बझाङ — क्षेत्रफलका हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो जिल्ला बझाङ जैविक र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिले पनि सम्पन्न छ । कृषि, जडीबुटी, जलस्रोत, खनिज, पर्यटन जस्ता सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपन यो जिल्लाको राष्ट्रिय पहिचान जस्तै बनेको छ ।

३ हजार ४२२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यो जिल्लाको जनसंख्या करिब १ लाख ८९ हजार ८५ छ । समुद्री सतहबाट ८३० मिटरमा रहेको जिल्लाको होचो भाग देउरादेखि ७ हजार ३१ मिटरको साइपाल हिमालसम्म फैलिएको छ । पालिकै पिच्छे भौगोलिक, जैविक र जलवायु जन्य विविधता पाइन्छ । जलवायुका आधारमा यहाँ ६० प्रतिशत शीत, ३० प्रतिशत समशीतोष्ण र १० प्रतिशत उपोष्ण प्रदेश रहेको हुनाले तराईदेखि हिमालसम्मको हावापानी अनुभव गर्न सकिन्छ ।

जिविकाको आधार जडीबुटी र कृषि
निर्यातका हिसाबले हेर्ने हो भने बझाङबाट सबैभन्दा बढी जिल्ला बाहिर पठाइने बस्तु जडीबुटी हो । रकममा हेर्ने हो भने यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यार्चागुम्बाले ओगटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन अनुसार बझाङलगायत नेपालका ११ जिल्लामा बार्षिक ४ अर्ब ९२ करोड मूल्यको यार्चाको कारोबार हुने गरेको छ । जसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको यार्चागुम्बा बझाङबाट मात्रै संकलन हुने गरेको छ । यार्चाबाहेक सतुवा, वनलसुन, कटुकी, रातो च्याउ, पाखनवेद, अमला, तेजपातलगायत ३७ प्रकारका जडीबुटी बझाङबाट निकासी हुने गरेका छन् । जसको मूल्य वार्षिक दुई अर्ब हाराहारी हुने गरेको जडीबुटी व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

अत्याधिक दोहन, अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक संकलन अभ्यास तथा जलवायु परिर्वतनका कारण मौसमी चक्रमा आएको फेरबदलले पछिल्ला वर्षमा जडीबुटीको उपलब्धता घट्दै जान थालेको छ । ‘बझाङमा बाहिरबाट रकम भित्रिने सबैभन्दा ठूलो माध्यम जडीबुटी नै हो,’ जडीबुटी व्यापारी समेत रहेका बझाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेली भन्छन्, ‘१० वर्षअघि र अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि जडीबुटीको उत्पादनमा धेरै कमी आइसकेको छ ।’ एकातिर विभिन्न कारणले जडीबुटीको उत्पादनमा कमी आउनु र अर्काेतिर यसको कारोबारमा विचौलियाहरु हाबी हुँदा ज्यानको जोखिम उठाएर जडीबुटी टिप्नेहरुले भन्दा विचौलियाले बढी फाइदा लिने गरेको संकलकहरु बताउँछन् । तिब्बती सीमा नाकामार्फत ठूलो परिमाणमा हुने तस्करीका कारण राज्यले समेत पाउनुपर्ने जति राजश्व उठाउन सकेको छैन । 

यो जिल्लाको मुख्य पेशा भने कृषि र पशुपालन नै हो । धान गहुँ, कोदो मकै, फापर, आलु, जौं जस्ता मुख्य बालीहरु यस जिल्लामा उत्पादन हुने गरेका छन् । बझाङको रैथाने हंसराज बास्मती धान, थापाचिनी, राँगे, कालो खुतुडी, चिउडी, राँगी, मार्सी जस्ता स्थानीय जातका धान स्वाद र स्वास्थ्यका हिसाबले जिल्ला बाहिर समेत प्रख्यात छन् । यद्यपि यसको व्यावसायिक उत्पादन भने हुन सकेको छैन । जडीबुटीपछि बझाङबाट निकासी हुनेमा यहाँका हिमाली क्षेत्रमा पालिएका भेडा च्याङ्ग्रा हुन् । खासगरी दसैंतिहारको बेलामा धनगढी, चितवन, पोखरा, काठमाडौंसम्म बिक्रीका लागि पुऱ्याइने भेडा च्याङ्ग्राको वार्षिक सात करोड बढीको कारोबार हुने गरेको साइपाल गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र धामी बताउँछन् । 

ओझेलमा हिमाल आरोहण र पर्वतीय पर्यटन 
नेपालका ७७ जिल्लामध्ये बझाङसँग सबैभन्दा बढी हिमाली (५ हजार मिटर भन्दा उच्च) भूभाग भएको जिल्ला हो । साइपाल, नाप्पा, योगा, कापाचुली जस्ता हिमाली श्रृंखला यही जिल्लामा रहेका छन् । उत्तरमा चीनको तिब्बतसँग, दक्षिणमा डोटी, पूर्वमा बाजुरा–हुम्ला र पश्चिममा बैतडी–दार्चुलासँग जोडिएको यो जिल्लाले हिमाल आरोहण, सिमापार व्यापार, धार्मिक तथा पर्वतीय पर्यटनको सम्भावना बोकेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य नदी सेती नदीको उत्पत्ति यही जिल्लाको साइपाल क्षेत्रबाट हुन्छ। यहाँ खप्तड ताल, सूर्मासरोवर, माझा ताल, नीलखट्टी ताल जस्ता दर्जनौं ताल र सेती झरना, दाातोला झरना, चंकेली, पाल्तीछडा जस्ता झरना, तातोपानीका मुहानले गर्दा पर्यटन र प्राकृतिक चिकित्साको सम्भावना छ। 

मष्टो संस्कृतिको उद्गम मानिने ढाडार मष्टा मानिने मन्दिर पनि बझाङमै पर्छ । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, सूर्मासरोवर, साइपाल हिमाल, र जस्ता क्षेत्रहरू आध्यात्मिक र पर्यटकीय दुवै दृष्टिले आकर्षण छन्। गंगातटबाट कैलाश–मानसरोवरसम्मको पुरातन धार्मिक–व्यापारिक मार्ग यहाँबाट नै हुँदै जान्छ। विभिन्न जातजातिको फरक फरक जीवनशैली, कला, संस्कृति र सीपको बाहुल्यतालाई पर्यटन व्यवसायसँग जोड्न सके यो क्षेत्र विश्व पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्ने पर्यटन सूचना समूह बझाङका सचिव मंगल खड्का बताउँछन् । 

जलविद्युत: आसाको उज्यालो  
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना पश्चिम सेतीको केही हिस्सा पनि बझाङमै पर्छ । सबैभन्दा धेरै बहस भए पनि काम नभएको यस आयोजनालाई छाड्ने हो भने पनि बझाङमा यस प्रदेशकै सबैभन्दा बढी ६ सय ८८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ ।

६५ मेगावाट क्षमता रहेको कालंगा जलविद्युत आयोजना  निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएर संचालनमा आइसकेको छ । बझाङकै सुनीगाड खोलामा २५ मेघावाटको अर्काे आयोजना  निर्माणाधीन अवस्था छ । तल्लो सुनीगाडबाट १७ मेगावाट र उपल्लो सुनीगाडबाट ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रको कम्पनी ओमेगा इनर्जी डेभलपर प्रालिले निर्माण गरिहेको यो आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्न लागेको २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती विद्युत आयोजना पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । ८७ मेघावाट क्षमताको सेती नदी ३ अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणको काम पनि अघि बढिसकेको छ । जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेर यो आयोजना निर्माणको चरणमा पुगिसकेको छ । 

साइपाल गाउँपालिकामा निर्माण हुने अपर सेती १ सय ४० मेगावाटको आयोजनाको निजी क्षेत्रकै समृद्धि हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्तै सेती नदीमै बन्ने भनिएको १ सय ६५ मेगावाट क्षमताको सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको दुई दशकदेखि चर्चा भए निर्माणको कुनै प्रक्रियामा गएको छैन।

निर्माण सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र निर्माणको सुरुवाती प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत आयोजनाले बझाङको विकासको आसा जगाएको स्थानीयको भनाई छ । ‘सबै आयोजनाहरु सम्पन्न हुँदा बझाङ विद्युत निर्यातको हब त बन्ने नै छ,’ कालंगा जलविद्युत आयोजनाका संस्थापक मध्ये एक विरेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘यसले यहाँको अरु पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग पुऱ्याइरहेका छन् ।’ उनले बझाङका विद्युत उत्पादनमा सम्भावना साकार भएमा स्थानीय बासिन्दाले सेयर मार्फत, स्थानीय सरकारले राजश्व मार्फत आम्दानी गर्ने र यसले यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताए । 

ताक्लाकोट सडक, दशकौंको अधुरो सपना 
२०४७ सालदेखि नै बहसमा आएको यो सडक निमार्णको कुरा पछिल्लो समयमा प्राय: सबै राजनैतिक दलको भाषणको मुख्य विषबस्तु बन्ने गरको छ । यो सडक खुलेमा हिन्दु, बौद्ध र बोन्बो धर्मावलम्बीको प्रसिद्ध तीर्थस्थल कैलाश मानसरोबर दर्शनका लागि भारतीय पर्यटकको ओइरो लाग्ने र तिब्बतसँगको व्यापारका सम्भावनाहरु खुल्ने स्थानीयको आसा छ । 

हरेक निर्वाचनमा चैनपुर ताक्लाकोट सडक चुनावी एजेन्डाका रुपमा बहसको विषय बन्ने गरेको छ । चुनाव पछि सेलाउँछ । यो चीन र भारतलाई सबैभन्दा नजिकको दुरीबाट जोड्ने त्रिदेशीय सडकमार्ग हो । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि  बझाङ मात्र नभएर सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेशमकै समृद्धिको काम गर्ने नेताहरु बताउँछन्। 

ताक्लाकोट सडक खुलेमा त्रिदेशीय व्यापारको ठूलो ढोका खुल्ने र यसले व्यापार, पर्यटनलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलै हलचल ल्याउने भन्दै नेताहरुले आश्वासन बाँड्ने गरेको यो सडक निर्माणको गति भने निकै सुस्त छ। अहिले चैनपुरदेखि रुवातोलासम्मको १८ किलोमिटर सडकलाई चौडा बनाउने र रुवातोलादेखि धुलीसम्मको ३२ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम भैरहेको छ । पटक पटक ठेक्काको म्याद पूरा भैसक्दा यो सडकको निर्माण भने सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

मतदाताका माग: शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारी 
फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि बझाङमा १ लाख २६ हजार ९०३ जना मतदाता छन् । संख्याको हिसाबले सबैभन्दा बढी १९ हजार ४३१ मतदाता बुंगल नगरपालिकामा छन् भने सबैभन्दा कम १ हजार ५०३ मतदाता साइपालमा छन् । दोस्रो ठूलो मतदाता संख्या भएको पालिका जयपृथ्वी नगरपालिका हो । यहाँ १५ हजार १०७ मतदाता छन् । गाउँपालिकाकामा सबैभन्दा बढी १२ हजार ८६८ मतदाता केदारस्यूँमा छन् भने थलारामा ११ हजार ८५६ जना मतदाता रहेका छन् । यसैगरी खप्तड छान्ना गाउँपालिकामा ११ हजार ६७९, बित्थड चिर गाउँपालिकामा ११ हजार २१८, छविस पाथिभेरा गाउँपालिकामा १० हजार ८६४ र दुर्गाथली गाउँपालिकामा ९ हजार ५२२ मतदाता छन । १२ वटा पालिका रहेको बझाङको मष्टा गाउँपालिकामा ९ हजार ५०९, तलकोटमा ७ हजार ७५६ र सूर्मा गाउँपालिकामा ५ हजार ५९० मतदाता छन् । 

मतदाताहरुले उम्मेदवार समक्ष राख्ने मागहरु भने दशकौंदेखि उस्तै छन् । सबैजसो पालिकाकाका स्थानीयले आफ्नो गाउँमा भएको स्वास्थ्य, शिक्षाको गुणस्तर सुधार, खानेपानी र सिँचाइको सहज उपलब्धता, सुरक्षित र भरपर्दाे सडक यातायातको चाहाना राख्ने गरेका छन् । ‘बझाङका सम्भावना एकातिर छन् । तर जनताका आधारभूत समस्या नै अहिलेका सवाल हुन्,’ जयपृथ्वी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख लालबहादुर बोहरा भन्छन्, ‘सम्भावना मात्रै भएर के गर्नु ? जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने हैसियत पनि अहिलेसम्मको नेतृत्वले राख्न सकेको छैन ।’ उनले रोजगारीको अभावमा गाउँहरु प्रतिदिन खाली हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘कम्तीमा आफ्नै गाउँमा गरिखाने वातावरण बनाई दिए मात्रै पनि जनताले धेरै ठूलो उपलब्धि ठान्ने देखिन्छ ।’

सडकका सास्ती सधैं उस्तै 
बझाङका मतदाताको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको बाह्रै महिना चल्ने सुरक्षित सडक पनि एक हो । बझाङलाई बाहिर जिल्ला जोड्ने एक मात्र जयपृथ्वी राजमार्ग पानी परेको बेला हिउँद र बर्खामा महिनौंसम्म अवरुद्ध हुने गरेको छ । ठाउँठाउँमा सडक बिग्रिएका कारण बैतडीको खोड्पेदेखि बझाङ सदरमुकाम चैनपुरसम्म १०८ किलोमिटर सडक पार गर्न सातदेखि आठ घण्टासम्म समय लाग्ने गरेको छ । बर्षातको समयमा दिनहुँजसो पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुको बिचल्ली हुने गरेको छ भने जिल्लाकै लाइफलाइनको रुपमा रहेको सडक लामो समय अवरुद्ध हुँदा जिल्ला बाहिर रिफर गरिएका विरामीले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था वर्षै पिच्छे दोहोरिने गरेको छ । यातायात अवरुद्ध हुँदा औषधि, खाद्यान्न, ग्याँस, तेल जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव र अस्भाविक मूल्यबृद्धि हुने घटना बझाङका लागि सामान्य जस्तै हुन्छन् । 

जिल्लाका १२ मध्ये ११ पालिका सडक सञ्जालमा जोडिएका भए पनि सामान्य वर्षा हुँदा समेत ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुने गरेका छन् । जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नु पर्ने सास्ती एकातिर छ भने इन्जिनियरिङ मापदण्ड विपरित निर्माण भएका सडकमा हुने दुर्घटनाको जोखिम उस्तै छ । तीन वर्षको अवधिमा बझाङका स्थानीय रुटमा भएका दुर्घटनामा परी ३६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । 

जलवायुजन्य विपद् बढ्दै, बहस शून्य 
आफु विजयी भएमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, रोजगारीका समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन देखाउँदै विगतका चुनावमा मत माग्दै आएका उम्मेदवारहरुले यो निर्वाचन पनि पुरानै एजेन्डा प्रस्तुत गरेर मत बटुल्न खोजिरहेका छन् । जिल्लामा पछिल्लो समय ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिँदै आएको वातावरण र विपद्का सवालमा भने उम्मेदवारहरु मौन छन् । 

जलवायु परिर्वतन र अत्याधिक दोहनका कारण संकटमा परिरहेको हिमाली जैविक विविधता संरक्षण गर्नका लागि जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्रलाई समेटेर साइपाल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको भए पनि यो विषय विगतका निर्वाचनझैं यो पाला पनि कुनै उम्मेदवारको एजेन्डा बनेको छैन ।

जथाभावी जडीबुटी संकलन, चोरीसिकार, वनजंगल फँडानी, डढेलो, वर्सेनि थुप्रिने फोहोरका कारण बझाङको शीर मानिने साइपाल, सूर्मालगायतका गाउँपालिकाको उत्तरी हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता संकटमा परेकोले यसलाई संरक्षणको विषेश व्यवस्था गरिनुपर्ने माग बझाङबासीले गर्दै आएका छन् । 

नेपालका ७७ जिल्ला मध्ये सर्वाधिक हिमक्षेत्र भएको जिल्ला बझाङ हो  । यस जिल्लाको कुल क्षेत्रफल मध्य ३० प्रतिशत भूभाग (करिब १ हजार २७ वर्ग किमी) समुन्द्र सतहदेखि ५ हजार मिटर भन्दा बढी उचाईमा रहेको छ । पछिल्लो समय यहाँ तीव्ररुपमा बढेको मानवीय गतिविधि र अस्वभाविक मौसमी परिर्वतनका कारण हिमाली क्षेत्रको वातावरण, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणाली नै जोखिममा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा यहाँका स्थानीय परेका छन् । खासगरी यहाँको प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित गरिब, विपन्न वर्ग र महिलालाई दैनिक जिविका धान्न मुस्किल हुँदै गइरहेको छ भने वर्सेनि विभिन्न किसिमका जलवायुजन्य प्रकोपले निम्त्याउने क्षतिमा पनि बढोत्तरी हुँदै जान थालेको छ । 

बझाङ मात्रै नभएर सेती नदी जलाधार क्षेत्रकै मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको साइपाल क्षेत्रको वातावरण दिन प्रतिदिन बिग्रदै जान थालेको छ । ‘अनुपम र अद्वितीय जैविक विविधताले समृद्ध क्षेत्र जिव र वनस्पतिविहीन फोहोरको थुप्रोमा परिर्वतन हुन थालेको छ,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बझाङका अध्यक्ष गंगबहादुर सिंहले भने, ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा हाम्रा नेताहरु कहिल्यै गम्भीर भएको देखिएन । प्रकृतिले पर्याप्त सम्भावना दिएको यस जिल्लाका नेताको वातावरणीय चेतना कहिल्यै खुलेन ।’ उनले वातावरणसित संवेदशील भएर विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनुको साटो नेता र जनप्रतिनिधिनै जथाभावी डोजर चलाएर जिल्लाको अस्तित्व समाप्त पार्न उद्यत भएको आरोप लगाए । 

साइपाल संरक्षण क्षेत्र बनाउने विषय उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डा बन्न नसकेकोप्रति संरक्षणकर्मीहरु मात्रै नभएर स्थानीयको पनि गुनासो छ । यहाँको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाको आयआर्जनको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको जडीबुटीको उत्पादन वर्सेनि घट्दै गएर मजदुरीका लागि विदेशिनेको संख्या बढ्दै गएकोले यो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु जरुरी भैसकेको उनीहरुको भनाई छ । ‘पहिला एक जनाले एकै दिनमा सात/आठ सय यार्सा पाउने ठाउँमा अहिले दिनभरी खोजे पनि सात/आठ वटा भेटाउन मुस्किल पर्छ। अरु जडीबुटी पनि त्यसैगरी सकिएको छ,’ साइपाल गाउँपालिकाका प्रेमबहादुर बोहराले भने, ‘यो जडीबुटी मात्रै घटेको हैन हाम्रो रोजीरोटी पनि काटिँदै छ । जडीबुटी पाउन छाडे पछि अहिले मजदुरी गर्न इन्डिया जानु परिरहेको छ ।’

उनले स्थानीय सरकारले हिमाली क्षेत्रमा भैरहेको मनपरी नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण यस्तो भएको बताउँदै संघ र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अग्रसरता लिनुपर्नेमा त्यहाँ जाने भावी जनप्रतिनिधि मौन हुनु दु:खद भएको बताए । ‘सबैले यसै गरी वेवास्ता गरेका कारण यस्तो अवस्था भएको हो ? यहाँको संरक्षण हुनु पर्छ भन्नेमा कुनै नेतालाई चासो छैन,’ उनले भने । 

बझाङको उत्तरी क्षेत्रमा विभिन्न जातका दुर्लभ र बहुमुल्य जडीबुटी पाइने जंगल, फराकिला घाँसे मैदान, ताल तलैया र सानाठूला गरी २ सय भन्दा बढी हिमाली चुचुराहरु छन् । यद्यपि हालसम्म यहाँका सबै हिमालको अध्ययन, नापजाँच र नामाकरण हुन सकेको छैन । यी हिमालहरुबाट बग्ने हिमनदी पग्लिने र सुक्ने क्रम तीव्ररुपमा हुँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । बाह्रैमास जम्ने यस्ता हिमनदी पग्लिएर खोलामा बाढी आउन थालेका कारण वर्सेनि खोलामा बगेर यस क्षेत्रका थुप्रै स्थानीयले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । अस्वभाविक मौसमी परिर्वतन र मनमौजी मानवीय गतिविधिका  कारण पानीका स्रोत सुक्दै जान थालेको, जडीबुटी र वन्यजन्तु एकपछि अर्काे गर्दै हराउन थालेका छन् । वर्सेनि हजारौंको संख्यामा पुग्ने जडीबुटी संकलक, भेडापालक र सिकारीहरुले खाना पकाउनका लागि दाउरा बनाउँदा यहाँको जंगल प्रत्येक वर्ष उजाडिने क्रम बढेको छ । 

अत्यन्तै ठूलो क्षेत्र र विकट भूगोल भएका कारण स्थानीय तहको सक्रियताले मात्रै यो क्षेत्रको संरक्षण असम्भव भएको जनप्रतिनिधिको अनुभव छ । ‘हामीले संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि थुप्रै प्रयास गरेका हौं । तर हाम्रो स्रोत र जनशक्तिले यो असम्भव जस्तै देखियो,’ साइपाल गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र धामीले भने, ‘स्थानीयको जिविकालाई असर नगर्ने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा नगरी नहुने भएको छ । यसको लागि प्रदेश र संघ सरकारले नै पहल गर्नु पर्छ ।’ उनले सरकार र समुदायको साझेदारीमा साइपाल क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । 

आठ/दश वर्ष अघिसम्म सूर्मा, साइपाल, तलकोटलगायतका हिमाली क्षेत्रमा पर्ने गाउँपालिकाका गाउँघरमै देखिने डाँफे, कालिज जस्ता पन्छीहरु, रतुवा, घोरल, झारललगायत मृगहरु उच्च हिमाली भेगमा पनि देखिन छाडेका छन् । जंगली जनावर र पन्छीहरु लोप हुनुको पछाडि चोरीसिकार, वन विनास र अनियन्त्रित मानवीय चाप भएका कारण यस क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिनुपर्ने भन्दै संघीयता कार्यान्वयन हुनुपूर्व जिल्ला परिषद्ले पटक पटक निर्णय गरेको थियो ।

संघीयतापछि पनि जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको जिल्ला सभाले २०७५ सालमा निर्णय गरी साइपाल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । बझाङका साइपाल, सूर्मा, छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिकाका उत्तरी क्षेत्रलाई समेटेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । साइपाल गाउँपालिकामा रहेका करिब चार सय परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर यो क्षेत्रलाई निकुञ्ज वा आरक्षको रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने आवाज पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । 

वर्सेनि हजारौंको संख्यामा मानिसहरु यहाँ पुग्ने भएकोले यस क्षेत्रमा सालिन्दा थुप्रिदै गएको फोहोरको मात्रा अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । अन्तराष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले बझाङको साइपाल गाउँपालिकाभित्र पर्ने यार्चा संकलन क्षेत्रमा मात्रै गरेको अध्ययनले साइपालका पाटनमा ४० हजार क्विन्टल भन्दा बढी फोहोर जम्मा भैसकेको देखाएको थियो ।

जिल्लाभरीका जडीबुटी संकलन हुने हिमाली पाटनमा १ लाख ६० हजार क्विन्टल फोहोर जम्मा भएको अनुमान  छ । यो मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । इसिमोडले २०७६ सालमा गरेको यो अध्ययनमा सहकार्य गरेको स्थानीय गैरसरकारी संस्था साहारा नेपालका दिनेश रोकायाका अनुसार यार्चा संकलनको समयमा पाटन पुग्ने प्रत्येक व्यक्तिले मदिरा तथा पेय पर्दाथका बोतल, क्यान, जुता, चप्पल, लगाउने र ओड्ने ओच्याउने कपडा, पाल, पलाष्टिकलगायतबाट त्यही छोड्ने भएकोले वर्सेनि फोहोरको परिमाण बढ्दै गएको हो ।