चितवन — दुर्लभ वन्यजन्तु बाघ, गैंडाको बासस्थल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, माछा, कुखुरा, दूध, तरकारी उत्पादन जस्ता कृषि उद्यमले अर्थतन्त्र उकासेको, शैक्षिक स्तर र सामाजिक तथा राजनैतिक चेतना राम्रो भएको जिल्ला मानिन्छ चितवन । जसरी यहाँ सम्भावना अनेक छन् चुनौती र समस्याका चाङ पनि उत्तिकै छन् । 

दुईवटा मेडिकल कलेज, भरतपुरको सरकारी अस्पताल र बीपी कोइरला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कारण चितवन स्वास्थ्य उपचारमा देशभर चिनिएको छ । तत्कालीन रामपुर कृषि क्याम्पस र हालको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा पनि चितवनलाई उचाइ दिलाएको छ । तर वन्यजन्तु समृद्धिसँग मात्रै हैन पीडासँग पनि जोडिएका छन् । बर्खामा नदी र खोलासँगै त्रास पनि बढ्छ । 

खोलैखोला र चितवन निकुञ्जको आडमा रहेको माडी नगरपालिका–१ मा पर्ने पाण्डवनगर गाउँमा जंगली जनावर र बाढीले स्थानीयलाई दिएको पीडा प्रस्ट देखिन्छ । पाण्डवनगर र आसपासका गाउँ वनकट्टा, द्रोपतिनगर चितवनको मैदानी भेगका आदिवासी बोटे समुदायको बसोबास क्षेत्र हो । यहाँ बोटेहरू पहिल्यैदेखि बस्दै आए । २०२२ सालपछि पहाडी क्षेत्रबाट पनि अन्य समुदाय आएर बसे । 

पाण्डवनगरमा कक्षा एकदेखि पाँचसम्म पढाइ हुने स्कुल २०४४ सालमा स्थापना भयो । नजिकै रिउ खोला थियो । बर्सेनि कटान गर्दै आएको रिउ खोलाले स्कुललाई असर गर्ने खतरा थियो । त्यसैले २०५२ सालमा अलि सुरक्षित ठाउँमा जग्गा किनेर स्कुल सार्ने काम गरिएको बताउँछन् प्रधानाध्यापक तुलबहादुर नेपाली । स्कुल बाढीबाट त सुरक्षित भयो तर बसाइँसराइको प्रभावबाट भने जोगिएन ।

यो स्कुलमा अहिले ८० जना विद्यार्थी छन् । कुनै बेला १४० जनासम्म विद्यार्थी पुगेका थिए । २०५५ सालपछि विद्यार्थी संख्या घट्दै घट्दै गयो । अहिले विद्यार्थी संख्यामध्ये ६७ जना बोटे समुदायका छन् । आठ जना दलित समुदाय, तीन जना तमाङ र दुई जना क्षेत्री छन् । कुनै बेला क्षेत्री/बाहुन समुदायका बालबालिका ४०/५० जना हुन्थे ।

स्थानीय बाबुराम नेपालीका अनुसार पहिला रतनपुर गाउँमा क्षेत्री/बाहुन बस्थे । स्कुलभन्दा उत्तर पश्चिम क्षेत्रको रतनपुर अहिले पूरै खाली भएको छ । ‘उता सोमेश्वरतर्फबाट आउने देउता खोला मरोड खोलाको बाढीको डर उत्तिकै थियो । निकुञ्जको सिमाना भएर बग्ने रिउ खोला झनै उर्लेर कटान गर्दै बस्तीतिरै आयो । बाघ, भालु गैंडाले सताएकै थिए, जंगली हात्ती ध्रुवेले पनि दु:ख थपियो,’ बाबुरामले भने ।

बाढीको दु:खले बसाइँ सर्ने क्रम सुरु भयो । २०६९ सालको हिउँदमा ध्रुवे हात्तीले धेरै नै सतायो । ध्रुवेले २०६९ सालको मंसिरमा द्रोपतिनगरमै वृद्ध दम्पतीको ज्यान लियो । ध्रुवेले त्यसबेला डेढ महिनाको अवधिमा पाण्डवनगर वरपरकै गाउँका चारजानको ज्यान लिएको थियो । 

बाढी र अन्य वन्यजन्तुको त्रासमा बस्दै आएका स्थानीयलाई हात्तीको डर सहन गाह्रो भयो । ‘त्यसपछि यहाँ नबसे पनि हुने, अन्यत्र घर घडेरी र जग्गा हुने गाउँ छाड्दै गए । हेर्दाहेर्दै हाम्रै आँखैअगाडि नै रतनपुर रित्तियो,’ बाबुरामले सुनाए ।

यस्तै समस्याले घेरिएको माडी पनि चुनावका बेला सधैं चर्चामा रहन्छ । चितवन-३ अन्तर्गत पर्ने माडीमा यो पटक पनि उम्मेदवारहरूले माडीलाई प्रथामिकतामा राखेर चुनावी अभियान सुरु गरे । एमाले, नेकपा, रास्वपाका उम्मेदवार माडी पुगिसके । 

खेतीका लागि राम्रो माटो भएको रतनपुरको जमिन आज बाँझै देखिन्छ । रिउ र अन्य खोलामा बलियो बाँध लगाए बाढी र वन्यजन्तुबाट यो क्षेत्रका धेरै गाउँ जोगिने बाबुरामको भनाइ छ । बलियो तटबन्धसहितको रिउ करिडोर निर्माण योजना माडी नगरपालिकाको कार्यक्रममा पनि पर्दै आएको छ । 

ठूलो बजेट चाहिने यस्ता कार्यक्रम संघीय सरकारको योजनामा समेटिनु पर्ने माडी नगरपालिकाका मेयर ताराकाजी महतो बताउँछिन् । 

माडी–१ का वडाध्यक्ष अमित लामा भन्छन्, ‘हामीले पनि सम्भव भएसम्मका कार्यक्रम नगरेको होइन । माडी छाडेर कोही बाहिर नजाउन, बाहिरका मान्छेहरू यहाँ आऊन् भनेर योजना ल्याउँछौं । तर वडाको कुल बजेट ८० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ हुन्छ, यसले कति गर्ने ?’

माडी लालपुर्जाका पर्खिरहेका बासिन्दाको बसोबास क्षेत्र पनि हो । माडी–९ मा पर्ने पुरानो नाम बाँदरझुला र हाल हनुमानझुला नाम पाएको बस्तीका कसैसँग पनि लालपुर्जा छैन । स्थानीय जागराम चेपाङ यहाँ २०४७ कात्तिकदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरू रहेको बताउँछन् । घरधुरी घटबढ हुँदै अहिले सवा पाँच सय परिवारको यहाँ बसोबास छ । आठ सयभन्दा बढी मतदाता छन् यहाँ ।

यसलाई चितवन निकुञ्जले अतिक्रमित क्षेत्र मान्दछ । त्यसैले चुनावमा लालपुर्जा बाँड्ने कुरा जोडतोडका साथ उठ्छ । र चुनावपछि सधैं सेलाउँछ । न राम्रो बाटो छ न बिजुली । सदरमुकाम भरतपुरदेखि दक्षिण लागेपछि चितवन निकुञ्जको १० किलोमिटर जंगल काटेपछि बल्ल माडी छिरिन्छ । माडीबाट पूर्व दक्षिण बगई हुँदै चितवन निकुञ्जको १८ किलोमिटर जंगल छिचोलेर यहाँ पुगिन्छ ।

सदरमुकामदेखि ८० किलोमिटर पर भए पनि चुनावमा उम्मेदवार बाँदरझुला पुगिहाल्छन् । अहिले पनि एमालेका शंकर थपलिया र नेकपाका रेनु दाहाल बाँदरझुला पुगि सके । अरु उम्मेदवार पनि बगई पार गर्ने योजनामै छन् । उम्मेदवारहरूले माडीमै मत माग्दै गर्दा माघ १२ गते गैंडाले हानेर माडी–१ का अशोक भट्टराईको निधन भएको खबर आयो । 

त्यसैगरी माघ ११ गतेदेखि परिवारको सम्पर्कमा नआएका माडी–१ का भानु बोटेको निकुञ्जभित्र जंगलमा खोजी गर्दा रगत, कट्टु र टोपी भेटियो । गाउँदेखि तीन/चार किल मिटर पर भेटिएका यी सामग्रीले भानुलाई बाघले आक्रमण गरेको हुन सक्ने आशंका छ । तर उनको अन्य अवस्था पत्ता लगाउन सकिएको छैन । 

चितवन निकुञ्ज आसपासमा जंगली जनावरले आक्रमण गर्दा वर्षमा पाँचदेखि २५ जनाको निधन हुने गरेको देखिन्छ । माडी क्षेत्र यो समस्याबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त छ । चितवन निकुञ्ज घुम्न वर्षमा देश विदेशबाट तीन लाखको हाराहारीमा पर्यटक आउँछन् । निकुञ्जले मात्रै वर्षमा ३० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्दछ । निकुञ्ज आडमा सयौं होटल र रिसोर्ट खुलेका छन् । यसले थप कारोबार र रोजगारीको अवसर बढाएको छ । तर वन्यजन्तुका कारण मानव, घरपालुवा जनावर र अन्नको नोक्सानी पनि बर्सेनि हुँदै आएको छ ।

अर्कोतर्फ निकुञ्जका ऐन नियमले गर्दा विकास निर्माणमा समस्या परेको आवाज चर्को रूपमा उठ्दै आएको छ । समय सकिए पनि निकुञ्जको मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरू नयाँ गठन हुन सकेका छैनन् ।  भरतपुरबाट माडी र ठोरी पुग्ने निकुञ्जभित्रको बाटो कालोपत्र गर्ने विषय सधैं चर्चामा रहन्छ । निकुञ्जका कारण कालोपत्र गर्न नपाएको भनेर स्थानीयमा असन्तुष्टि देखिन्छ । यीनै कारणले पनि निर्वाचनमा निकुञ्ज सधैं मुद्दा बन्ने गर्छ । 

चितवन निकुञ्जले चितवनसहित चार जिल्ला छोएको छ । तीन निर्वाचन क्षेत्र भएको चितवनको पनि क्षेत्र नम्बर एक र तीनले निकुञ्ज छोएको छ । चितवन–३ मा एमालेका उम्मेदवार शंकर थपलियाले निर्वाचन अभियान सुरु गर्नुअघि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेर स्थानीयमा परेका समस्या सम्बोधन गर्ने बताए ।

नदी सफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै आएका चितवन–३ का मतदाता पटिहानीका अपिल घिमिरे नीति निर्माताले निकुञ्जको समग्र व्यवस्थापनका विषयमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले नदी संरक्षणको विषय दलहरूले घोषणापत्रमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘निकुञ्ज व्यवस्थापनको विषय पनि मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्वलाई ख्यालमा राख्दै उठाउनु पर्दछ,’ उनले भने ।

निकुञ्ज भएर बग्ने नदीहरू दुर्लभ जीव घडियालको बासस्थल हो । यही नदीमा आहारा खोज्दै हिउँद याममा मंगोलिया/साइबेरियादेखि हुलका हुल चराहरू आउँछन् । त्यसैले नदीका विषयमा पनि उम्मेदवारले दीर्घकालीन रणनीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अपिल बताउँछन् । 

निकुञ्ज पर्यटनसँग पनि जोडिएको छ । पर्यटन व्यवसायीले नीतिगत सुधारको माग गरेको वर्षौं भयो । निकुञ्ज जाँदा दिनदिनै टिकट काट्नु पर्ने नियमको साटो एकै पटक दुई/चार दिन अवधिको टिकट लिन पाए उत्तम हुने भनेर पर्यटन व्यवसायीले कुरा उठाउँदै आएका छन् । तर यसतर्फ नीति निर्माताको ध्यान गएको छैन । पशु अधिकार र घरेलु हात्ती व्यवस्थापनको विषय बेला बेलामा उठ्ने गर्दछ ।

चितवनको निर्वाचनमा नदी तटबन्धन ठूलो मुद्दा हो । राप्ती नदीमा तटबन्धन गरेको जस लिएर चितवनको पूर्वी भेगमा एमालेले बलियो आधार निर्माण गर्‍यो । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिएर रेनु दाहाल अहिले चितवन–३ मा नेपाली नेकपाबाट उम्मेदवार भएकी छन् । संघीय बजेटबाट चितवनको पश्चिम भेगमा महानगरले नारायणी तटबन्ध गर्‍यो । रेनुले अहिले राप्ती नदीको पश्चिम भेगमा पनि यस्तै तटबन्धन गर्ने विषय उठाएकी छन् । पटिहानी, जगतपुर, मेघौली क्षेत्रमा राप्ती नदीका कारण कटान र डुबान हुने समस्या छ । 

वन्यजन्तुबाट जोगिन बस्ती क्षेत्रमा बलियो छेकबार लगाउने विषय पनि चुनावी मुद्दाका रूपमा उठ्ने गरेको छ । मैदानी क्षेत्रमा यस्ता विषय देखिने चितवनको पहाडी भेगमा आधारभूत पूर्वाधारकै अभाव छ ।

चितवनको पूर्वी भेगमा पर्दछ राप्ती नगरपालिका । राप्ती नगरपालिकाको उत्तर पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ वडा नम्बर १३ । यो पूरै वडामा अहिलेसम्म कुनै पनि घरमा बिजुली बत्ती बल्दैन । यो वडामा ६४७ घर रहेको वडाध्यक्ष अशोक प्रजाले बताए । भण्डारा-मलेखु चेपाङ सडकले यो वडा छिचोलेको छ । तर ट्य्राक खुलेको वर्षौं भयो सडकको स्तरोन्नति भएको छैन । सडकले नछोएका गाउँ यो वडामा प्रशस्तै छन् । यीनैमध्येको एउटा गाउँ हो कान्दा । कान्दाका दलबहादुर चेपाङ नगरपालिकाको कार्यालय रहेको भण्डारा झर्नुपर्‍यो भने गाउँदेखि डेढ घण्टा उकालो ओरालो गर्दै ढुङ्गाबाङ पुग्छन् । त्यहाँ दिनमा एक पटक भण्डारासम्म जाने जिप आउँछ । त्यो जिपमा चढेर भण्डारा पुग्न तीन घण्टा लाग्छ । बाटो ४० किलोमिटर पनि छैन होला ।  तर पहाडी भेगको अप्ठेरोले समय लिन्छ, भाडा ३५० खर्च हुन्छ ।

भण्डारा-मलेखु सडकको चर्चा चलेको दुई दशक नाघ्यो । निर्माण सुरु भएको पनि १६ वर्ष भयो । तर झन्डै ७० किलोमिटर यो सडक २० किलो मिटर पनि राम्रो र फराकिलो छैन । धादिङ र मकवानपुरसँग जोडिएको चितवनको उत्तरी भेगका लागि विकासको आधार खडा गर्ने यो सडक निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ । ट्य्राक खोलकै १३ वर्ष भयो । 

२०६६ सालमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा बजेट भाषणमा नै उल्लेख भएर भण्डारा-मलेखु चेपाङ मार्गको काम सुरु भएको थियो । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको चितवन भण्डाराबाट सुरु भएर पृथ्वी राजमार्गको धादिङ मलेखुमा टुङ्गिने यो सडकको लम्बाइ ६६ किलोमिटर रहेको छ ।  स्तरीय दुई लेनको सडक बनाउने भनेर काम सुरु गरे पनि बजेट पर्याप्त नआउँदा स्तरोन्नतिको कामले गति नलिएको हो ।

यो सडकको चितवनतर्फ ३६ र धादिङतर्फ ३० किलोमिटर हिस्सा पर्दछ । हाल चितवनतर्फ लगभग १२ किलोमिटर र धादिङतर्फ पनि लगभग त्यति नै किलो मिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । राप्ती–१३ को पहाडी गाउँ लोथर वासबाङका पूरै बासिन्दा लालपुर्जाविहीन छन् । राप्ती नगरपालिकाको पहाडी भेगमा सीमान्त वर्गमा पर्ने आदिवासी चेपाङ समुदायको बसोबास छ ।

वासबाङ पहिला लोथर गाविसको वडा नम्बर ६ मा पदर्थ्यो । त्यो पूरै वडा लालपुर्जाविहीन भएको स्थानीय रामकुमार चेपाङ बताउँछन् । ‘यो गाउँमा हामी चेपाङहरू पुस्तौं पुस्तादेखि बस्दै आएको हो । तर हामीसँग अहिलेसम्म लालपुर्जा छैन,’ रामकुमारले भने ।

वासबाङमा ६३ घर चेपाङ छन् । यो ठाउँ २०३२ सालसम्म धादिङ जिल्लामा पर्थ्यो । धादिङले चितवन ठान्ने र चितवनले धादिङ ठान्ने गर्दा नापी नै नआएको उनले बताए । चुनावमा नेताहरू गाउँ पुग्दा लालपुर्जा दिने वाचा गर्न छुटाउँदैनन् । ‘हामी पनि कहाँ-कहाँ धाएनौं, पहिला भरतपुरमा मालपोत थियो त्यहाँ गयौं । पछि खैरहनीमा मालपोत आयो त्यहाँ गयौं तर लालपुर्जा आछैन,’ उनले भने । 

लालपुर्जाको समस्या विकट पहाडी बस्तीमा मात्रै हैन भरतपुर महानगरभित्रै पनि उत्तिकै छ । भरतपुर महानगरपालिका–११ को गणेशथानमा लालपुर्जाविहीनहरूकै बसोबास छ । यो ठाउँमा २०२४ सालदेखि नै बसोबास सुरु भएको गणेशथान टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सुमन पुन मगर बताउँछन् । २०४७ सालपछि बस्न आउनेहरू बाक्लिँदै गए । 

बाढी पहिरोको समस्याका कारण गणेशथानमा विभिन्न ठाउँबाट आश्रय लिन आएको उनले बताए । यहाँ अहिले ६७० घरधुरीको बसोबास छ । तर अहिलेको नीतिअनुसार लालपुर्जा वितरण गरे भूमि आयोगले यीमध्ये ३० प्रतिशतलाई मात्रै लालपुर्जा दिन सक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् सुमन । यो बस्तीले बरण्डाभार जैविक मार्गलाई छोएको छ । 

बरण्डाभार जंगल क्षेत्रले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चुरे र महाभारतसँग जोड्छ । दुर्लभ वन्यजीव यो मार्ग हुँदै ओहरदोहर गर्दछन् । त्यसैले यस्तो ठाउँमा लालपुर्जा दिन नीतिगत समस्या छ । ‘यसलाई सम्बोधन गर्न नेताहरु लाग्नु पर्‍यो । अहिलेकै नीतिले त यहाँका धेरैले लालपुर्जा नै नपाउने भए । चुनावमा लालपुर्जा दिन्छु त भन्छन तर नीतिगत सुधार गर्ने आँट र प्रतिवद्धता हुन पर्छ,’ उनले भने ।

चितवन पहाड र मैदान भएको जिल्ला हो । मैदानी क्षेत्रमा माडीको दक्षिणी भेगबाहेक अन्य क्षेत्रमा सडक लगायतका आधारभूत पूर्वाधारह पुगेका छन् । पछिल्लो समय पहाडी भेगमा पनि यस्ता पूर्वाधार धमाधम निर्माण सुरु भएको छ । तर ढिलासुस्तीको समस्या भने उस्तै छ । भण्डारा-मलेखु सडक जस्तै शक्तिखोर-फिस्लिङ सडकले पनि पहाडी भेग चिरेर जान्छ । तर यो सडकले अझै पूर्णता पाएको छैन ।

पहाडी भेगमा पछिल्लो समय पर्यटन, सुन्तला र तरकारी उत्पादन फस्टाएको छ । बाटो गएर गाडी चल्न लागेका कारण इच्छाकामना गाउँपालिकाको पहाडी गाउँ हपनी, तल्लको काउले जस्ता गाउँबाट जीपमा भरिएर तरकारी र फलफूल फिस्लिङ बजार झर्दछन् । यो क्रम बर्खायाममा रोकिन्छ । रिग्दी खोलामा ३५ मिटर पुल बन्न सुरु भएको चार वर्ष भयो । तर पिल्लर पनि बनेको छैन । 

चितवनमा कुखुरा पालन, मह, माछा उत्पादन दूध उत्पादन र तरकारी खेती फस्टाएको छ । यसले व्यावसायिक रुप लिए पनि बेला-बेला बजारको समस्या हुने गरेको छ । भारतबाट आउने अवैध आयात र नेपालमा पर्याप्त उत्पादन हुँदा पनि भइरहने आयातले बजार र मूल्य नपाउने गरेको  कुखुरा, माछा, दूध, मह र तरकारी उत्पादनमा लागेका कृषक उद्यमीको साझा गुनासो छ ।

पूर्वाधार र अन्य विषयका समस्या जस्तै जिल्लामा सेवाग्राहीले पाउने सास्तीका कथा पनि नभएका होइनन् । भरतपुरका बिनिमहादेव पौडेल नेपाल प्रहरीका अवकास प्राप्त प्रहरी निरीक्षक हुन् । उनले यो पटक सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न जाँदा भोगेको सास्ती हेल्लो सरकारसम्म पुर्‍याए । तर सुनुवाइ नहुँदा दिक्क छन् । सास्ती आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको छ ।

बुटबलबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएका पौडेल भरतपुरमै यातायात व्यवस्था कार्यालय खुलेपछि नवीकरणका लागि सहज हुने भयो भन्दै खुसी थिए । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर नवीकरणका लागि जाँदा कम्प्युटरमा अभिलेख नभएको पत्ता लाग्यो । कर्मचारीले उनलाई नवीकरणका लागि कि बुटवल नै जान या बुटवलबाट ढड्डाको अभिलेख ल्याउनु भनेर अह्राए । योबाहेकको विकल्प पनि कर्मचारीले दिए ।

त्यो विकल्प थियो बाहिर बसेका कुनै व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने । जब पौडेलले ती व्यक्तिलाई भेटे, ३ हजार रुपैयाँ दिए सबै काम हुने आश्वासन पाए । उनले यी सबै विवरण र पैसा मागेको कुरासमेत खुलाएर हेल्लो सरकारमा उजुरी गरे । तर कुनै सुनुवाइ भएको छैन । पौडेलले सहज सेवा नपाएको गुनासो पोखेका भरतपुरको यातायात व्यवस्था कार्यालयका कार्यालय सहयोगी इन्द्रजित गुरुङलाई गएको जेठ ३० गते अख्तियारको टोलीले १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नगदसहित समएको थियो । गुरुङविरुद्ध पुस १४ मा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

चालक अनुमतिपत्र नवीकरणमा पूर्वप्रहरी अधिकृत बिनिमहादेव पौडेलले भोग्दै गरेको सास्ती र अख्तियारको मुद्दा दायर गरेका केही घटनाहरूले सेवा प्रवाह र सुशासनमा पनि चितवनले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको प्रस्ट पार्दछ । पूर्वाधार निर्माणमा पनि चितवनले फड्को मार्ने खालका योजना सञ्चालन गर्न सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणको धेरै चर्चा पाउने भरतपुर महानगरपालिका हो ।

भरतपुरको योजनाका बारेमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन । महालेखाको आर्थिक वर्ष ८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भरतपुरले सो वर्ष ३२६ वटा योजना तथा कार्यक्रम पेस गरेको उल्लेख छ । प्रस्तावित कार्यक्रममध्ये महानगरको गौरवका आयोजनाको कार्यन्वयन हुन नसकेको, यातायता गुरुयोजनामा बजेट नराखेको महालेखाको टिप्पणी छ ।