गोरखा — नेपाल राज्य स्थापनाको उद्गमथलो गोरखा पालुङटारदेखि बारपाक, लाप्राक जस्ता पहाडी भूभाग र चुमनुव्री गाउापालिका अन्तरगतका हिमाली क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । नेपाल राज्य बिस्तारपछि गोरखाबाट राजधानी काठमाडौं सरे पनि इतिहाससँग जोडिएको जिल्ला भएकाले गोरखाले सधैं प्रख्याती कमाएको छ ।

बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर २०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गएसागै गोरखा झनै चर्चामा रह्यो । उत्तरमा चीन, पूर्वमा धादिङ, पश्चिममा तनहुँ, लमजुङ, मनाङ र दक्षिणमा चितवनसम्म छोएको गोरखाको उत्तरी भेगको भौगोलिक अवस्था जटिल छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार गोरखाको जनसंख्या २ लाख ५१ हजार २७ रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार गोरखाको जनसंख्या २ लाख ७१ हजार ६१ रहेको थियो । १० वर्षको अन्तरालमा गोरखाको जनसंख्या २० हजार ३४ जना अर्थात ०.७४ प्रतिशतले घटेको छ । 

जनसंख्या घट्नुमा बसाइँसराइ मुख्य कारक मानिन्छ । जिल्लाका कतिपय ग्रामीण बस्ती बसाइँसराइले रित्तिएका छन् । गोरखा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुबानमा पर्ने क्षेत्रमा अधिकांश स्थानीय काठमाडौं, चितवनतिर बसाइँ सरेका छन् ।

आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका तथा मुआब्जा पाउन बाँकी रहेका केही परिवार डुबान क्षेत्रमा छन् । धार्चे, चुमनुव्रीलगायतका पहाडी भेगका स्थानीय भने छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन तथा रोजागरीका सिलसिलामा काठमाडाैं, चितवन, पोखरा झरेका छन् । तल्लो भेगका स्थानीयले पनि सुविधाका लागि सहर केन्द्रीत बसाइँसराइ गरेका छन् । यसो हुँदा गाउँ रित्तिन थालेका हुन् ।  

जनगणनाको तथ्यांक २०७८ अुनसार १ लाख १८ हजार १ सय ५५ पुरुष र १ लाख ३२ हजार ८७२ महिला रहेका छन् । दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखामा ९ गाउँपालिका र २ नगरपालिका गरी ११ स्थानीय तह रहेका छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार अहिले मत माग्न ब्यस्त देखिन्छन्  । गोरखा–२ मा १३ र गोरखा–१ मा १२ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । गोरखा–२ बाट २०६४ मा निर्वाचित सांसद बावुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बने । गोरखाकै नारायणकाजी श्रेष्ठ पटक/पटक मन्त्री बने । २०७९ को निर्वाचन गोरखाबाटै लडेर तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । राजनीतिक रुपमा उच्च तहमा पुग्ने प्रतिनिधि छनोट गरेकाले पनि प्रत्येक निर्वाचनमा गोरखा चर्चामा आउने गरेको छ । 

गोरखा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय कृषि पेशामा निर्भर छन् । सुन्तला, स्याउ, किबी, अकबरे खुर्सानी, तरकारीको व्यवसायी खेती गर्ने किसान यहाँ छन् । बजार अभावमा आफ्नो उत्पादन बेच्न नपाएका किसानका आफ्नै समस्या छन् । चुमनुव्री गाउँपालिका–४ नामरुङमा लाक्पा डुण्डुप लामाले १२ हजार ५ सय बोट स्याउ लगाएका छन् । तर सडक सञ्जाल नपुग्दा उत्पादित स्याउले बजार पाएको छैन । वर्सेनि स्याउ बारीमै थन्किने गरेको छ । 

झण्डै तीन सय रोपनी क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरेका लामा बजार नपाउँदा खेर जाने गरेको बताउँदै आएका छन्। दुई वर्षअघि लामाले हेलिकप्टर मार्फत चुमनव्रीको स्याउ काठमाडौं पुर्‍याएका थियो । हेलिकप्टर भाडा पनि महंगो हुँदा पछिल्ला वर्ष भने उनले स्याउ ढुवानी गर्न सकेका छैनन् । उत्पादित स्याउको सुकुटी र जुस बनाउने गरे पनि प्रविधि र बजारको समस्या भोग्दै आएका छन् । लामाले ‘चुमनुव्री स्याउ’ दिएर व्रान्डिङ पनि गरेका छन्। जिल्लामा सुन्तला उत्पादन पनि वर्षैपिच्छे घट्दो छ । सुन्तला खेतीका लागि प्रख्याती कमाएको गोरखामा सुन्तलाका बगैंचा नासिने क्रम बढ्दो छ । यस वर्ष ३ हजार मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यन्वयन इकाई गोरखाकी सूचना अधिकारी पूजा रेग्मीले बताइन् । यस वर्ष करिब १ सय ८७ मेट्रिक टन कागती पनि उत्पादन भएको रेग्मीले बताइन् । 

सुन्तलाका पुराना बगैंचा नासिँदै गएको गण्डकी गाउँपालिका–२ का एकबहादुर थापा बताउँछन् । ‘पुरानो बगैंचा नासिँदै गए, टुप्पोबाट सुकेर बोट मर्दै जाने समस्या छ,’ उनले भने,‘विगतको तुलनामा अहिले उत्पादन राम्रो छैन ।’ गण्डकी, सहिद लखन, भीमसेन थापा, गोरखा नगरपालिका र पालुङटारको ९ र १० मा व्यवसायिक रुपमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ । जिल्लाको १ हजार ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा हुँदै आएको सुन्तला खेतीमा ३ सय बढी किसान आवद्ध छन् । जिल्लामा उत्पादन भएको सुन्तला काठमाडौं, पोखरालगायतका सहरसम्म लगेर बिक्री हुँदै आएको छ ।

गोरखामा पछिल्लो समय व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्ने किसानको संख्या पनि बढ्दो छ । गण्डकी गाउँपालिका–७ र ८ को घ्याल्चोक क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तरकारी खेतीमा आवद्ध छन् । गण्डकी र सहिद लखन गाउँपालिकामा चेपाङ समुदायको पनि बाहुल्यता रहेको छ । चेपाङ समुदाय पनि पछिल्लो समय व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आवद्ध बन्न थालेका छन् । चेपाङ समुदायमा अशिक्षा र बेरोजगारीको समस्या मुख्य चुनौतीको रुपमा रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय भने उनीहरु व्यवसायिक तरकारी खेतीमा पनि जोडिन थालेका हुन् । जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि हावापानी सुहाउँदो तरकारीको व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको छ । तर बजार नपाउने समस्याले किसान समस्यामा छन् । सिरानचोक, पालुङटारलगायतका पालिकाले भने किसानका उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन ‘कृषि एम्वुलेन्स’ सेवा सुरु गरेका छन् । 

लाप्राक, बारपाक, चुमनुव्रीका क्षेत्रका बासिन्दा पर्यटन व्यवसायमा पनि आवद्ध छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर रहेकाहरु मजदुरी गरेर पनि जिवन निर्वाह गर्ने गर्छन् । जिल्लाका ग्रामीण भेगका कतिपय नागरिक गरिबीको चपेटामा रहेको पाइन्छ ।

१० वर्षको अन्तरालमा गोरखामा देखिएको मुख्य परिवर्तन सडक यातायातमा हो । मध्यपहाडी अन्तरगत पर्ने आरुघाटदेखि पालुङटारसम्मको ६३ किलोमिटर सडक, बारपाक, भच्चेक, लार्के जोड्ने सडक अन्तरगत पाङसिङसम्म सवारीसाधन आउजाउ हुन थालेसँगै स्थानीयलाई सहज बनेको छ । तर लार्के सडक विस्तार धिमा गतिमा अघि बढेको छ । उक्त सडक चुमनुव्री–१ को सामागाउँसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर बजेट अभावले सडकको ट्रयाक खुल्ने काम निकै सुस्त देखिन्छ । लार्के सडकको ट्रयाक सममया नखुल्दा उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा छन् । चुमनुव्री–१ साम्दोका स्थानीय तीन दिन पैदल हिँडेर मात्र गाडी चढ्न पाउने बाध्यतामा छन् । आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारका लागि हेलिकप्टर चाटर गर्नुपर्ने बाध्यता उत्तरी गोरखाका स्थानीयको अझै पनि छ । उपचारका लागि हेलिकप्टर चाटर गर्न गाउँमा सहयोग संकलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पनि यस क्षेत्रका स्थानीय छन् । 

२०७३ मंसिर २६ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। हालसम्म नेपाली सेनाले खोलेको ३६ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र हिउँदयाममा ट्रक, जिप र ट्याक्टर चल्ने गरेका छन् । पाङसिङसम्म सवारी मार्फत पुगेका नुन, तेल, चामललगायतका उपभोग्य सामग्री त्यसमाथि भने खच्चडबाट बोकाएर लैजाने गरिएको छ । ‘एक केजीको ८० रुपैयाँसम्ममा खच्चडबाट सामग्री ढुवानी हुन्छ,’ पाङपसिङका कान्छा गुरुङले भने,‘यहाँ सामानको मूल्य भन्दा ढुवानीमा झण्डै तीन गुणा बढी पैसा तिर्नुपर्छ ।’

पाङसिङबाट ठाउँ अनुसार खच्चडको ढुवानी भाडा निर्धारण गरिएको छ । उत्तरी क्षेत्रका स्थानीयलाई हिमाली आवासीय छात्रवृत्ति कोटाले भने सहज बनेको छ । गाउँनजिकै विद्यालय नहुँदा यस क्षेत्रका अधिकांश बालबालिका विद्यालयमै छात्रावासमा बसेर पढ्दै आएका छन् । चुमनुव्री गाउँपालिका भरी दुई वटा माध्यमिक विद्यालय रहेको छ । चुमनुव्री–२ स्यालाको ल्हो पेमा सम्भवा मावि र चुमनुव्री–३ का वुद्ध मावि सिर्दिवासमा विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित अध्ययन गर्ने गर्छन् । दुवै विद्यालयमा हिमाली आवासीय छात्रवृत्तिको कोटा थप्न भने माग हुँदै आएको छ । 

सडक विस्तार भएसँगै तल्लो भेगका ग्रामीण क्षेत्रमा पसल व्यवसाय फस्टाउँदो क्रममा छ ।  कृषि र पशुपालनमा व्यावसायिकता दिने किसानका संख्या बढेका छन् । रोजागारी खोज्दै विदेश जानेको संख्या पनि उल्लेखनीय देखिन्छ । जिल्लाका धेरै युवा वैदेशिक रोजागारीमा जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ । ठूला उद्योगधन्दा कलकारखाना नहुँदा जिल्लामा रोजागारीको अवसर खासै देखिँदैन । केही युवाहरु पसल व्यवसाय, ब्यवसायिक कृषि, पशुपालन, पर्यटन क्षेत्रमा लागेको पाइन्छ ।

घरेलु उद्योगको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । गोरखा नगरपालिका–१३ मा रहेको देशकै एक मात्र गोरखकाली रबर उद्योग २०७२ सालबाट बन्द छ । रबर उद्योग संचालन भएका बेला २ सय जना बढी स्थानीयले रोजगारी पाएका थिए । राजनीतिक खिचतानी र विदेशी टायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग बन्द भएसँगै यसका संरचना लथालिङ बनेका छन् । अन्य उद्योग धन्दा खुलेका छैनन् । यसो हुँदा बेरोजगारीको समस्या अधिक देखिन्छ । पालुङटार नगरपालिकामा रहेको पालुङटार हवाई मैदान पनि प्रयोगविहीन छ । १ सय ८५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको विमानस्थल प्रयोगमा आउन नसकेपछि गौचरणमा परिणत भएको छ । २०१५ सालबाट निर्माण सुरु भइ संचालनमा आएको उक्त मैदानमा २०३२ सालसम्म काठमाडौं, सिमरा र पोखराका लागि उडान हुने गरेको थियो । 

व्यावसायिक कृषि पेशा अंगालेकाहरु बजारको समस्यामा गुज्रिएका छन् । समयमा मल, बीउ नपाउने समस्यामा पनि किसान देखिन्छन् । कतिपय कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ । जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भेडापालन गर्ने किसानहरु छन् । तर पछिल्ला वर्ष भेडापालन घट्दो क्रममा छ । भेडापालन कम हुन थालेपछि ऊनबाट बन्ने बख्खु, राडी, पाखीलगायतका सामग्री उत्पादन पनि घट्दो छ । 

जैविक विविधताले भरिपूर्ण गोरखा पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छ । मनास्लु क्षेत्रमा वर्सेनि १० हजार बढी विदेशी पर्यटक आउने गरेका छन् । मनास्लु क्षेत्रमै भीरमा टाँसेर बनाएको ‘क्यान्टिलिभर पुल’ पनि चर्चामा रहँदै आएको छ । हिंसारहित क्षेत्र चुम उपत्यका विश्वभर चर्चामा छ ।  चुम उपत्यकालाई विसं १९७७ सालको बुद्धजयन्ती (साका दावा)को अवसरमा अहिंसा क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।

एक सय वर्षअघि अवतारी डुक्पा लामा सेराप दोर्जेले आफ्नो तमोभूमि चुम उपत्यकामा अहिंसा सिद्धान्तको पालना गर्न सामूहिक प्रतिबद्धताका लगि सम्भोटा लिपिमा लेखिएको अहिंसा सम्बन्धी प्रतिबद्धताको लिखित निर्णयमा समुदायका सबैलाई हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसयता यो अहिंसा क्षेत्रको रुपमा परिचित छ । चुम उपत्यकामा छेकम्पार र चुम्चेतका दुई वडा पर्छन्् । यहाँका स्थानीयले कुनै पनि जीव–जनावर काटमार नगर्ने, सिकार नखेल्ने, मह नकाढ्ने, डढेलो नलगाउने, बौद्ध दर्शन र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा स्थापित अहिंसा चुम क्षेत्रको संस्कृतिलाई आत्मसात गर्दै चीरकालसम्म चुम क्षेत्रलाई अहिंसा क्षेत्र कामय राख्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

यस क्षेत्रको स्थानीय याक, चौरी, च्याङग्रा, खसी, बोका, हाँस, कुखुरालगायतका पाल्तु जनावर काटमार गर्दैनन् । यस क्षेत्र पुग्ने पाहुना, पर्यटक, कर्मचारी, एवं सुरक्षाकर्मीले चाडपर्वमा समेत पशुबध नगरी अहिंसाप्रति श्रद्धा र भक्ति गर्ने गर्छन् । पासो थापेर वा कुनै पनि किसिमबाट चराचुरुंगीलगायतका जंगलीजनावर छोप्ने र मार्न पनि निषेध गरिएको छ ।

सामुदयिक वन, निजी वन एवं चरन क्षेत्रमा आगो/डढेलो नलगाउने र वन जंगलमा खोरिया फाँडेर खेती गर्न निषेध गरिएको छ । काटमार पशुबध पूर्णरुपमा निषेध गर्ने कार्यलाई स्थानीले एक सय वर्षदेखि निरन्तरता दिएका छन् । चुम उपत्यका अन्तरगत छेकम्पार र चुम्चेतमा ६ सय घरधुरी छन् । चीन सीमा क्षेत्र अन्तुरगत रहेको चुम उपत्यकाका दुर्गम क्षेत्रमारहेको हिमाली गाउँ हो । यहाँ यातायातको सुविधा पुगेको छैन । काठमाडौंबाट करिब एक दिनको बसको यात्रा र तीन दिन पैदलयात्रा पछि छेकम्पार पुगिन्छ । हेलिकप्टरबाट भने काठमाडौंबाट ३५ मिनेटमा छेकम्पार पुगिन्छ । 

मनास्लु क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक भरिभराउ हुँदा आर्थिक क्षेत्र चलायमान वनेको छ । गोरखकाली मन्दिर, मनकामना मन्दिरमा धार्मिक पर्यटक पनि उल्लेखनीय रुपमा आउने गरेका छन् । गोरखा संग्रहालय नेपाल राज्य स्थापनाबारे इतिहास अध्ययन गर्ने केन्द्र बन्दै आएको छ । इतिहाससँग जोडिएको जिल्ला भएकाले पनि यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यामा वर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड गर्दै पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहले जोड गर्नुपर्छ ।