Construction of a new city has begun in the Rapti Valley of Deukhuri after Lumbini was designated as the provincial capital. The Singha Durbar-style offices of the Chief Minister and the Council of Ministers are in the final stages of construction.

Due to its location in the eastern part of the district, the provincial capital Dang has not been connected to the district headquarters. Due to its inability to connect to the capital for daily work, it does not seem that all the residents of the district have been able to take advantage of it. The lack of a regularly operating airport in the provincial capital is a weak point here.

The main occupation of the residents of Dang, which is located in the inner Madhesh, is agriculture, trade and employment. The main changes seen in recent years are increasing urbanization, land fragmentation, construction of houses on arable land, increasing number of people going for foreign employment, changes in lifestyle due to remittances and an expensive lifestyle.

Changes in the education and health sectors, establishment of higher educational institutions and health science institutes, and expansion of blacktop roads to rural areas are examples of recent developments here. The artificial water bodies built in Ghorahi and Tulsipur are also exemplary works of the local level. This has facilitated natural beauty, tourism development, irrigation and maintaining moisture in the soil.

Areas like Bahrakune Lake, Aglo Trishul, Jakhera Lake, Ganeshpur Shanti Park in the district have become centers of tourism development. Due to the large area of ​​the Terai, most of the people are involved in agriculture and animal husbandry. Since Dang is a storehouse of grain, they earn their living by cultivating rice, corn, wheat, mustard, and vegetables. Animal husbandry is also the main occupation of the rural areas here. Due to rapid urbanization, the number of people involved in non-agricultural occupations is increasing in urban areas.

According to the National Census 2078, 1 lakh 1 thousand 8 hundred and 80 households are involved in agricultural occupations in the district. The active population in the agriculture, forestry, and fisheries sectors is 56.5 percent. Those working in technical professions are 23.9 percent. The economically active population is 64.2 percent.

The economy depends on employment, service-oriented work, trade, business, and foreign employment. The number of youth involved in entrepreneurship is also increasing. There are also young people who go abroad and return from abroad. Young people are mostly involved in enterprises such as hotels, restaurants, coffee shops, fisheries, poultry farming, and vegetable farming.

According to the Economic Census 2075, there are 14,421 industrial establishments in the district. The major industries are Ghorahi, Sonapur, and Samrat Cement Industries. According to the records of Nepal Rastra Bank, 120 banks and financial institutions are providing services in the district.

According to the National Census 2078, at least one member from 41,798 families has gone abroad. The population abroad is 53,394. More than 75 castes live in the district. In the 2068 census, the highest percentage was 29.51 percent Tharu, while in 2078, the highest percentage was 26.6 percent. Tharu is in second place with 26.4 percent. Magar is in third place with 14.5 percent.
The highest number of Nepali speakers in the district is 67.2 percent, while Tharu is the mother tongue with 25.9 percent. In 2011, the district had a population of 89,315, and in 2078, it reached 674,993.

Construction of structures is underway in Deukhuri, the capital of Lumbini Province. Tall buildings of the same design in a single wave have added to the splendor of the capital. The provincial assembly decided on Asoj 20, 2077 to establish Deukhuri as the provincial capital and the name Lumbini Province.
10 buildings, including the Chief Minister's and Council of Ministers' Office and nine other ministries, have been constructed in Rapti Valley (Deukhuri) located in Rapti Rural Municipality-3. A 6-storey building has been constructed for the Chief Minister's and Council of Ministers' Office and a 5-storey building for other ministries.

96 rooms have been built in the Chief Minister's Office and 54 rooms for other ministries. Pradeep Bhattarai, an engineer at the Provincial Capital Construction Project Implementation Unit, said that the construction of the building has reached the final stage. He said that this is the first model structure among the seven provinces.

10-meter roads with drains and sidewalks have been built to go from one ministry to another. The Provincial Capital Construction Project Implementation Unit has informed that the construction of the buildings has started since December 2079. Sharma Sagun JV Sitapaila Kathmandu has contracted the work for Rs 3.9 billion excluding VAT, out of an estimated cost of Rs 4.21 billion. With the declaration of the capital, the old buildings of Rapti Technical School were renovated and the offices of the capital started to be operated. There were 52 buildings of small and large schools. The school was transferred to Gadhawa Rural Municipality-3 Vidyanagar and the ministry offices were established.

The provincial assembly building has also been constructed along with the ministry. The provincial assembly and secretariat buildings have been completed. The parliamentary building has been constructed. The first phase of the 20-year master plan for the provincial capital is underway, said Chhabi Raj Pokharel, Chief Executive Officer of the Provincial Infrastructure Development Authority.
According to him, a plan for 12,000 bighas of land has been prepared, and a DPR of 1,000 bighas has been prepared. The authority was formed on Kartik 26, 2076. Lumbini Province Chief Minister Chet Narayan Acharya said that the authority was formed to formulate and implement infrastructure development plans that can contribute significantly to the development of the province and to complete the plans quickly, efficiently and effectively.

Rapti Health Sciences Institute, a center for health and education
Rapti Health Sciences Institute located in Ghorahi is a model for the development of the district. MBBS, MD and nursing classes are being conducted at the institute. The institute has made progress in terms of education as well as treatment. An oxygen plant has been installed and every bed has been made technologically equipped.

The institute currently employs 58 specialists, 3 dental surgeons, 32 medical officers, 12 postgraduate nurses, 190 staff nurses, 80 technical staff and 42 administrative staff, said the institute's registrar, Professor Shyam Lamsal.

A morgue with a forensic medicine specialist that can store 12 bodies has been built. Insurance and social security fund patients are receiving treatment at the institute. An agreement has been reached for 5,000 citizens affiliated with the fund to now receive services at the institute.

He said that an average of 900 patients are receiving services at the institute daily. He said that 4,000 patients undergo surgeries annually, including orthopedics, kidney diseases, nose, ear, throat, eyes, teeth and others. According to him, more than 3,000 pregnant women have undergone surgeries and given birth in a year.

He informed that 158,000 other patients of various types received treatment annually. The institution was established in accordance with the Rapti Health Sciences Institute Act 2074 BS. The health institution established as Mahendra Health Center in 2016 BS has now been converted into an institution. In 2021 BS, it was upgraded to a 15-bed Mahendra Hospital, in 2050 BS it was upgraded to a 25-bed hospital and in 2064 BS it was upgraded to a 50-bed hospital. On Chaitra 12, 2065 BS it was upgraded to Rapti Sub-Regional Hospital. In 2071 BS it was converted into an institution from a 100-bed hospital and in 2074 BS it was converted into an institution.

The process of building an additional 400 beds in the institution, which currently has 335 beds, has now begun. Its file has reached the Ministry of Finance. The process of acquiring land in Ghorahi Sub-metropolitan City-18, Nawalpur, for the construction of a hostel and residential building has also progressed. Out of the 22 bighas of land in Nawalpur, the process of acquiring 7 bighas has been initiated.

Technical education in the backyard
Among the 10 local levels in the district, Tulsipur Sub-metropolitan City has operated Tulsipur Metro College. More than 300 girls from poor families are studying in the college free of cost. Tulsipur Sub-metropolitan City has operated the college as a pride project to establish access of the poor community to technical education. The municipality has operated the college with the support of the state and federal governments to provide technical education to the students at affordable fees. Locals have benefited a lot from this as part of the model work of the local government.

Currently, 879 students are studying in various programs in the college. College Board Chairman and Municipal Mayor Tikaram Khadka said that the college was operated because of the importance of technical education for youth entrepreneurship and self-employment. ‘Most of the youth are going abroad now saying that there is nothing in Nepal.’ We want to show that there are some possibilities at the local level,' he said, 'Students who studied at Metro College are studying and earning. Work has been done to link studies with entrepreneurship and employment.'

The college is running technical programs at various levels in partnership with the Technical Education and Vocational Training Council. The college is teaching forestry, crop science, food and dairy technology, mechanical engineering and electrical and electronics engineering at the diploma level.
Khadka said that the municipality has made arrangements for all girl students who have passed SEE from community schools within Tulsipur Sub-metropolitan City to study for free. Other students are charged one lakh rupees to study these three-year programs.

College head Basanta Acharya said that after the establishment of Tulsipur Metro College, underprivileged citizens who want to pursue technical education have felt relief. He said that families who are struggling to make ends meet are providing technical education to their children. He said that along with the diploma level program, the college is running 3 free programs at the pre-diploma level. These include electrical engineering, mechanical engineering and information technology.

The college is currently running eight programs. Among them, the law faculty has been established as a center for legal education. The college is running the BALLB program in partnership with Lumbini Buddhist University. Students from 35 different districts including Rupandehi, Nawalparasi, Palpa, Siraha, Surkhet, Bake, Jumla, Kalikot, Rukum, Rolpa, Salyan, Bajura, etc. are studying in this program, which has been running since 2077 BS.

The federal and provincial governments have also supported the construction of the college's infrastructure. The college building has been constructed at a cost of 90 million rupees with the support of the provincial government. The college, which started its teaching from a small building in Ward No. 12 office, is now operating in its own well-equipped building. The local government has constructed a hostel at a cost of Rs. 50 million. College head Acharya said that so far, Rs. 200 million has been invested by various levels of government for the college.

He informed that students from Bajura, Baitadi, Dadeldhura, Jumla, Mugu, Kalikot, Rolpa, Rukum, Salyan, Banke, Kapilvastu, Arghakhanchi, Rupandehi, Gulmi, Siraha, Bara and others are studying in all the programs run by the college. It was established on Chaitra 24, 2075 BS and inaugurated on Magh 8, 2076 BS. Initially, a diploma level program and a college were run with 22 students.

Expanding road network
The expansion of the road network has connected the countryside to the city. Chilla roads have been built near the houses and farms of the village. Villages are no longer villages, roads have added beauty. Many villages in the district now have blacktop roads.

As an indicator of infrastructure development in the district, there is a 73-kilometer East-West Highway, a 47-kilometer Lamahi-Ghorahi-Tulsipur Road, and a 45.6-kilometer Rapti Highway. 90 paved bridges have been built in the district.

With increasing urbanization and development, 127,973 people have migrated to Dang from other districts. This is 19 percent of the total population of the district. 64,375 people have migrated from one municipality to another within the district. This is 9.5 percent of the total population.

Thus, migration to places with facilities has increased both from outside and within the district. Migration tends to occur in places with road access, business prospects, and access to education and health. As land in the city market has become more expensive, migration to villages near the market has increased. People coming from hilly districts have migrated to nearby villages where roads are available.

Dang has Ghorahi and Tulsipur sub-metropolitan cities. Most of the village roads connected to the urban areas of the sub-metropolitan cities are now blacktopped. Rural roads connecting Lamahi Municipality and the towns of seven rural municipalities are also blacktopped. Some are under construction. On the contrary, the roads in the city and market are dusty and full of potholes. Narulal Chaudhary, the mayor of Ghorahi sub-metropolitan city, said that the expansion and development of roads is connecting the villages to the city. 'The roads are the ones through which people directly feel the development.' धेरैको माग पनि सडककै छ,’ उनले भने,‘जनताको आकांक्षा अनुसार सहर र गाउँ जोड्ने सडकको स्तर बृद्धिमा जोड दिइरहेका छौं ।’

‘फोर लेन’ सडकको सकस
घोराही–तुलसीपुर ‘फोर लेन’ सडक यहाँको जल्दोबल्दो समस्या हो । २०७९ देखि नै सबै राजनीतिक दलको चुनावी एजेण्डा बन्दै आएको यो सडक अहिले पनि निर्माणाधीन छ । नेपाल सरकार र भारतको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकको ऋण सहयोगमा २०७५ माघ १४ देखि सडक निर्माण सुरु भएको थियो । सडक निर्माणको बजेट १ करोड २१ लाख ८२ हजार ३ सय १ अमेरिकन डलर थियो । सुरुमा २०७७ वैसाख २९ सम्म सडक निर्माण गर्नुपर्ने सर्त थियो । सडक निर्माणको म्याद पाँच पटक थपेर २०८० सम्म पुर्‍याउँदासम्म पनि भौतिक प्रगति ९ दशमलव ६९ र आर्थिक प्रगति १४ दशमलव २३  प्रतिशत मात्रै भयो । 

पाँच पटक म्याद थप भए पनि फिल्डमा काम नभएपछि अन्तमा सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । अहिले नेपालकै बजेटबाट मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत सडक निर्माण थालेको छ । २ अर्ब ५२ करोड ३७ लाख २ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ लागतमा गत असार २४ मा सम्झौता भई साउन ८ बाट काम सुरु भएको हो । 

सडक २०८५ असार २३ मा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय दाङका प्रमुख दिपेन्द्रबहादुर विष्टले बताए । हालसम्म ७ प्रतिशत वित्तीय र १० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक डिभिजन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी ईञ्जिनियर अशोक चौधरीले बताए ।

यसैगरी घोराही–लमही सडक पनि फोर लेन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । अर्जुनखोलादेखि बबई नदीसम्म फोर लेन सडक निर्माणको डिपिआर तयार गरी सोही अन्तर्गत पहिलो चरणमा हाल मसोट खोला पुलदेखि चौपट्टासम्म सडक बिस्तार भइरहेको छ । सडक कटिङ, नाला निर्माण, टेवा पर्खाल र कल्भर्ट बिस्तारको काम भइरहेको चौधरीले जानकारी दिए ।

यस सडकमा अर्को पाखाबाट वैकल्पिक दुई लेन छुट्टै बनाउने योजना रहेको उनले बताए । ‘अहिले चलिरहेको दुई लेन सडक बिस्तार भइरहेको छ । अर्को डाँडाबाट छुट्टै दुई लेन सडक बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने,‘बिस्तारै लमहीदेखि तुलसीपुरसम्म फोर लेन सडक बन्छ ।’

अहिले २१ करोडको लगानीमा घोराही–लमही सडक बिस्तारको काम भइरहेको चौधरीले बताए । यस सडक अन्तर्गत बबई नदीदेखि कटुवाखोलासम्म पनि फोर लेन बनाउने प्रस्ताव तयार भएको उनले जानकारी दिए ।

जिल्लामा केही नमूना काम भए पनि समस्याका चाङ पनि त्यत्तिकै छन् । सडक, विमानस्थल, भूमिहीन, बेरोजगारी, युवा पलायन र सिँचाइ जस्ता समस्या यहाँका मुद्दा हुन् । यी मुद्दा सधैं चुनावी एजेण्डा बन्दै आए पनि काम हुन सकेका छैनन् ।

युवाहरु बेरोजगार भएर बिभिन्न कुलतमा फसिरहेका छन् । जिल्लामा सुधारगृहको संख्या बढ्दो छ । युवाहरु विदेश जाने लहर छ । १२ कक्षा पढिसकेपछि विदेश जानेहरु बिभिन्न कन्सल्टेन्सी धाइरहेका हुन्छन् । दाङमा जमिन प्रशस्त छ तर सिँचाइ समस्याले कृषि उत्पादनमा समस्या छ । उत्पादित बस्तुको पनि बजार र उचित मूल्य छैन ।

गढवा गाउँपालिका–५ की जिवी विक मजदूरी गर्छिन् तर गाउँमै रोजगारीको अवसर छैन । यसका लागि उनलाई जिल्ला बाहिर जानुपर्छ । जिल्लामै प्रशस्त काम भए सहज हुने थियो भन्ने उनलाई लाग्छ । ‘कति काम खोज्दै हिँड्नु, भनेको बेला नजिकै काम पाइदैन,’ उनले भनिन्,‘गरिबलाई दिनदिनै के खाने भन्ने समस्या हुन्छ ।’
यसैगरी किसानले तरकारी उत्पादन गर्छन् तर बजार नहुँदा समस्या छ । भनेको समयमा बिक्री हुँदैन । तरकारी बारीमा खेर जान्छ । यसले किसान र मजदूरी गर्नेहरुको परिवारको आर्थिक स्रोतमा समस्या हुने गरेको छ । लगानी खेर जाने गरेको छ । यसबाट देशकै आर्थिक गतिबिधिमा प्रभाव परेको छ ।

टरिगाउँ विमानस्थल सधैंको चुनावी एजेण्डा
तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थल सधैंको चुनावी एजेण्डा हो । लामो इतिहास बोकेको यो विमानस्थल लामै समय चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ । लामो समयदेखि इन्धन डिपो नभएको र रनवे सानो भएको कारण देखाउँदै एयरलाइन्स कम्पनीहरुले नियमित उडान गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले इन्धन डिपोको व्यवस्था भइसकेको छ तर पनि नियमित उडान हुन सकेका छैनन् । हालसम्म नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वटा जहाजले मात्रै उडान गर्दै आएका छन् । ती जहाजले देशभर भ्याउनुपर्दा नियमित उडानमा समस्या भएको छ । रनवे सानो भएका कारण ठूला जहाज उडानमा समस्या छ । 

निजी कम्पनीले उडान अनुमति नलिएका कारण पनि भरपर्दो तरिकाले नियमित उडानमा समस्या भएको छ । विमानस्थलमा इन्धन डिपो नभएका कारण उडानामा समस्या भएको गुनासो आएपछि अहिले ११ हजार लिटरको बाउजर र ३० हजार लिटरको रिजर्भ ट्यांकीसहित इन्धन डिपो स्थापना भएको छ ।

७५० मिटरको रनवे भएका कारण ठूला जहाज चल्न सकेका छैनन् । अहिले १९ सिटे जहाज मात्र चलिरहेका छन् । विमानस्थलका संरचना बिस्तारै विकास हुँदै गए पनि नियमित उडानको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन।

विमानस्थल पटकपटक चल्दै र बन्द हुँदै आएको छ । विमानस्थल नियमित नभएपछि बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले विमानस्थल सुचारु गर्ने कुरालाई चुनावी एजेण्डा बनाउने गरेका हुन् । टरिगाउँ विमानस्थल नियमित नभइरहेको बेला घोराही–१० नारायणपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै सर्वेक्षण समेत गरिएको थियो तर त्यसको प्रगति अघि बढ्न सकेन ।

२०११ फागुन ११ मा परीक्षण उडान गरिएपछि टरिगाउामा लगातार २०५२ सालसम्म नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चलेको थियो । त्यतिबेला कहिलेकाँही दिनमा तीन, चार उडान पनि भएका थिए । २०५२ मा एक्कासी ईन्धन र यात्रु अभाव भएको भन्दै उडान बन्द भयो । त्यसपछि नियमित जहाज उड्न सकेन । त्यतिबेला नेपाल एयरलाइन्सले दाङबाट काठमाडौं, नेपालगञ्ज, रुकुमको चौरजहारी र सल्लेमा उडान गरिरहेको थियो । 

२०६० सालमा फेरि नेपाल वायु सेवा, सिता र यती एयरलाइन्सले जहाज उडाउन थाले । हरेकले सातामा एक एक उडान गरे । २०६६ सालसम्म लगातार उडान भयो । २०६७ देखि ०७० सम्म विमानस्थल कालोपत्र गर्न थालेपछि उडान बन्द भयो । कालोपत्रको काम सम्पन्न भएपछि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा गोमा एयरलाइन्सले २०७२ मा नौ महिना उडान गर्‍यो । त्यतिबेला टिकटको जिम्मा संघले लिएर जहाज चलाइएको थियो । २०७४ पछि समिट एयरलाइन्सले केही समय उडान गर्‍यो । त्यसपछि फेरि बन्द भयो ।

विमानस्थल सञ्चालनका लागि नियमित रुपमा सरकारलाई हारगुहार गर्दै आए पनि सुनुवाई हुन नसकेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिनिल केसीले बताए । बिमानस्थल नियमित नहुँदा स्थानीय व्यवसाय र पर्यटन प्रवर्द्धनमा असर परिरहेको उनले बताए । 

विमानस्थलको ३६ विघा १० कट्ठा १० धुर जग्गा विमानस्थलको पेरिमिटरभित्र छ । विमानस्थल बिस्तार गरी ठूला जहाज चल्ने बनाउन गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बताइन् । ‘विमानस्थलको स्तरबृद्धि गरी ठूला जहाज उडाउने योजना छ,’ उनले भनिन्,‘यसका लागि हामी योजना बनाएर प्राविधिक अध्ययनसहित काम गरिरहेका छौं । जसरी पनि नियमित ठूला जहाज उडाउने लक्ष्य छ ।’

ओझेलमा कोइलाबास भन्सार
कुनै बेला देशकै ठूलो नाकाका रुपमा परिचित कोइलाबास नाका अहिले ओझेलमा छ । नाका सञ्चालन गर्ने विषय पनि सबै निर्वाचनको एजेण्डा हो तर अहिलेसम्म यसमा प्रगति भएको छैन । सदरमुकाम घोराहीदेखि ५६ किलोमिटर दक्षिण–पूर्वमा रहेको कोइलाबास भारतीय सहर तुलसीपुर, कानपुर, लखनउ, बनारस जानआउन प्रयोग हुन्थ्यो ।

राप्तीका पहाडी जिल्लाबाट नुन लिन आउने बजार नै कोइलाबास थियो । पहाडको घिउ बेच्ने र तराईको मकै, गहुँ, धान, तोरी बेच्ने बजार पनि यही थियो । पहिले मानिसहरु अन्य विकल्प नभएका कारण पनि पैदल हिँडेरै कोइलाबास पुग्थे । अनाज, जडीबुटी र निंगालाका कलम खरिद गर्ने डिपो थिए । रोल्पा र दाङका घोडा व्यापारी निरन्तर घोराही–कोइलाबास आउजाउ गर्थे । कोइलाबासका सामान यता ल्याउँथे, यताका सामान उता पुर्‍याउँथे ।

रुकुम, रोल्पा, सल्यानबाट पैदल हिँडेर मानिसहरु नुन र अन्य सामान किन्न कोइलाबास पुग्थे । यस क्षेत्रको चहलपहल हुने मुख्य बजार नै कोइलाबास थियो । यसको कहानी कहालीलाग्दो नै छ । भारतसँग जोडिएको जिल्लाको ८३ किलोमिटर सिमा क्षेत्रमा ३१ नाका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा व्यवस्थित र भन्साल चल्ने नाका कोइलाबास मात्रै हो ।

कोइलाबास अहिले गढवा गाउँपालिका वडा ८ मा पर्छ । २०१९ सालमा महेन्द्र राजमार्ग निर्माणको काम सुरु भयो । त्यसपछि यातायातका कारण कोइलाबासभन्दा कोहलपुर, नेपालगञ्ज हुँदै जमुनाहा नाका र चन्द्रौटादेखि कृष्णनगर हुँदै बढनी नाकाबाट भारत आवतजावत हुन थालेको थियो ।

राजमार्ग नबन्दासम्म काठमाडाैं जान पनि कोइलाबासबाट भारत हुँदै जानुपर्थ्यो  । राजमार्ग बन्दा कोइलाबास पुग्ने राम्रो सडक थिएन । गाडी चल्ने बाटो नभएका कारण कोइलाबासको चहलपहल बिस्तारै कम हुँदै गयो । २०४० सालपछि त कोइलाबास पूर्णरुपमा खण्डहर हुन पुग्यो । कोइलाबास बजार सुक्दै गएपछि अधिकांश व्यवसायी विस्थापित भएर लमही, घोराही, तुलसीपुर र भारतमा गएर बस्न थाले ।

पहिले वीरगञ्जपछिको धेरै राजश्व उठ्ने नाकामा पर्ने कोइलाबास त्यसपछि सुनसान भएको गढवा गाउँपालिका ८ कोइलाबासका पूर्व वडाअध्यक्ष सद्धाम सिद्धिकीले बताए । भारतले भन्सार नखोलेका कारण कोइलाबासमा चहलपहल हुन नसकेको उनले बताए । 

२०४५ सालमा नेपाल भारतबीच भएको विवादमा ६ महिनासम्म कोइलाबास नाका बन्द भयो । त्यसपछि कोइलाबासमा भारतीय पक्षले भन्सार खुला गरेको छैन । ०७ सालदेखि नै कोइलाबास बिद्रोहको निशाना बन्दै आयो । सरकारको प्रभावकारी उपस्थिती नभएका कारण सरकारलाई तर्साउने मुख्य माध्यम कोइलाबास बन्यो । पछिल्लो समय माओवादी बिद्रोहका क्रममा आक्रमण भएपछि सबै सरकारी कार्यालय बिस्थापित भए।

कोइलाबासमा पहिले भन्सार, विद्युत, इलाका हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, सिमा प्रहरी चौकी, राष्ट्र बैंकको सटही काउण्टर, नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा, वन विभाग, क्वारेण्टाइन चेक पोष्ट, जडीबुटी निकासी, जनकपुर चुरोट कारखाना र साल्ट ट्रेडिङका कार्यालय थिए । अहिले वडा कार्यालय, भन्सार, ईलाका हुलाक, बिधुत, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ईकाई मात्रै छन् । 

कोइलाबासमा बसोबास नभएपछि पुराना घरहरु भत्किए । अहिले पनि कतिपय घरका भग्नावशेष मात्रै बाँकी छन् । सडकले सहज बनाएपछि बिस्तारै होटल र पसल खुल्न थालेका छन् । विदामा घुमघाम गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । 

कोइलाबास पुरानै नाकाका रुपमा स्थापित हुन नसके पनि बजारको स्वरुप फेरिने आशा पलाइरहेको गढवा–८ का वडा अध्यक्ष अब्दुल खालिक सिद्धिकीले बताए । ‘स्थानीय सरकारले पनि बिभिन्न विकासका काम गरिरहेको छ । नेपाल र भारतका मानिसहरु हेर्न, घुम्न आउने गरेका छन्,’ उनले भने,‘पहिले बसाइँ सरेर गएको बजार फेरि स्थापित कसरी गर्ने भन्नेमा हामीले जोड दिइरहेका छौं । कारोबार र चहलपहल बढ्ने अवस्था भएपछि व्यवसायिक लगानी पनि बढ्दै जाने देखिन्छ ।’

जग्गा कब्जाको समस्या
दाङको जल्दोबल्दो समस्या हो जग्गा कब्जा । माओवादी युद्धकालमा कब्जा भएका बिभिन्न संस्थाका जग्गा अहिले पनि बिभिन्न बाहनामा कब्जामै छन् । केही भूमिहीन र सुकुम्वासीका नाममा पनि जग्गा कब्जा भएका छन् । यी जग्गा खाली गर्ने मुद्दा पनि निर्वाचनमा उठ्दै आएको छ तर समस्या उस्तै छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ५ बिघा जग्गामध्ये १२ कट्ठा जग्गामा सुकुम्बासीका नाममा बस्ती बसेको छ। २०६४ सालमा ६४ घर रहेकोमा अहिले बिस्तार हुँदै १६० घर पुगेका छन् ।

दाङमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगर विकास समिति, वन कार्यालय, खेलकुद विकास समिति, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, स्वर्गद्वारी आश्रम, गोरक्ष रत्ननाथ गुठी, बिभिन्न विद्यालयहरु, आदिका जग्गामा पनि अवैध कब्जा छ । यस्ता संस्थाहरु र व्यक्तिबाट संकलित तथ्यांक हिसाब गर्दा दाङमा करिब १८ हजार ७७४ बिघा जग्गा अवैधरुपमा कब्जा भएको देखिन्छ । यीमध्ये अधिकांश जग्गा माओवादीको सशस्त्र हिंसाका बेला उसकै संरक्षकत्वमा कब्जा भएका हुन् ।

तत्कालीन माओवादीले त कब्जा गरिएको सबै जग्गा फिर्ता भएको घोषणा गरेको छ तर उपभोग गरिरहेकाहरु खाली गर्न मानिरहेका छैनन् । कब्जा गर्नेमध्ये केहीले आफूलाई भूमिहीन, केहीले मुक्त कमैया त केहीले मोही किसान दाबी गर्छन् ।

यस क्षेत्रको पुरानो शैक्षिक संस्था महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुरको ९२ विघा जग्गा कब्जामा छ । क्याम्पसका नाममा रहेको लमही नगरपालिका–३ सोनपुरको ३२ बिघा जमिनमा ३२१ परिवारले टहरा निर्माण गरेका छन् । जग्गा ओगटेर राख्ने उद्देश्यले बनाइएका ती टहरा हटाउन प्रहरीले पनि बल गरेको छैन । एक परिवारलाई डेढ कठ्ठाको दरले भाग लगाएर बनाइएका ती टहरामध्ये अधिकांशमा मानिस बस्दैनन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा २०६४ माघ १६ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीको संरक्षणमा उक्त जग्गा कब्जा भएको हो । जग्गा कब्जा गर्नेमध्ये अधिकांश आम्दानीको अन्य स्रोत भएका, हुनेखाने परिवारका पनि छन् । कब्जा हुनुअघि उक्त जग्गामा हुने खेतीबाट क्याम्पसले वार्षिक २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गथ्र्यो । अहिलेको हिसाबमा उक्त जग्गाबाट बार्षिक ६ लाख ४० हजार आम्दानी हुनुपर्नेमा २०६४ सालदेखि केही पनि नआएको क्याम्पसले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि २०१० सालमा ५६ जनाले दाङको बेलझुण्डी र दाङको दक्षिणी उपत्यका देउखुरीमा १ हजार ७ सय बिघा जग्गा दान गरेका थिए । त्यसमध्ये देउखुरीमा रहेको १ हजार ३२६ बिघा जग्गा २१ वर्षदेखि कब्जामा छ । २०५८ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन माओवादीले राजपुरस्थित विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भत्काई जग्गा कब्जाको सुरुआत गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयको राजपुरमा ११३२ बिघा १२ कट्ठा, लमहीको सतबरियामा १६८ बिघा ७ कट्ठा र गढवाको गोबरडिहामा ३४ बिघा १९ कट्ठा  जग्गा छ । उक्त जग्गामा २७७ जना आफ्नो मोहीयानी हक कायम रहेको भन्दै जबर्जस्ती बसिरहेको विश्वविद्यालयका कूलसचिव माधव अधिकारीले बताए । 

यस्तै तुलसीपुर–५ स्थित बसपार्कदेखि उत्तरतर्फ पातुखोला किनारको सार्वजनिक जग्गामा ३ हजार ५०० घरधुरीको लहरै बस्ती बसेको छ । बस्तीमा ३ देखि १५ लाखसम्मका घडेरी बिक्री भैरहेका छन् । कानूनी हैसियत नहुने यस्तो जग्गाको किनबेच टोल विकास संस्थाको रोहबरमा हुने गर्छ । बस्तीमा २७ वटा टोल विकास संस्था छन् । टोल विकासले नै मालपोत कार्यालयको रुपमा जग्गा किनबेच गराउने, राजश्व लिने र अस्थायी प्रमाणपूर्जा दिने काम समेत गर्दै आएका छन् ।

तुलसीपुरको वडा ५ मा भएका ५ हजार ९ सय ८८ मतदातामध्ये ४ हजार बढी मतदाता सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेको पातुखोलाको बस्तीमा छन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा ५ का चार जना सदस्यमध्ये तीन जना उक्त बस्तीबाट निर्वाचित भएका छन् । भीम बहादुर केसी नेपाली कांग्रेसबाट तथा युवराज नेपाली र लालमति भण्डारी एमालेबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । बस्ती नै भोट बैंक भएपछि उक्त जग्गा कब्जामै रहेको छ ।

नेपालकै महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको १०३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये ९५८ बिघा जग्गामा पनि २४ वर्षदेखि व्यक्तिको रजाई चलेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि माओवादीले कब्जा गरेको यो जग्गा अहिले धेरैथरी मानिसले उपभोग गरिरहेका छन्। विसं १९८२ मा स्वर्गद्वारी महाप्रभु हंसानन्द गिरीले भक्तजनबाट प्राप्त भेटी संकलन गरी उक्त जग्गा खरिद गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको घोराही उपमहानगरपालिका– १६ सानी अम्बापुरस्थित २५ बिघा जमिन १८ वर्षदेखि कब्जामा छ । लगत लिन छुटेका मुक्त कमैयाका नाममा २०६१ साउन ४ मा जग्गा कब्जा भएको हो । घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डको छेउमै रहेकाले उक्त जग्गामा आफूलाई मुक्त कमैया बताउनेहरुले पक्की घर बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् ।

एकसाथ १२० घर परिवारले जग्गामा टहरा बनाई अतिक्रमण गरेका भए पनि अरुले छोडेर पुरानै घरबासमा फर्किएपछि अहिले त्यहाँ ५० परिवार मात्रै बस्छन् । यसैगरी नेपाल प्रहरी विद्यालय घोराहीको लमही–३ टिकुलीगढस्थित २१ बिघा जग्गा कब्जा भएको छ । उक्त ठाउँमा २ सय मानिसहरु टहरा बनाएर बसेका छन् ।

निर्वाचनको निरन्तर मुद्दा स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा
निर्वाचनमा लामो समयदेखि स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गाको मुद्दा पनि उठ्ने गरेको छ । जग्गामा द्वैध स्वामित्व प्रमुख समस्या हो । मोही किसानहरुले अधिकार स्थापित गर्न निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । हरेक निर्वाचनमा उनीहरुले दलहरुलाई सचेत गराउँछन्, दलहरु पनि समस्या सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिन्छन् तर मुद्दा सुल्झिन सकेको छैन ।

प्युठानको स्वर्गद्वारीमा मुख्य मन्दिर रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमका देउखुरी, घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रका १२ ठाउँमा जग्गा छ । उक्त जग्गा जोत्दै आएका किसानका नाममा मोहीयानी हक छ । मोहीयानी हक भएका किसानले जग्गाको आधा हिस्सा पाउने कानूनी व्यवस्था छ तर कानूनी जटिलताकै कारण नेपालको महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम रहेको छ । 

एकातिर सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ भने अर्कोतिर मोही किसान जग्गाधनी प्रमाण बोकेर लामो समयदेखि अधिकार मागिरहेका छन् । तीन पुस्तादेखि जग्गा जोत्दै आएको र मोही हक समेत कायम रहेको प्रमाणपूर्जा हुँदा पनि हालसम्म अधिकार नपाएको भन्दै उनीहरु पटकपटक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

२०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी बिशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको ठहर गर्दै आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामीना हुन नदिनू भनी परमादेश जारी गरेपछि मोही किसान जग्गाको अधिकार पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् । न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माको इजलाशले स्वर्गद्वारी आश्रमका महाप्रभु हंसानन्द गिरीको झोलीको पैंसाबाट खरिद गरिएको जग्गामा यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन नदिन कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनू भन्ने आदेश गरेको थियो ।

स्वर्गद्वारी आश्रमका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला समेत भएकाले सबै गुठीलाई एउटै नजरले नहेरी गुठी विधेयकमा स्वर्गद्वारी गुठीलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठीका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मोही किसानको माग छ । बिरोधका कारण रोकिएको विधेयकमा स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा मोहीयानी हक स्थापित गर्नुपर्ने र सोही बमोजिम जग्गा बाँडफाँड हुनुपर्ने आन्दोलनरत किसानहरुले बताएका छन् । 

आश्रमको १०३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये ७५३ बिघा जग्गामा मोही कायम रहेको स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताए । उनका अनुसार सुरुमा २ सय ८९ घरपरिवार मोही किसान थिए । अहिले नयाँ घर टुक्रँदै जाँदा ३ हजार ५ घरधुरी पुगेका छन् । जसमा १५ हजार बढी सदस्य आश्रित रहेको उनले बताए ।

विसं १९८२ मा स्वर्गद्वारी ‘महाप्रभु’ हंसानन्द गिरीले भक्तजनबाट प्राप्त भेटी संकलन गरी आश्रमको जग्गा खरिद गरेका थिए । जग्गाका विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ । यही विवादका क्रममा अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।

केही जग्गामा वास्तविक मोही किसान भए पनि केही जग्गा अन्य व्यक्तिको अतिक्रमणमा परेको छ । मोही किसानले पनि मोही वापत पाउनुपर्नेभन्दा बढी जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । कतिपय जग्गा माओवादी युद्धकालमा कब्जा भएदेखि अहिलेसम्म त्यहीरुपमा कब्जा गरेर नै राखिएको छ । आश्रमले २९ वर्षदेखि नै जग्गाको आम्दानी पाउन नसकेको आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीले बताए । जग्गाको आम्दानी रोकिएपछि आश्रमका नियमित काम प्रभावित भएको उनले बताए । 

अधिकारीका अनुसार आश्रममा वार्षिक १५ करोड खर्च हुन्छ । जसमध्ये कर्मचारीको तलबमा ४ करोड ५० लाख, गाईपालनमा ३ करोड, पूजामा ३ करोड ५० लाख र भोजनमा ४ करोड खर्च हुने गरेको उनले बताए । आश्रममा बिभिन्न स्रोतबाट वार्षिकरुपमा ६ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी हुने गरेको उनले बताए । दानपत्र, भेटीबाट ५ करोड, धर्मशालाबाट ५० लाख, जग्गा भाडाबाट ५५ लाख र कुत बालीबाट १५ लाख रुपयाा आम्दानी हुने गरेको अधिकारीले बताए । अपुग खर्च ऋण लिएर व्यवस्थापन गर्ने गरेको अधिकारीले बताए । 

मुक्त कमैया, कमलरीको मुद्दा
दाङका लागि अर्को जल्दोबल्दो मुद्दा हो मुक्त कमैया र कमलरीको उचित पुनस्र्थापना । सरकारले २०५७ साउन २ गते देशमा कमैया मुक्ति र २०७० असार १३ मा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि कमैया, कमलरीहरुले बाधुवा जीवनबाट मुक्ति पाए, साहुको घरमा काम गर्न छोडे तैपनि नयाँ जीवनको यात्रा सोचे जस्तो भएन । 

आफ्नो जग्गा नभएको, घरबास नभएको, नियमित आम्दानीको स्रोत नभएको, शिक्षा नभएको, रोजगारीको व्यवस्था नभएको र समाजमा सम्मानजनक जीवन नभएको जस्ता समस्या अहिले पनि उस्तै छन् । पश्चिम तराईमा जमिन्दारको जग्गा अधिया कमाउन पाएवापत या ऋण पाएवापत कमैया, कमलरी बस्नुपर्ने चलन थियो । 

मुक्तिको घोषणासँगै सरकारले मुक्त कमैयालाई जग्गा, घर र स्वरोजगारमुलक तालिमको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म अधिकांश मुक्त कमैयाले जग्गा र आवासका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । निरन्तर उस्तै समस्या लिएर सडकमा आउनुपरेको मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताए । 

सरकारले २०५७ सालमा लिएको तथ्यांक अनुसार पश्चिम तराईका पाँच जिल्ला दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १८ हजार २ सय ८८ परिवार मुक्त कमैया छन् । जसमध्ये दाङमा १ हजार ४ सय २६ जनाले मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएका छन् । ३ सय २ ले रातो, ४ सय ३ ले निलो, ३ सय २४ ले पहेलो कार्ड र ३ सय ९७ जनाले सेतो कार्ड पाएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ । कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली २०६७ को दफा ३ मा मुक्त कमैयाको बर्गिकरण गरिएको छ ।

जसमा आफ्नो वा परिवारको नाममा घर र जग्गा नभएकोलाई क बर्गमा राखिएको छ जसलाई रातो कार्ड दिइन्छ । सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा र घर नभएकोलाई ख बर्गमा राखी निलो परिचयपत्र दिइएको छ । आफ्नो वा परिवारको नाममा दुई कट्ठासम्म जग्गा र घर भएकोलाई ग बर्गमा राखी पहेलो रंगको परिचयपत्र दिइएको छ । यस्तै आफ्नो वा परिवारको नाममा दुई कट्ठाभन्दा बढी जग्गा र घर भएकोलाई घ बर्गमा राखी सेतो रंगको परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ ।

सम्बन्धित जिल्लाका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका अनुसार पश्चिम तराईका बाँकेमा १ हजार ३ सय ४२, बर्दियामा ६ हजार ९ सय ४९, कैलालीमा ५ हजार ९ सय २६ र कञ्चनपुरमा ३ हजार १२ परिवार मुक्त कमैया छन् । जसमा ९८ हजार ९ सय ८५ जना सदस्य छन् । जिल्लामा २ हजार ४ सय ३६ कमैया अझै पनि सरकारी तथ्यांकमा नपरेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष चौधरीले बताए । 

कमलरीको समस्या पनि उस्तै छ । हाल पश्चिम तराईका दाङ, बााके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चले जनाएको छ । मञ्चका अनुसार ३ हजार २ सय ९६ कमलरी अभिलेखमा समावेश छैनन् । कमलरीको अभिलेखीकरण, परिचयपत्र वितरण, उच्च शिक्षामा छात्रवृती र उचित पुनस्र्थापनाको समस्या रहेको मञ्चकी पूर्वअध्यक्ष हिरामोती चौधरीले बताइन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करोडौं भ्रष्टाचारका मुद्दा
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यस क्षेत्रको स्वास्थ्य र शिक्षाको केन्द्र बन्दै त गएको छ तर यहाँ भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि एकपछि अर्को दर्ता हुँदै गएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा एमआरआई मेसिन खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन उपकुलपति संगिता सिंह भण्डारीेसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

प्रतिष्ठानमा कम गुणस्तरको एमआरआई मेसिन खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले गत असोज २३ मा अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

प्रतिष्ठानले एमआरआई खरिद गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को ठाडो उल्लंघन गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ । खरिद आवश्यकताको पहिचान र खरिद गुरुयोजना नै नबनाई बद्नियत राखी बजेट माग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को विपरीत हुने गरी निश्चित कम्पनीसाग मात्र मेल खाने प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरिएको र एकै परिवारबाट सञ्चालित कम्पनीहरुबाट दररेट मागेर लागत अनुमान तयार गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तथा लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी गोरखापत्र दैनिकमा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएको र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरू प्रयोगमा ल्याइएको अख्तियारको दाबी छ ।

लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिको प्रस्तावलाई सारभूत रुपमा न्यूनतम र प्राविधिक रुपमा प्रभावकारी भन्दै आशयपत्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको अख्तियारको आरोप छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा समेत बदनियत राखी प्रालिले कबोल गरेको ११ करोड ४५ लाखलाई न्यूनतम मानेर आशयपत्र प्रकाशन गरिएको थियो ।
आशयपत्र जारी गरिएको फर्म लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिसँग सम्झौता नगरी मेशिन उत्पादक यूनाइटेड इमेजिङ हेल्थकेयर मलेसियाको नाममा प्रतितपत्र (लेटर अफ क्रेडिट) खोल्ने निर्णय गरेको देखिएको छ । प्रतितपत्रका लागि हुने खर्च ठेक्का पाउने कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले नै राज्यकोषबाट ३ लाख १८ हजार ७ सय ९१ रुपयाा भुक्तानी गरेको छ । भन्सार शुल्क ११ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँ पनि ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा राज्यकोषबाट नै तिरिएको छ ।

मेसिनको भुक्तानीको विनियम दर अमेरिकी डलरमा हुने गरी निर्णय गरिएको छ । जबकि राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामा विदेशी मुद्रामा सम्झौता गरी भुक्तानी गर्न मिल्दैन । आपूर्तीकर्ता लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले बोलपत्रमा कबोल गरेको नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता नगरी पहिले नै बदनियत राखी उत्पादक कम्पनीको नाममा अमेरिकी डलरमा प्रतितपत्र खोल्ने निर्णय भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ । 

उक्त बदनियतपूर्ण कार्यको निरन्तरता बमोजिम अमेरिकी डलरमा मूल्य राखी लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालि र प्रतिष्ठानबीच ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । जसमा विनियम दर एक अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैयाँ राखी अग्रिम ८० प्रतिशत रकम अर्थात ९ करोड १९ लाख ५३ हजार ७ सय ४२ रुपयाा ४० पैंसा भुक्तानी गरिएको छ ।

अझै प्रतिष्ठानले तिर्न बााकी २० प्रतिशत दायित्व अन्तर्गत २ करोड ७३ लाख ३४ हजार ३ सय २६ रुपयाा ३१ पैसा छ । प्रतितपत्रमा लागेको शुल्क, भन्सार शुल्क र मेशिनको मूल्य गरी एम्आरआई मेसिन खरिदमा १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९ सय ४६ रुपयाा १८ पैंसा खर्च भएको छ । मेसिन खरिदका लागि लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले कबोल गरेको मूल्य ११ करोड ४५ लाख रहेकोमा बदनियतपूर्ण कार्यबाट प्रतिष्ठानलाई थप आर्थिक भार ६२ लाख ६० हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ १८ पैंसा परेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
एम्आरआई मेसिन निर्धारित स्पेसिफिकेशन बमोजिम गुणस्तरीय नरहेको अबस्थामा पनि गलत परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाई स्विकार गर्न नहुने मेसिन स्विकार गरी बदनीयतपूर्ण काम गरेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारको अनुसन्धानबाट मेसिन खरिदमा आवश्यकताको पुष्ट्याई बिना निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरेको खुलेको छ । यसैगरी एकै परिवारबाट सञ्चालन भएको कम्पनीहरुबाट दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरेको देखिएको छ ।

साथै साविकमा तयार भएको प्राविधिक स्पेसिफिकेशनमा लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले पेश गरेको प्रस्तावको आधारमा उक्त कम्पनीलाई नै मिल्ने गरी लागत अनुमानमा परिवर्तन नगरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशनमा मात्र संशोधन गरेको पाइएको छ । यसैगरी राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा अन्तराष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका प्रावधान राखी सम्बन्धीत आयातकर्ताले नै खोल्नुपर्ने प्रतितपत्र आफैले खोली राज्य कोषबाट सो वापतको खर्च भुक्तानी दिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

यस्तै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको, ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनीले गुणस्तरहीन तथा शर्त तथा मापदण्ड बिपरितको मेसिन आपूर्ति गर्दा समेत गुणस्तरीय, शर्त तथा मापदण्ड बमोजिमको सामाग्री रहेको भनी गलत परिक्षण प्रतिवेदन तयार गरी झुटा बिल भर्पाईसमेतको आधारमा भुक्तानी दिएको पुष्टि भएको छ । उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र दफा १९ समेतको कसूरजन्य कार्य भएको हुँदा १३ जनाबिरुद्ध बिभिन्न सजाय र मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

अख्तियारले १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ १८ पैंसालाई बिगो मानी सोही अनुसार जरिवाना र खर्च भएको ९ करोड ३४ लाख २६ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ ८७ पैंसा असुल उपरको माग दाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजायको पनि माग गरिएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन उपकुलपति संगिता सिंह भण्डारी, तत्कालीन कामु रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने, तत्कालीन फाइनान्स म्यानेजर कैलाशप्रसाद देव, प्रतिष्ठानका बायोमेडिकल ईञ्जिनियर शरद भण्डारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, काठमाडौंका बायोमेडिकल ईञ्जिनियर अमितकुमार चौधरीबिरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ । 

यसैगरी प्रतिष्ठानका डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मी, प्रतिष्ठानका शाखा अधिकृतहरु छााया डिसी र श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, प्रतिष्ठानका तत्कालिन सिभिल ईञ्जिनियर मदन भण्डारी, वरिष्ठ सहायक अञ्जु शर्मा र स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन बायोमेडिकल ईञ्जिनियर सुजाता भट्टराईबिरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर भएको छ । यस्तै ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालि र कम्पनीका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवालीबिरुद्ध पनि आरोपपत्र पेश भएको छ । 

प्रतिष्ठान स्थापना भएसागै पहिलो उपकुलपतिको रुपमा भण्डारी नियुक्त भएकी थिइन् । उनको कार्यकाल २०७८ फागुनमा सकिएको थियो । उनको कार्यकाल अनियमिततामा बितेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानमा सीटी स्क्यान मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले भण्डारीसहित १९ जना र एक निजी कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा माघ १५ मा फेरी अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दामा प्रतिष्ठानका तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी तथा खरिद प्रक्रियामा संलग्न निजी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगले उनीहरूसँग ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार प्रतिष्ठानका लागि ‘१२८ स्लाइस सीटी स्क्यान मेसिन’ खरिद गर्दा गुरुयोजना र आवश्यकताको पहिचान नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, बोलपत्र खोल्नुअघि प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा अस्वाभाविक संशोधन गरी निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने व्यवस्था गरिएको तथा गुणस्तरीयताको गलत प्रतिवेदन तयार पारिएको अभियोग लगाइएको छ ।

तत्कालीन रजिष्ट्रार कैलाशप्रसाद देव, तत्कालीन निर्देशक डा. सागर पन्थी, रेडियोलोजी विभाग प्रमुख डा. बोम बीसी, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र आशुतोष भण्डारीबिरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । 
यस्तै कन्सल्टेन्ट बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी तथा हिमालयन मेडिटेक प्रालि र यसका प्रतिनिधि अमर श्रेष्ठ र सन्जु राजकर्णिकारलाई अभियोग लागेको छ । त्यस्तै, कन्सल्टेन्ट बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, लेक्चरर डा. श्रीसिया पोखरेल, शाखा अधिकृतहरू झन्कार लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा र मेघबहादुर अधिकारी र आइटी अफिसर हिरालाल भण्डारी पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् ।

लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी, स्टाफ नर्स विन्दु पौडेल, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर र कम्प्युटर असिस्टेन्ट सतिशबहादुर शाहबिरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । आपसी मिलेमतो तथा योजनामा गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएर प्रतिष्ठानलाई हानि गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
सिटिस्क्यान खरिद गर्न प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाई लागत अनुमान तयार गर्न ग्लोबल मेडिटेक इन्टरनेसनल प्रालि, आरबी मर्चेन्ट र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिसँग कोटेसन माग गरी नौ करोड २२ लाख ६९ हजार १३९ रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर खरिद प्रक्रियाअघि बढाइएको अख्तियारको दाबी छ ।

सिटिस्क्यानको आपूर्ति, ढुवानी र जडानका लागि २८ माघ ०७६ मा सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रियस्तरको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशन गरेको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको प्रतिकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि समावेश गर्नुपर्नेसमेतका कागजात प्रयोगमा ल्याएको भेटिएको छ ।

ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी बदनियत राखी सरोकारवाला बोलपत्रदातासमेतको उपस्थितिविना बोलपत्र खोल्नुपूर्व नै बैठक बसेर प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा संशोधन गराएको अख्तियारको दाबी छ । प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा संशोधनपश्चात् ऐनबमोजिम लागत अनुमानमा समेत संशोधन गर्नुपर्नेमा कानुनी प्रावधानअनुसारको कार्य भएको नदेखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी काबुबाहिरको विशेष परिस्थिति सिर्जना नरहेको अवस्थामा समेत पहिले नै स्वीकृत भइसकेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन कानुनले निर्धारण गरेको सर्त र अवस्थाविना नै संशोधन गरेको अभियोग छ ।

कानुनबमोजिम बोलपत्र प्राविधिक मूल्यांकन नगरी प्रतिष्ठानका रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. बिसी, बायोमेडिकल इन्जिनियर भण्डारीद्वय र कन्सल्टेन्ट बायोमेडिकल इन्जिनियर चौधरीले ३० चैत ०७६ मा सिटिस्क्यान मेसिन प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गरेका थिए । प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएभन्दा न्यून गुणस्तर तथा क्षमताको ठेकेदारले पेस गरेअनुसारकै मेसिन स्वीकार गरेको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ ।