वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश राजधानीको रुपमा रहेको सुर्खेत जिल्ला ९ वटा पालिका मिलेर बनेको छ । जिल्लामा ५ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका छन् । २ हजार ४ सय ५१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको यो जिल्ला सुर्खेत नामाकरण हुनअघि दोभानचौर नामले परिचित थियो ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार जिल्लाको जनसंख्या ४ लाख १५ हजार १ सय २६ छ । जिल्लामा २ लाख ४८ हजार ९३८ मतदाता रहेका छन् । जिल्लामा महिला मतदाताको संख्या पुरुषभन्दा बढी छ । १ लाख २७ हजार ५४ महिला मतदाता रहेकोमा १ लाख २१ हजार ८८९ पुरुष मतदाता छन् ।

सुर्खेतका बासिन्दाको ठूलो हिस्सा कृषि पेशामा संलग्न छ । परम्परागत रुपले नै कृषि गर्ने यहाँका बासिन्दा पछिल्लो समय भने आधुनिक रुपमा पनि कृषि गरिरहेका छन् । आफूलाई खानको लागि मात्र खेतीपाती गर्ने स्थानीय पछिल्लो समय आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुगाएर आत्मनिर्भर पनि बनिरहेका छन् ।

सुर्खेतको सुगम स्थानमा व्यवसायिक रुपमा कुखुरापालन बढिरहेको छ । योसँगै मौरीपालन, तरकारी, मकै तथा बिउबिजन उत्पादन जिल्लामा प्राथमिकताका बाली भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णालीले जनाएको छ । पशुपन्छीहरुमा भैंसी, भेडा, बाख्रा र कुखुरा प्राथमिकतामा राखेर पालिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिमा आवद्ध नागरिकले पछिल्लो समय एकल वा समूह बनाएर कृषि गरिरहेका छन् । केहीले तरकारी खेती गरिरहेका छन् । तरकारी खेती मौसमी, बेमौसमी एकैपटक गर्न सकिने र आम्दानी पनि सन्तोषजनक भएपछि तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

सुरुमा थोरै टमाटर, काउली, बन्दालगायतका तरकारी लगाउनेहरु अहिले समूह बनाएर च्याउ खेती गरिरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी राधीका चौधरीले बताइन् । ‘१८ जना महिला मिलेर च्याउ खेतीसँगै अगरबत्ती पनि उत्पादन गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले सामूहिक तरकारी खेती गरिरहेका छन् । कार्यालय समयमा सरकारी सेवामा रहने उनीहरू बिहान र साँझको समयमा भने खेतीपातीमा लागिरहेका छन् । कर्मचारीहरूले जमिन भाडामा लिएर सामूहिक तरकारी खेती थालेका हुन् ।

१५ जना कर्मचारी मिलेर बन्दा, काउली, टमाटर, सिमी, सागलगायत बेमौसमी–मौसमी तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । कृषिको कुरा गर्ने तर यसमा काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि आफूहरूले यो योजना ल्याएर काम गरिरहेको पालिकाको सहायकस्तर पाचौं तहमा कार्यरत कर्मचारी खड्क चन्दले बताए ।

सुर्खेतमा ५२ हजार ४ सय ४० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णालीको तथ्यांक छ । ३५ हजार १० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको छ भने १७ हजार ४ सय ३० हेक्टर जमिन बाँझै छ । १२ हजार ३ सय ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ हुन्छ । १० हजार ४ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफल आंशिक रुपले मात्र सिंचित छ ।

कर्णालीको कुल खेती भइरहेको मध्ये १९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा छ । सिँचाइ असुविधाकै कारण स्थानीयलाई खेतीपाती गर्नको लागि समस्या भइरहेको बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारी बताउँछन् । उत्पादन राम्रो नहुने भएपछि परिवारै भारत जाने गरेका उनले बताए । उनका अनुसार पालिकामा सिजन अनुसार काम गर्नको लागि अधिकांश बासिन्दा भारत जाने गरेका छन् ।

२०७८ को जनगणना अनुसार जिल्लामा आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या २ लाख २६ हजार ६ सय २२ भएकोमा कृषि, वन तथा माछापालन जस्ता प्राथमिक स्तरको आर्थिक गतिविधिमा १ लाख ३१ हजार ८ सय ३४ अर्थात आर्थिक रुपमा सक्षम जनसंख्याको ५८ दशमलब १७ प्रतिशत संलग्नता रहेको छ । २०६८ को जनगणनामा ५३ दशमलब ७७ प्रतिशत कृषि पेशामा संलग्न भएकोमा २०७८ मा ६१ दशमलब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर जिल्ला सुर्खेतमा वर्षमा ९४ हजार ९ सय ८७ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । सुर्खेतमा ७ हजार ४ सय १ मेट्रिकटन खाद्यान्न मौज्दात रहने गरेको तथ्यांक छ । यहाँ धान, गहुँ, मकैलगायतका खाद्यान बाली उत्पादन हुन्छन् ।

जिल्लामा कृषिपछि प्राकृतिक स्रोतबाट प्रत्यक्ष उत्पादन वा संकलन गर्ने क्षेत्र हो । प्राथमिक क्षेत्रमा १८ दशमलब ५७ प्रतिशत नागरिक आवद्ध छन् भने तेस्रो नम्बरमा थोक एवं खुद्रा व्यापार गर्नेहरु छन् । यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरु ११ दशमलब ४९ प्रतिशत छन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जिल्लाले सडकलगायतका पूर्वाधारको समस्या झेल्दै आएको छ । योसँगै आधारभूत सेवा पूर्वाधार, सामाजिक, सञ्चार र आर्थिक पूर्वाधारका कारण स्थानीयले दुःख पाइरहेका छन् । 
जिल्लाको विकासको लागि मुख्य बाधक अधुरा सडक बनेको छ । जिल्लालाई अन्य प्रदेशका जिल्लासँग जोड्ने सडकहरु अलपत्र छन् ।

जिल्लाका गौरवका आयोजना वर्षौंसम्म बन्न नसक्दा सहज रुपमा यातायात सुविधा छैन । यात्राको लागि नागरिकले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । यो सँगै व्यापारिक रुपमा पनि जिल्ला पछि परेको छ । यसले जिल्लाको विकासलाई नै पछि धकेलेको बताउँछन् वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का दुर्गा बोगटी । 

करिब ६ दशकदेखि सञ्चालन हुँदै आएको सुर्खेतदेखि बर्दिया जोड्ने भुरीगाउँ–तेलपानी सडकको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन । बर्दियाको भुरीगाउँदेखि पैदल हिँडेर एकै दिनमा सुर्खेत पुग्न सकिने यो सडकको काम विसं २०२५ मा हुलाकी सडकका रूपमा पनि विकास भएको हो । यहाँबाट सुदूरपश्चिम जानका लागि निकै छोटो दुरी पर्ने र कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने यो सडकको दुरी ५२ किमीको हो । चुनावको बेला चुनावी एजेण्डा बन्ने यो सडकमा बेवास्ता हुँदा विशेषगरी दुई जिल्ला सुर्खेत र बर्दियाका बासिन्दाले सास्ती भोग्नु परेको छ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र रानीघाटको भेरी नदीमा पुल बन्न नसक्दा आवतजावतमा समेत समस्या हुने गरेको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रभित्र पर्ने पाँच किलोमिटर र सुर्खेतको रानीघाट भेरी नदीमा पुल निर्माण हुन नसक्दा वीरेन्द्रनगर–तेलपानी–भुरीगाउँसडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन । 

५७ वर्षसम्म सडककै आश गरेर बसिरहेको तेलपानीका बासिन्दा टोपबहादुर कडायतले बताए । चुनावको बेला मात्र चुनावी नारा बन्ने सडक पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्नै छोडेको उनको भनाइ छ । यहीँ सडक गाउँको विकासको बाधक बनेको उनले बताए । सडक अभावकै कारण बजार विस्तार हुन नसकेको बताए ।

अहिले सुर्खेततिरका मानिसलाई बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम जान बाँकेको कोहलपुर हुँदै घुमेर जानुपर्ने बाध्यता छ । २०४६ सालदेखि यो सडकमा आवतजावत सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट भुरीगाउँ–तेलपानी खण्डमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्न थालेको शिक्षक गोविन्दबहादुर हमाल बताउँछन् । 

अहिले यो सडकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । वीरेन्द्रनगरबाट रानीघाटसम्म काम भइरहेको छ । ३ किलोमिटर जति कालोपत्रे पनि भइसकेको छ । अरु पनि कालोपत्रको काम हुने तयारी छ । आधा सडक प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेपनि राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र भेरी नदीको रानीघाट पुल नबनेसम्म यो सडकले पूर्णता पाउने छैन । 

उता बड्डीचौर–बाबियाचौर–कुइने–चिसापानी सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । सुर्खेतबाट सुदूरपश्चिम पुग्नको लागि यो सबैभन्दा छोटो मार्ग हो । बाबियाचौरबाट कुइनेसम्म झण्डै २० किलोमिटर सडकको काम सुर्खेतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट भइरहेको छ ।

२०७८ बाटै कालोपत्रको लागि अनक जयदेवी सनलाइट जेभी र जलजला जेभीसँग निमार्ण सम्झौता भए पनि अझै काम सम्पन्न भएको छैन । समयमै काम सम्पन्न नहुँदा स्थानीय जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । वर्षायाममा हिलोका कारण र अघिपछि धुलोका कारण याक्रुलाई कठिन हुने गरेको यो बाटो आवतजावत गर्दै आएका चत्र हमाल बताउँछन् । उनका अनुसार अफ्ठेरो सडकमा ज्यानको बाजी लगाएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अनक जयदेवीको ठेकेदारले सन्तोषजनक काम नगरेरै पुस मसान्तमा म्याद सकिसकेको छ । निर्देशनालय काम ढिलो गर्नुको कारणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्नको लागि १५ दिनको सूचना नै निकालेको छ । १६ किलोमिटर कालोपत्र र अरु स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का पाएको निमार्ण कम्पनी सम्पर्कमै नआएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र शाहीले बताए । उनका अनुसार ३ किलोमिटर सडक मात्र पहिलो चरणको कालोपत्र भएको छ । जलजलाले भने ११ किलोमिटरमा काम गरिरहेको उनले बताए ।

अहिले सुर्खेत पूर्णत कोहलपुर–सुर्खेत सडकमै निर्भर छ । स्तरोन्नति नहुँदा यो सडकको अवस्था पनि जीर्ण छ । तिनै तहका सरकारका पदाधिकारीहरु धेरै पटक यात्रा गर्ने रत्नराजमार्ग अर्न्तगतको कोहलपुर–सुर्खेत सडकखण्ड सुर्खेतको मात्र नभएर कर्णालीलाई अन्य प्रदेशसँग जोड्ने मुख्य एक मात्र सडक हो । तर यो सडकको स्तरोन्नति टाढाको कुरा राम्रोसँग मर्मतसम्म हुँदैन । जीर्ण सडकमा साघुरो मोडका कारण दुर्घटना भइरहेको हुन्छन् । वर्षातमा पहिरो गएर सडक ठप्पै हुन्छ ।

२०४६/०४७ मा ट्रयाक खोलिएको यो सडकको साढे तीन दशकसम्म पनि स्तरोन्नति गरिएको छैन । साँघुरो सडकका कारण जोखिमको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको यो सडकमा सवारी चलाउँदै आएका चालक अर्जुन नेपाली बताउँछन् । मुख्य सडकको यो अवस्था हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । टर्निङहरु धेरै भएको सडकमा बचेर सवारी चलाउनु बाहेकको विकल्प नभएको उनले सुनाए ।

गाडीको चाप सबैभन्दा बढी भए पनि सडक साँघुरो भएको बताउँछन् अर्का चालक दिनेश सुनार । पानीपर्दा माथिबाट पहिरो, ढुंगा खस्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ । उनी भन्छन्,‘ सडकको कारण समय पनि बढी लाग्छ । जोखिम उस्तै छ । अब त यो सडकबारे सोच्न पर्ने अवस्था आएको छ ।’

सुर्खेतसँगै कर्णालीका दैलेख, रुकुम पश्चिम, सल्यान, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्लाको पश्चिम भेग भएर चल्ने सवारीसाधन कोहलपुर–सुर्खेत सडकखण्ड भएर आउजाउ गर्छन् । कर्णाली प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार यो सडकमा दैनिक १२ सय सवारीसाधन गुड्छन् । 
सडकको कोहलपुर–हर्रेसम्म सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज र हर्रेबाट–बांगेसिमलसम्म सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले हेर्दै आएको छ । सडक स्तरोन्नति नहुँदा मर्मतमा वार्षिक करोडौं बजेट खर्च हुँदै आएको छ ।

पर्यटकीय गतव्यको सूचीमा परेको गिद्धे डाँडा ओझेलमा

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा देशभरका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका १०० स्थानको सूची सार्वजनिक गर्दा सुर्खेतको गिद्धे डाँडा पनि यसमा पर्न सफल भएको थियो । भेरीगंगा नगरपालिका–५ हात्तिखालस्थित गिद्धे डाँडा पूर्वाधार अभावकै कारण ओझेलमा परेको छ ।

चुरे क्षेत्रको मध्यभागमा उभिएर उत्तरतर्फको हिमशृंखला र दक्षिणतर्फको तराई एकैपटक अवलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँबाट उत्तरी क्षेत्रका हिमश्रृखलादेखि तराईका दाङ, बाँके, बर्दियालगायतका क्षेत्र अवलोकन गर्न सकिने नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले बताए । सिद्धबाबा मन्दिरको दर्शन गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास पनि रहेको उनले बताए ।

भूगोलका कारण नगरपालिकाको बजेटले मात्र पर्यटक लक्षित पूर्वाधार निर्माण सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख ढकालले संघ सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । यहाँसम्म पुग्नको लागि छिन्चुदेखि लेखहात्तीखाल जोड्ने सडकको स्तरोन्नति प्रयास थालेको भए पनि बजेट अभाव झेल्नु परेको छ । उनले भने,‘ नगरपालिका, प्रदेश र संघ सरकारको संयुक्त लगानीमा छिन्चु–लेखहात्तीखाल सडक स्तरोन्नति कार्य अघि बढेको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले बजेट कटौती गर्दा काम रोकियो । संघीय सरकारले खर्च कटौतीका नाममा उक्त सडकमा विनियोजित ६ करोड रुपैयाँरोकेपछि सडक अलपत्र परेको छ ।’

गिद्ध बस्ने भएकोले गिद्धे डाँडा नामाकरण गरिए पनि पछिल्लो समय संरक्षणको अभावमा गिद्धको संख्या घट्दै गएको वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर सारुले बताए । उनका अनुसार सरकारले सुरुका दुई आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको १ करोडबाट डाँडासम्म पुग्न ९४५ वटा सिाढीसहितको पदमार्ग, सिद्धबाबाको मन्दिर, पर्यटकका लागि धर्मशाला र प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको थियो ।

१६ वर्षसम्म पनि चौकुने सिमेन्ट उद्योगको काम अघि बढ्न सकेन
हरेक पटक चुनावी मुद्दा बन्ने चौकुने गाउँपालिकामा स्थापनाको लागि इजाजत पाएको चौकुने सिमेन्ट उद्योगको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन् । २०६६ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले चौकुने क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि व्यवसायी अजय सुमार्गी अध्यक्ष रहेको मुक्तिश्री इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई इजाजत दिएको थियो । सोही अनुसार मुक्तिश्रीले आयोजनास्थलमा सम्पर्क कार्यालय खोल्यो तर अहिलेसम्म खानी नवीकरण गर्नुबाहेक अरु काम अघि बढ्न सकेको छैन । ठूला उद्योगहरु नभएको सुर्खेतमा यो एक महत्वपूर्ण योजना थियो । यहाँका नागरिकहरु पनि खुसी थिए । तर उनीहरुले आश्वासन बाहेक केही पाएनन् । अब त उद्योग संञ्चालनमा आउने विश्वासै नभएको स्थानीय जीवन देवकोटा बताउँछन् । उद्योग सञ्चालन पछि सडक, विद्युतलगायतका सुविधाका साथै गाउँमै रोजगारी पाउने आशा हराएको गुनासो उनले गरे ।

खानी विभागले २०३५ देखि ०३९ सालसम्म चौकुनेको चुनढुंगा परीक्षण गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्न योग्य प्रमाणित गरेको थियो । विभागले पहिलो पटक २०७४ मा लाइसेन्स रद्द गरेको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि विभागले पुनः नवीकरण गरेको थियो ।

९ वर्षसम्म पनि सुर्खेत मेडिकल कलेजको काम अघि बढ्न सकेन
सरकारले २०७३/०७४ को बजेटमा सुर्खेत मेडिकल कलेजको अवधारणा अघि सारेको हो । शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज पहुँच नागरिकसम्म पुगोस् भन्ने उदेश्यले अघि बढाइएको योजनामा अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन ।

घोषणा भएको तीन वर्षपछि अर्थात् १९ जेठ २०७६ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ मा सुर्खेत मेडिकल कजेल पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर कार्यालय स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा साइनबोर्ड झुन्ड्याउनुबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन । हालसम्म आयोजना बन्ने क्षेत्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ र १३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरेको कार्यालय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणकै क्रममा छ ।

पानीको समस्या पनि उस्तै
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ को उत्तरी भेगमा पर्ने रेक्चा गाउँ पानी व्यवस्थापनको लागि चौकीदार राख्दै आएको छ । भएको थोरै पानी सबैलाई पुगाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले गाउँका कुवामा चौकीदार बस्छन् । उनीहरुकै निगरानीमा स्थानीयले आफूलाई भाग परेको पानी लिन्छन् ।

पानीको चरम अभावबाट पिल्सिएका धेरैले थातथलोनै छोडिसकेका छन् । पानी अभावकै कारण १० वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत स्थानीय गाउँबाट अन्यन्त्र बसाइँ सरिसकेका छन् । अहिले गाउँमा ७० घरधुरी मात्र छन् । रेक्चाबासीलाई खानेपानीकै अभाव छ । गाईवस्तुको लागि पनि पर्याप्त पानी छैन ।

१८ कुवा भएकोमा १० वटाबाट मात्र पानी निकाल्ल्न मिल्छ । अरु जीर्ण छन् । १ कुवाबाट दिनमा तीन गाग्री जति मात्र पानी आउने गरेको वडा सदस्यसमेत रहेका तपेन्द्र बुढाक्षेत्री बताउँछन् । सबै कुवाको पानी स्थानीयले भाग लगाएर लिन्छन् । कसैको घरमा अलिक ठूलो काम पर्दा भने थपेर पानी दिने गरिएको उनले बताए ।

रेक्चा गाउँमा भइरहेको पानीको समस्याबारे सबै निकाय जानकार छन् । तर अहिलेसम्म काम गर्न कोही गएका छैनन् । उनले भने,‘अदालतले खानेपानीको व्यवस्था गर्न आदेश दिँदा पनि सम्बन्धित निकाय बेखबरजस्तै छन् । पानी पनि अड्कलेर खाइरहेका छौं । भएको पानीमा पनि भ्यागुता, सर्पको बासस्थान बनेको छ । यस्तो अवस्था हुँदा पनि कसैले चासो देखाएका छैनन् ।’

कादुरी नामक संस्थाले गाउँमा पानीको समस्या समाधान गर्न केही समयअघिबाटै डिप बोरिङ खन्ने तयारी गरेको थियो । तर मेसिन पुगाउने सडक नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन् । गाउँमा विद्युत् नपुग्दा पनि डिप बोरिङ गर्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । पालिकाका अध्यक्ष खड्क विकका अनुसार रेक्चाको लागि सडक र बत्तिको काम अघि बढेको छ । अब डिप बोरिङ खन्नको लागि बाटो खुल्नेछ ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि खानेपानीको समस्या भोगिरहेको छ । प्रायः बाह्रै महिना खानेपानीको अभाव हुने वीरेन्द्रनगरमा गर्मीयाम सुरुभएपछि हाहाकार हुने गरेको छ । पलिकाका सबै वडामा धाराको पानी छैन । स्थानीयले कुवा र डिप बोरिङ खनेर पानीको जोहो गर्दै आएका छन् । 

सधैं पानीको अभाव हुन थालेपनि स्थानीय मिलेर बोरिङ खनेको वीरेन्द्रनगर–७ कि स्थानीय नर्मला हमालले बताइन् । उनका अनुसार अघिपछि दिन बिराएर धारामा आउँने पानी चैतपछि हप्ता बिराएर आउँछ । बोरिङ खनेबाट सहजता भएको उनले बताइन् ।

पानीको लागि खनेका कुवा पनि गर्मीमा सुक्छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ कि पविसरा भण्डारी भन्छिन्,‘बजार छेउमा बसेर पनि सधैं पानीको दुःख छन् ।छिमेकी सँग मागेर पानीको जोहो गर्नपर्छ । पैसा भएकाले किनेर चलाए पनि आफूहरुलाई समस्या हुने गरेको उनले बताइन् ।

वीरेन्द्रनगरमा पानीको आपूर्ति कम र पानी उपभोग गर्नेहरूको संख्या बढी छ । पानीको स्रोतको कमी हुदाा स्थानीयले पानीको अभाव भोग्नुपरिरहेको वीरेन्द्रनगरमा पानी उपलब्ध गराइरहेको सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले जनाएको छ ।

खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका कार्यालय प्रमुख डम्बरबहादुर गौतमले पानीको उत्पादन कम हुँदा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार वर्षायामभन्दा खडेरीमा झण्डै ५० प्रतिशत पानीको उत्पादन घट्छ । अहिले वीरेन्द्रनगरमा झुप्राखोला, खरीबोरीखोला, इत्रामखोला, खोर्केखोला र बुलबुलेको पानी प्रयोग भइरहेको छ । यी खोलाबाट प्रतिसेकेन्ड १ सय ३६ लिटर मात्र पानी उत्पान भइरहेको छ । माग भने प्रतिसेकेन्ड २ सय ७५ लिटर भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार सस्थाले वीरेन्द्रनगरमा करिब २० हजार धारा वितरण गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगर बजारभित्र झण्डै ३८ हजार ३ सय ७७ घरधुरी रहेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांक छ । 
पानीको समस्या समाधानको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीबाट आयोजना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

वीरेन्द्रनगरमा लागुऔषधको चुनाैती 
पछिल्लो समय सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर लागुऔषधको केन्द्र बन्दै छ । जिल्लामा हरेक दिन लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसार आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हुन्छ । १५ दिनमा  मात्र १८ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता र सेवनकर्तालाई सुर्खेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यो तथ्यांक माघ ११ देखि २६ गतेसम्मको हो । सुर्खेतमा १८ देखि ३० वर्षसम्मका युवायुवती लागुऔषधको जालोमा फसेका छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा दिनप्रतिदिन लागुऔषध सेवनकर्ता बढिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डिएसपी मोहनजंग बुढथापा बताउँछन् । उनका अनुसार लागुऔषध सुर्खेतको सुरक्षा चुनौती बनेको  छ । ‘यसले व्यक्तिगत, सामाजिकदेखि पारिवारिक जीवनसमेत प्रभावित भएको उनले बताए ।

लागुऔषधको कारोबार अत्याधिक बढेको पाएइपछि सुर्खेत प्रहरीले विशेष अप्रेशननै चलाएको छ । लागुऔषध दुर्व्यसनीलाई नियन्त्रण गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले ‘द्रुत लागुऔषध परीक्षण किट’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त विधिमार्फत सेवनकर्ता पहिचान गर्न सहज हुने प्रवक्ता बुढथापाले बताए ।

पश्चिम क्षेत्रका पालिकाको मुख्य चुनौती बेरोजगारी
सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने पालिकाहरुको मुख्य समस्या बेरोजगारी बनेको छ । बेरोजगारीको समस्याले स्थानीयले गाउँ छोडेका छन् । यो क्षेत्रका धेरै स्थानीय रोजगारीको लागि भारतका विभीन्न स्थानमा जान्छन् । यहाँका चौकुने, बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाले बेरोजगारीको ठूलो समस्या भोगिरहेको पालिकाले जनाएका छन् । यो सँगै बसाइँसराइ पनि यि पालिकाको मुख्य चुनौती बनेको छ । 

चौकुने गाउँपालिकाले पालिकाको सबैभन्दा ठूलो बेरोजगारी समस्या भएको निष्कर्षमा पुगेर बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन गरेको छ । अब केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष विक बताउँछन् । उनका अनुसार पुरानो सर्वेक्षणमा पालिकामा ५३ सय घरधुरी भएको तथ्यांक थियो भने अहिले ४७ सय घरधुरी मात्रै भएको पालिकाले पत्ता लगाएको छ । यसमध्ये ४ सय घरधुरीमा मान्छेको बसोबास नभएको घर मात्र भएको मोटामोटी खाका आएको छ । उनले भने,‘१० दिन जतिमा एकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने छौं ।’ 

स्थानीयले गाउँमा बसेर भविष्य नदेखेको बताउँदै उनले पालिकाका नागरिकहरु कामको लागि भारतका विभिन्न ठाउँ जाने गरेका बताए । पश्चिम क्षेत्रका पालिकाका घर रित्ता भइसकेको उनी बताउँछन् । कामको लागि भारत जाने स्थानीय पछिल्लो समय परिवारै सहित जान थालेका अध्यक्ष विकले बताए । 

सडक पूर्वाधार र बिजुली, पानीको कारण पनि बेरोजगारीको समस्या भएको पालिकाले जनाएको छ । यीसुविधा मात्र हुने हो भने १५ प्रतिशत बेरोजगारीको समस्या हट्ने विश्वास पालिकाका अध्यक्ष विकले गरे । उनका अनुसार पालिकाले पछिल्लो समयमा नागरिकलाई सहजता हुने गरी सबै क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
१० वडा भएको पालिकामा ५ वडामा बिजुली पुगेको छ भने ५ वडामा ४० प्रतिशत नागरिकले अझै बत्ती बाल्न पाल्न नपाएको पालिकाको तथ्यांक छ । ठेक्का लिएको कार्यालयले पर्याप्त काम नर्गदा पालिकाका सबै ठाउँमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउन अझै कठिनाइ भइरहेको पालिकाका अध्यक्ष विक बताउँछन् ।

बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारी पालिकाको मुख्य समस्याकै रुपमा बेरोजगारी, बसाइँसराइ भएको बताउँछन् । उनका अनुसार पालिकाका बासिन्दा भारतको राजगारीको भरमा छन् । स्थानीयको रोगजारीको लागि जाने ठाउँ भनेकै भारत हो । उनले भने,‘गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाको अभाव छ । जमिनमा सिँचाइ सुविधा छैन । यस्तै कारणस्थानीय गाउँमा बस्न चाहदैनन् ।’ पालिकाले सक्दो काम गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रका बासिन्दा परिवारैसहित बैङ्गलोर जाने गरेका स्थानीय जिवन तिरुवा बताउँछन् । उनका अनुसार हिउँदमा महाराष्ट्रको रत्नागिरी र वर्षातमा मनाली जाने गरेका छन् । चुनावको बेला गाउँ घुम्दा मतदाता नै कम भेटिएको उनले सुनाए ।

यो क्षेत्रमा यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका कुराको अवाव झेल्दै आएका छन् । उनले भने,‘हाम्रोतिर स्वास्थ्य चौकी मात्र छन् । अलिक बिरामी भए पनि वीरेन्द्रनगर पुगाउनु पर्छ । उपचारभन्दा बढी खर्च सवारीसाधनको लाग्छ । गाडीको व्यवस्थापन गर्दा गर्दै बिरामीलाई गाह्रो भैहाल्छ । यहाँबाट वीरेन्द्रनगरसम्म पुग्न ५ घण्टासम्म लाग्ने गाउँ पनि छन् ।’

लाजपूर्जाकाे माग पुरानै मुद्दा
सुर्खेतका केही स्थानीय लालपूर्जाविहीन छन् । लामो समयपछि लाजपूर्जा पाउने आशामा रहेका उनीहरु अहिले निराश बनेका छन् । सरकार फेरबदलको असर सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या समाधनका लागि गठन गरिने आयोगमा पर्दा लालपुर्जा वितरणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय जिल्लामा भूमि आयोग गठन पछि केही पालिकाका स्थानीयले लालपूर्जा हात पार पनि अझै धेरै नागरिक लालपूर्जाको पर्खाइमा छन् । जिल्लाबाट उम्मेदवार बन्ने दलहरुको चुनावी नारा पनि सधैं लालपूर्जा बन्दै आएको छ । यो चुवानमा पनि उम्मेदवारहरुको एक मुख्य चुनावी एजेण्डा यो पनि हो ।

भूमि आयोग सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार जिल्लाभर ४६ हजार ६ सय २३ जनाले जग्गाधनी पुर्जाका लागि नयाँ आवेदन दिएका छन् । जसमा भूमिहीन दलित तीन हजार ५ सय २९, भूमिहीन सुकुम्बासी २ सय १७, अव्यवस्थित बसोबासी २८ हजार २ सय सात र अधुराअपूरा शीर्षकमा १४ हजार ६ सय ७० जग्गाधनीले लालपुर्जाका लागि नयाँ आवेदन दिएका छन् । अघिल्लो भूमि आयोग विघटनपछि गठन भएको नयाँ आयोगले गएको २९ जेठमा जारी गरेको सूचनामा आवेदनहरु थपिएका छन् ।

हालसम्म सुर्खेतका ६ पालिकामा २ हजार ६ सय ८९ जनालाई लालपूर्जा वितरण गरिएको छ । जसमा पञ्चपुरी नगरपालिकामा ६ सय, चौकुने गाउँपालिकामा तीन सय ५५, बराहताल गाउँपालिकामा ५ सय ३५, लेकवेंसी नगरपालिकामा ९३, भेरीगंगा नगरपालिकामा ४ सय ६६, गुर्भाकोट नगरपालिकामा ३ सय ३४ जनालाई जग्गाधनीपूर्जा वितरण भएको छ । जिल्लाका अन्य तीन पालिका सिम्ता गाउँपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकामा लालपूर्जा वितरणको काम सुरु नै हुन सकेको छैन ।

सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै आयोग विघटन हुने परिपाटीका कारण नागरिक जग्गाको मोही हुनबाट बञ्चित हुनुपरेको भूमि आयोग सुर्खेतका निवर्तमान अध्यक्ष श्रीधर पौड्याल बताउँछन् । फेरबदल भइरहने सरकारका कारण आयोगले पूर्णरूपमा काम गर्न नपाएको उनले बताए । भूमि समस्या समाधान गर्न गठित आयोगलाई अस्थिर राजनीतिभन्दा पर राख्न नसकिए नागरिकलाई राज्यले कहिल्यै पनि जग्गाको धनी बनाउन नसक्ने पौड्यालको भनाइ छ ।

चुनावी मुद्दा बनिरहने सुर्खेत विमानस्थल विस्तार  
सुर्खेत विमानस्थल सधैंको चुनावी मुद्दा हो । यहाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उम्मेदवारको मुख्य एजेण्डा बन्ने विमानस्थल विस्तारको काम भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । साँघुरो विमानस्थलका कारण ठूला जहाजहरु बस्न समस्या भएपछि स्तरोन्नतिको कुरा उठ्दै आएको हो ।

एक पक्षले काम अघि बढाउनको लागि पहल गर्दा अर्को पक्षले काम रोक्छ । फेरि एजेण्डा भने सबैको बन्दै आएको छ । २०७७ मा विस्तारको लागि जग्गा अधिग्रहण काम अघि बढ्ने बताइएको थियो तर भएन ।
वर्तमान विमानस्थलको उत्तरतर्फको धावनमार्ग १ हजार २ सय ५५ मिटरको छ । धावनमार्ग साँघुरो हुँदा ठूला जहाज अवतरणमा समस्या छ । अहिले काठमाडौंबाट बुद्ध र श्रीएयरलाइन्सका दुई वटा जहाज नियमित रुपमा चल्छन् । तर यात्रुको चाप बढी भएको बेला नेपालगञ्जनै पुग्नपर्ने नागरिकको बाध्यता छ ।

सुर्खेतस्थित रंगशाला चलायमान हुन सकेन

कर्णाली प्रदेशकै गौरवको रुपमा रहेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित रंङ्गशाला चलायमान हुन सकेको छैन । २०८१ मंसिरमा ९९ प्रतिशत काम सकिएको रंगशाला चलायमान नहुँदा जीर्ण बनिरहेको छ । ९ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी भएको भन्दै १ प्रतिशत काम सकेर प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाउनको लागि निर्माण कम्पनी अग्रसर बनेको छैन । यहीँ रंगशालामा १० औं राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने भनेको लामा समय भइसक्दा पनि हुन सकेको छैन ।