कञ्चनपुर — जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका–९ खल्ला मुसेट्टीदेखिदेखि दोधारा चाँदनी हुँदै पुनर्वासको डोकेबजारसम्म १ सय २९ दशमलव ५ किलोमिटर सीमा भारतसँग जोडिएको छ । सीमा क्षेत्रमा भारततर्फ उत्तराखण्ड र उत्तरप्रदेश राज्यका जिल्ला पर्दछन् ।

भारतको राजधानी दिल्ली यहाँबाट साढे ३ सय किलोमिटरको दुरीमा छ । उत्तराखण्डको औद्योगिक क्षेत्र रुद्रपुर १ सय किलोमिटर मात्रै दुरीमा छ । दुरीका हिसाबले नजिक भए पनि दिल्ली र रुद्रपुरबाट आउने मालसामान भने धनगढी, नेपालगञ्ज र पूर्वी नाका भएर आउने गरेको छ । 

तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेकाे कञ्चनपुरमा २०७८ को जनगणना अनुसार जिल्लाको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ७ सय ५७ छ । मतदाता संख्या ३ लाख १४ हजार ३ सय ८५ छ । आसन्न निर्वाचनमा तीन वटै क्षेत्रमा ५५ जना उम्मेदवार छन् । 

जिल्लामा मुख्य बजार महेन्द्रनगर, बैलौरी, दोधारा, आईबीआरडीलगायत हुन् । यी बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तु भारतबाटै आयात हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय कृषिजन्य वस्तु समेत भारतबाट आयात हुने गरेको छ।

जिल्लाको क्षेत्रफल १ लाख ६१ हजार १४१ हेक्टरमध्ये ३७ प्रतिशतमा खेतीयोग्य, ५५ प्रतिशत वन जंगल र खोलानाला तथा ८ प्रतिशत अन्य रहेको छ । उद्योगका नाममा केही कृषिजन्य कुटानी पिसानी र केही इँटा उद्योग मात्रै छन् । 

जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका दुई वटा चिनी मिलले भने कृषकलाई उखु खेतीतर्फ आकर्षित गरेको छ । यसले कृषिकहरुको आयस्तरमा सुधार भएको छ । जिल्लाको दक्षिणी भेग बेलडाँडी, बेलौरी, पुनर्वास र लालझाडीका कृषक उखु खेतीमा लागेका छन् । उखु खेतीबाट प्रतिविघा ३ लाख बढी आमदानी हुने गरेको कृषकहरु बताउँछन् । जिल्लाभरिमा ७ हजार हेक्टर भन्दा बढीमा उखु खेती गरिँदै आएको छ । 

बजारोन्मुख क्षेत्रमा हालका वर्षमा केही विकास निर्माणका काम भए पनि ग्रामीण भेग अहिले पनि बाटोघाटोदेखि, पुल पुलेसा र सिँचाइको समस्या झेलिरहेका छन् । लालझाडी गाउँपालिका र बेलडाडी गाउँपालिका विकासका हिसाबले पछाडि छन् । उक्त स्थानीय तहका ग्रामीण सडक अहिले पनि बर्खामा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्ये हुने गरेका छन् । लालझाडी गाउँपालिका जिल्लाकै कम विकसित मध्ये हो । दोदो नदी किनारको यो स्थानीय तह वर्सेनि डुबान र कटानको चपेटामा पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय दोदामा पुल निर्माणले लालझाडी सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । त्यसअघि बर्खायाममा यो गाउँपालिका आउजाउ गर्ने बाटो समेत बन्द हुने गरेको थियो । बर्खायाममा हरेक वर्ष लालझाडीको अधिकांश बस्तीहरु डुबानमा पर्ने गरेका छन् । यहाँका युवाहरु रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन् । स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना नभएपछि उनीहरु परम्परागत रुपमै भारत र हालका वर्षमा तेस्रोमुलुक जानेको संख्या पनि बढ्दो छ । 

कृषकलाई मल, बीउ र बजारकै चिन्ता
कञ्चनपुर कृषि उत्पादनका लागि चिनिन्छ । यहाँ धान, गहुँ, उखु, तरकारी, तोरी र केरा मुख्य रुपमा उत्पादन हुने बालीमा पर्छन् । जिल्लाभरिमा करिब ६० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५२ हजार हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ । यहाँ धानको उत्पादकत्व ४ दशमलव ४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । यसैगरी ३२ हजार हेक्टरमा गहुँ खेती गरिन्छ । ७ हजार हेक्टरमा उखु र यसबाहेक तरकारी, तोरीलगायतको पनि खेती गरिन्छ । 

कृषि उत्पादन राम्रो हुने भए पनि कृषकहरु भने मल, बीउ र सिँचाइकै समस्या झेलिरहेका छन् । अहिले पनि समयमा मल नपाइने, सिँचाइको अभाव हुने गरेको छ । जसका कारण व्यवसायिक कृषक मारमा पर्ने गरेका छन् । ‘हामीले समयमा कहिल्यै मल बिउ पाउँदैनौं, भारतबाट ल्याउन पनि समस्या नै हुन्छ,’ भीमदत्त नगरपालिका–११ का कृषक वीरबहादुर खड्काले भने, ‘जेनतेन गरेको उत्पादनले पनि बजार पाइदैन, उत्पादन भएका बेला निकै सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्छ ।’ खड्का परिवार एक दशकदेखि व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आएको छ । तर सिजनका बेला उनले उत्पादन गरेको तरकारीले मूल्य नै नपाउने अवस्था आउने गरेको छ। 
कुनै समय महाकालीपारिको दोधारा चाँदनी क्षेत्र परवल खेतीका लागि चर्चित थियो । यहाँ उत्पादन भएको तरकारी सोझै दिल्लीसम्म पुग्थ्यो । व्यापारीहरु परवल लैजान ट्रकसहित घरमै पुग्थे । तर जब भारतले क्वारेन्टाइन जाँचलगायत विभिन्न नाममा कडाई गरेपछि अहिले यहाँ परवल खेती गर्ने किसान अन्य खेतीमा लागेका छन् । केहीले फाटफुट रुपमा परवल उत्पादन गरे पनि बिक्रीका लागि महेन्द्रनगर पुर्‍याउनुपर्छ । 

दोधारा चाँदनीमै संकलन केन्द्र राखेर परवल खेतीलाई बढाउन सकिने स्थानीय बताउँछन् । ‘बजारको समस्या नहुने हो भने हामी अहिले पनि परवल खेती गर्थ्यौं,’ दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० कुतियाकभरका तरकारी उत्पादन कृषक खडके बुढाले भने, ‘अहिले थोर थोरै परवल उत्पादन गर्छौं, केही घरमै खाने केही बिक्री गर्छौं ।’ उनी परवललगायत सिजन अनुसार तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । 

‘यहाँका कृषकले भोगिरहेको मुख्य समस्या भनेको समयमा मल नपाइने र सिँचाइ नै हो,’ कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख हरिप्रसाद पनेरुले भने, ‘यहाँको उत्पादनले बजार पनि नपाउने समस्या छ ।’ उनका अनुसार धान, गहुँ, मकैलगायत उत्पादनले जिल्लाको माग धान्छ । अन्य जिल्ला पनि निर्यात हुने गरेको छ । यसबाहेक तरकारी पनि जिल्लाको माग धानेर बाहिर निर्यात हुने गरेको छ । बर्खायाममा साउन, भदौ र असोजमा भने यहाँको उत्पादनले पुग्दैन । 

पर्यटकीय क्षेत्रमै छैनन् पर्यटक
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज यस क्षेत्रको प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्य हो । भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र भए पनि निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकको संख्या भने निकै कम छ । अझ विदेशी पर्यटकको संख्या भने नगण्य नै छ । 
३ सय ५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाघ, गैंडा, बाह्रसिंगा र कृष्णसारलगायतका वन्यजन्तुका लागि परिचित छ । दक्षिण एशियाकै ठूलो मानिने विशाल घाँसे मैदानमा दुर्लभ बाह्रसिंगाको झुण्ड देख्न पाइन्छ । यहाँ २३ सय बढी बाह्रसिंगा रहेका छन् । पछिल्लो गणना अनुसार यहाँको बाघको संख्या ४३ पुगेको छ । कम क्षेत्रफलमा बढी बाघ भएको संरक्षित क्षेत्रका रुपमा पनि शुक्लाफाँटा चिनिन्छ । 

पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना भए पनि यहाँ आउने पर्यटकको संख्या भने निकै कम छ । निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकको संख्या ३ हजार ७२२ थियो । अघिल्लो अवमा ४ हजार ६ पर्यटक निकुञ्ज प्रवेश गरेका थिए । जसमा विदेशी पर्यटकको संख्या फाटफुट माक्रै छ । कोरोना संक्रमण अघिसम्म शुक्लाफाँटा घुम्ने पर्यटकको संख्या १२ हजार हाराहारी पुगेको थियो । 

‘यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधारको अभावसँगै प्रचारप्रसारको अभावका कारण धेरै विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकिएको छैन,’ निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत पुरुषोत्तम वाग्लेले भने, ‘निकुञ्ज आसपास स्तरीय होटलको पनि अभाव छ, अन्य पूर्वाधार पनि छैनन् ।’ उनका अनुसार विदेशी पर्यटकको हकमा हवाई भाडा पनि महंगो हुने गरेको छ । 

निकुञ्जको प्रचार प्रसारसँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यटक भित्र्याउन सके यस क्षेत्रका बासिन्दाको आय आर्जनमा सुधार गर्न सकिने पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । तर यसका लागि राज्यबाटै केही विशेष सुविधा दिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । खासगरी विदेशी पर्यटकको हकमा हवाई भाडा घटाउनेदेखि निकुञ्ज प्रवेशमा पनि केही सहजता ल्याउन सके पर्यटकीय गतिविधि बढने उनीहरु बताउँछन् । ‘सरकारी निकायबाट पनि आवश्यक पहल गरिनुपर्छ, प्रचारप्रसारदेखि कर छुटलगायतमा ध्यान दिनुपर्छ,’ पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारीले भने, ‘निकुञ्जभित्र र बाहिर राम्रो सडक निर्माणसँगै यातायात सेवा पुर्‍याइनुपर्छ ।’ उनले निकुञ्जभित्र बाह्रै महिना सफारी गर्न मिल्ने सडक, स्तरीय मचानसँगै प्रचारप्रसारमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । 

शुक्लाफाँटा मात्रै होइन यस क्षेत्रमा अन्य पर्यटकीय स्थलको अवस्था पनि उस्तै छ । चुरेमा रहेको झिलमिला ताल, बेदकोट ताल, लिंगेश्वर धाम, झोलुंगे पुललगायतका क्षेत्रमा पनि पर्यटकीय गतिविधिहरु निकै कम हुने गरेका छन् । पूर्णागिरी मेलाका बेला मात्रै ब्रम्हृदेव र महेन्द्रनगरमा रहेको सिद्धबाबा मन्दिरमा भीडभाड लाग्नेबाहेक अन्य क्षेत्रमा पर्यटक आवागमन न्यून रहेको छ । 

दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने सडक वर्षौंदेखि अलपत्र     
पूर्वपश्चिम राजमार्गको कलुवापुरदेखि बेलौरी जोड्ने सडक वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको छ । पञ्चायतकालदेखि नै चर्चा सुरु भएको उक्त सडक हालसम्म पनि कालोपत्र हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक हरेक निर्वाचनमा प्रमुख चुनावी एजेण्डा बन्ने यो सडक यस पटक पनि उम्मेदवारको प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनेकै छ ।

पछिल्लो पटक कलुवापुर–बेलौरी सडक खण्ड निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको पनि ५ वर्ष भयो । तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी सन्तोषी थेगिम निर्माण कम्पनीसँग २०७७ पुसमा ११ करोड ६४ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षमा सक्नुपर्ने काम ५ वर्षमा पनि सकिएको छैन । 

उक्त ठेक्का अनुसार कलुवापुरदेखि दक्षिणतिर बेलौरी खण्ड ३ किलोमिटर र उत्तरतिर दोमिल्ला हुँदै नाईल सडक ६ किलोमिटर गरी ९ किलोमिटर कालोपत्र गर्नुपर्ने थियो । उत्तरतिरको ६ किलोमिटरमा काम नै सुरु भएको छैन । दक्षिणतिर डेढ किलोमिटरमा बाँकी रहेको काम हालै अघि बढेको पूर्वाधार विकास कार्यालयम महेन्द्रनगरका प्रमुख ईन्जिनियर पदम मडैले बताए । 

कलुवार–बेलौरी सडक खण्ड २४ किलोमिटर छ । जसमध्ये ५ किलोमिटर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने भएकाले त्यसमा निर्माण अनुमति नआउँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘अहिले निकुञ्जले पनि सहमति दिएको छ, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको छ,’ मडैले भने, ‘अरु निर्माण कम्पनीकै कारण ढिलाई भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार अहिले काम भइरहेको खण्डको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि चैत महिनासम्म हो । 

शुक्लाफाँटा विस्थापितको अवस्था उस्तै 
तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरुको हालसम्म पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । निकुञ्जको पूर्वी क्षेक्र विस्तारका त्रममा विस्थापित भएकाहरुको पुर्नस्थापना नहुँदा उनीहरु निकुञ्जकै कोर एरिया र अन्य जंगल क्षेत्रलगायत विभिन्न शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन् । 

२०३६ देखि निकुञ्ज विस्तारको काम सुरु भएसँगै विस्थापितको पुर्नस्थापनाका लागि २०३७ देखि विभिन्न आयोग र समिति गठन हुन थालेका हुन् । हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । तर विस्थापितको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ । विभिन्न आयोगले २ हजार ४ सय ७३ विस्थापित रहेको लगत संकलन गरे पनि त्यसपछिका आयोगले भने संख्या घटाएका छन् । यद्यपि विस्थापितहरुले भने उक्त संख्या नमान्ने बताउँदै आएका छन् । 

पछिल्लो पटक पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको संयोजकत्वमा गठित ३२ औं आयोगले विस्थापितको संख्या २ हजार २७ देखाएको छ । त्यसअघि २०७१ मा पुनरावेदन अदालतकै पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको आयोगले विस्थापितको संख्या १४ सय ८० रहेको र उनीहरुलाई नै पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

पनेरु आयोगले २०८१ पुस २६ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पहिलो बैठक बसेको मितिले ३ महिनाको समय तोकिएको समितिले निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई प्रतिपरिवार राहात स्वरुप १० लाख दिने र तत्काल वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी वन क्षेत्र बाहिर रहेका परिवारलाई ७ लाख र लालपुर्जा पाएका तर जमिनको उपभोग गर्न नपाएका परिवारलाई ५ लाख दिन सुझाव दिएको छ ।

जमिनको भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै ११ जनाले निवेदन दिएको र केहीले निवेदन दिन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पुर्नस्थापनाको माग गर्दा गर्दै हाम्रो पुस्ता सकिन लाग्यो, छोरा छोरीहरु बुढा भइहाले,’ आरक्ष विस्थापित संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेको जय बहादुर रोकायाले भने, ‘चुनावका बेला नेताहरुले आश्वासन दिन्छन्, त्यसपछि कोही फर्किँदैनन् ।’ विस्थापितहरुले पटक पटक आन्दोलन, धर्ना र काठमाडौंमै समेत पटक पटक धर्ना दिँदा पनि सुनवाइ नभएको बताउँछन् । 

महाकाली तेस्रोको नहर बन्यो, पानी बगेन
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको निर्माणको काम सुरु भएको पनि २० वर्ष पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ देखि नहर निर्माणको काम सुरु भएको हो । कहिले मुआब्जा विवाद त कहिले बजेट अभावका कारण सुस्त गतिमा नहरको निर्माण अघि बढ्यो । जब उक्त आयोजना राष्ट्रिय गौरबको आयोजना बनाईयो त्यसपछि यसले कामको गति लियो । 

हालसम्म आयोजना अन्तरगत २८ किलोमिटर मुल नहर निर्माण भइसकेको छ । उक्त नहरमा दुई वर्षअघि नै परीक्षण पनि भइसकेको छ । अहिले उक्त क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहरहरु निर्माणधीन अवस्थामा छन् । केही पुराना सिँचाइ प्रणाली पनि रहेकाले नहरमा पानी आउने हो भने किसानको खेतसम्म पुर्‍याउन सकिने अवस्था छ । 

तर भारतीय पक्षले विभिन्न वहानामा टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपालतर्फ पानी छाड्न आनाकानी गर्दै आएको छ । भारतीय पक्षले उच्च तहमा उद्घाटन पछि मात्रै पानी सञ्चालन गर्ने अडान लिँदै आएको छ । जसका कारण नहर बनेर पनि पानी बग्न सकेको छैन । 

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका अनुसार अहिले निर्माण भएको २८ किलोमिटर मूल नहरमा २२ वटा शाखाहरुबाट ५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ । ब्रम्हदेवदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म मूल नहर निर्माण भइसकेको छ भने फुलेलीदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म २० किलोमिटर नहर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । उक्त क्षेत्रमा ९ वटा शाखाहरु निर्माण गरिनेछन् । 

हालसम्म आयोजना निर्माणका लागि ९ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । जसमध्ये मुअब्जामा १ अर्ब ७२ करोड खर्च भएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५ सय २० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । महाकाली सन्धी अनुसार नहरमा टनकपुर ब्यारेजबाट तेस्रो चरणको नहरमा सिँचाइका लागि १ हजार क्यूसेक पानी उपलब्ध हुनेछ । 

यसअघि शारदा ब्यारेजबाट पानी पाउने गरि महाकाली सिँचाइ आयोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणको नहर निर्माण भइसकेको छ । २०४२ देखि ०५२ सम्म पहिलो र दोस्रो चरणको नहर कञ्चनपुरको बेलौरीसम्म निर्माण भएको छ । दुई चरणमा निर्माण भएको उक्त नहरबाट ११ हजार ६ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । शारदा ब्यारेजबाट उक्त नहरका लागि साढे ३ सय क्यूसेक पानी उपलब्ध गरिएको छ । 

तेस्रो चरण अन्तरगत तै दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पनि नहर निर्माण गर्नुपर्ने छ । जसका लागि भारतले शारदा नहरबाट पानी उपलब्ध गराउने महाकाली सन्धीमै व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालतर्फ नहर निर्माणका लागि सर्भे भइसकेको छ भने भारततर्फ कुनै सुरसार नै देखिदैन । आयोजना सम्पन्न भएर पानी सञ्चालन हुन सके यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा अझै बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

सुक्खा बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र र महाकाली करिडोरको आसा
दोधारा चाँदनी नगरपालिका १ मा भारत सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु भएपछि यस क्षेत्रमा वासिन्दामा केही आशा पलाएको छ । अझ विकास निर्माणका हिसाबले पछाडि परेको दोधारा चाँदनी क्षेत्रका बासिन्दा झनै उत्साहित बनेका छन् । 

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहका लागि भारतकै निर्माण कम्पनी कम्ट कन्सट्रक्सनले २ अर्ब ४० करोड भारुमा ठेक्का पाएको छ । तीन वर्षभित्र काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भइसकेको छ । गत साउनमा इण्टरमोडल यातायात विकास समितिले निर्माण कार्यका लागि जमिन हस्तान्तरण गरेको थियो ।

गौरीशंकर सामुदायिक वनको ४२ हेक्टर जमिन छुट्याइए पनि अहिले २५ हेक्टरमा मात्रै संरचना निर्माण गरिनेछन् । उक्त क्षेत्रमा प्रशासनिक भवन, गोदाम, भान्सार, सुरक्षा, क्वारेण्टिन घर र लोडअनलोड सेड निर्माण गरिने छ । साथै चारैतर्फ पर्खाल निर्माण गरिनेछ । ‘अहिले निर्माण सामग्रीहरु आउन थालेको छ, काम पनि चलिरहेको छ,’ इण्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिश केसीले भने, ‘मास्टर लिष्ट स्वीकृत भएपछि निर्माण कार्य अब तीब्र रुपमा अघि बढ्नेछ ।’ उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले सिमेन्ट, फलामको डण्डी, फर्निचरलगायतका निर्माण सामग्री भारतबाट ल्याउने छ । त्यसकै कर छुटका लागि निवेदन दिएको थियो । 

सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भए पनि मालासामान आयात निर्यातमा सहजता भए यस क्षेत्रमा पनि चहलपहल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै बेदकोट नगरपालिकाको दैजीमा निर्माण हुने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहको काम अहिले ठप्प छ । ५ वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भए पनि अन्य काम भने अगाडि बढेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि उद्योगहरु खुलेर रोजगारी सृजना हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । 

दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहसँगै बेदकोटमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणपछि महाकाली किनारैकिनार निर्माण हुन लागेको महाकाली करिडोरले यस क्षेत्रलाई त्रिदेशीय नाका बनाउने नेताहरुले आश्वासन दिँदै आएका छन् । महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र ६ लेनको पहुँचमार्ग निर्माण भइसकेको छ । त्यही मार्गलाई महाकाली करिडोरसँग जोडेर तिंकर भञ्ज्याङसम्मै व्यापारिक नाकामा रुपमा विस्तार गर्ने योजना नेताहरुले अघि सारका छन् । यसको काम सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । सुस्त गतिमा काम चलिरहे पनि स्थानीयमा भने केही आशा भने जगाएको छ ।