डडेल्धुरा — सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी तथा भित्री मधेस भूगोलमा फैलिएको डडेल्धुरा जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक पहिचान र धार्मिक आस्थाका कारण चिनिँदै आए पनि यसको वास्तविक पहिचान अधुरा सडक, कमजोर पूर्वाधार र सुस्त विकाससँग गाँसिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकासको कमजोर अवस्थाले जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाउँदै आएको छ। जिल्लाको जीवनशैली परम्परागत कृषि र साना व्यापारमा टिकेको छ।

पछिल्ला वर्षमा डडेल्धुरा सम्भावना र संकटको सामना गर्दै अघि बढिरहेको छ। रोजगारी अभाव, युवा पलायन, कमजोर पूर्वाधार र सुस्त सेवा प्रवाहले विकासका गतिलाई कमजोर पारेको छ। यो जिल्लामा २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकामा ५२ वडा छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूगोलमा अवस्थित डडेल्धुरा जिल्ला राजनीतिक रूपमा सधैं चर्चामा रहँदै आएको छ। यसको प्रमुख कारण हो- पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला हुनु। करिब तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय देउवाले पाँच पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि डडेल्धुराको समग्र अवस्था भने विकास र अभावको दोसाँधमै अड्किएको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षमा तयार भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बसाइँसराइ सम्बन्धी तथ्यांक त्यति सन्तोषजनक छैनन्।

यो जिल्ला चुरे पहाड, महाभारत पर्वत श्रृंखला र भित्री मधेस क्षेत्रले बनेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार डडेल्धुराको जनसंख्या १ लाख ३९ हजार ६०२ छ । यसमध्ये पुरुष ६५ हजार ८९३ जना (४७.२ प्रतिशत) र महिला ७३ हजार ७०९ जना (५२.८ प्रतिशत) रहेका छन्। २०६८ को जनगणना अनुसार जिल्लाको जनसंख्या २ हजार ४९२ जनाले घटेको छ। 

जनसंख्या घट्दै जाँदा पनि घरपरिवारको संख्या भने बढेको छ। तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा डडेल्धुरामा घरपरिवार संख्या ४ हजार १४८ ले बढेको छ। २०६८ मा २७ हजार ४५ रहेको घरपरिवार संख्या २०७८ मा बढेर ३१ हजार १९३ पुगेको छ, जुन करिब १५.३४ प्रतिशतको वृद्धि हो। वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ। २०६८ देखि २०७८ सम्मको औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.१७ प्रतिशत रहेको जनगणनाले देखाएको छ।

यसअघिको दशक अर्थात् २०५८ देखि २०६८ सम्म भने वार्षिक वृद्धिदर १.१९ प्रतिशत थियो। यसले पछिल्लो समयमा बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी र सामाजिक परिवर्तनले जनसंख्यामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। जनघनत्वको अवस्था पनि स्थिरजस्तै छ। प्रतिवर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा ९१ जनाको बसोबास रहेको छ। २०६८ मा जनघनत्व ९२ र २०५८ मा ८२ रहेको थियो।

परिवारको आकारमा भने उल्लेखनीय कमी आएको छ। हाल डडेल्धुरामा प्रतिपरिवार औसत ४.४८ जना सदस्य रहेका छन्, जबकि २०६८ मा औसत परिवार आकार ५.२५ जना थियो। जनगणनाको तथ्यांक अनुसार चार जना सदस्य भएका परिवार सबैभन्दा धेरै छन्। एक जना मात्र सदस्य भएको परिवार ७.०७ प्रतिशत रहेका छन् भने ९ जना वा सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवार ३.७४ प्रतिशत छन्।

यहाँको भित्री मधेस क्षेत्र (आलिताल र परशुरामक्षेत्र) जिल्लाको खाद्य भण्डार मानिन्छ भने पहाडी भेगमा मकै, गहुा, आलु, तरकारी खेती र पशुपालन मुख्य पेशा हुन्। अधिकांश समय चिसो मौसम रहने यस जिल्लामा हिउँद महिनामा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिउँसमेत पर्ने गर्दछ।

डडेल्धुराका बासिन्दाको मुख्य पेशा कृषि हो। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार जिल्लामा २६ हजार ९ सय ८४ कृषक परिवार रहेका छन्। भित्री मधेस क्षेत्र अन्न उत्पादनको आधार बनेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा निर्वाहमूखी खेती अझै हाबी छ। सदरमुकाम आसपासमा व्यापार र सेवामूलक व्यवसाय बढ्दै गए पनि जिल्लाको समग्र अर्थतन्त्र कमजोर नै देखिन्छ।

यहाँका युवा रोजगारीको खोजीमा भारत, खाडी मुलुक र देशका ठूला सहरतर्फ पलायन भएका छन्। गाउँमा रहेका केही युवाले तरकारी खेती, कुखुरा पालन, बाख्रापालनजस्ता साना उद्यम सुरु गरेका छन्। अमरगढी नगरपालिका–१ का दिलबहादुर ऐरले खेतीबाट जीवन चलाउन प्रतिदिन कठिन बन्दै गएको बताए। बीउ समयमै नपाइने, उत्पादनको उचित मूल्य नपाइने अवस्थाले कृषि पेशालाई निरुत्साहित बनाइरहेको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘राम्रो बीउ पाए पनि उत्पादन गरिसकेपछि बजारको अभाव छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले विदेश जाने वा अरु विकल्प अपनाउनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसैले अहिले म सदरमुकाममै व्यापार गर्दैछु।’ गुणस्तरीय बीउबिजन, सिँचाइ असुविधा र बजार सुनिश्चित नहुनु जिल्लामा कृषकले भोगेका प्रमुख समस्या हुन्।  

यहाँका धेरै गाउँमा घरहरू रित्तिँदै गएका छन्। युवा बाहिरिएपछि खेत बाँझो परेको छ। घरमा बृद्धबृद्धा मात्रै बस्ने दृश्य सामान्य बन्दै गएको छ। रोजगारीको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको कमी तथा भविष्यको अवसर नदेखिनु बसाइँसराइका मुख्य कारण बनेका छन्। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधार विस्तार भए उपयुक्त हावापानी र तराइबाट नजिकै भएका कारण बसाइँ सरेर जाने क्रम घट्ने स्थानीयको अपेक्षा छ ।

केही परिवार फर्किएर सानो व्यवसाय थालेका उदाहरण भए पनि ती सीमित छन्। स्थानीय युवा जीवनयापन र रोजगारीका अवसरका कारण बारम्बार वैदेशिक रोजगारीतिर आकर्षित भइरहेका छन्। गन्यापधुराका डम्बर नाथ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएर फर्केपछि नेपालमै केही व्यवसाय गर्न चाहेको बताउँछन्। तर यहाँ लगानी गर्न नै जोखिम लागेर फेरि भारत गएको बताए । उनले व्यवसाय गर्न सुरुमै ठूलो पुँजी जुटाउन नसकिने हुँदा फेरि घरपरिवारको खर्च चलाउन भारत पसेको बताए। उनले भने, ‘विदेश गएर फर्केपछि नेपालमै केही गर्ने सोच बनाए । तर फेरि दुई महिना भारतमा रोजगारी गरिसकेपछि अब म फेरि विदेश जाने तयारीमा छु।’ 

खाद्य सुरक्षामा चुनौती
डडेल्धुरामा कुल कृषक परिवार २६ हजार ९ सय ८४ छन् । खेतीयोग्य जमिनको अभाव, सिँचाइको पहुँचका कारण खाद्य उत्पादनमा जिल्लाले आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । यद्यपि, तरकारी र आलु उत्पादनतर्फ भने जिल्लाले राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ। कृषिमा उपयोग भइरहेको १० हजार १९२.३ हेक्टर जग्गा छ। कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३२.३१ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। खेतीयोग्य जमिनमध्ये खेत ३४३०.८ हेक्टर (३३.७) र पाखो ६७६१.५ हेक्टर (६६.३) छ। २०६८ देखि २०७८ सम्मको अवधिमा खेत र पाखो दुवैको क्षेत्रफल घटेको छ ।

कुल कृषक परिवारमध्ये ५७.७६ प्रतिशतले मात्र सिँचाइ प्रयोग गरिरहेका छन्। कुल १० हजार १९२.३ हेक्टरमध्ये ३२९३ हेक्टर मात्र सिँचित छ, जुन पछिल्लो १० वर्षको तुलनामा ३७४.४ हेक्टरले कम हो। अस्थायी बालीतर्फ कन्दमूल र केही बालीबाहेक अन्य बालीको क्षेत्रफल घटेको भए पनि मकै, कोदो, तेलबाली र नगदेबाली लगाउने परिवार संख्या बढेको छ।

कृषि ऋण लिने कृषक परिवार ९.७ प्रतिशत मात्र छन्। कुल कृषक परिवारमध्ये २४.२४ प्रतिशतलाई आप्नै उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्छ । ७५.७६ प्रतिशतलाई पुग्दैन। अपुग हुने परिवारमध्ये ४७.४७ प्रतिशतलाई ४–६ महिना, २९.५६ प्रतिशतलाई ७–९ महिना, १७.४६ प्रतिशतलाई १–३ महिना र ६.१४ प्रतिशतलाई १०–१२ महिना खान अपुग हुन्छ। खाद्य अपुग परिवारमध्ये ६२.५५ प्रतिशतले देशभित्रै ज्याला/तलबबाट, २९.२७ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारी (विप्रेषण)बाट खाद्यान्नको जोहो गरिरहेका छन्।

केही किसान सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। गन्यापधुरामा मात्रै लालपुर्जा नपाएका १४ परिवार वर्षौंदेखि सामुदायिक वनमै बसिरहेका छन्। हलिया मुक्ति घोषणा भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवस्थित पुनर्स्थापना नहुँदा समस्या कायमै रहेको स्थानीय बहादुर दमाईले बताए।

कृषि क्षेत्रमा रहेका चुनौतीबीच डडेल्धुरा तरकारी उत्पादनतर्फ भने अग्रणी बन्दै गएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण कार्यत्रम अन्तर्गतका किसान–लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दा आलु, बन्दागोभी, काउलीजस्ता तरकारी उत्पादन बढेको छ। गत वर्ष मात्रै जिल्लामा ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन भएको तथ्यांक छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण कार्यत्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख पिताम्बर बस्नेतका अनुसार प्राविधिक सहयोग तथा मल–बीउमा सहुलियतले उत्पादन र आयआर्जन बढेको छ। भागेश्वर, अमरगढी र गन्यापधुरा क्षेत्रमा सुन्तला र मौसमी फलफूल पनि प्रशस्त उत्पादन भई धनगढी, नेपालगञ्ज र काठमाडौंसम्म निर्यात हुादै आएको छ।

डडेल्धुरामा जमिन संकुचन, सिँचाइ कमी र खाद्य अपुगता मुख्य चुनौती बनेका छन्। तर, लक्षित कार्यक्रम, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच विस्तार गर्न सके कृषि उत्पादनअन्तरगत तरकारी र आलुमार्फत जिल्लाको आर्थिक सम्भावना थप मजबुत बनाउन सकिने कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख नरेन्द्र पनेरुले बताए।

डडेल्धुरामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यत्रम सञ्चालनमा छन्। बृद्धबृद्धा, अपांगता भएका र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताले जीवनयापनमा सहयोग पुर्‍याएको छ। लाभग्राहीका अनुसार भत्ताले औषधि किन्न र दैनिक खर्च धान्न सहज बनाएको छ भने केही बयोबृद्ध र विपन्न नागरिकका लागि जीवनयापन अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

अमरगढी–६ की बिन्द्रा टमटाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताले जिवन निर्वाह गर्न सहज भए पनि भत्ता बुझ्न बैंकसम्म जान समय र खर्च धेरै लाग्ने हुँदा सरकारले घरमै आएर दिए बुढापाकालाई सहायता हुने बताइन् । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताले जीवन निर्वाह गर्न सहज भए पनि प्राप्त गर्न बैंकसम्म धाउनुपर्ने भएको छ,’ उनले भनिन्,‘भत्ता सुविधा प्राप्त भए पनि बैंकको दूरी र हिँडडुलका कारण कठिनाई भोग्नुपर्छ।’   

पछिल्ला राष्ट्रिय जनगणना अनुसार जिल्लाको साक्षरता दर ७८.१९ प्रतिशत पुगेको छ। यहाँका हरेकजसो वडामा विद्यालय छन् । खाजा र छाक्रवृत्ति कार्यत्रमका कारण विद्यालय छोड्ने दर केही घटेको देखिए पनि दुर्गम बस्तीका बालबालिकाले अझै सहज रूपमा पढ्न पाएका छैनन्।

कैलपाल आधारभूत विद्यालय न्यालेकका प्रधानाध्यापक चन्द्रबहादुर साउँदले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सबैले चासो दिनुपर्ने बताए। ‘सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचभित्र ल्याउन विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबैले चासो दिनुपर्छ,’ उनले भने,‘अभिभावकले पनि बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालय जान पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक छ।’

तथ्यांक अनुसार जिल्लामा पुरुष साक्षरता दर ८९.११ प्रतिशत र महिलाको ६८.६९ प्रतिशत छ । स्थानीय तहगत विवरण हेर्दा साक्षरता दर सबैभन्दा बढी अमरगढी नगरपालिकामा ८१.८३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसपछि आलिताल गाउँपालिका ८१.०३ प्रतिशत, भागेश्वर गाउँपालिका ८० प्रतिशत र परशुराम नगरपालिका ७८.७४ प्रतिशतसहित माथिल्लो सूचीमा छन् । अजयमेरू गाउँपालिकामा ७५.६६ प्रतिशत, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ७४.०९ प्रतिशत साक्षरता दर छ । सबैभन्दा कम साक्षरता दर नवदुर्गा गाउँपालिकामा ७२.१४ प्रतिशत रहेको छ ।

पुरुष साक्षरता दर अमरगढी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी र नवदुर्गा गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम छ । महिलातर्फ भने आलिताल गाउँपालिकामा साक्षरता दर उच्च देखिएको छ भने नवदुर्गा गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम छ । यसले दुर्गम बस्ती र सामाजिक–आर्थिक अवस्थाले महिलाको शिक्षामा अझै प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ।

डडेल्धुरामा आधारभूत तहका १८४ सामुदायिक र २२ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । माध्यमिक तहमा ६३ सामुदायिक र ६ संस्थागत विद्यालय छन् । प्राविधिक शिक्षातर्फ सदरमुकाम खलंगास्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय र कोटेलीको वीर बलभद्र माध्यमिक विद्यालयमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढाइ भइरहेको छ ।

अजयमेरूको बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा कृषि प्राविधिक धार सञ्चालनमा छ भने भित्री मधेश क्षेत्र जोगबुढास्थित सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयमा पनि सिभिल इन्जिनियरिङ पढाइ हुँदै आएको छ । जिल्लामा स्नातक तहसम्म पढाइ हुने तीन क्याम्पस र स्नातकोत्तर तहको एक क्याम्पस सञ्चालनमा छ । 

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई डडेल्धुराका सूचना अधिकारी केशवराज जोशीका अनुसार जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी आवश्यकता अनुसार पूरा भएको छैन । संघीय संरचनापछि शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहअन्तर्गत रहेकाले शिक्षा शाखामार्फत पदपूर्ति प्रक्रियाअघि बढिरहेको उनले बताए ।

डडेल्धुरामा सरकारी, निजी तथा समुदायस्तरका स्वास्थ्य संस्थामार्फत नागरिकलाई आधारभूतदेखि विशिष्टीकृत सेवासम्म उपलब्ध गराउने प्रयास तीव्र बनेको छ। तथ्यांक अनुसार जिल्लाभर सरकारी अस्पताल २, निजी अस्पताल १, स्वास्थ्य चौकी २४, सहरी स्वास्थ्य इकाइ ६, गाउँघर क्लिनिक ७२ र खोप केन्द्र १०१ सञ्चालनमा छन्। यससँगै ४६२ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत समुदायमै स्वास्थ्य सेवा विस्तार भइरहेको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएका छन्।

जिल्लामा संघीय तहको डडेल्धुरा अस्पताल र प्रादेशिक तहको जोगबुडा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनमा छन्। हरेक वडामा कम्तीमा एक स्वास्थ्य संस्था रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जसले सेवाको पहुँच स्थानीय तहसम्म पुर्‍याएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण धेरै नागरिकले समयमै उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्। भेटा गाउँकी बेलु विकले स्वास्थ्य चौकी टाढा रहेकोले विरामी पर्दा सास्ती खेप्नु परेको बताइन्। यसबाहेक जिल्लाका ग्रामीण बस्तीमा गर्भवती महिलाका लागि सेवा लिन समेत गाह्रो परिरहेको छ। कतिपय महिला बाटोमै सुत्केरी भएका उदाहरण पनि छन्। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको संघीय सरकार मातहतको डडेल्धुरा अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा स्थानीयको गुनासो व्यापक छ।

स्वास्थ्य कार्यालय डडेलधुराका अनुसार राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम, नवजात शिशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, कुपोषण नियन्त्रण, औषधि नियन्त्रण र क्षयरोग नियन्त्रणजस्ता कार्यत्रम नियमित रूपमा सञ्चालनमा छन्। कार्यालयले समय–समयमा स्वास्थ्य शिविरमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

स्वास्थ्य कार्यालयका परिवार नियोजन सुपरभाइजर भवानसिंह कुँवरका अनुसार विशेषगरी परिवार नियोजनसम्बन्धी शिविर गाउँघरमै पुगेर सञ्चालन गरिँदै आएका छन्। फागुन दोस्रो साता तीन वटा पालिकामा गरिएको स्थायी परिवार नियोजन (बन्ध्याकरण) शिविरबाट २७ जनाले सेवा लिएका थिए। यसबाहेक पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो डेंगी जोखिम न्यूनीकरण गर्न लार्भा खोजी तथा नष्ट गर्ने अभियान निरन्तर चलिरहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले मातृ मृत्युदर शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित उपचार र सेवा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै चार जना सुत्केरीको मृत्यु भइसकेको छ।

सडक–पुलले गति लिँदै, हजार बढी घरधुरी अध्यारोमै 
जिल्लामा सडक तथा पुलजस्ता पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । हाल डडेल्धुरामा १४ वटा सडक तथा पुल आयोजना निर्माण र स्तराेन्नतिका क्रममा रहेका छन् । बहुवर्षीय तथा चालु योजनाअन्तर्गत ग्रामीण, सीमावर्ती, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र जोड्ने गरी सडक निर्माण, स्तरोन्नति, कालोपत्र र पुल निर्माण कार्य भइरहेको हो। 

दैजी–जोगबुढा–सलोन–चिरकेट्टे–पोखरा–ढुङ्गाड सडक मुख्य प्राथमिकतामा छ। यसअन्तर्गत पोखरा–बेलापुर–ढुङ्गाड खण्डमा पोखरादेखि भौसेलीमाडौंसम्म करिब १० किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माणाधीन छ। त्यस्तै, सलोनदेखि चिर्केट्टेसम्मको ५ किलोमिटर खण्ड ग्राभेल सडकको रुपमा निर्माण भइरहेको छ। गाईबाँधे–लिप्नाखण्ड १० किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माणाधीन छ भने पोखरा–बेलापुर खण्डको पनालखेतदेखि असुर्पासम्म साढे ३ किलोमिटर कालोपत्र निर्माणको त्रममा छ। 

भौसेलीमाडौंदेखि पनालखेतसम्मको साढे ४ किलोमिटर कालोपत्र सडक पनि निर्माणाधीन छ। आइत–भलिया–कीर्तिपुर खण्डमा आइतबजारदेखि कीर्तिपुरसम्म ६.७ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माणाधीन छ। यस्तै, सलोन–चिर्केटे–घटाल खण्ड अन्तर्गत सलोनदेखि घटालसम्म करिब ४५ किलोमिटर कच्ची सडक स्तरोन्नति गर्दै निर्माण भइरहेको छ।

यसका साथै जिल्लाभरका अन्य सडक परियोजना पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्। कटाल–परशुरामधाम धार्मिक पर्यटकीय सडक, बगरकोट–सिराड–रुपाल सडक, रंगुनखोला सडक पुलको डिजाइन तथा निर्माणकार्य, उग्रतारा–मेलौली सडक, बुडर–जोगबुढा सडक, गोदाम–बाहिरीसेन सडक पुल निर्माणलगायतका काम केही सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन छन्।

यी सडक योजना सम्पन्न भएपछि विशेषगरी कृषि र व्यापारमा सहज पहुँच, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन र आपतकालीन सेवा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सडक पूर्वाधार विस्तारमा कठिन भूगोल, मौसम र बजेट अभावका कारण केही खण्डमा काम ढिला हुने समस्या देखिएको छ। सदरमुकाम क्षेत्रको सडक फराकिलो बनाउन किनारका घरटहरा मुआब्जा पनि दिइएको थियो। तर, अझै पनि सडक बिस्तार हुन सकेको छैन। यसबाहेक ग्रामीण सडकहरु पनि बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुमाम्मे भएर सवारीसाधन चलाउन समस्या हुने गरेको छ।  

सडक र पुलको काम अघि बढिरहँदा जिल्लामा विद्युतको पहुँच भने अझै असमान देखिन्छ। विद्युत पहुँच अभावले सयौं परिवार अझै आध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। १ हजारभन्दा बढी घरधुरी विद्युत् सेवाबाट बञ्चित छन्। भागेश्वर गाउँपालिकाको लेकुडा गाउँका बासिन्दा वर्षौंदेखि बिजुलीको प्रतीक्षामा छन्।

वर्षौंअघि गाडिएका पोलका खम्बा अहिले कपडा सुकाउने र घाँस राख्ने थामोका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। विद्युत् नहुादा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ भने मोबाइल चार्ज गर्नसमेत समस्या भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। टेलिफोन टावर नहुँदा भारतीय सिम प्रयोग गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख कपिल जोशीका अनुसार जिल्लाभर ३० हजार १५१ घरपरिवारमा विद्युत पुगेको छ। बाँकी १ हजार २१ घरपरिवार अझै विद्युत् पहुँचबाहिर छन् ।  

सदरमुकाम रहेको अमरगढी नगरपालिकाभित्रका ६० घरधुरीमा अझै बिजुली पुगेको छैन। परशुराम नगरपालिकाका ३०८ घरपरिवार विद्युत सेवाबाट बञ्चित छन्। बसौटी, सलोन, हल्दवारी, रजौडा, सिमलवण्ड, कुँडालगायतका बस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तार हुन बाँकी छ।

त्यस्तै, आलिताल गाउँपालिकामा १८९, भागेश्वर गाउँपालिकामा १४८, नवदुर्गा गाउँपालिकामा ८५, अजयमेरु गाउँपालिकामा १०० तथा गन्यापधुरा गाउँपालिकामा १३१ घरपरिवार अझै विद्युत पहुँचबाहिर रहेका छन्। बिजुलीको पहुँच नहुँदा स्थानीय नागरिक टुकी र सोलारको भरमा दैनिकी चलाउन बाध्य छन्।

हरेक निर्वाचनमा उठ्ने मुख्य सवाल रोजगारी, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्य । नारा र आश्वासन दोहोरिन्छन्, तर कार्यान्वयन सुस्त देहिएको छ। यही निराशाबीच पनि सम्भावना भने बाँकी छन्। कृषि आधुनिकीकरण, जडीबुटी उत्पादन, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटन र जलस्रोत विकासले जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार गर्न सक्छ। गाउँमै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणस्तरीय सेवा र दिगो विकास जस्ता कुरा व्यवहारमै उतारिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौती  
घना जंगलले ढाकिएको क्षेत्रका रूपमा परिचित जिल्लामा पछिल्लो समय विनाशको गति पनि बढ्दै गएको छ। विसं २०२० तिर पहाडी जिल्लाबाट भित्री मधेसतर्फ बसाइँसराइ तीव्र भएपछि डडेल्धुराका धेरै वन क्षेक्र अतित्रमणमा परे। खेती र बस्ती विस्तारसँगै वन क्षेक्र त्रमशः खुम्चिँदै गयो।

यस अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा आव २०३५/३६ बाट सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम सुरु गरियो। पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वन स्थापना गर्दै व्यापक वृक्षारोपण अभियान थालनी गरियो। विसं २०३९ सालसम्म डडेल्धुरा जिल्ला बैतडी वन डिभिजन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दथ्यो ।

२०४० सालमा नयाँ संगठन संरचना लागू भएपछि जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुराको स्थापना भयो। त्यसपछि २०४७/४८ बाट वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सामुदायिक वृक्षारोपणको रूपमा सञ्चालन गर्दै २०४८/४९ देखि वन विकास गुरुयोजना लागू गरियो, जसले स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई नै वन व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्यो।

समयसँगै सामुदायिक वन कार्यक्रमले वृक्षारोपणभन्दा बढी विद्यमान वनजंगलको संरक्षणमा जोड दिन थाल्यो। वन ऐन तथा वन नियमावलीले पनि स्थानीय उपभोक्ताबाट हुने वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसको परिणामस्वरूप डडेल्धुराको करिब ७५ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ओगटेको छ । 

वनजंगलसँगै डडेल्धुरा जैविक विविधतामा पनि धनी जिल्ला हो। यहाँ तराईजस्तै तातो भूभागदेखि पहाडी र उच्च भेगसम्म फैलिएको भूगोलमा विविध वनस्पति र वन्यजन्तु पाइन्छन्। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा स्याल, फ्याउरो, लोखर्के, बाँदर, बदेल, हरिण, चितुवा, वन बिरालो, दुम्सी, न्याउरी मुसा, घोरल, रतुवा, लंगुर बाँदर र चमेरोजस्ता स्तनधारी वन्यजन्तु भेटिन्छन्। कहिलेकँही कालो भालु चितुवा र बाघजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु पनि देखिने गरेका छन्।

यहाँ काष्ठ वन पैदावारतर्फ साल, अस्ना, कमाव, बाँझ, उत्तीस, सल्ला, कटुस, काफल, गुराँसजस्ता प्रजाति प्रमुख रुपमा पाइन्छन्। त्यस्तै गैह्रकाष्ठ वन पैदावारमा अमला, हर्रो, बर्रो, चिराइतो, लोक्टा, रिठ्ठा, टिमुर, अल्लो, निगालो, चिउरीजस्ता जडीबुटी तथा वनस्पति आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छन्। यी वन पैदावारले स्थानीयको जीविकोपार्जनमा पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्।

तर वन संरक्षणसँगै अर्को गम्भीर चुनौती भू–क्षय र जलाधार व्यवस्थापनको छ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेल्धुराले जिल्लालाई ४७ वटा उपजलाधार क्षेत्रमा विभाजन गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। भूक्षय संवेदनशीलताका आधारमा जिल्लाको करिब ३ प्रतिशत क्षेत्र अति संवेदनशील, ६६ प्रतिशत संवेदनशील, २४ प्रतिशत मध्यम संवेदनशील रहेको तथ्यांकले समस्या कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ। नवदुर्गा, गन्यापधुरा, अजयमेरु गाउँपालिका तथा परशुराम नगरपालिका र आलिताल गाउँपालिकाका केही भूभाग भूक्षयको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छन्।

यी क्षेत्रहरूमा माटो बग्ने, खोल्सा–नदी कटान, पहिरो र बाढीका कारण कृषियोग्य भूमि क्षतिग्रस्त हुँदै आएको छ। यसले उत्पादन र उत्पादकत्व घट्नुका साथै धनजनको क्षति हुने समस्या बढाएको छ। कतिपय पानीका मुहान सुक्दै जानु, उपलब्ध पानी स्रोतको संरक्षण र सदुपयोग नहुनु पनि डडेल्धुरामा देखिएका प्रमुख चुनौती हुन्।

डडेल्धुरा डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत हाल आठ वटा सवडिभिजन वन कार्यालय सञ्चालनमा छन्। परशुराम नगरपालिका क्षेत्रमा दुई वटा र अन्य ६ वटा पालिकामा एक–एक वटा सवडिभिजन वन कार्यालय रहेका छन्। यी कार्यालयमार्फत वन संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र भू–जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।

डडेलधुरा जिल्लामा प्रशासनिक काममा ढिलासुस्ती घट्दै आएको छ। विगतमा सेवाग्राहीले कार्यालयको कामकाज ढिलो हुनु, कागजपत्रमा अनावश्यक ढिलाइ हुनु र सेवा सहज नपाउनु जस्ता गुनासो गरेको पाइन्थ्यो। तर पछिल्लो समय स्थानीय प्रशासनले केही सुधार ल्याएको देखिन्छ। तर, यसले पूर्ण पारदर्शिता र निर्मल प्रशासनको दाबी गर्न अझै पर्याप्त छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयले गत मङ्सिरमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार डडेल्धुराबाट कुल ५५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। 

यहाँबाट २०४८ सालदेखि सधैं निर्वाचित हुँदै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपाली उम्मेदवार छैनन् । आसन्न निर्वाचनमा यहाँका उम्मेदवारहरुले विकासका पूर्वाधारलाई नै चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । यहाँ कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपाबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा छ ।

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु 

सडक, बिजुली र स्वास्थ्य सुविधाको पर्खाइमा हुम्ली

चितवनका चुनावी मुद्दा : निकुञ्ज, नदी कटान र पूर्वाधार

पूर्वाधार अभावले ओझेल परेको पाल्पाको कृषि र पर्यटन क्षेत्र

अछामको विकासका बाधक : अधुरा पूर्वाधार, बेरोजगारी र बसाइँसराइ

राजधानीसँगै जोडिएको काभ्रेमा विकास भने सहरमै सीमित

अरुणदेखि मकालुसम्म फैलिएको संखुवासभामा अपेक्षित विकास भएन

पूर्वाधारकै अभाव झेलिरहेको कालीकोट

बर्दियामा सधैंको चुनावी एजेन्डा: मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र मल-बीउको व्यवस्थापन

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको दोबाटोमा झापा

‘विपन्न’को परिचय फेरिने पर्खाइमा बाजुराबासी

सुनसरीका दुई मुहार: विकसित सहर, पछाडि परेका गाउँ

रामेछापमा जनसंख्या घट्दै, विकासका पूर्वाधार अधुरै

बझाङ: सम्भावनाको खानीभित्र समस्याले जेलिएको जिल्ला

रोजगारी र पूर्वाधार अभावले रित्तिँदै गोरखाका गाउँ