दाङ — देउखुरीको राप्ती उपत्यकालाई लुम्बिनी प्रदेश राजधानी तोकिएपछि यहाँ नयाँ सहर निर्माण सुरु भएको छ । सिंहदरबार शैलीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

जिल्लाको पूर्वी पुछारमा रहेका कारण प्रदेश राजधानी दाङको जिल्ला सदरमुकामसँग जोडिन सकेको छैन । दैनिक कार्यमा राजधानी जोडिन नसकेका कारण सबै जिल्लाबासीले यसको लाभ लिन सकेको देखिँदैन । प्रदेश राजधानीमा नियमित चल्ने विमानस्थल नहुनु यहाँको कमजोर पक्ष हो । 

भित्री मधेशमा पर्ने दाङका बासिन्दाको मुख्य पेशा कृषि, व्यापार र रोजगारी छ । पछिल्लो वर्ष देखिएका मुख्य परिवर्तन बढ्दो सहरीकरण, जग्गा खण्डीकरण, कृषियोग्य जग्गामा घर निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो, विप्रेषणका कारणे जीवनशैलीमा परिवर्तन र खर्चिलो जीवनशैली हुन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन, उच्च शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, ग्रामीण भेगसम्म कालोपत्र सडक बिस्तार यहाँका पछिल्ला विकासका नमूना हुन् । घोराही र तुलसीपुरमा बनेका कृतिम जलशाय पनि स्थानीय तहका उदाहरणीय काममा पर्छन् । जसबाट प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यटन विकास, सिँचाइ र जमिनमा चिस्यान कायम गर्न सहज भएको छ ।

जिल्लाका बाह्रकुने ताल, अग्लो त्रिशुल, जखेरा ताल, गणेशपुर शान्तिपार्क जस्ता क्षेत्र पर्यटन विकासका केन्द्र बनेका छन् । तराई क्षेत्र बढी भएका कारण अधिकांश मानिस कृषि र पशुपालन पेशामा संलग्न छन् । दाङ अन्नको भण्डार भएका कारण धान, मकै, गहुँ, तोरी, तरकारी खेती गरी जिविका चलाउने गरेका छन् । पशुपालन पनि यहाँको ग्रामिण क्षेत्रको मुख्य पेशा हो । सहरीकरण तीव्ररुपमा बढिरहेका कारण सहरी क्षेत्रमा गैरकृषि पेशामा संलग्न हुनेहरु बढ्दैछन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लामा १ लाख १ हजार ८ सय ८० घरपरिवार कृषि पेशामा संलग्न छन् । कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा क्रियाशील जनसंख्या ५६.५ प्रतिशत छ । प्राविधिक पेशामा काम गर्नेहरु २३.९ प्रतिशत छन् । आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या ६४.२ प्रतिशत छ ।

रोजगारी, सेवामूलक काम, व्यापार, व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीमा अर्थतन्त्र निर्भर छ । युवाहरु उद्यममा संलग्न हुने क्रम पनि बढ्दो छ । विदेश जाने र विदेशबाट फर्केर उद्यम गर्ने युवा पनि उत्तिकै छन् । युवाहरु प्राय: होटल, रेष्टुरन्ट, कफीसप, माछापालन, कुखुरापालन, तरकारी खेती जस्ता उद्यममा संलग्न छन् ।

आर्थिक गणना २०७५ अनुसार जिल्लामा १४ हजार ४ सय २१ उद्योग प्रतिष्ठान छन् । ठूला उद्योगका रुपमा घोराही, सोनापुर र सम्राट सिमेन्ट उद्योग छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अभिलेख अनुसार जिल्लामा १२० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ४१ हजार ७ सय ९८ परिवारबाट कम्तीमा एक जना सदस्य विदेश गएका छन् । विदेशमा रहेको जनसंख्या ५३ हजार ३ सय ९४ छ । जिल्लामा ७५ भन्दा बढी जातिको बसोबास छ । २०६८ को जनगणनामा सबैभन्दा बढी २९.५१ प्रतिशत थारु जाति रहेकोमा २०७८ मा सबैभन्दा बढी क्षेत्री २६.६ प्रतिशत छन् । थारु २६.४ प्रतिशतसहित दोस्रो नम्बरमा छ । मगर १४.५ प्रतिशतसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
जिल्लामा नेपाली भाषा बोल्ने सबैभन्दा धेरै ६७.२ प्रतिशत छन् भने थारु मातृभाषा बोल्ने २५.९ प्रतिशत छन् । वि सं २०११ मा जिल्लामा ८९ हजार ३ सय १५ जनसंख्या रहेकोमा २०७८ मा ६ लाख ७४ हजार ९ सय ९३ पुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा धमाधम संरचना निर्माण भइरहेका छन् । एउटै लहरमा एउटै डिजाइनका अग्ला भवनले राजधानीको रौनक थपेका छन् । २०७७ असोज २० को प्रदेशसभाको निर्णयबाट प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नामाकरण लुम्बिनी प्रदेश कायम भएको थियो ।
राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य नौ मन्त्रालय गरी १० वटा भवन निर्माण भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ६ तले र अन्य मन्त्रालयका लागि ५ तले भवन निर्माण भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ९६ कोठा र अन्य मन्त्रालयका लागि ५४ कोठा बनेका छन् । भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईका ईञ्जिनियर प्रदीप भट्टराईले बताए । सात प्रदेशमध्ये यो पहिलो नमूना संरचना रहेको उनले बताए । 

एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय जान नाली र फुटपाथसहित १० मिटरका सडक बनेका छन् । २०७९ पुसदेखि भवनहरु निर्माण सुरु गरिएको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जानकारी दिएको छ । ४ अर्ब २१ करोडको लागत स्टिमेट रहेकोमा शर्मा सगुन जेभी सितापाइला काठमाडौंले भ्याटबाहेक ३ अर्ब ९ करोडमा सम्झौता गरी काम गरेको हो । राजधानी घोषणा भएसँगै राप्ती प्राबिधिक शिक्षालयका पुराना भवन मर्मत गरी राजधानीका कार्यालय सञ्चालन गर्न थालिएको थियो । शिक्षालयका सानाठूला गरी ५२ वटा भवन थिए । शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिका–३ विद्यानगरमा स्थानान्तरण गरी मन्त्रालयका कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । 

मन्त्रालयका साथै प्रदेशसभाका भवन पनि निर्माण भएका छन् । प्रदेशसभा र सचिवालय भवन बनिसकेका छन् । संसदीय भवन निर्माण भएका छन् । प्रदेश राजधानीको २० वर्षे गुरुयोजनामध्ये पहिलो चरणको काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताए ।
उनका अनुसार १२ हजार विगाह जमिनको योजना बनाएकोमा हाल १ हजार बिगाहको डिपिआर तयार भएको छ । २०७६ कात्तिक २६ मा प्राधिकरण गठन भएको थियो । प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने पूर्वाधार विकासका योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न तथा योजनालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न प्राधिकरण गठन भएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । 

स्वास्थ्य र शिक्षाको केन्द्र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान 
जिल्लाको विकासको नमूनाका रुपमा घोराहीस्थिथत राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको छ । प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस, एमडी र नर्सिङ कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । पढाइका साथै उपचारमा पनि प्रतिष्ठानमा प्रगति भएको छ । अक्सिजन प्लान्ट जडान गरी हरेक शय्यालाई प्रविधियुक्त बनाइएको छ ।

प्रतिष्ठानमा हाल ५८ विशेषज्ञ, ३ डेन्टल सर्जन, ३२ मेडिकल अधिकृत, १२ स्नातकोत्तर नर्स, १ सय ९० स्टाफ नर्स, ८० प्राविधिक कर्मचारी र ४२ प्रशासनीक कर्मचारी कार्यरत रहेको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्राध्यापक श्याम लम्सालले बताए ।

१२ वटा शव राख्न मिल्ने फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञसहितको शवगृह निर्माण भएको छ । बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषका बिरामीले प्रतिष्ठानमा नै उपचार पाइरहेका छन् । कोषमा आबद्ध ५ हजार नागरिकले अब प्रतिष्ठानमै सेवा पाउने सम्झौता भएको छ ।

प्रतिष्ठानमा दैनिक सरदर ९ सय बिरामीले सेवा लिइरहेको उनले बताए । बार्षिक हाडजोर्नी, मुत्ररोग, नाक कान घाँटी, आँखा, दात र अन्य गरी ४ हजार बिरामीको सर्जरी हुने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार एक वर्षमा ३ हजार बढी गर्भवतीलाई सर्जरी गरी सुत्केरी गराइएको छ ।

वार्षिक १ लाख ५८ हजार अन्य बिभिन्न प्रकारका बिरामीले उपचार पाएको उनले जानकारी दिए । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ अनुसार प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो । २०१६ सालमा महेन्द्र हेल्थ सेन्टरका रुपमा स्थापित भएको स्वास्थ्य संस्था अहिले प्रतिष्ठानमा परिणत भएको हो । २०२१ सालमा १५ बेडको महेन्द्र अस्पताल,  २०५० सालमा २५ बेडको अस्पताल र २०६४ मा ५० बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको थियो । २०६५ चैत १२ मा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको थियो । २०७१ सालमा १ सय बेडको अस्पताल हुँदै २०७४ सालमा प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण भएको हो ।

हाल ३ सय ३५ शय्या रहेको प्रतिष्ठानमा अब थप ४ सय शय्याको बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । छात्रावास र आवास भवन निर्माणका लागि घोराही उपमहानगरपालिका–१८ नवलपुरमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ । नवलपुरमा रहेको २२ विगाह जग्गामध्ये ७ बिगाह प्राप्तिको प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।

घरआँगनमै प्राविधिक शिक्षा
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुर मेट्रो कलेज सञ्चालन गरेको छ । कलेजमा ३ सय बढी विपन्न परिवारका छात्राले नि:शुल्क अध्ययन गरिरहेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा विपन्न समुदायको पहुँच स्थापित गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गौरबको आयोजनाका रुपमा कलेज सञ्चालन गरेको छ । विद्यार्थीहरुलाई सुलभ शुल्कमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न पालिकाले प्रदेश र संघ सरकारको सहयोगमा कलेज सञ्चालन गरेको हो । स्थानीय सरकारको नमुना काम अन्तर्गत स्थानीयले यसबाट धेरै फाइदा उठाएका छन् ।

कलेजमा अहिले बिभिन्न कार्यक्रममा ८ सय ७९ विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । युवा उद्यमशीलता र स्वरोजगारका लागि प्राविधिक शिक्षाको महत्व भएकाले कलेज सञ्चालन गरिएको कलेज सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख टिकाराम खड्काले बताए । ‘अधिकांश युवा अहिले नेपालमा केही छैन भन्दै विदेश गइरहेका छन् । हामी स्थानीय स्तरमै केही सम्भावना छन् भन्ने देखाउन चाहन्छौं,’ उनले भने,‘मेट्रो कलेजमा पढेका विद्यार्थी पढ्दै, कमाउँदै गरिरहेका छन् । अध्ययनलाई उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोड्ने काम भएको छ ।’

कलेजले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को साझेदारीमा विभिन्न तहका प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । कलेजले डिप्लोमा तहमा वन विज्ञान, बाली विज्ञान, फुड एण्ड डेरी टेक्नोलोजी, मेकानिकल इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ अध्यापन गराइरहेको छ । 
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई गरेका सबै छात्राहरुले नि:शुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था पालिकाले गरेको खड्काले बताए । तीन वर्षे यी कार्यक्रम अध्ययन गर्न अन्य विद्यार्थीलाई एक लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको छ । 

तुलसीपुर मेट्रो कलेज स्थापना भएपछि प्राविधिक शिक्षा हाँसिल गर्न चाहने विपन्न वर्गका नागरिकले राहत महशुष गरेको कलेज प्रमुख वसन्त आचार्यले बताए । घरको जोहो गर्न पनि हम्मेहम्मे पर्ने परिवारले आफ्ना सन्तानलाई प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेको उनले बताए । कलेजमा डिप्लोमा तहका कार्यक्रमसँगै प्रिडिप्लोमा तहमा ३ वटा नि:शुल्क कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । जसमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधि छन् ।

कलेजले हाल आठ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तीमध्ये कानून संकाय कानूनी शिक्षाको केन्द्रका रुपमा स्थापित भएको छ । कलेजमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँगको साझेदारीमा बिएएलएलबी कार्यक्रम चलेको छ । २०७७ सालदेखि सञ्चालन भएको यस कार्यक्रममा रुपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा, सिराहा, सुर्खेत, बााके, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम, रोल्पा सल्यान, बाजुरा लगायत विभिन्न ३५ जिल्लाका विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । 

कलेजको संरचना निर्माणमा संघ र प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गरेका छन् । प्रदेश सरकारको सहयोगमा ९ करोडको लागतमा कलेजको भवन निर्माण भएको छ । १२ नम्बर वडा कार्यालयको सानो भवनबाट पठनपाठन सुरु गरेको कलेज अहिले आफ्नै सुविधासम्पन्न भवनमा सञ्चालन भएको छ । स्थानीय सरकारले ५ करोडको लागतमा छात्रावास निर्माण गरेको छ । कलेजका लागि हालसम्म विभिन्न तहका सरकारको २० करोड लगानी भइसकेको कलेज प्रमुख आचार्यले बताए ।

कलेजले सञ्चालन गरेका सबै कार्यक्रममा बाजुरा, बैतडी, डडेलधुरा, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, बाँके, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, रुपन्देही, गुल्मी, सिराहा, बारालगायतका विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यसको स्थापना २०७५ चैत्र २४ भई २०७६ माघ ८ उद्घाटन भएको हो । प्रारम्भमा डिप्लोमा तहको एउटा कार्यक्रम र २२ जना विद्यार्थीबाट कजेल सञ्चालनमा आएको थियो ।

फैलदै सडक सञ्जाल
सडक सञ्जालको बिस्तारले गाउँसहर जोडेको छ । गाउँका घर र खेतबारी छेउमै चिल्ला सडक बनेका छन् । गाउँ अब गाउँ जस्ता छैनन्, सडकले सुन्दरता थपेको छ । जिल्लाका धेरै गाउँमा अहिले कालोपत्र सडक बनेका छन् । 

जिल्लामा पूर्वाधार विकासको सूचकका रुपमा ७३ किलोमिटर पूर्वपश्चिम राजमार्ग, ४७ किलोमिटर लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक र ४५.६ किलोमिटर राप्ती राजमार्ग छ । जिल्लामा ९० वटा पक्की पुल निर्माण भएका छन् ।

बढ्दो सहरीकरण र विकाससँगै दाङमा १ लाख २७ हजार ९ सय ७३ जना मानिस अन्य जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरी आएका छन् । यो जिल्लाको कुल जनसंख्याको १९ प्रतिशत जनसंख्या हो । ६४ हजार ३ सय ७५ जना त जिल्लाभित्रै एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा बसाइँसराइ गरेका छन् । यो कुल जनसंख्याको ९.५ प्रतिशत हो ।

यसरी जिल्ला बाहिर र भित्रबाट पनि सुविधा भएका ठाउँमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेको छ । सडकको पहुँच भएका, व्यवसायिक दृष्टिकोणले सम्भावना भएका, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच भएका ठाउँमा बसाइँसराइ हुने गरेको छ । सहर बजारमा जग्गा महंगो हुँदै गएकाले अहिले बजार नजिकका गाउँमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेको छ । पहाडी जिल्लाबाट आउनेहरु सडक पुगेका नजिकका गाउँमा बसाइँसराइ गर्ने गरेका छन् ।

दाङमा घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका छन् । उपमहानगरको सहरी इलाकासँग जोडिएका अधिकांश गाउँका सडकहरु अहिले कालोपत्र भएका छन् । लमही नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका सहर जोड्ने ग्रामीण सडक पनि कालोपत्र छन् । कतिपय बन्ने क्रममा छन् । बरु सहर, बजारका सडक धुलाम्मे छन्, खाल्डाखुल्डी छन् । सडकको बिस्तार र विकासले गाउँलाई सहरसँग जोडिरहेको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । ‘जनताले प्रत्यक्ष विकासको महशुष गर्ने सडक नै हो । धेरैको माग पनि सडककै छ,’ उनले भने,‘जनताको आकांक्षा अनुसार सहर र गाउँ जोड्ने सडकको स्तर बृद्धिमा जोड दिइरहेका छौं ।’

‘फोर लेन’ सडकको सकस
घोराही–तुलसीपुर ‘फोर लेन’ सडक यहाँको जल्दोबल्दो समस्या हो । २०७९ देखि नै सबै राजनीतिक दलको चुनावी एजेण्डा बन्दै आएको यो सडक अहिले पनि निर्माणाधीन छ । नेपाल सरकार र भारतको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकको ऋण सहयोगमा २०७५ माघ १४ देखि सडक निर्माण सुरु भएको थियो । सडक निर्माणको बजेट १ करोड २१ लाख ८२ हजार ३ सय १ अमेरिकन डलर थियो । सुरुमा २०७७ वैसाख २९ सम्म सडक निर्माण गर्नुपर्ने सर्त थियो । सडक निर्माणको म्याद पाँच पटक थपेर २०८० सम्म पुर्‍याउँदासम्म पनि भौतिक प्रगति ९ दशमलव ६९ र आर्थिक प्रगति १४ दशमलव २३  प्रतिशत मात्रै भयो । 

पाँच पटक म्याद थप भए पनि फिल्डमा काम नभएपछि अन्तमा सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । अहिले नेपालकै बजेटबाट मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत सडक निर्माण थालेको छ । २ अर्ब ५२ करोड ३७ लाख २ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ लागतमा गत असार २४ मा सम्झौता भई साउन ८ बाट काम सुरु भएको हो । 

सडक २०८५ असार २३ मा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय दाङका प्रमुख दिपेन्द्रबहादुर विष्टले बताए । हालसम्म ७ प्रतिशत वित्तीय र १० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक डिभिजन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी ईञ्जिनियर अशोक चौधरीले बताए ।

यसैगरी घोराही–लमही सडक पनि फोर लेन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । अर्जुनखोलादेखि बबई नदीसम्म फोर लेन सडक निर्माणको डिपिआर तयार गरी सोही अन्तर्गत पहिलो चरणमा हाल मसोट खोला पुलदेखि चौपट्टासम्म सडक बिस्तार भइरहेको छ । सडक कटिङ, नाला निर्माण, टेवा पर्खाल र कल्भर्ट बिस्तारको काम भइरहेको चौधरीले जानकारी दिए ।

यस सडकमा अर्को पाखाबाट वैकल्पिक दुई लेन छुट्टै बनाउने योजना रहेको उनले बताए । ‘अहिले चलिरहेको दुई लेन सडक बिस्तार भइरहेको छ । अर्को डाँडाबाट छुट्टै दुई लेन सडक बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने,‘बिस्तारै लमहीदेखि तुलसीपुरसम्म फोर लेन सडक बन्छ ।’

अहिले २१ करोडको लगानीमा घोराही–लमही सडक बिस्तारको काम भइरहेको चौधरीले बताए । यस सडक अन्तर्गत बबई नदीदेखि कटुवाखोलासम्म पनि फोर लेन बनाउने प्रस्ताव तयार भएको उनले जानकारी दिए ।

जिल्लामा केही नमूना काम भए पनि समस्याका चाङ पनि त्यत्तिकै छन् । सडक, विमानस्थल, भूमिहीन, बेरोजगारी, युवा पलायन र सिँचाइ जस्ता समस्या यहाँका मुद्दा हुन् । यी मुद्दा सधैं चुनावी एजेण्डा बन्दै आए पनि काम हुन सकेका छैनन् ।

युवाहरु बेरोजगार भएर बिभिन्न कुलतमा फसिरहेका छन् । जिल्लामा सुधारगृहको संख्या बढ्दो छ । युवाहरु विदेश जाने लहर छ । १२ कक्षा पढिसकेपछि विदेश जानेहरु बिभिन्न कन्सल्टेन्सी धाइरहेका हुन्छन् । दाङमा जमिन प्रशस्त छ तर सिँचाइ समस्याले कृषि उत्पादनमा समस्या छ । उत्पादित बस्तुको पनि बजार र उचित मूल्य छैन ।

गढवा गाउँपालिका–५ की जिवी विक मजदूरी गर्छिन् तर गाउँमै रोजगारीको अवसर छैन । यसका लागि उनलाई जिल्ला बाहिर जानुपर्छ । जिल्लामै प्रशस्त काम भए सहज हुने थियो भन्ने उनलाई लाग्छ । ‘कति काम खोज्दै हिँड्नु, भनेको बेला नजिकै काम पाइदैन,’ उनले भनिन्,‘गरिबलाई दिनदिनै के खाने भन्ने समस्या हुन्छ ।’
यसैगरी किसानले तरकारी उत्पादन गर्छन् तर बजार नहुँदा समस्या छ । भनेको समयमा बिक्री हुँदैन । तरकारी बारीमा खेर जान्छ । यसले किसान र मजदूरी गर्नेहरुको परिवारको आर्थिक स्रोतमा समस्या हुने गरेको छ । लगानी खेर जाने गरेको छ । यसबाट देशकै आर्थिक गतिबिधिमा प्रभाव परेको छ ।

टरिगाउँ विमानस्थल सधैंको चुनावी एजेण्डा
तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थल सधैंको चुनावी एजेण्डा हो । लामो इतिहास बोकेको यो विमानस्थल लामै समय चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ । लामो समयदेखि इन्धन डिपो नभएको र रनवे सानो भएको कारण देखाउँदै एयरलाइन्स कम्पनीहरुले नियमित उडान गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले इन्धन डिपोको व्यवस्था भइसकेको छ तर पनि नियमित उडान हुन सकेका छैनन् । हालसम्म नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वटा जहाजले मात्रै उडान गर्दै आएका छन् । ती जहाजले देशभर भ्याउनुपर्दा नियमित उडानमा समस्या भएको छ । रनवे सानो भएका कारण ठूला जहाज उडानमा समस्या छ । 

निजी कम्पनीले उडान अनुमति नलिएका कारण पनि भरपर्दो तरिकाले नियमित उडानमा समस्या भएको छ । विमानस्थलमा इन्धन डिपो नभएका कारण उडानामा समस्या भएको गुनासो आएपछि अहिले ११ हजार लिटरको बाउजर र ३० हजार लिटरको रिजर्भ ट्यांकीसहित इन्धन डिपो स्थापना भएको छ ।

७५० मिटरको रनवे भएका कारण ठूला जहाज चल्न सकेका छैनन् । अहिले १९ सिटे जहाज मात्र चलिरहेका छन् । विमानस्थलका संरचना बिस्तारै विकास हुँदै गए पनि नियमित उडानको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन।

विमानस्थल पटकपटक चल्दै र बन्द हुँदै आएको छ । विमानस्थल नियमित नभएपछि बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले विमानस्थल सुचारु गर्ने कुरालाई चुनावी एजेण्डा बनाउने गरेका हुन् । टरिगाउँ विमानस्थल नियमित नभइरहेको बेला घोराही–१० नारायणपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै सर्वेक्षण समेत गरिएको थियो तर त्यसको प्रगति अघि बढ्न सकेन ।

२०११ फागुन ११ मा परीक्षण उडान गरिएपछि टरिगाउामा लगातार २०५२ सालसम्म नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चलेको थियो । त्यतिबेला कहिलेकाँही दिनमा तीन, चार उडान पनि भएका थिए । २०५२ मा एक्कासी ईन्धन र यात्रु अभाव भएको भन्दै उडान बन्द भयो । त्यसपछि नियमित जहाज उड्न सकेन । त्यतिबेला नेपाल एयरलाइन्सले दाङबाट काठमाडौं, नेपालगञ्ज, रुकुमको चौरजहारी र सल्लेमा उडान गरिरहेको थियो । 

२०६० सालमा फेरि नेपाल वायु सेवा, सिता र यती एयरलाइन्सले जहाज उडाउन थाले । हरेकले सातामा एक एक उडान गरे । २०६६ सालसम्म लगातार उडान भयो । २०६७ देखि ०७० सम्म विमानस्थल कालोपत्र गर्न थालेपछि उडान बन्द भयो । कालोपत्रको काम सम्पन्न भएपछि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा गोमा एयरलाइन्सले २०७२ मा नौ महिना उडान गर्‍यो । त्यतिबेला टिकटको जिम्मा संघले लिएर जहाज चलाइएको थियो । २०७४ पछि समिट एयरलाइन्सले केही समय उडान गर्‍यो । त्यसपछि फेरि बन्द भयो ।

विमानस्थल सञ्चालनका लागि नियमित रुपमा सरकारलाई हारगुहार गर्दै आए पनि सुनुवाई हुन नसकेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिनिल केसीले बताए । बिमानस्थल नियमित नहुँदा स्थानीय व्यवसाय र पर्यटन प्रवर्द्धनमा असर परिरहेको उनले बताए । 

विमानस्थलको ३६ विघा १० कट्ठा १० धुर जग्गा विमानस्थलको पेरिमिटरभित्र छ । विमानस्थल बिस्तार गरी ठूला जहाज चल्ने बनाउन गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बताइन् । ‘विमानस्थलको स्तरबृद्धि गरी ठूला जहाज उडाउने योजना छ,’ उनले भनिन्,‘यसका लागि हामी योजना बनाएर प्राविधिक अध्ययनसहित काम गरिरहेका छौं । जसरी पनि नियमित ठूला जहाज उडाउने लक्ष्य छ ।’

ओझेलमा कोइलाबास भन्सार
कुनै बेला देशकै ठूलो नाकाका रुपमा परिचित कोइलाबास नाका अहिले ओझेलमा छ । नाका सञ्चालन गर्ने विषय पनि सबै निर्वाचनको एजेण्डा हो तर अहिलेसम्म यसमा प्रगति भएको छैन । सदरमुकाम घोराहीदेखि ५६ किलोमिटर दक्षिण–पूर्वमा रहेको कोइलाबास भारतीय सहर तुलसीपुर, कानपुर, लखनउ, बनारस जानआउन प्रयोग हुन्थ्यो ।

राप्तीका पहाडी जिल्लाबाट नुन लिन आउने बजार नै कोइलाबास थियो । पहाडको घिउ बेच्ने र तराईको मकै, गहुँ, धान, तोरी बेच्ने बजार पनि यही थियो । पहिले मानिसहरु अन्य विकल्प नभएका कारण पनि पैदल हिँडेरै कोइलाबास पुग्थे । अनाज, जडीबुटी र निंगालाका कलम खरिद गर्ने डिपो थिए । रोल्पा र दाङका घोडा व्यापारी निरन्तर घोराही–कोइलाबास आउजाउ गर्थे । कोइलाबासका सामान यता ल्याउँथे, यताका सामान उता पुर्‍याउँथे ।

रुकुम, रोल्पा, सल्यानबाट पैदल हिँडेर मानिसहरु नुन र अन्य सामान किन्न कोइलाबास पुग्थे । यस क्षेत्रको चहलपहल हुने मुख्य बजार नै कोइलाबास थियो । यसको कहानी कहालीलाग्दो नै छ । भारतसँग जोडिएको जिल्लाको ८३ किलोमिटर सिमा क्षेत्रमा ३१ नाका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा व्यवस्थित र भन्साल चल्ने नाका कोइलाबास मात्रै हो ।

कोइलाबास अहिले गढवा गाउँपालिका वडा ८ मा पर्छ । २०१९ सालमा महेन्द्र राजमार्ग निर्माणको काम सुरु भयो । त्यसपछि यातायातका कारण कोइलाबासभन्दा कोहलपुर, नेपालगञ्ज हुँदै जमुनाहा नाका र चन्द्रौटादेखि कृष्णनगर हुँदै बढनी नाकाबाट भारत आवतजावत हुन थालेको थियो ।

राजमार्ग नबन्दासम्म काठमाडाैं जान पनि कोइलाबासबाट भारत हुँदै जानुपर्थ्यो  । राजमार्ग बन्दा कोइलाबास पुग्ने राम्रो सडक थिएन । गाडी चल्ने बाटो नभएका कारण कोइलाबासको चहलपहल बिस्तारै कम हुँदै गयो । २०४० सालपछि त कोइलाबास पूर्णरुपमा खण्डहर हुन पुग्यो । कोइलाबास बजार सुक्दै गएपछि अधिकांश व्यवसायी विस्थापित भएर लमही, घोराही, तुलसीपुर र भारतमा गएर बस्न थाले ।

पहिले वीरगञ्जपछिको धेरै राजश्व उठ्ने नाकामा पर्ने कोइलाबास त्यसपछि सुनसान भएको गढवा गाउँपालिका ८ कोइलाबासका पूर्व वडाअध्यक्ष सद्धाम सिद्धिकीले बताए । भारतले भन्सार नखोलेका कारण कोइलाबासमा चहलपहल हुन नसकेको उनले बताए । 

२०४५ सालमा नेपाल भारतबीच भएको विवादमा ६ महिनासम्म कोइलाबास नाका बन्द भयो । त्यसपछि कोइलाबासमा भारतीय पक्षले भन्सार खुला गरेको छैन । ०७ सालदेखि नै कोइलाबास बिद्रोहको निशाना बन्दै आयो । सरकारको प्रभावकारी उपस्थिती नभएका कारण सरकारलाई तर्साउने मुख्य माध्यम कोइलाबास बन्यो । पछिल्लो समय माओवादी बिद्रोहका क्रममा आक्रमण भएपछि सबै सरकारी कार्यालय बिस्थापित भए।

कोइलाबासमा पहिले भन्सार, विद्युत, इलाका हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, सिमा प्रहरी चौकी, राष्ट्र बैंकको सटही काउण्टर, नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा, वन विभाग, क्वारेण्टाइन चेक पोष्ट, जडीबुटी निकासी, जनकपुर चुरोट कारखाना र साल्ट ट्रेडिङका कार्यालय थिए । अहिले वडा कार्यालय, भन्सार, ईलाका हुलाक, बिधुत, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ईकाई मात्रै छन् । 

कोइलाबासमा बसोबास नभएपछि पुराना घरहरु भत्किए । अहिले पनि कतिपय घरका भग्नावशेष मात्रै बाँकी छन् । सडकले सहज बनाएपछि बिस्तारै होटल र पसल खुल्न थालेका छन् । विदामा घुमघाम गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । 

कोइलाबास पुरानै नाकाका रुपमा स्थापित हुन नसके पनि बजारको स्वरुप फेरिने आशा पलाइरहेको गढवा–८ का वडा अध्यक्ष अब्दुल खालिक सिद्धिकीले बताए । ‘स्थानीय सरकारले पनि बिभिन्न विकासका काम गरिरहेको छ । नेपाल र भारतका मानिसहरु हेर्न, घुम्न आउने गरेका छन्,’ उनले भने,‘पहिले बसाइँ सरेर गएको बजार फेरि स्थापित कसरी गर्ने भन्नेमा हामीले जोड दिइरहेका छौं । कारोबार र चहलपहल बढ्ने अवस्था भएपछि व्यवसायिक लगानी पनि बढ्दै जाने देखिन्छ ।’

जग्गा कब्जाको समस्या
दाङको जल्दोबल्दो समस्या हो जग्गा कब्जा । माओवादी युद्धकालमा कब्जा भएका बिभिन्न संस्थाका जग्गा अहिले पनि बिभिन्न बाहनामा कब्जामै छन् । केही भूमिहीन र सुकुम्वासीका नाममा पनि जग्गा कब्जा भएका छन् । यी जग्गा खाली गर्ने मुद्दा पनि निर्वाचनमा उठ्दै आएको छ तर समस्या उस्तै छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ५ बिघा जग्गामध्ये १२ कट्ठा जग्गामा सुकुम्बासीका नाममा बस्ती बसेको छ। २०६४ सालमा ६४ घर रहेकोमा अहिले बिस्तार हुँदै १६० घर पुगेका छन् ।

दाङमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगर विकास समिति, वन कार्यालय, खेलकुद विकास समिति, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, स्वर्गद्वारी आश्रम, गोरक्ष रत्ननाथ गुठी, बिभिन्न विद्यालयहरु, आदिका जग्गामा पनि अवैध कब्जा छ । यस्ता संस्थाहरु र व्यक्तिबाट संकलित तथ्यांक हिसाब गर्दा दाङमा करिब १८ हजार ७७४ बिघा जग्गा अवैधरुपमा कब्जा भएको देखिन्छ । यीमध्ये अधिकांश जग्गा माओवादीको सशस्त्र हिंसाका बेला उसकै संरक्षकत्वमा कब्जा भएका हुन् ।

तत्कालीन माओवादीले त कब्जा गरिएको सबै जग्गा फिर्ता भएको घोषणा गरेको छ तर उपभोग गरिरहेकाहरु खाली गर्न मानिरहेका छैनन् । कब्जा गर्नेमध्ये केहीले आफूलाई भूमिहीन, केहीले मुक्त कमैया त केहीले मोही किसान दाबी गर्छन् ।

यस क्षेत्रको पुरानो शैक्षिक संस्था महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुरको ९२ विघा जग्गा कब्जामा छ । क्याम्पसका नाममा रहेको लमही नगरपालिका–३ सोनपुरको ३२ बिघा जमिनमा ३२१ परिवारले टहरा निर्माण गरेका छन् । जग्गा ओगटेर राख्ने उद्देश्यले बनाइएका ती टहरा हटाउन प्रहरीले पनि बल गरेको छैन । एक परिवारलाई डेढ कठ्ठाको दरले भाग लगाएर बनाइएका ती टहरामध्ये अधिकांशमा मानिस बस्दैनन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा २०६४ माघ १६ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीको संरक्षणमा उक्त जग्गा कब्जा भएको हो । जग्गा कब्जा गर्नेमध्ये अधिकांश आम्दानीको अन्य स्रोत भएका, हुनेखाने परिवारका पनि छन् । कब्जा हुनुअघि उक्त जग्गामा हुने खेतीबाट क्याम्पसले वार्षिक २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गथ्र्यो । अहिलेको हिसाबमा उक्त जग्गाबाट बार्षिक ६ लाख ४० हजार आम्दानी हुनुपर्नेमा २०६४ सालदेखि केही पनि नआएको क्याम्पसले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि २०१० सालमा ५६ जनाले दाङको बेलझुण्डी र दाङको दक्षिणी उपत्यका देउखुरीमा १ हजार ७ सय बिघा जग्गा दान गरेका थिए । त्यसमध्ये देउखुरीमा रहेको १ हजार ३२६ बिघा जग्गा २१ वर्षदेखि कब्जामा छ । २०५८ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन माओवादीले राजपुरस्थित विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भत्काई जग्गा कब्जाको सुरुआत गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयको राजपुरमा ११३२ बिघा १२ कट्ठा, लमहीको सतबरियामा १६८ बिघा ७ कट्ठा र गढवाको गोबरडिहामा ३४ बिघा १९ कट्ठा  जग्गा छ । उक्त जग्गामा २७७ जना आफ्नो मोहीयानी हक कायम रहेको भन्दै जबर्जस्ती बसिरहेको विश्वविद्यालयका कूलसचिव माधव अधिकारीले बताए । 

यस्तै तुलसीपुर–५ स्थित बसपार्कदेखि उत्तरतर्फ पातुखोला किनारको सार्वजनिक जग्गामा ३ हजार ५०० घरधुरीको लहरै बस्ती बसेको छ । बस्तीमा ३ देखि १५ लाखसम्मका घडेरी बिक्री भैरहेका छन् । कानूनी हैसियत नहुने यस्तो जग्गाको किनबेच टोल विकास संस्थाको रोहबरमा हुने गर्छ । बस्तीमा २७ वटा टोल विकास संस्था छन् । टोल विकासले नै मालपोत कार्यालयको रुपमा जग्गा किनबेच गराउने, राजश्व लिने र अस्थायी प्रमाणपूर्जा दिने काम समेत गर्दै आएका छन् ।

तुलसीपुरको वडा ५ मा भएका ५ हजार ९ सय ८८ मतदातामध्ये ४ हजार बढी मतदाता सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेको पातुखोलाको बस्तीमा छन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा ५ का चार जना सदस्यमध्ये तीन जना उक्त बस्तीबाट निर्वाचित भएका छन् । भीम बहादुर केसी नेपाली कांग्रेसबाट तथा युवराज नेपाली र लालमति भण्डारी एमालेबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । बस्ती नै भोट बैंक भएपछि उक्त जग्गा कब्जामै रहेको छ ।

नेपालकै महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको १०३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये ९५८ बिघा जग्गामा पनि २४ वर्षदेखि व्यक्तिको रजाई चलेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि माओवादीले कब्जा गरेको यो जग्गा अहिले धेरैथरी मानिसले उपभोग गरिरहेका छन्। विसं १९८२ मा स्वर्गद्वारी महाप्रभु हंसानन्द गिरीले भक्तजनबाट प्राप्त भेटी संकलन गरी उक्त जग्गा खरिद गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको घोराही उपमहानगरपालिका– १६ सानी अम्बापुरस्थित २५ बिघा जमिन १८ वर्षदेखि कब्जामा छ । लगत लिन छुटेका मुक्त कमैयाका नाममा २०६१ साउन ४ मा जग्गा कब्जा भएको हो । घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डको छेउमै रहेकाले उक्त जग्गामा आफूलाई मुक्त कमैया बताउनेहरुले पक्की घर बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् ।

एकसाथ १२० घर परिवारले जग्गामा टहरा बनाई अतिक्रमण गरेका भए पनि अरुले छोडेर पुरानै घरबासमा फर्किएपछि अहिले त्यहाँ ५० परिवार मात्रै बस्छन् । यसैगरी नेपाल प्रहरी विद्यालय घोराहीको लमही–३ टिकुलीगढस्थित २१ बिघा जग्गा कब्जा भएको छ । उक्त ठाउँमा २ सय मानिसहरु टहरा बनाएर बसेका छन् ।

निर्वाचनको निरन्तर मुद्दा स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा
निर्वाचनमा लामो समयदेखि स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गाको मुद्दा पनि उठ्ने गरेको छ । जग्गामा द्वैध स्वामित्व प्रमुख समस्या हो । मोही किसानहरुले अधिकार स्थापित गर्न निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । हरेक निर्वाचनमा उनीहरुले दलहरुलाई सचेत गराउँछन्, दलहरु पनि समस्या सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिन्छन् तर मुद्दा सुल्झिन सकेको छैन ।

प्युठानको स्वर्गद्वारीमा मुख्य मन्दिर रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमका देउखुरी, घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रका १२ ठाउँमा जग्गा छ । उक्त जग्गा जोत्दै आएका किसानका नाममा मोहीयानी हक छ । मोहीयानी हक भएका किसानले जग्गाको आधा हिस्सा पाउने कानूनी व्यवस्था छ तर कानूनी जटिलताकै कारण नेपालको महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम रहेको छ । 

एकातिर सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ भने अर्कोतिर मोही किसान जग्गाधनी प्रमाण बोकेर लामो समयदेखि अधिकार मागिरहेका छन् । तीन पुस्तादेखि जग्गा जोत्दै आएको र मोही हक समेत कायम रहेको प्रमाणपूर्जा हुँदा पनि हालसम्म अधिकार नपाएको भन्दै उनीहरु पटकपटक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

२०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी बिशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको ठहर गर्दै आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामीना हुन नदिनू भनी परमादेश जारी गरेपछि मोही किसान जग्गाको अधिकार पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् । न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माको इजलाशले स्वर्गद्वारी आश्रमका महाप्रभु हंसानन्द गिरीको झोलीको पैंसाबाट खरिद गरिएको जग्गामा यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन नदिन कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनू भन्ने आदेश गरेको थियो ।

स्वर्गद्वारी आश्रमका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला समेत भएकाले सबै गुठीलाई एउटै नजरले नहेरी गुठी विधेयकमा स्वर्गद्वारी गुठीलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठीका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मोही किसानको माग छ । बिरोधका कारण रोकिएको विधेयकमा स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा मोहीयानी हक स्थापित गर्नुपर्ने र सोही बमोजिम जग्गा बाँडफाँड हुनुपर्ने आन्दोलनरत किसानहरुले बताएका छन् । 

आश्रमको १०३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये ७५३ बिघा जग्गामा मोही कायम रहेको स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताए । उनका अनुसार सुरुमा २ सय ८९ घरपरिवार मोही किसान थिए । अहिले नयाँ घर टुक्रँदै जाँदा ३ हजार ५ घरधुरी पुगेका छन् । जसमा १५ हजार बढी सदस्य आश्रित रहेको उनले बताए ।

विसं १९८२ मा स्वर्गद्वारी ‘महाप्रभु’ हंसानन्द गिरीले भक्तजनबाट प्राप्त भेटी संकलन गरी आश्रमको जग्गा खरिद गरेका थिए । जग्गाका विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ । यही विवादका क्रममा अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।

केही जग्गामा वास्तविक मोही किसान भए पनि केही जग्गा अन्य व्यक्तिको अतिक्रमणमा परेको छ । मोही किसानले पनि मोही वापत पाउनुपर्नेभन्दा बढी जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । कतिपय जग्गा माओवादी युद्धकालमा कब्जा भएदेखि अहिलेसम्म त्यहीरुपमा कब्जा गरेर नै राखिएको छ । आश्रमले २९ वर्षदेखि नै जग्गाको आम्दानी पाउन नसकेको आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीले बताए । जग्गाको आम्दानी रोकिएपछि आश्रमका नियमित काम प्रभावित भएको उनले बताए । 

अधिकारीका अनुसार आश्रममा वार्षिक १५ करोड खर्च हुन्छ । जसमध्ये कर्मचारीको तलबमा ४ करोड ५० लाख, गाईपालनमा ३ करोड, पूजामा ३ करोड ५० लाख र भोजनमा ४ करोड खर्च हुने गरेको उनले बताए । आश्रममा बिभिन्न स्रोतबाट वार्षिकरुपमा ६ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी हुने गरेको उनले बताए । दानपत्र, भेटीबाट ५ करोड, धर्मशालाबाट ५० लाख, जग्गा भाडाबाट ५५ लाख र कुत बालीबाट १५ लाख रुपयाा आम्दानी हुने गरेको अधिकारीले बताए । अपुग खर्च ऋण लिएर व्यवस्थापन गर्ने गरेको अधिकारीले बताए । 

मुक्त कमैया, कमलरीको मुद्दा
दाङका लागि अर्को जल्दोबल्दो मुद्दा हो मुक्त कमैया र कमलरीको उचित पुनस्र्थापना । सरकारले २०५७ साउन २ गते देशमा कमैया मुक्ति र २०७० असार १३ मा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि कमैया, कमलरीहरुले बाधुवा जीवनबाट मुक्ति पाए, साहुको घरमा काम गर्न छोडे तैपनि नयाँ जीवनको यात्रा सोचे जस्तो भएन । 

आफ्नो जग्गा नभएको, घरबास नभएको, नियमित आम्दानीको स्रोत नभएको, शिक्षा नभएको, रोजगारीको व्यवस्था नभएको र समाजमा सम्मानजनक जीवन नभएको जस्ता समस्या अहिले पनि उस्तै छन् । पश्चिम तराईमा जमिन्दारको जग्गा अधिया कमाउन पाएवापत या ऋण पाएवापत कमैया, कमलरी बस्नुपर्ने चलन थियो । 

मुक्तिको घोषणासँगै सरकारले मुक्त कमैयालाई जग्गा, घर र स्वरोजगारमुलक तालिमको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म अधिकांश मुक्त कमैयाले जग्गा र आवासका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । निरन्तर उस्तै समस्या लिएर सडकमा आउनुपरेको मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताए । 

सरकारले २०५७ सालमा लिएको तथ्यांक अनुसार पश्चिम तराईका पाँच जिल्ला दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १८ हजार २ सय ८८ परिवार मुक्त कमैया छन् । जसमध्ये दाङमा १ हजार ४ सय २६ जनाले मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएका छन् । ३ सय २ ले रातो, ४ सय ३ ले निलो, ३ सय २४ ले पहेलो कार्ड र ३ सय ९७ जनाले सेतो कार्ड पाएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ । कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली २०६७ को दफा ३ मा मुक्त कमैयाको बर्गिकरण गरिएको छ ।

जसमा आफ्नो वा परिवारको नाममा घर र जग्गा नभएकोलाई क बर्गमा राखिएको छ जसलाई रातो कार्ड दिइन्छ । सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा र घर नभएकोलाई ख बर्गमा राखी निलो परिचयपत्र दिइएको छ । आफ्नो वा परिवारको नाममा दुई कट्ठासम्म जग्गा र घर भएकोलाई ग बर्गमा राखी पहेलो रंगको परिचयपत्र दिइएको छ । यस्तै आफ्नो वा परिवारको नाममा दुई कट्ठाभन्दा बढी जग्गा र घर भएकोलाई घ बर्गमा राखी सेतो रंगको परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ ।

सम्बन्धित जिल्लाका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका अनुसार पश्चिम तराईका बाँकेमा १ हजार ३ सय ४२, बर्दियामा ६ हजार ९ सय ४९, कैलालीमा ५ हजार ९ सय २६ र कञ्चनपुरमा ३ हजार १२ परिवार मुक्त कमैया छन् । जसमा ९८ हजार ९ सय ८५ जना सदस्य छन् । जिल्लामा २ हजार ४ सय ३६ कमैया अझै पनि सरकारी तथ्यांकमा नपरेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष चौधरीले बताए । 

कमलरीको समस्या पनि उस्तै छ । हाल पश्चिम तराईका दाङ, बााके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चले जनाएको छ । मञ्चका अनुसार ३ हजार २ सय ९६ कमलरी अभिलेखमा समावेश छैनन् । कमलरीको अभिलेखीकरण, परिचयपत्र वितरण, उच्च शिक्षामा छात्रवृती र उचित पुनस्र्थापनाको समस्या रहेको मञ्चकी पूर्वअध्यक्ष हिरामोती चौधरीले बताइन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करोडौं भ्रष्टाचारका मुद्दा
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यस क्षेत्रको स्वास्थ्य र शिक्षाको केन्द्र बन्दै त गएको छ तर यहाँ भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि एकपछि अर्को दर्ता हुँदै गएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा एमआरआई मेसिन खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन उपकुलपति संगिता सिंह भण्डारीेसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

प्रतिष्ठानमा कम गुणस्तरको एमआरआई मेसिन खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले गत असोज २३ मा अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

प्रतिष्ठानले एमआरआई खरिद गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को ठाडो उल्लंघन गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ । खरिद आवश्यकताको पहिचान र खरिद गुरुयोजना नै नबनाई बद्नियत राखी बजेट माग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को विपरीत हुने गरी निश्चित कम्पनीसाग मात्र मेल खाने प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरिएको र एकै परिवारबाट सञ्चालित कम्पनीहरुबाट दररेट मागेर लागत अनुमान तयार गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तथा लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी गोरखापत्र दैनिकमा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएको र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरू प्रयोगमा ल्याइएको अख्तियारको दाबी छ ।

लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिको प्रस्तावलाई सारभूत रुपमा न्यूनतम र प्राविधिक रुपमा प्रभावकारी भन्दै आशयपत्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको अख्तियारको आरोप छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा समेत बदनियत राखी प्रालिले कबोल गरेको ११ करोड ४५ लाखलाई न्यूनतम मानेर आशयपत्र प्रकाशन गरिएको थियो ।
आशयपत्र जारी गरिएको फर्म लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिसँग सम्झौता नगरी मेशिन उत्पादक यूनाइटेड इमेजिङ हेल्थकेयर मलेसियाको नाममा प्रतितपत्र (लेटर अफ क्रेडिट) खोल्ने निर्णय गरेको देखिएको छ । प्रतितपत्रका लागि हुने खर्च ठेक्का पाउने कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले नै राज्यकोषबाट ३ लाख १८ हजार ७ सय ९१ रुपयाा भुक्तानी गरेको छ । भन्सार शुल्क ११ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँ पनि ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा राज्यकोषबाट नै तिरिएको छ ।

मेसिनको भुक्तानीको विनियम दर अमेरिकी डलरमा हुने गरी निर्णय गरिएको छ । जबकि राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामा विदेशी मुद्रामा सम्झौता गरी भुक्तानी गर्न मिल्दैन । आपूर्तीकर्ता लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले बोलपत्रमा कबोल गरेको नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता नगरी पहिले नै बदनियत राखी उत्पादक कम्पनीको नाममा अमेरिकी डलरमा प्रतितपत्र खोल्ने निर्णय भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ । 

उक्त बदनियतपूर्ण कार्यको निरन्तरता बमोजिम अमेरिकी डलरमा मूल्य राखी लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालि र प्रतिष्ठानबीच ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । जसमा विनियम दर एक अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैयाँ राखी अग्रिम ८० प्रतिशत रकम अर्थात ९ करोड १९ लाख ५३ हजार ७ सय ४२ रुपयाा ४० पैंसा भुक्तानी गरिएको छ ।

अझै प्रतिष्ठानले तिर्न बााकी २० प्रतिशत दायित्व अन्तर्गत २ करोड ७३ लाख ३४ हजार ३ सय २६ रुपयाा ३१ पैसा छ । प्रतितपत्रमा लागेको शुल्क, भन्सार शुल्क र मेशिनको मूल्य गरी एम्आरआई मेसिन खरिदमा १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९ सय ४६ रुपयाा १८ पैंसा खर्च भएको छ । मेसिन खरिदका लागि लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले कबोल गरेको मूल्य ११ करोड ४५ लाख रहेकोमा बदनियतपूर्ण कार्यबाट प्रतिष्ठानलाई थप आर्थिक भार ६२ लाख ६० हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ १८ पैंसा परेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
एम्आरआई मेसिन निर्धारित स्पेसिफिकेशन बमोजिम गुणस्तरीय नरहेको अबस्थामा पनि गलत परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाई स्विकार गर्न नहुने मेसिन स्विकार गरी बदनीयतपूर्ण काम गरेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारको अनुसन्धानबाट मेसिन खरिदमा आवश्यकताको पुष्ट्याई बिना निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरेको खुलेको छ । यसैगरी एकै परिवारबाट सञ्चालन भएको कम्पनीहरुबाट दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरेको देखिएको छ ।

साथै साविकमा तयार भएको प्राविधिक स्पेसिफिकेशनमा लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले पेश गरेको प्रस्तावको आधारमा उक्त कम्पनीलाई नै मिल्ने गरी लागत अनुमानमा परिवर्तन नगरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशनमा मात्र संशोधन गरेको पाइएको छ । यसैगरी राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा अन्तराष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका प्रावधान राखी सम्बन्धीत आयातकर्ताले नै खोल्नुपर्ने प्रतितपत्र आफैले खोली राज्य कोषबाट सो वापतको खर्च भुक्तानी दिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

यस्तै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको, ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनीले गुणस्तरहीन तथा शर्त तथा मापदण्ड बिपरितको मेसिन आपूर्ति गर्दा समेत गुणस्तरीय, शर्त तथा मापदण्ड बमोजिमको सामाग्री रहेको भनी गलत परिक्षण प्रतिवेदन तयार गरी झुटा बिल भर्पाईसमेतको आधारमा भुक्तानी दिएको पुष्टि भएको छ । उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र दफा १९ समेतको कसूरजन्य कार्य भएको हुँदा १३ जनाबिरुद्ध बिभिन्न सजाय र मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

अख्तियारले १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ १८ पैंसालाई बिगो मानी सोही अनुसार जरिवाना र खर्च भएको ९ करोड ३४ लाख २६ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ ८७ पैंसा असुल उपरको माग दाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजायको पनि माग गरिएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन उपकुलपति संगिता सिंह भण्डारी, तत्कालीन कामु रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने, तत्कालीन फाइनान्स म्यानेजर कैलाशप्रसाद देव, प्रतिष्ठानका बायोमेडिकल ईञ्जिनियर शरद भण्डारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, काठमाडौंका बायोमेडिकल ईञ्जिनियर अमितकुमार चौधरीबिरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ । 

यसैगरी प्रतिष्ठानका डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मी, प्रतिष्ठानका शाखा अधिकृतहरु छााया डिसी र श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, प्रतिष्ठानका तत्कालिन सिभिल ईञ्जिनियर मदन भण्डारी, वरिष्ठ सहायक अञ्जु शर्मा र स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन बायोमेडिकल ईञ्जिनियर सुजाता भट्टराईबिरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर भएको छ । यस्तै ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालि र कम्पनीका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवालीबिरुद्ध पनि आरोपपत्र पेश भएको छ । 

प्रतिष्ठान स्थापना भएसागै पहिलो उपकुलपतिको रुपमा भण्डारी नियुक्त भएकी थिइन् । उनको कार्यकाल २०७८ फागुनमा सकिएको थियो । उनको कार्यकाल अनियमिततामा बितेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानमा सीटी स्क्यान मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले भण्डारीसहित १९ जना र एक निजी कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा माघ १५ मा फेरी अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दामा प्रतिष्ठानका तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी तथा खरिद प्रक्रियामा संलग्न निजी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगले उनीहरूसँग ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार प्रतिष्ठानका लागि ‘१२८ स्लाइस सीटी स्क्यान मेसिन’ खरिद गर्दा गुरुयोजना र आवश्यकताको पहिचान नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, बोलपत्र खोल्नुअघि प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा अस्वाभाविक संशोधन गरी निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने व्यवस्था गरिएको तथा गुणस्तरीयताको गलत प्रतिवेदन तयार पारिएको अभियोग लगाइएको छ ।

तत्कालीन रजिष्ट्रार कैलाशप्रसाद देव, तत्कालीन निर्देशक डा. सागर पन्थी, रेडियोलोजी विभाग प्रमुख डा. बोम बीसी, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र आशुतोष भण्डारीबिरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । 
यस्तै कन्सल्टेन्ट बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी तथा हिमालयन मेडिटेक प्रालि र यसका प्रतिनिधि अमर श्रेष्ठ र सन्जु राजकर्णिकारलाई अभियोग लागेको छ । त्यस्तै, कन्सल्टेन्ट बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, लेक्चरर डा. श्रीसिया पोखरेल, शाखा अधिकृतहरू झन्कार लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा र मेघबहादुर अधिकारी र आइटी अफिसर हिरालाल भण्डारी पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् ।

लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी, स्टाफ नर्स विन्दु पौडेल, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर र कम्प्युटर असिस्टेन्ट सतिशबहादुर शाहबिरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । आपसी मिलेमतो तथा योजनामा गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएर प्रतिष्ठानलाई हानि गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
सिटिस्क्यान खरिद गर्न प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाई लागत अनुमान तयार गर्न ग्लोबल मेडिटेक इन्टरनेसनल प्रालि, आरबी मर्चेन्ट र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिसँग कोटेसन माग गरी नौ करोड २२ लाख ६९ हजार १३९ रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर खरिद प्रक्रियाअघि बढाइएको अख्तियारको दाबी छ ।

सिटिस्क्यानको आपूर्ति, ढुवानी र जडानका लागि २८ माघ ०७६ मा सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रियस्तरको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशन गरेको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको प्रतिकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि समावेश गर्नुपर्नेसमेतका कागजात प्रयोगमा ल्याएको भेटिएको छ ।

ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी बदनियत राखी सरोकारवाला बोलपत्रदातासमेतको उपस्थितिविना बोलपत्र खोल्नुपूर्व नै बैठक बसेर प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा संशोधन गराएको अख्तियारको दाबी छ । प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा संशोधनपश्चात् ऐनबमोजिम लागत अनुमानमा समेत संशोधन गर्नुपर्नेमा कानुनी प्रावधानअनुसारको कार्य भएको नदेखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी काबुबाहिरको विशेष परिस्थिति सिर्जना नरहेको अवस्थामा समेत पहिले नै स्वीकृत भइसकेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन कानुनले निर्धारण गरेको सर्त र अवस्थाविना नै संशोधन गरेको अभियोग छ ।