्माणमार्फत समुदायको सशक्तिकरण अभियानमा सहयोग पुर्याएको दाबी गरे ।

गैससकै सहजीकरणमा साक्षरता दरमा बृद्धि हुनु, भर्ना दर बढ्नु, बालमैत्री नमूना कक्षा कोठा ब्यवस्थापन, शिक्षकले तालिम पाउनु, कालोपाटीमा चकडस्टरको प्रयोग हुने ठाउँमा जिल्लाभर ह्वाइट बोर्ड र मार्करको प्रयोग हुनु, विद्यालयमा अभिभावकको चासो बढ्नुलगायतका सकारात्मक पक्ष भए पनि परनिर्भरता बढाएको आरोप पनि छ । सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेको स्वास्थ्य सेवा पनि कालीकोटमा नारा र प्रचारमै सीमित छ ।  सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य विमा प्रभावकारी छैन । विरामी पर्दा सुर्खेत र जुम्ला धाउन यहाँका बासिन्दा बाध्य छन् ।

कालीकोटमा १० वर्षयता बैदेशिक रोजगारमा युवाको आर्कषण बढेको छ । भारतबाहेकका मुलुकमा नगन्य संख्यामा मात्र जाने यहाका युवा पछिल्लो समयमा खाडी मुलुकलगायतमा जान थालेका छन् । जिल्लामा रेमिटान्स आउन थालेको छ । कालीकोट प्रशासनको रेकर्ड अनुसार वार्षिक ५ हजार बढीले राहदानीका लागि सिफारिस लिने गरेका छन् । यहाँ संचालित ३ वटा रेमिट्यान्स भित्र्याउने संस्थाबाट पछिल्लो ६ महिनामा मात्र ६ करोड रुपैयाँ जिल्लामा आएको छ । त्यसरी आएको अधिकांश रकम घरपरिवारले विलासिताका सामानमा खर्चिने गरेको आइएमइ संचालक नवीन शाहीले बताए । उनका अनुसार मोबाइल, सोलार, टिभी, ल्यापटपलगायतमा खर्च हुने गरेको छ । केही रकम घरघडेरी, र नगन्य मात्र उद्यममा खर्च भएको छ ।

कर्मचारी–जनप्रतिनिधिबीच ‘स्वार्थ’को द्वन्द्व
नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा उल्लेख भए पनि यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले तल्लो तहका कर्मचारीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउन प्रमुख बनाउने प्रबृति छ । 

लामो समयसम्म पशु शाखा प्रमुख जवानसिंह बम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको रास्कोटमा हाल उपसचिव महेन्द्रजंग शाही आए पनि सदरमुकामको खाडाचक्र र तिलागुफा नगरपालिकामा शाखा अधिकृत नै कार्यालय प्रमुख छन् । सबैजसो गाउँपालिका पनि निमित्तकै भरमा छन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कालीकोटका सबै स्थानीय तहको गरी बेरुजु रकम मात्र १ अर्ब बढी छ । जनताको सेवा गर्ने भन्दा पनि कमाउनेतिर ध्यान लगाउने प्रबृतिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मनमुटाव हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ।  

जिल्ला सदरमुकाम रहेको खाडाचक्र नगरपालिकामा ०७९ यता १३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भए । ०७९ को भदौ २० को निर्णयअनुसार उपसचिव बुद्धिवहादुर खबी सरुवा भएको पत्र आए पनि उनी हाजिर नभएरै सरुवा भए । भदौ २९ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएसम्मका लागि नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत सातौंले निमित्तको जिम्मेवारी पाए ।

राजनैतिक आस्था नमिलेको कारण उनी नगरप्रमुख कमलबहादुर शाही र उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीको रोजाइमा परेनन् । उनीहरुको सिफारिसमा नगरकै योजना शाखाका सातौं अधिकृत प्रबलजंग शाहीलाई निमित्त बनाइयो । चुनावमा गठबन्धन जिताउन खटेका प्रबललाई ०८१ वैसाख १० सम्म ४ पटक म्याद थप गर्न लगाएर ०८१ कात्तिक २९ सम्म निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । उनीसँग पनि चित्त नबुझेपछि नगरकै अर्का सातौं तहका अधिकृत अविराज शाहीलाई ०८१ कात्तिक ३० को निर्णयअनुसार निमित्त बनाएर ०८१ मंसिर ११ गते रद्द गरिएको पत्र आयो । 

३ महिना प्रमुखविहीन भएको नगरपालिकामा ०८१ फागुन ४ को निर्णय अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्क्रालयको अतिरित्त समूहमा रहेका उपसचिव राजुप्रसाद साहलाई सरुवा गरेको पत्र आए पनि उनी हाजिर नै नभएर जिल्ला समन्यव समिति बारा सरुवा भए । 

त्यसपछि नगरपालिकाले तिलागुफाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका लेखा अधिकृत आठौं देवकिरण बुढालाई फागुन ११ गते सिफारिस गरेर पठायो । बुढा पनि एक महिना टिक्न सकेनन् । उनले पनि काम नगरेपछि ०८२ वैसाख ३० मा नगरपालिकाले पुन शिक्षा अधिकृत चौलागाईलाई नै सिफारिस गरे अनुसार भदौसम्म काम गरे ।

भदौ १२ गते कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उपसचिव पदमबहादुर बुढा सरुवा भएर आए । उनले पनि काम गर्न असहज भएको जनाउँदै कात्तिक २० मा दैलेखको दुल्लु नगरपालिका गएपछि नगरपालिकाले मंसिर ४ मा पुन लिखित पत्र पठाएर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएको छ । ‘मेरो पनि खासै चाहाना होइन । जागिर सकिने बेला कहाा कुन केसमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्ने हो ? डर छ,’ चौलागाईले भन्छन् ।