स्थानीयले सेवाप्रवाहमा पनि ठूलो सास्ती भोग्दै आएका छन् । सदरमुकाम सिमकोटको माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दा र लिमीका बासिन्दालाई गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न एक दिनसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।
सुर्खेत — समुद्र सतहबाट १ हजार ५ सय २४ देखि ७ हजार ३ सय ३७ मिटर उचाइमा रहेकाे कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लाका अधिकांश स्थानीय जडीबुटी संकलन, पशुपालनमा निर्भर छन्।
सदरमुकाम सिमकोट आसपासका बासिन्दा जागिर, व्यापार र कृषिमा आवद्ध छन् भने अन्य स्थानीय तहमा जडीबुटी संकलन, पशुपालन, कृषि हो । हुम्लामा गुच्चीच्याउ, कटुकी, भोल्ते, सेतक चिनी, पाँचऔले, जटामसीलगायत जडीबुटी पाइन्छन् । ‘माथिल्लो बस्तीका मानिसका घरघरमा भेडा र च्याङ्ग्रा पालिन्छ, एउटै परिवारका २ सय ५० वटासम्म भेडाच्यांग्रा हुन्छन्,’ सिमकोटस्थित बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कैलाश रोकायाले भने, ‘उनीहरु गर्मी र वर्षाको समयमा भेडाच्यांग्रा चराउन पाटनमा जान्छन् र सिजनअनुसार विभिन्न जडिबुटी संकलन गर्छन, घरमा बस्नेहरु भने खेतीकिसानीमा निर्भर छन् ।’
हुम्ला पछिल्लो समय मानसरोवर–कैलाशको प्रवेशद्वार बनेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि कैलाश दर्शनमा जानेहरुले यो बाटो प्रयोग गर्न थालेका थिए । तर कोरोना महामारीका कारण झण्डै ४ वर्ष भारतीय तीर्थयात्रीको आउजाउ बन्द थियो । चीनले गत वर्षबाट तीर्थयात्रा खुला गरेपछि झण्डै ११ हजार भारतीय तीथैयात्री हुम्लाको बाटो हुँदै मानसरोवर पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ ।
वर्सेनि वैसाखदेखि असोजसम्म सदरमुकाम सिमकोट हुँदै हिल्सा भएर भारतीय पर्यटक चीन प्रवेश गर्छन् । जसका लागि चिनियाँ सीमासम्म सडक सुविधा पुर्याइएको छ । तीर्थयात्राका कारण सिमकोटमा झण्डै डेढ दर्जन र हिल्सामा ३५ वटा होटल खोलिएका छन् । जसका कारण होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, भरियालगायत झण्डै एक हजार जनाले रोजगारी पाएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार तीर्थयात्राका कारण सदरमुकाम सिमकोटमा अहिले ५० लाखदेखि १ करोड ५० लाखसम्मको लगानीमा एक दर्जन पर्यटकीय होटल खुलेका छन् । एक वर्षअघि हुम्लामा सडक सुविधा पुगेपछि पक्की घर बनाउने क्रम बढेको छ । सिमकोटमा झण्डै ५ सय होटल र पसल सञ्चालनमा रहेको उद्योग वाणिज्य संघको तथ्यांक छ ।
हुम्लाका अधिकांश युवाको रोजगारीको गन्तव्य चिनियाँ बजार ताक्लाकोट हो । गत वर्ष १० हजार ९ सय ५५ युवा ताक्लाकोट गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ । युवाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर चीन प्रवेश गर्छन् । उनीहरुले हिमपातको समयबाहेक ताक्लाकोटमा काम गरेर मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ गर्ने गरेको नाम्खा गाउॅपालिकास्थित हल्जीका कुन्साङ तामाङले बताए ।
ताक्लाकोट नयाँ सहर भएकाले भारी बोक्ने, घर बनाउने, सडक मर्मतको काम पाउन समस्या नभएको उनको भनाइ छ । ताक्लाकोटमा दैनिक मजदुरी गर्नेले औसत प्रतिदिन तीन सय चिनियाँ युआन (सुकर) कमाउने गरेको नाम्खा गाउँपालिका-५ का पेम्बा तामाङले बताए । उनका अनुसार उक्त मुद्राको नेपाली विनिमय दर १९ रुपैयाॅ ४५ पैसा छ । उनका अनुसार ताक्लाकोटमा नेपाली जडीबुटीको व्यापार पनि राम्रो छ । जसका कारण यार्सागुम्बा, फुरु, गुच्ची च्याउ, थाक्नालगायत जडीबुटी बिक्रीका लागि हुम्लाका केही व्यापारी पनि वर्सेनि त्यहाँ जाने गरेको उनले जानकारी दिए ।
हुम्लामा केही वर्षयता मानसरोवर–कैलाश तीर्थयात्राका कारण आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको स्थानीय व्यवसायी विजय लामाले बताए । उनका अनुसार सिमकोटमा झण्डै ठूला लगानी र मध्ययमस्तरका ४० वटा होटलहरु तीर्थयात्राको सिजनमा भरिभराउ हुन्छन् । एउटा होटलमा एक करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको उनले जानकारी दिए । ‘सिजनको बेला युवाहरुले भरियाको काम गरेर पनि ५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन्,’ उनले भने, ‘एउटै होटलमा एक सय जनासम्म पर्यटक बस्छन्, सिमकोट विमानस्थलमा जहाले ८२ वटासम्म उडान भरेका छन्, सिमकोटदेखि हिल्सासम्म पर्यटक ओसार्न ५ वटा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा हुन्छ, मानसरोवर तीर्थयात्राले आर्थिक गतिविधि ह्वात्तै बढाएको छ ।’
तर हुम्लामा कृषिजन्य उत्पादन र जडीबुटीको बजार अभावको समस्या भने ठूलो छ । जिल्लाभरि २ सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएको छ । यो वर्ष २ हजार ५ सय ९३ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । जसमध्ये करिब १ हजार मेट्रिक टन स्याउ मात्र बाहिर गएको छ । ‘नेपालगन्ज र सुर्खेतका व्यापारी आएर मोलमोलाइ गर्छन्, उनीहरुले जति भन्यो त्यति मूल्यमै स्याउ बेच्नुपर्ने बाध्यता छ,’ स्थानीय किसान चक्रबहादुर रोकायाले भने, ‘भर्खर सडक बाटो खुल्यो, आफै बाहिर लगेर बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ठूला व्यापारीले गाउँमै आएर सिण्डिकेट लगाउन थाले ।’ उनका अनुसार यो वर्ष किसानले ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो स्याउ बिक्री गरेका थिए । सुर्खेत र नेपालगन्जमा भने किलोको २ सय रुपैयाँमा स्याउ किनबेच भएको थियो ।
किसानहरुका अनुसार स्याउ आफै बाहिर पठाउँदा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँसम्म ढुवानी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सडक पुगे पनि सिमी, मार्सी, आलु, उवा र चिनोलगायत स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन नसकेको सिमकोट–४ का गोविन्द बुढाले बताए ।
त्यस्तै ढुवानी भाडा महँगो हुँदा जडीबुटीको व्यापार खस्किएको व्यवसायी ल्याक्पो लामाले बताए । ‘जडीबुटीको संकलन र प्रशोधन केन्द्र नहुँदा ग्रेडिङ नभएको जडीबुटी पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले न बजार पाउछ न राम्रो मूल्य नै ।’ सिँचाइ अभाव र अत्यधिक चिसो हुने भएकाले नाम्खा गाउँपालिकाका सबै गाउँमा एक वर्षमा एक बाली ऊवा मात्र फल्छ । ‘त्यो उत्पादनले किसानलाई ३ महिना पनि खान पुग्दैन, यहाँको ९० प्रतिशत बासिन्दाले बाहिरकै खाद्यान्न प्रयोग गर्ने हो,’ नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामाले भने, ‘युवाहरु रोजगारीका लागि ताक्लाकोट जान्छन्, अरुले भेडापालन गर्ने, जडीबुटी संकलन गर्ने र मौसमी व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।’ उनले एक बाली मात्र फल्ने भएकाले मल र बीउको अभाव सधैं हुने बताए ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार जिल्लाको गरिबीको दर ६० प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा झरेको छ । ‘कृषि र पशुपालनमा आधारित अर्थतन्क्र त्रमशः व्यापार र पर्यटनतर्फ उन्मुख छ,’ प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले भने, ‘जडीबुटी, उच्च हिमाली कृषि, सीमा व्यापार र जिम्मेवार पर्यटनलाई मूल्य शृङ्खालामा जोड्न सके हुम्लाले आर्थिक रुपमा फड्को मार्न सक्छ ।’
हुम्लालाई गत जेठ ९ गते साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ९७ प्रतिशत छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय पठनपाठन नहुँदा लामा र तामाङ समुदायका बालबालिका बौद्ध शिक्षा लिन जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता भएको लिमीका सन्जोक तामाङले बताए ।
उनका अनुसार चार वर्षअघि नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीको तिलगाउँस्थित हिमशिखर आधारभूत विद्यालय बन्द भएको भएको थियो भने जाङको भृकुटी प्राथमिक विद्यालयमा १३ जना मात्र विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । हल्जीस्थित सुनखानी प्राथमिक विद्यालयमा ४० विद्यार्थी भर्ना भए पनि अधिकांश नियमित छैनन् । ‘लिमीमा ५ कक्षाभन्दा माथिको पढाइ छैन, हिमपात र वर्षाका कारण झण्डै ६ महिना विद्यालय बन्द हुन्छ, त्यसैले बालबालिकालाई बौद्ध शिक्षा पढाउन जिल्ला बाहिर पठाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘५ कक्षाभन्दा माथिल्लो शिक्षा पढाउनुपरे पालिकाको केन्द्र याल्बाङ वा सदरमुकाम सिमकोट जानुपर्छ ।’
उनका ३ छोराहरु काठमाडौंमा बसेर बौद्ध शिक्षा लिइरहेका छन् । बौद्ध शिक्षा लिएपछि विभिन्न गुम्बामा लामाको रुपमा बस्न पाइने भएकाले धेरैको आकर्षण बौद्ध शिक्षामा रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार जिल्लामा ५५ हजार ३ सय ९४जनसंख्यामध्ये झण्डै २१ प्रतिशत लामा र भोटे समुदायको बसोबास छ । बौद्ध शिक्षाप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेपछि आज भन्दा ३) बर्ष अघिदेखि नाम्खा ख्युङजोङ नामको गुम्बा समेत नाम्खा–४ याल्वाङमा गुम्बा शिक्षा सुरु गरिएको छ । जसमा झण्डै ३ सय बालबालिका अध्ययनरत छन् ।
त्यस्तै यहाँका बासिन्दाले उपचारका लागि ठूलो सास्ती भोगिरहेका छन् । गत वर्ष २१ जना सुत्केरी र गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेत ल्याइएको थियो । यो वर्ष १८ जनाको उद्दार गरिएको छ । ‘गाउँमा नाम मात्रका स्वास्थ्य संस्था छन्, औषधि र स्वास्थयकर्मीको सधै अभाव हुन्छ,’ भृकुटी प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक सन्तबहादुर रोकायाले भने, ‘जिल्ला अस्पतालमा सडकबाट बिरामी पुर्याउँदा ज्यानै जाने खतरा भएपछि हेलिकोप्टरबाट रिफर गर्नुको विकल्प छैन ।’ जिल्ला अस्पतालमा उपकरण, बिजुलीलगायतको अभावका कारण सामान्य जाँच मात्र हुने गरेको जिल्ला अस्पतालकी वरिष्ठ अनमि सरीता बोहराले बताइन् ।
स्थानीयले सेवाप्रवाहमा पनि ठूलो सास्ती भोग्दै आएका छन् । सदरमुकाम सिमकोटको माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दा र लिमीका बासिन्दालाई गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न एक दिनसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । इलाका प्रशासन कार्यालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी नआउँदा ताँजाकोट, अदानचुली, चंखेली र सर्केगाड गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सास्ती भएको सर्केगाड–१ जैरगाउँका युवराज रावतले बताए ।
दुई साताअघि छोरा नवराजको नागरिकता बनाउन झण्डै ४ घण्टा हिँडेर इलाका प्रशासन कार्यालय पुगेका उनले कर्मचारी नभएपछि एक दिन हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपरेको गुनासो गरे । ‘गाउँका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी कहिल्यै भेटिँदैनन्,’ उनले भने, ’ उनले भने, ‘हामीलाई सामान्य सिफारिस बनाउन पनि सदरमुकाम पुग्नुको विकल्प छैन ।’
हुम्लामा ४४ वडामध्ये १३ वटामा सडक सुविधा पुग्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शिवराज शर्माले बताए । उनका अनुसार गत असार ३२ गतेदेखि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको थियो । कर्णाली करिडोरले जिल्लाका सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोडेको छ ।
तर खुलालु–सिमकोट–हिल्सा सडकमार्फत चिनियाँ सीमासम्म सडक जोडिए पनि फाइदा लिन नसकिएको उनको गुनासो छ । ‘सडक खुलेपछि चिनियाँ मदिरालगायत अवैध सामग्री ओसारपसार मात्र भएको छ, सीमामा भन्सार भए पनि कहिल्यै कर्मचारी हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘चीनबाट वैधरुपमा व्यापारिक र दैनिक उपभोग्य सामान आउन सके हुम्लाको महँगी कम्तीमा आधा घट्थ्यो ।’
राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनुअघि हुम्लामा प्रतिकिलो १ सय २५ रुपैयाँ ढुवानी भाडा तिरेर जहाजमार्फत खाद्यान्न उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । ‘सडक आएपछि हप्तामा एकदिन पालो कुरेर घण्टौं लाइन बसेर खाद्यको चामल किन्नुपर्ने बाध्यता त टरेको छ,’ सिमकोट–४ का दयाराम बुढाले भने, ‘पहिले ३० किलोको प्रतिबोरा चामलको मूल्य ५ हजारबाट घटेर ३ हजार रुपैयाँमा घटेको छ, हामीलाई वर्षभरि नै सहज खाद्यान्न उपलब्ध भए ठूलो राहत हुन्छ ।’
हुम्लामा अहिलेसम्म केन्द्रीय प्रसारणलाइनको विजुली पुग्न सकेको छैन । सदरमुकाम सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा हिल्दुमखोला जलविद्युत् आयोजनामार्फत झण्डै दुई हजार घरमा विद्युत सेवा पुगेको छ । जिल्लाभरिका १४ लघु जलविद्युत् आयोजनामार्फत झण्डै ७ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख नरेशराज जैसीले बताए । उनका अनुसार ६३.८८ प्रतिशत स्थानीयले सार्वजनिक खानेपानीका धाराबाट पानी उपभोग गरिरहेका छन् । जिल्लाको ११ हजार २ सय ४ घरधुरीमध्ये ७ हजार १ सय ५७ घरमा सार्वजनिक धारा पुगेको हो ।
हुम्लामा विद्युत्को ठूलो समस्या छ । ‘सामान्य पानी पर्यो या हिउँ परे पनि हिल्दुमखोलाको विद्युत् बन्द हुन्छ, बन्द भएको बिजुली सुचारु हुन हप्तौ लाग्छ,’ स्थानीय व्यवसायी विजय लामाले भने, ‘विद्युत् समस्याकै कारण टेलिफोन सेवा बन्द हुन्छ, साना उद्योग–व्यवसाय हप्तौंसम्म ठप्प हुन्छन् ।’
ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्यऊर्जाबाट टेलिफोन टावरहरु सञ्चालन गरिएको छ । घाम नलाग्दा हप्तौंसम्म सम्पर्कविहीन हुनुपरेको सर्केगाड–३ का युवा उज्जवल फडेराले बताए । ‘इन्टरनेटको त कुरै नगरौ, हामीलाई त फोन गर्न पनि टावर खोज्दै डाँडाकाडा चहार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘घाम लागेको दिन सोलारबाट मोवाइल टावर चार्ज हुन्छ र नेटवर्क आउछ, गाउँमा विद्युत् नहुँदा मोवाइल चार्ज गर्न पनि छिमेकी गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’
कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नति नहुँदा हिमपातको बेला यातायात सेवा बन्द हुने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शर्मा बताउँछन् । ‘भर्खरै ट्रयाक खुलेको कच्ची र साघुँरो सडक, त्यसमा पनि गाडीको लामो सवारी, सुर्खेत पुग्दा त सामान्य मान्छे पनि बिरामी हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सडक यातायात भरपर्दो नहुँदा महँगो भाडा तिरेर जहाजमा यात्रा गर्नुको विकल्प छैन ।’
नेपालगन्जबाट सिमकोटसम्म उडान भर्ने निजी एयरलाइन्सहरुले चार्टर उडान भन्दै १३ हजार ८ सय ३० रुपियाँ भाडा लिने गरेका छन् । नियमित उडानमा सीता, तारा र समिट एयरलाइन्सले नियमित उडानमा ८ हजार ९ सय रुपैयाँ हवाइ भाडा कायम गरेका छन् । स्थानीय जसवीर रोकायाले जहाजहरुले विभिन्न बहानामा नियमित उडान रद्द गरी चार्टर उडानलाई प्राथमिकता दिँदा यात्रुहरु मारमा परेको गुनासो गरे ।
उनका अनुसार कर्णालीका करिडोरका झण्डै एक दर्जन ठाउँमा पुल नहुँदा यात्रुहरु सास्ती भोग्न बाध्य छन् । ‘सुर्खेतबाट सिमकोट पुग्न २८ घण्टासम्मको यात्रा गर्नुपर्छ, कच्ची सडकको ठाउँठाउँमा गाडीले नतान्दा यात्रुले गाडी नै धकेलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘साघुँरो र भर्खरै बनाएको कच्ची सडकमा यात्रा गर्दा दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै छ ।'
सडकको अवस्थाका कारण दुर्घटना बढिरहेको पनि ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकलेसमेत देखाउँछ । कर्णाली प्रदेश राजमार्ग व्यवस्थापन तथा ट्राफिक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३१ वटा दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु भयो भने ४२ जना घाइते भए भने चालु आवको ६ महिनामा ९ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भयो भने ४४ जना घाइते भएका छन् ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको सिमकोट–हिल्सा सडक गत मंसिर पहिलो सातायता बन्द छ । सडकखण्डको ठाउँठाउँमा हिउँ जमेपछि चिनियाँ सीमा हिल्सासम्मको आउजाउ बन्द भएको हो । ‘कर्णाली करिडोरका दुवै खण्डलाई बाह्रै महिना चल्ने बनाउने एजेण्डासहित उम्मेदवारहरु घरदैलोमा आएका छन्,’ स्थानीय अगुवा पूर्ण बुढाले भने, ‘उम्मेदवारहरु कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, स्थानीय सडकलगायत पुरानै एजेण्डमा देखाएर मत मागिरहेका छन् ।’
हुम्लामा ढुवानी भाडा महँगो हुँदा बजेट अभावमा झण्डै १ सय ५० योजना अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार सबै पालिका अस्पतालको काम अधुरो छ । ‘अरु जिल्लामा ५० लाखमा बन्ने योजना हुम्लामा डेढ करोड खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख नरेशराज जैसीले भने, ‘खानेपानी, सिँचाइलगायतका केही योजना त पञ्चायतकालदेखि नै अलपत्र छन् ।’
उनले सुर्खेत–नेपालगन्जमा प्रतिबोरा ८ सय रुपैयाँमा पाइने सिमेन्ट सदरमुकाममा १२ सय र नाम्खामा २ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने बताए । त्यस्तै फलामे छडको मूल्य सुर्खेतमा प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँ छ भने सिमकोटमा २ सय ३० र नाम्खामा ३ सय ५० रुपैयाँमा पाइन्छ । हुम्लामा मजदुरी गर्नेको अभाव पनि अर्को समस्या हो ।
बाहिरबाट आएका मजदुरलाई प्रतिदिन १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म ज्याला दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
कर्णाली करिडोरको चुवाखोलामा पक्की पुल निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र छ । जहाँ पक्की पुल बनाउन समय लाग्ने देखिएपछि नेपाली सेनाले बेलिब्रीज निर्माण गरी हुम्लालाई गत असारमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको थियो ।
२०७८ साल भदौमा पुल निर्माण गर्नेगरि १० करोड ४८ लाख रुपैयाँमा स्वच्छन्द/ मन्टपुमोरी जेभीले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । ५२ मिटर लम्बाइ र सात मिटर चौडाइको पुलको पिलरको जग खन्ने क्रममा तातोपानी निस्किएपछि लामो समय कम्पनीले काम अलपत्र पार्यो । अहिले डिजाइन स्टिमेट परिवर्तन गरी पुल निर्माको काम सुरु गरिए पनि कहिलेसम्म निर्माण सकिन्छ भन्ने टुंगो नभएको आयोजनाका इन्जिनियर ओमप्रकाश कोहारले बताए ।
उनका अनुसार करिडोरमै सर्केगाड, न्यासीखोला र स्याम्नेखोलामा पक्की पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ भने फुगाड, सान्नीगाड, जिट्टीखोला, बड्डीगाड, कुवाडी र सल्लीसल्लालगायतमा बेलिब्रिज विस्थापन गरी पक्की पुल निर्माण गर्न बल्ल ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
हुम्लाका उच्च हिमाली बस्तीहरुमा मौसमी बसाइँसराइको समस्या उच्च छ । नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी, हिल्सा, लाप्चालगायत गाउँका बासिन्दा बर्षेनि कात्तिकदेखि चैतसम्म चिसो छल्न सदरमुकाम सिमकोट, नेपालगन्ज, सुर्खेत, काठमाडौंलगायत ठाउँमा बसाइ सर्छन् । ‘अहिले पनि त्यहाँ ३ फिटसम्म हिउँ जमेको छ,’ नाम्खा–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले भने, ‘जडीबुटीको कारण मात्र स्थानीयले गाउँ छोड्न सकेका छैनन्, नत्र गाउँमा असुविधा र भौगोलिक विकटताले बस्नै समस्या छ ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानीलगायत समस्याका कारण गाउँमा बस्नसक्ने अवस्था नभएको लिमीस्थित हल्जीगाउँका कर्मा लामाले बताए ।
लिमीमा हल्जी, तिल र जाङ गरी तीन गाउँ छन् । तीनवटै गाउँमा १ सय ८१ घरधुरी छ भने ९ सय ४ जनसंख्या रहेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांक छ । त्यसमध्ये तीनवटै गाउँमा अहिले मुस्किलले एक सय जना मात्र रहेको उनले वडाध्यक्ष तामाङले बताए । ‘अब उनीहरुको स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘पहिरो र भूक्षयका कारण गाउँ जोखिममा परेको छ, त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिएको छैन।’
५ हजार ६ सय ५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको हुम्लामा राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार ५५ हजार ३ सय ९४ जनसंख्या छ । यहाँ क्षेत्री, ठकुरी, विश्वकर्मा, भोटे, ब्राह्मण, परियार, तामाङ, मिजार, मगरलगायत जातीको बसोबास छ । सन् २००१ मा करिब ४० हजार जनसंख्या थियो भने जनघनत्व ७.२ बाट बढेर करिब १० व्यक्ति प्रतिवर्गकिलोमिटर पुगेको छ । जुन उच्च हिमाली जिल्लाका लागि उल्लेख्य हो । संघीय संरचनापछि हुम्लालाई ७ गाउँपालिकामा विभाजन गरिएको छ ।
