डोल्पा — भूगोलका हिसाबले नेपालकै ठूलो जिल्ला डोल्पा उपल्लो, मध्य र तल्लो गरेर तीन क्षेत्रमा विभाजित छ । ७ हजार ८ सय ८९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको डोल्पाको प्रमुख सम्भावनाका क्षेत्र जडीबुटी, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत र भेरी करिडोर हुन् । भूगोल ठूलो भए पनि जनसङ्ख्या भने ४२ हजार ७ सय ७४ मात्र रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित डोल्पाका बासिन्दाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत जडीबुटी संकलन हो । डोल्पामा यार्सागुम्बा, जटामसी, वन लसुन, सजाइनोलगायतका सयौं मूल्यमान जडीबुटी पाइन्छन् । जसमध्ये प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रुपमा यार्सागुम्बा रहको छ । हिमालको पहेंलो सुनको रुपमा समेत चिनिने यार्सा यहाँ २०४० सालदेखि संकलन गर्न थालिएको हो ।

जिल्लाका ४ हजार मिटर भन्दा माथिका उच्च हिमाली पाटनमा पाइने यार्सागुम्बा प्रत्येक वर्ष जेठदेखि असारसम्म संकलन हुने गर्दछ । यस अवधिमा सबैजसो डोल्पालीहरु घरमा ताल्चा मारेर चौपायासहित बालबच्चा लिएर यार्सागुम्बा संकलनकालागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा जाने गर्दछन् । प्रति गोटा एक हजार रुपैयाँसम्म पर्ने यार्सागुम्बा संकलन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । 

हिउँले भरिएको उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने भएकाले लेक लागेर, बिरामी परेर र चिप्लेर वर्सेनि १२ जना भन्दा बढीले यार्सा संकलनकै दौरान ज्यान गुमाउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाको भनाइ छ । वर्षभरीको खर्च धान्ने मुख्य आर्थिक स्रोत नै यार्सा भएकाले मृत्युलाई मुठीमा राखेर पाटन जानुपर्ने बाध्यता हुने गरेको त्रिपुरासुन्दरी–१ करेलीकााडाका स्थानीय संकलक रुपलाल बुढाले बताए । ‘आजभन्दा चार/पाँच वर्षअघिसम्म एउटै घर परिवारले दुई महिनाको अवधिमा यार्सागुम्बा संकलन गरेर १० देखि १५ लाखसम्म पनि आम्दानी गर्ने गर्थे । त्यतिबेला धेरै पाइन्थ्यो । अहिले जलवायु परिवर्तनले गर्दा पाउनै छोड्यो,’ उनले भने, ‘आजभोली मुस्किलले दुई/तीन लाख रुपैयाँ कमाइ हुन्छ ।’  यसरी कमाएको पैसा बालबच्चा पढाउने, चाडपर्व मनाउने, वास्थ्य उपचार र घरघडेरी जोड्नमा खर्च हुने गरेको उनले बताए । 

पछिल्लो समय मानवीय चपेटामा परेर यार्सागुम्बा लोप हुने खतरामा पुगेको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालले बताए । ‘प्रत्येक वर्ष हजारौं जना पाटन क्षेत्रमा पुग्छन् । उनीहरुले गर्ने फोहोरमैला बढ्दो छ । जसका कारण यार्सागुम्बा उत्पादन वर्सेनि घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले डोल्पालीको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको यार्सागुम्बाको दिगो व्यवस्थापनामा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।’ यार्सा संकलनको क्रममा हरेक वर्ष ज्यान जाने घटना भइरहने हुँदा राज्यले नै दुई महिनाकालागि विमा गरिदिए परिवारलाई ठूलो राहत हुने उनको भनाई छ । 

यार्सागुम्बा कम पाइन थालेपछि डोल्पाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा बाहिरिनेक्रम बढेको पाइन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार हालसम्म १ हजार १ सय ६४ जनाले राहदानी लिएका छन् । राहादानी बनाउने युवाको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको कार्यालयको भनाई छ  । जडीबुटी उत्पादन घट्नु र जिल्लामा रोजगारीको अवसर नभएपछि डोल्पाका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको त्रिपुराकोटका युवा दिलिप गिरीले बताए ।

जडीबुटीसँगै डोल्पाको अर्को प्रमुख सम्भावना पर्यटन हो । नेपालकै गहिरो ताल फोक्सुण्डो, शे–गुम्बा, त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, विश्वकै अग्लो मानवबस्ती धो तराप, जगदुल्ला ताललगायत दर्जनौं सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र डोल्पामै पर्दछन् । यस्ता धार्मिक, प्राकृतिक एवम् ऐतिहाासिक क्षेत्रको विकास र प्रचारप्रसार र विकासमा राज्यले ध्यान दिन नसक्दा सोचे अनुरुप पर्यटक भित्रिन सकेको छैन् ।

पछिल्लो समय फोक्सुण्डो ताल घुम्ने पर्यटक वर्सेनि बढ्दै गइरहेको पर्यटन व्यवसायी जितेन्द्र झाक्रीले बताए । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई डोल्पासम्म पुग्न सहज सडक पूर्वाधारको विकास, सुविधायुक्त होटल र सुलिगार्डदेखि तालसम्मको पदमार्गलाई ब्यवस्थित बनाउन सके लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनले बताए । जिल्लामा धेरै पर्यटक भित्रिएमा डोल्पालीले रोजगारीका अवसर पाउनुका साथै स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउने उनले बताए ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुनु हमाल प्राकृतिक स्रोतको धनी डोल्पालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार र विद्युतको विकासको सपना रहेको बताउँछिन् । ‘यहाँका बासिन्दामा जिल्लामा आउने कर्मचारीलाई पनि सकेको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पाए,’ उनले भनिन्, ‘डोल्पा धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक हिसाबमा पनि सम्पन्न छ । तर यहाँ विकासका आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक छ।’ 

डोल्पाको अर्को सम्भावना कृषि उपज उत्पादन हो । डोल्पामा उत्पादन हुने स्याउ ओखर सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौं,  पोखरा, रुकुम, सल्यानसम्म बिक्रिवितरण हुने गर्दछ । जिल्लाको ठूलीभेरी र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, जगदुल्ला र मुड्केचुला र काइके गाउँपालिकामा स्याउ र ओखरको व्यवसायिक उत्पादन गरिँदै आएको छ ।

विस २०७५ मंसिर सडक जोडिएसँगै डोल्पा स्याउ र ओखर उत्पादनतर्फ उन्मुख भएको त्रिपुरासुन्दरी–३ का नमुना स्याउ फर्म सञ्चालक रामबहादुर गुरुङले बताए । ‘तीन वर्षयता व्यापारीले बारीमै प्रतिकिलो ५५ देखि ६० रुपैयाँमा स्याउ खरिद गर्न थालेका छन् । यो दर वर्सेनि बढ्दै गएको छ । जसबाट कृषकको आम्दानीको स्रोत समेत बढेको छ,’ उनले भने ।  

डोल्पाबाट मात्रै गत साउनदेखि असोजसम्म चार सय मेट्रिक टन स्याउ निर्यात भएको र त्यसबाट २ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यन्वयन इकाइ कार्यालय डोल्पाका प्रमुख गोविन्द मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार १ हजार भन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएको र यो दर वर्सेनि बढ्दै गएको उनले बताए । राज्यले स्याउ खेतीलाई प्रवर्द्धन र विकासमा विशेष नीति बनाउन सके डोल्पाको स्याउको स्वादलाई अन्तराष्ट्रियकरण समेत गर्न सकिने उनले बताए ।  

डोल्पाको अर्को सम्भावना जलविद्युत उत्पादन हो । जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाकामा १ सय ६ मेघावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ । उक्त आयोजनाले पूर्णता पाएमा जिल्लामा अर्को विकासको ढोका खोलिने देखिन्छ । जिल्लाको काइके र छार्काताङ्सोङ् गाउँपालिकामा पर्ने अर्को ३ सय २८ मेघावाट भारवुङ तातुखोला जलविद्युत बन्ने भएको छ । यसकालागि विद्युत विकास विभागले आवश्यक अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया सकेर स्विकृतीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विभागका उप–निर्देशक गोकर्णराज पन्तले आयोजना निर्माणकालागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकेर स्विकृतिका लागि उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको स्विकृतीसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाइसकेको बताए ।

यससँगै भेरी करिडोर पनि डोल्पा सम्भावनाको एउटा आधार हो । डोल्पामा पर्ने चीनको मोरिम्ला नाकादेखि भारतको रुपहीडिया जोड्ने उक्त करिडोर कर्णाली प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण आयोजना समेत हो ।
हाल करिडोरको जाजरकोटदेखि तल्नुबगरसम्मको ५६ किलोमिटर सडक कालोपत्र छ । तल्नुदेखि दुनैसम्मको ६१ किमी सडक स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइएको छ । 

दुनैदेखि ल्यासीक्यापसम्मको २५ किलोमिटर सडक निर्माणकालागि तीन वर्षअघि नै ठेक्का लागे पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । ल्यासीक्यापदेखि सिसौलसम्मको ३५ किलोमिटर सडक ट्रयाक खुलाउनै बाँकी छ । ल्यासीक्यापदेखि सिसौलसम्मको ३५ किलोमिटरको यो खण्ड सेनालाई जिम्मा दिन सर्वसाधारण र जिल्लाका नेतृत्वहरुले प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको उपल्लो डोल्पाका युवा ग्याल्बो थापा भोटे बताए । त्यस क्षेत्रमा कडा चट्टानी भू–भागयुक्त भएकाले सेनाबाहेक अरुले काम गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

‘मोरिम्लादेखि सिसौलसम्मको ४० किलोमिटर सडकको ट्रयाक यसअघि नै खुलिसकेको छ । यो करिडोरले पूर्णता पाएमा चिनियाँ सामान सिधै नेपाली बजारमा भित्र्याउन सकिन्छ भने नेपाली उत्पादनलाई सिधैं चिनियाँ बजारसम्म लैजान सकिन्छ । यसबाट डोल्पाली जनता र राज्यले समेत लाभ लिन सक्छन्,’ उनले भने ।

जिल्लामा विस २०७५ मंसिरअघिको अवस्था कहालीलाग्दो थियो । उतिबेला डोल्पाली जनताकालागि यातायातको मुख्य साधन भनेकै जहाज थियो । जिल्ला बाहिर आउजाउ गर्न महिनौं जहाज कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । पहुँचका भरमा जहाजको टिकट पाइने भएपछि सर्वसाधारणकालागि तीन/चार दिन पैदल हिँडेर गाडी भेटाउनु पर्ने बाध्यता थियो । 

शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारकालागि बोकेरै गाडीसम्म लैजानु पर्ने अवस्था थियो । दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्न घोडा, खच्चडकोृ विकल्प थिएन । ढुवानी रकम महंगो हुने भएकाले सर्वसाधारण चर्को महंगी खेप्न बाध्य थिए । तर, सडक जोडिसके पछि यातायातको पहुँच बढेको छ भने दैनिक उपभोग्य सामग्री सिधैं डोल्पा पुग्ने गर्दछ । 
डोल्पाबाटै नेपालगञ्ज र काठमाडौंसम्म सिधा बस सेवा छ । तर, भेरी करिडोरको बीचमा पर्ने ठाउँठाउँमा पक्की पुल नबन्दा बर्खाको समयमा करिब ६ महिना सिधा बस सेवा अवरुद्ध हुने गर्दछ ।

डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा पनि विगत भन्दा सेवा प्रवाहको अवस्था सुधारिएको छ । अस्पतालको नयाँ भवन संरचना निर्माण भएसँगै कर्मचारी, उपकरणहरु र औषधिको व्यवस्थापन भएपछि सेवा प्रवाहमा पनि सुधार भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘हाल अस्पतालमा एक जना एमडीजीपी डाक्टरसहित नौ जना चिकित्सक हुनुहुन्छ । गर्भवतीको शल्याक्रिया, हर्निया, एपेन्डिक्सलगायतको सफल शल्याक्रिया हुँदै आएको छ,’ स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका प्रमुख डाक्टर सिजन रावलले भने, ‘डोल्पालीलाई सक्दो भरपर्दो स्वास्थ्य सुविधा दिइरहेका छौं । अझ थप जनशक्तिसँगै औषधि उपकरणको राज्यले व्यवस्था गरेमा अस्पतालको सेवालाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ ।’ जिल्लाको उपल्लो क्षेत्रसम्म सडक पूर्वाधारको व्यवस्था नहुँदा त्यहाँका नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार गराउन समस्या हुँदै आएका समेत उनले बताए ।

जिल्लाको तल्लो भेगमा यी सुविधा भए पनि उपल्लो डोल्पाका बासिन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत र सञ्चार सुविधाबाट बञ्चित छन् । दुनैमा रहेको जिल्ला अस्पतालले सामान्य सुविधा दिए पनि जटिल प्रकृतिका बिरामीको उपचारकालागि जिल्ला बाहिर धाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ । 

अझ त उपल्लो डोल्पाका बासिन्दा स्वास्थ्य उपचारकालागि हेलिकप्टर चार्टर गरेर जिल्ला बाहिर जानुको विकल्प छैन् । उपल्लो डोल्पा हालसम्म पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन् । जसले गर्दा उपल्लो डोल्पामा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र सञ्चार सुविधाबाट बञ्चित छन् । 

उपल्लो डोल्पामा पर्ने शे–फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा भरपर्दो टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधाबाट बञ्चित भएको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा पर्ने धोका बासिन्दा पेम्मा छेवाङ गुरुङले बताए । ‘सरकारले अहिलेसम्म पनि उपल्लो डोल्पामा फोरजी सेवा नदिँदा सञ्चार र विद्युतको पहुँचबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।  सडक सुविधा नपुग्दा उपल्लो डोल्पाली सामान्य बिरामी पर्दा पनि उपचार नपाएरै अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई त राज्य छ वा छैन कुनै महशुष छैन् । कृषिजन्य उत्पादन अत्यन्तै कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बाँचिरहेका छौं ।’ सरकारले उपल्लो डोल्पासम्म सडक बिस्तार गरेर चिनियाँ नाका मोरिम्ला र क्याटो स्थायी रुपमा खुलाइएमा जनजीवन धेरै सहज हुने उनले बताए ।  

तीन पक्की पुल निर्माण अलपत्र
भेरी करिडोर अर्न्तगत पर्ने तीन जिल्लालाई जोड्ने तीन वटा पक्की पुल निर्माण कार्य रोकिएको एक वर्ष भयो । तर, काम सुचारु गर्ने कुनै टुंगो देखिँदैन् । त्रिपुरासुन्दरी–१ मा पर्ने छलगार्ड खोलाको पुल, वडा ५ मा पर्ने खदाङग भेरी नदीको पुल, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटलाई जोड्ने तल्नुबगर पक्की पुलको निर्माण कार्य हाल रोकिएको छ ।

जाजरकोट हुँदै डोल्पा जोड्ने भेरी करिडोरमा बन्न लागेका तीन वटै पुलको निर्माण कार्य करिब एघार महिनादेखि रोकिएको छ । तीन वटै पुल निर्माणको जिम्मा पाएको वाइपीएमआर जेभी भरतपुरले काम सुरु गरेको एक वर्षमात्र काम गरेर छोडेपछि सबै पुल निर्माणको काम रोकिएको हो । डोल्पाको छलगार्ड खोलाको पक्की पुल र तल्नुबगरको पुलको दुबैतिरको आधारमात्र निर्माण भएको छ । त्यसपछि भने थप काम हुन सकेको छैन् ।

यता खदाङ्गमा भने काम नै सुरु गरिएको छैन् । बस्ती भन्दा भन्दा माथि अनुपयुक्त ठाउँमा पुल निर्माण गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयले करिब एक वर्षदेखि अवरोध गर्दै आएका छन् । ‘हामीले छलगार्ड खोला र तल्नुबगरको पुलको करिब ३० प्रतिशत काम गरिसकेका छौं । त्यो काम गर्न करिब एक वर्ष लागेको थियो । बाँकी काम भने गर्दैनौं,’ वाइपीएमआर जेभीका प्रोपराइटर रेशम भट्टराइले भने, ‘तीन वटै पुलको एउटै प्रोजेक्ट हो । खदाङ्को पुल निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेको एक वर्ष भयो । ल्याएको करोडौंको छड, एक्स्काभेटर, क्रसरलगायतका निर्माण उपकरण र सामग्री अलपत्र छन् । खदाङको विवाद नसुल्झिएसम्म अन्य दुबै ठाउँका पुलमा काम गर्न सकिँदैन् ।’ 

यो काममा आफ्नो करोडौं लगानी भइसकेको उनले बताए । ‘छलगार्ड र तल्नुबगरकोमात्र पुल निर्माण गर्नुस् खदाङ्को पुल विवाद सुल्झेपछि गर्नु भनेर पुल सेक्टर कार्यालय सुर्खेतले लिखित पत्र दियो भने तुरुन्तै काम सुरु गर्छु । होइन भने एउटा अलपत्र पारेर बाँकीको काम गर्न सकिँदैन्,’ भट्टराइले भने ।

सडक विभाग अन्तर्गतको पुल सेक्टर कार्यालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र भट्टराईले यही फागुनभित्र काम सुरु नगरे पेस्की रोक्नेलगायतका पहिलो चरणको आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

जिल्लामा सुशासन अवस्था भने खस्कदै गएको पाइन्छ । आठ वटा स्थानीय तह रहेको डोल्पामा अनिमियतता र सेवा प्रवाहको अवस्था भने नाजुक रहेको छ । स्थानीय तहमा नियम अनुसार गर्नुपर्ने काममा पनि जनप्रतिनिधिको दवाब बढ्दा बेरुजु देखिने र मुद्दा मामिला पर्ने समस्या रहेको जिल्लाको एक पालिकाका कर्मचारीले बताए ।

‘पालिकाको विकास बजेटमामा आफुखुसी भागबण्डा गर्न दबाव आउँछ । यससँगै जथाभावी करारका कर्मचारी भर्ना गर्न दबाब दिइन्छ । जसले गर्दा विकास बजेट तलब भत्ता खुवाउनमा खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको अनावश्यक धाकधम्कीले गर्दा पूर्ण कार्यकालसम्म कार्यालय प्रमुख र कर्मचारी नटिक्ने गरेको उनको भनाई छ ।

डोल्पामा बसाइँसराइको अवस्था एकदमै न्यून छ । स्थानीय परम्परा अनुसार आफु जन्मेको गाउँठाउँ छोड्नु हुँदैन भन्ने डोल्पालीको मान्यता छ । जिल्लाबाहिर सहरी क्षेत्रमा घर बनाए पनि कहिलेकाँही काम विशेषले जाँदा बस्ने र अघिपछि आफ्नै गाउँघरमै बस्नुपर्छ भन्ने बुझाई रहेको स्थानीय निर्मलप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

रोजगारी वा कामको सिलसिलामा जहाँ गए पनि पुर्खादेखि बस्दै आएको घर छोड्दा राम्रो नहुने उनले बताए ।  
एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोल्पामा २४ हजार १ सय जना मतदाता छन् । आसन्न फागुन २१ को निर्वाचनकालागि ६ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।