रामेछाप — मध्य पहाडी क्षेत्रको १ हजार ५७३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको रामेछापको ४४ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ओगटेको छ। पूर्वमा ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु, उत्तरमा दोलखा, पश्चिममा सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोक र दक्षिणमा सिन्धुली जिल्ला रहेको छ।

एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको रामेछापमा २ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका छन् । भौगोलिक अवस्था
भौगोलिक रूपमा हेर्दा रामेछाप हलो अथवा मोजा आकारको देखिन्छ। रामेछापको सबैभन्दा कम उचाइ भएको स्थान लिखु र सुनकोसीको संगम कोलोन्जोरघाट (४२६ मिटर) हो भने सबैभन्दा उच्च भाग नुम्बुर हिमचुली (६,९५८ मिटर) हो। यहाँ तामाकोसी, सुनकोसी, लिखु, खिम्ती, चौरीजस्ता खोला र नदीले बनाएका स–साना उर्वरा फाँटहरू पनि प्रशस्तै छन्। रजमनटार, मुँगीटार, द्यौरालीटार, जखनीटार, सित्खाटार, टारीखेत, खिम्तीबेसी, विर्ताटार आदि स्थान उत्पादन र बसोबासका लागि उत्तम मानिन्छ।

रामेछापमा ३ हजार १४८ मिटर अग्लो गिद्धे डाँडा, २ हजार २९५ मिटर अग्लो अग्लेश्वरडाँडा, २ हजार ४२० मिटरको दमकोटीडाँडा, ३ हजार १४८ मिटर अग्लो सैलुङ्गेडाँडा, ३ हजार १०६ मिटर अग्लो तामेडाँडाजस्ता हिमाली तथा पहाडी डाँडाकाँडा रहेका छन्। यहाँ ८ सय मिटर उचाइमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम मन्थली बजार, १ हजार ३७८ मिटर उचाइको रामेछाप बजार, ४९५ मिटरमा रहेको आकाशे, ८ सय मिटरकै उचाइमा अवस्थित साँघुटार, १७ मिटर उचाइमा रहेको ठोसेबजार, १८ मिटर उचाइको गाल्वाभन्ज्याङ्ग र १८ सय मिटरकै उचाइमा रहेको धोवीबजार यहाँका मुख्य बजार क्षेत्र हुन्। रामेछापका विभिन्न ठाउँमा फलाम, तामा, स्लेटलगायत खानीको भण्डार रहेको छ।

जनसंख्या भन्दा मतदाता धेरै
बसाइँसराइले रामेछापमा अचम्मको तथ्या‌ंक सिर्जना गरेको छ। २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार रामेछापमा १ लाख ७० हजार ३०२ मानिसको बसोबास छ । देशभर ३२ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर नकारात्मक रहेकोमा रामेछाप जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर माइनस एक दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको छ । 

२०७९ मङ्सिरमा भएको संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा यहाँ १ लाख ८० हजार १०६ जना मतदाता थिए । अहिले २०८२ फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि ४.३५ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ८४६ जना मतदाता थपिएर कुल मतदाता सङ्ख्या १ लाख ८७ हजार ९५२ जना पुगेको छ। 

जिल्लामा अहिले पुरुष मतदाता ९६ हजार ८९२ जना र महिला मतदाता ९१ हजार ६० जना छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार रामेछापमा ८२ हजार ८३ वटा घर रहेकोमा तीमध्ये १४ हजार ४२ वटा अर्थात् १७.५ प्रतिशत घर खाली थिए । रामेछापमा २०/२२ वर्षअघि नै बसाइँसराइको प्रवृत्तिले ठूलै रूप लिसकेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वले यो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढायो। राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार यो जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक्कासि घट्यो। राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार रामेछाप जनसङ्ख्या २ लाख १२ हजार ४०८ रहेको थियो । २०६८ को जनगणनामा जनसङ्ख्या पहिलाको भन्दा घटेर २ लाख २ हजार ६४६ जनामा झरेको थियो।

यसलाई रामेछापमा हिमाल र पहाडमा जनसङ्ख्या रोक्ने, साथै तराई र सहरमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने नीति आवश्यक छ । बसाइँसराइ नरोकिने हो भने रामेछापमा भूगोलमात्रै बाँकी रहने अवस्था देखिइरहेको पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष दिपकुमार घिमिरे बताउँछन् । 'मान्छे नै नभए कसका लागि राजनीति अनि निर्वाचन भन्ने प्रश्न नै ठूलो रहेको रामेछापमा फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा चुनावी मैदानमा होमिएका १७ जना उम्मेदवार र उनीहरू आबद्ध राजनीति पार्टीहरूले यसबारे कुनै एजेन्डा ल्याउन सकेको देखिएन,' उनले भने ।

जिल्ला समन्वय समिति रामेछापद्वारा प्रकाशित रामेछाप जिल्लासँग सम्बन्धित जानकारीमूलक पुस्तक २०८० ले रामेछाप जिल्लामा जनसंख्या घट्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर गाउँका विद्यालयमा परेको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ। पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार २०८० सम्म जिल्लाभर प्राथमिक तह कक्षा १ देखि ५ सम्म १५ हजार ४७७ विद्यार्थी रहेका छन्, जसमा ७.४८ प्रतिशत अर्थात १ हजार १५८ जनाले विद्यालय छाडेका छन्।

आधारभूत तह कक्षा ६ देखि ८ सम्म ९ हजार ८८८ विद्यार्थीमध्ये ६.४१ प्रतिशत अर्थात ६३४ जनाले विद्यालय छाडेका छन् भने माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १० सम्म ६ हजार ६३३ विद्यार्थी भर्ना भएकामा ५.२६ प्रतिशत अर्थात ३४९ जनाले विद्यालय छाडेको देखिन्छ। यद्यपि उत्तीर्ण दर हेर्दा प्राथमिक तहमा ९३.७२ प्रतिशत, आधारभूत तहमा ९४.१४ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा पनि ९४.१४ प्रतिशत रहेको छ, तर समग्र विद्यार्थी संख्या भने निरन्तर घट्दो अवस्थामा पुगेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार रामेछापको साक्षरतादर ६८.१२ प्रतिशत रहेको छ। यसमध्ये महिलाको साक्षरतादर ५९.४१ प्रतिशत र पुरुषको ७७.८७ प्रतिशत छ। शिक्षा क्षेत्रमा यो अवस्था हुनुका पछाडि रोजगारीको अभाव, चाहेजस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको कमी प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छन्। काम र सुविधाको खोजीमा गाउँका मानिसहरू रामेछाप छाडेर विदेश, काठमाडौं र मधेसतर्फ बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ।

यसमा थप चुनौतीका रूपमा प्राकृतिक अवस्था पनि उभिएको छ। रामेछाप कम वर्षा हुने जिल्ला हो। ६४ वटा वडामध्ये आधाभन्दा बढी वडा सुक्खाग्रस्त छन्। खडेरीका कारण खेतीपाती नहुने, जंगली जनावर विशेषगरी बाँदरले बालीनाली नछाड्ने अवस्था भएपछि गाउँमा बस्ने आधार झन् कमजोर बनेको छ। परिणामस्वरूप गाउँहरू मान्छेविहीन बन्दै गएका छन् र खेतबारीहरू वर्षौँदेखि बाझै रहेर खण्डहर जस्तै देखिन थालेका छन्।

यी सबै कारणले रामेछापमा जनसंख्या घट्दै जाँदा शिक्षा, कृषि र समग्र ग्रामीण जीवन गम्भीर संकटतर्फ धकेलिँदै गएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि रोजगारी सिर्जना, आधारभूत सेवा विस्तार र गाउँमै बस्न सक्ने वातावरण निर्माण नगरेसम्म रित्तिँदै गएको रामेछापको गाउँ र विद्यालयलाई जोगाउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने देखिने पत्रकार महासंघ अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् ।

खनिज सम्पदाको सम्भावना 
जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांकमा रामेछाप खनिज सम्पदाको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त भूभागका रूपमा परिचित छ। समितिबाट प्रकाशित पुस्तकमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा फलाम, स्लेटढुंगा, तामा, माग्नेसाइड, मार्बल, चुन तथा शिलाजित जस्ता बहुमूल्य खनिजहरू पाइन्छन्। ठोसे, गुप्तेश्वर, चुचुरे, बाम्ती, प्रीति, सुकाजोर र रामेछाप क्षेत्रमा फलामको भण्डार रहेको छ भने गुम्देल, बाम्ती, सैपु, कुभुकास्थली, प्रिती, दुरागाउँ, बेताली, रस्नालु, भुजी, ठोसे, खाँडादेवी र गुप्तेश्वरमा स्लेटढुंगा पाइने उल्लेख छ। त्यसैगरी रोल्फु, काङ्वाडाँडा, सिरुवारी, केउरीनी, ज्यामिरखानी, शिवालय, तिल्पुङ, अम्बास (गेलु) र बोक्सेको पहरा (भलुवाजोर) क्षेत्रमा तामा रहेको छ भने दुरागाउँ, बेताली, रस्नालु, गुप्तेश्वर र भुजी क्षेत्रमा माग्नेसाइड पाइन्छ। 

गुप्तेश्वर, भुजी, हिमगंगा र गेलुमा मार्बल रहेको छ भने उम्दी, हिमगंगा, भुजी, रामपुर, गुप्तेश्वर र रोशी क्षेत्रमा चुनको उपलब्धता छ। साथै सेतोपहरा, भिरपानी, पकरबास, गागल, लखनपुर र गौथलीभीर (बाम्ती) क्षेत्रमा शिलाजित पाइने उल्लेख गरिएको छ। यी सबै खनिज सम्पदाहरूको वैज्ञानिक उत्खनन, संरक्षण र सदुपयोग गर्न सके रामेछाप जिल्लामा स्थानीय रोजगारी सिर्जना, उद्योग स्थापना र समग्र आर्थिक विकासका नयाँ सम्भावनाहरू खुल्ने देखिन्छन्, जसले जिल्लालाई समृद्धितर्फ डो¥याउने बलियो आधार तयार गर्न सक्छ।

कोशी किनारका बस्तीमा पानी किनेर खानुपर्ने बाध्यता
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार रामेछाप जिल्लामा माझी समुदायको जनसङ्ख्या ६ हजार २८८ रहेको छ। विशेष गरी सुनकोशी र तामाकोशी आसपास माझी समुदायको परम्परागत बसोबास रहेको छ। आठ पालिका रहेको  रामेछापको मन्थली नगरपालिका–७ को भटौली, मुगिटार र वडारे, वडा ८ को जखनीटार र गाईखुरा, वडा २ को करमबोट, वडा १ मन्थली, वडा ६ को नबुघाट, मसानटार, हात्तीटार, कुनौरी र सेलेघाट क्षेत्रमा माझी समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ। खाँडादेवी गाउँपालिका–१ को लुभुघाट, कोथबे; वडा ३ को सित्खा, डफ्खा; वडा ४ को पुछिघटा र रजगाउँ; तथा रामेछाप नगरपालिका–९ को राताटार, धनेघाट र हर्देनीमा पनि माझी समुदायको बसोबास छ।जिल्लाका लिखुतामकोशी र सुनापति गाउँपालिकामा समेत माझी समुदायको बसोबास छ। 

रामेछाप भएर बग्ने तामाकोशी र सुनकोशीको किनारमै बसोबास गर्ने माझी समुदाय वर्षौँदेखि पैसा तिरेरै तिर्खा मेटाउन बाध्य रहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ रामेछापका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीबहादुर माझी बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले रामेछाप जिल्लामा ७ हजारभन्दा बढी माझी समुदायको जनसङ्ख्या छ। 'सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने माझीहरूलाई खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताका लागि समेत पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ,' उनी भन्छन्, 'हेर्दा प्रायः सबै माझी बस्ती तामाकोशी र सुनकोशीकै किनारमा छन्। तर त्यही कोशीबाट लिफ्ट प्रणालीमार्फत तानिएको पानी किनेर हामी तिर्खा मेटाउन बाध्य छौं।'

श्रीबहादुरका अनुसार माझी समुदायलाई कम्तीमा खानेपानी सुविधा निःशुल्क गरिदिन नगरपालिका र गाउँपालिकासँग पटक–पटक आग्रह गरिएको छ। तर ती आग्रहहरूमा अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 'अरू धेरै माग छैन,' उनी भन्छन्, 'खानेपानी मात्रै निःशुल्क गरिदिनुस् भनेर धेरै पटक भन्यौं, निवेदन पनि दियौँ। तर परिणाम शून्य छ।' उल्टै कतिपय ठाउँमा माझी समुदायले आफ्नै खर्चमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयसम्मलाई समेत पैसा तिरेर पानी उपलब्ध गराइरहेको अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। 'यस्तो अवस्था देख्दा अब के भन्नु?' उनी प्रश्न गर्छन्, 'नदीको छेउमै बसेर पनि पानी किन्नुपर्ने नियति नै माझी समुदायको परिचय बनेको छ।'

बृहत् पम्पिङ खानेपानी खानेपानी आयोजनाहरु अधुरै
मन्थली नगरपालिका ४ सालु र ५ सुनारपानीबासीलाई अलपत्र अवस्थामा रहेको खानेपानी आयोजनाको चिन्ता छ । तामाकोशी नदीबाट लिफ्टमार्फत पानी पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको रामेछाप बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना स्थानीयको दैनिकी परिवर्तन गर्ने आशा थियो । तर, ठेकेदारको लापरबाही, ढिलासुस्ती र मापदण्ड विपरीतको कामले आयोजना अलपत्र छ ।

२०७८ असारदेखि रामेछाप बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना सुरु गरिएको थियो । यो आयोजना २०८१ असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तामाकोशी नदीबाट लिफ्टमार्फत पानी तानेर दुई वटा वडाका २ हजार ४ सय घरधुरीमा सुविधा पुर्याउने योजना थियो  निर्माणको जिम्मा पाएको शर्मा–सगुन जेभीले काममा गम्भीर लापरबाहीका कारण समयमै आयोजना बन्न नसक्दा खानेपानीको पिरलो रहेको मन्थली नगरपालिका–५ सुनारपानीकी जानुका कार्की बताउँछिन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोजना सुरु हुँदा उत्साहित भएका स्थानीय अहिले निराश छन् । 

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय रामेछापका अनुसार सालु–सुनारपानी खानेपानी आयोजनाका लागि ६१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । तर कार्यालयमार्फत शर्मा–सगुन जेभीले ३१ करोड ६१ लाखमै काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको हो । गत असोजसम्म दोस्रो पटक थपिएको थियो । तर अहिलेसम्म योजनाको काम उस्तै छ ।

मन्थली नगरपालिकाकै ७ भटौली, वडा ८ चिसापानी र ९ पुरानागाउँका २ हजार ७४१ घरधुरीमा खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको मन्थली पम्पिङ खानेपानी आयोजना पनि पुरा हुन सकेको छैन । तामाकोशी नदीबाट पानी लिफ्ट गरेर १५ हजार १२५ जनसङ्ख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको आयोजना २०८१ असारसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर ठेकेदार कम्पनी सगुन कन्स्ट्रक्सनले तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न सकेन।

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय रामेछापमार्फत ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लागतमा सुरु गरिएको यस आयोजना ढिलाइ भएपछि खानेपानी अभावले स्थानीय निराश बनेका छन् । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय रामेछापका अनुसार मन्थली पम्पिङ खानेपानी आयोजना २०७९ साल असार २३ गते सम्झौता भएको हो।

दुई वर्षभित्र अर्थात् २०८१ साल असार २७ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो आयोजना तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्न हुन सकेको छैन। समयमा काम सम्पन्न नभएपछि कार्यालयले यो आयोजना सम्पन्न गर्न सोही निर्माण कम्पनीलाई २०८३ कात्तिक २ सम्म म्याद थप गरेको छ । अहिले यो आयोजनाको धमाधम काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

सदरमुकाममै बहुउद्देश्यीय कभर्डहल पाँच वर्षदेखि अलपत्र
जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीमै बहुउद्देश्यीय कभर्डहल वषौँदेखि अधुरो छाडिएको छ। मन्थली नगरपालिका–२ स्थित भुत्त्याहा खोला किनारमा निर्माणाधीन कभर्डहल पाँच वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। २०७७ असारमा निर्माण सुरु गरिएको उक्त कभर्डहल १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। 

बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६ करोड ५७ लाख ९२ हजार ८८० रुपैयाँ ५३ पैसा लागतमा सुनकोसी–गिरी जेभी, काठमाडौंसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ६० प्रतिशत भन्दा बढी संरचना निर्माण भइसके पनि निर्माण व्यवसायीले रिमोटबाट चल्ने १ हजार १८० वटा अटोमेटिक कुर्सी जडान गर्न नसक्दा काम रोकिएकै वर्षाैं भइसक्यो ।  

स्थानीय खेलाडी रमेश चापागाईँ भन्छन्, 'कभर्डहल बन्न थालेपछि रामेछापका खेलाडीमा उत्साह थपिएको थियो । तर १८ महिनामा बन्नुपर्ने कभर्डहल पाँच वर्षसम्म बनेको छैन । यसले यहाँको खेलकुद विकासमा ठुलो धक्का लागेको छ ।' सबै संरचना निर्माण भइसके पनि नेपालमै अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको भनिएको रिमोटबाट चल्ने १ हजार १८० वटा अटोमेटिक कुर्सी जडान गर्न नसक्दा कभर्डहल अलपत्र बनेको मन्थली नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र कार्कीले बताए। उनका अनुसार पाँच वर्षअघि सुरु भएको कभर्डहल अहिले जीर्ण बन्दै गएको छ । 'बनेका संरचना फुट्ने र भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्,' उनले भने, 'वडा अध्यक्षको काम खेलकुद पूर्वाधार संरक्षण नभई कभर्डहलमा पस्ने पशु चौपाया धपाउने काममा सीमित भएको छ।'

सामाजिक विकास कार्यालय धुलिखेलका अनुसार मन्थलीस्थित बहुउद्देश्यीय कभर्डहल बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६ करोड ५७ लाख ९२ हजार ८८० रुपैयाँ ५३ पैसामा निर्माण सुरु गरिएको हो । यसमध्ये अन्य संरचनाबाहेक करिब २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अटोमेटिक चियर जडानको लागि स्टिमेट गरिएको थियो । तर, सोही काम जम्मा ८५ लाख रुपैयाँमा गर्ने गरी सुनकोसी–गिरी जेभी काठमाडौंले ठेक्का पाएको र काम पूरा गर्न नसक्दा योजना अलपत्र बनेको सामाजिक विकास कार्यालय धुलिखेलको भनाइ छ । बागमती प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सचिव स्तरीय निर्णयमार्फत २०८३ जेठ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी फेरी म्याद थपिएको छ । तर अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीले काम थालेको छैन ।

कभर्डहल मात्रै होइन सदरमुकाम मन्थलीमै निर्माण गरिएको चिस्यान केन्द्र सञ्चालन हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेश सरकार र मन्थली नगरपालिकाको ७०/३० लागत साझेदारीमा करिब सात करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको ५०० मेट्रिक टन क्षमताको उक्त केन्द्र अझै प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। २०७८ असार मसान्तभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेक्का लिएको काठमाडौंस्थित इजि इन्फ्रा प्रालिले झन्डै दुई वर्ष ढिलो गरी २०८० साउनमा मात्र काम सम्पन्न गरेको थियो। परीक्षण सफल भइसके पनि केन्द्र सञ्चालनमा नआउनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ।

मन्थली नगरपालिकाका प्रवक्ता गोपाल श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रको मुख्य संरचना तयार भए पनि आवश्यक पूर्वाधार घेराबार, कर्मचारी आवास र शौचालय नबनेका कारण औपचारिक रूपमा केन्द्र हस्तान्तरण हुन नसकेको हो ।  उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बाँकी संरचना निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएकोमा अहिले काम भइरहेको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारको पाँच करोड र मन्थली नगरपालिकाको दुई करोड १० लाख रुपैयाँको साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको हो।नगरपालिकाले आफ्ना ३० प्रतिशत हिस्सासहितको रकम प्रदेश सरकारलाई पहिल्यै बुझाइसकेको छ। साथै, केन्द्रसम्म विद्युत् लाइन विस्तार गरी टिओडी मिटर जडानसमेत नगरकै लगानीमा गरिएको हो। तर अझै पनि आवश्यक संरचना नबन्दा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। यी दुई वटा योजना मात्रै होइन रामेछापमा सडक, अस्पताल, गुम्बा लगायतका आयोजनहरू समयमै काम नहुँदा वर्षौंदेखि अलपत्र बनेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण छन् । 

५२ किलोमिटरको सडक ५ वर्षको प्रतीक्षा, अवस्था उस्तै
रामेछाप र ओखलढुङ्गालाई जोड्ने करिब ५२ किलोमिटर लामो सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडक कालोपत्रेको काममा चरम ढिलासुस्ती भएपछि यात्रु र सवारी चालकहरू दिनहुँ सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्। निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा रामेछाप र ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौं आउजाउ गर्ने सवारी साधन पटक–पटक समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

यातायात सञ्चालनमा समस्या आएपछि रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाको नेतृत्वमा गत भदौ ४ गते आयोजना कार्यालय, निर्माण कम्पनी र जनप्रतिनिधिसहित स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित सरोकारवाला निकायबीचको छलफलमा थपिएको म्याद २०८३ असारसम्म काम सक्ने सहमति भएको थियो।

तर उक्त सहमतिअनुसार निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेको भन्दै रामेछाप नगरपालिका–३ साँघुटारका स्थानीय माधव ढकालले असन्तुष्टि जनाए। उनले भने, 'अहिले काम भइरहेको जस्तो देखिए पनि प्रशासन कार्यालयमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसारको गति छैन। यही रफ्तारमा अब आउने असारसम्म सडक सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन।' ढकालका अनुसार हिउँदको समयमा जसोतसो सवारी साधन चलिरहे पनि सामान्य वर्षा हुँदा समेत सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने अवस्था आउँछ, जसले यात्रुहरूलाई घण्टौँ अलपत्र पार्ने गरेको छ।

भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण सुरु भएको यो सडक आयोजनाको ठेक्का भारतीय कम्पनी टेलिकम्युनिकेसन इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) ले पाएको हो। १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लागतको यो योजना २०७७ कात्तिक २६ गते सुरु भई २०८० वैशाख २७ गते सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर पहिलो पटक थप गरिएको एक वर्षको अवधिमा पनि काम नसकिएपछि पुनः एक वर्ष म्याद थप गरी २०८३ असारसम्म पुर्याइएको छ। स्थानीयवासी भने अब कागजी म्याद थपभन्दा पनि प्रभावकारी अनुगमन, निर्माण कम्पनीमाथि कडाइ र समयमै सडक सम्पन्न हुने ठोस कार्य योजना आवश्यक भएको बताउँछन्।

गोकुलगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन दुई वटा सडक योजना पनि वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन्। निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र सम्बन्धित निकायको कमजोर निगरानीका कारण समयमै काम सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ। गाउँपालिकामा ९ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माणका लागि २०८० असार मसान्तमा काम सुरु गरिएको थियो। तर बेताली–रस्नालु–गर्जाङ सडकअन्तर्गत बेताली–भीमसेनस्थान खण्ड (४.५ किमी) र दार्खाखोला–बुर्केधारापानी खण्ड (४.५ किमी) अहिले पनि अलपत्र जस्तै अवस्थामा छन्।
गोकुलगंगा गाउँपालिका–५ नामाडीका वडा अध्यक्ष दीपक कार्कीले सडक निर्माणको नाममा कामको गति अत्यन्त सुस्त रहेको गुनासो गरे। उनले भने, 'काम भइरहेको जस्तो देखिए पनि जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो छैन। निर्माण व्यवसायीहरू पटक्कै जिम्मेवार देखिँदैनन्। हामीले पटक–पटक ताकेता गरिरहेका छौँ।' अहिले सडक पूर्ण रूपमा बिग्रिएको अवस्था नभए पनि पानी परेपछि अवस्था भद्रगोल हुने उनले बताए।