कैलाली — सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनेसँगै कैलालीमा सहरीकरण तीव्र छ । अत्तरिया र धनगढी बजार व्यावसायिक हबका रूपमा विकास भइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा साना र मझौला उद्योगको संख्या बढेको छ ।

३ हजार २ सय ३५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको जिल्लाको पूर्वमा– कर्णाली नदी, बर्दिया र सुर्खेत जिल्ला, पश्चिममा कञ्चनपुर र डडेल्धुरा, उत्तरमा– डोटी, डडेलधुरा, सुर्खेत छन् । दक्षिणमा मोहना नदी र भारतको उत्तर प्रदेश राज्य पर्छ । भौगोलिक हिसाबले जिल्लामा अवसर र चुनौती उत्तिकै छन् । जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लामा ९ लाख ११ हजार १ सय ५५ जनसंख्या रहेको छ । १३ स्थानीय तह र पाँच निर्वाचन क्षेत्र छन् । ती निर्वाचन क्षेत्रमा ५ लाख ५१ हजार ५२ मतदाता छन् । 

कृषि, व्यापार, वैदेशिक रोजगार, मजदुरी, पशुपालन यहाँका बासिन्दाका मुख्य पेसा हुन् । यहाँ धान, गहुँ, तोरी खेती हुने गरेको छ । तर, खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गरेर घडेरीमा परिणत हुँदा खाद्य उत्पादनमा चुनौती थपिएको छ । जसका कारण पहाडी जिल्लाबाट कैलालीमा बसाइँसराइ बढ्दो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा र रोजगारीका अवसर खोज्दै सुदूरपश्चिमका ७ वटै पहाडी जिल्लाबाट कैलाली झर्नेको लर्को छ । जिल्लास्थित ग्रामीण भेग (जस्तै मोहन्याल र चुरे क्षेत्र) बाट सहरतिर बसाइँ सर्ने क्रम पनि उत्तिकै छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा जिल्लाको कुल जनसंख्या ७ लाख ७५ हजार ७ सय ९ थियो । जनगणना ०७८ सम्म आइपुग्दा जनसंख्या बढेर ९ लाख ११ हजार १ सय ५५ पुगेको छ । १० वर्षमा १ लाख ३५ हजार ४ सय ४६ जना थपिएका छन् । यसको वार्षिक वृद्धिदर हेर्दा १.५७ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसत वृद्धिदर (०.९२ प्रतिशत) भन्दा निकै बढी हो । यस्तो वृद्धि जन्मदर भन्दा बसाइँसराइले भएको देखिन्छ । पहाडबाट झरेका मानिसले कैलालीका वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने र सहरमा अव्यवस्थित बसोबास बढ्ने खतरा बढेको छ । खेतीयोग्य जमिन तीव्र रूपमा मासिरहेको छ । 

आधुनिक कृषिमा आकर्षण 

सुदूरपश्चिमकै ‘अन्न भण्डार’ मानिने जिल्लाको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि र सीमावर्ती व्यापारले गरेको छ । माछापालन र पशुपालनले पनि यहाँको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । तर, यहाँका किसान र व्यापारीहरू विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको गुनासो गर्छन् । खेती लगाउने बेला रासायनिक मलको चरम अभाव, सिँचाइको असुविधा, बिउविजन र उत्पादित धानको उचित समर्थन मूल्य नपाउनु यहाँका किसानका मुख्य समस्या हुन् । 

कैलालीमा कुल ८९ हजार ९ सय ३५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । अहिले ८६ हजार ४ सय ५० हेक्टरमा खेती भइरहेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ लाख ३ हजार ५ सय ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भएर ४ लाख ४६ हजार ३१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । 

गत वर्ष १ लाख १० हजार १४ मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएकामा यस वर्ष ३ देखि ५ प्रतिशतले उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । तोरी, वसन्ते मकै र अन्य नगदे बालीको क्षेत्र विस्तार हुँदा गहुँ उत्पादनमा गिरावट आउने देखिएको हो । जिल्लामा मकै र तरकारी खेतीमा भने क्रमिक सुधार भइरहेको देखिन्छ । वसन्ते मकै पकेट तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमका कारण मकै उत्पादन गत वर्षको तुलनामा यसपालि ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । उन्नत बीउ र प्रविधिको बढ्दो प्रयोग तथा जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक खेती गर्ने युवाहरूको सक्रियताले जिल्लामा ३ देखि ५ प्रतिशतले तरकारी उत्पादन वृद्धि हुने देखिएको छ । 

‘हामीले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गरी युवालाई उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएका छौं,’ कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख घनश्याम चौधरीले भने, ‘खासगरी विदेशबाट फर्किएका र कृषि पढेका युवाका लागि ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।’ यसबाट अहिलेसम्म ४५ युवा लाभान्वित भइसकेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रमा १८ करोड ८८ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकामा अहिलेसम्म १४ प्रतिशत खर्च भएको ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ । 

जिल्लास्थित खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब १० हजार हेक्टरमा अझै सिँचाइ पुगेको छैन । यस वर्ष केन्द्रले कृषि अनुदानअन्तर्गत ३ सय ५० थान स्यालो ट्युबेल अनुदानमा वितरण गरिएको जनाएको छ । यहाँ उन्नत बीउमा समस्या नभए पनि रासायनिक मलको आपूर्ति कम हुँदा कठिनाइ कायम रहेको ज्ञानकेन्द्र प्रमुख चौधरीले बताए । उनका अनुसार किसानको लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न जिल्लामा केरा खेती र वसन्ते मकैमा बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइएको छ ।

अहिलेसम्म २ सय किसानले २ सय ५५ हेक्टरमा लगाइएको बालीको बिमा गराएका छन् । अझै पनि किसानले लगानी र आम्दानीको व्यवस्थित लगत नराख्नु, सानो स्केलमा व्यवसाय गर्नु र बजारको माग पहिचान गर्न नसक्नु कृषि क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको चौधरीले बताए । 

नसर्ने रोगको मार

प्रदेशको मुटु मानिने जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न सूचकमा सुधार आइरहेको छ । तर, समयसँगै रोगको प्रकृति र स्वास्थ्य व्यवस्थापनका चुनौती बढेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जिल्लाभर १ सय ८३ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ५ वटा सरकारी, ३४ वटा निजी अस्पताल, ३५ वटा स्वास्थ्य चौकी, ४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ८१ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र २४ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ रहेका छन् । ‘हिजोका दिनमा सरुवा रोगको प्रकोप धेरै थियो,’ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख रमेश कुँवरले भने, ‘तर, अहिले नसर्ने रोग बढ्दो क्रममा देखिएका छन् ।’ 

खुला सिमानाका कारण भारतबाट सङ्क्रमण भित्रिने जोखिम उत्तिकै छ । मुटु, मधुमेह र क्यान्सरजस्ता जीवनशैलीसँग जोडिएका रोगहरू अहिले जिल्लाका लागि नयाँ चुनौती बनेको उनले बताए । नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अझै खाडल देखिन्छ । धनगढी र टीकापुरजस्ता सहरी क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवामा वृद्धि भएको छ । तर, चुरे र मोहन्यालजस्ता पहाडी भेगका नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवामै सीमित छन् । ‘अहिले पनि चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकामा एउटा पनि प्राथमिक अस्पताल छैन,’ कुँवरले भने, ‘त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध भए पनि चिकित्सकीय र विशेषज्ञ सेवा पुग्न सकेको छैन ।’ गोदावरी, लम्की र बर्दगोरियाजस्ता पालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपस्थिति बढ्दै गएको छ ।

सरकारले ९८ किसिमका औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । तर, यहाँ सेवाग्राहीको अपेक्षा र सरकारी सूचीबीच मतभिन्नता देखिन्छ । सरकारले तोकेका औषधिभित्र नपर्ने तर निजी क्षेत्रले सहजै बिक्री गर्ने सामान्य औषधिको माग बिरामीबाट आउने । यस्तो अवस्थामा औषधि उपलब्ध गराउन नसक्दा आक्रोश पोखिने गरेको प्रमुख कुँवरले सुनाए । जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समस्या बनेको छ । मुलुकमा पहिलोपटक यहीबाट सुरु कार्यक्रम जिल्लामै सुस्त छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य बिमामा जिल्लाका एक सय घरमध्ये जम्मा २० परिवार समेटिएका छन् । सेवाग्राहीले अस्पतालबाट राम्रो र सही समयमा सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । अस्पतालले बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाउँदा घाटा सहनु परेको बताएका छन् । 

निजी अस्पताल स्थापना भएपछि स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढेको हो । धनगढी र अत्तरियामा निजी अस्पतालमा उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाका कारण यहाँका बिरामीहरू भारत वा काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । निजी क्षेत्रमाथि नागरिकले प्रश्न पनि उठाउने गरेका छन् । चर्को शुल्क, अनावश्यक जाँच र भुणको लिङ्ग पहिचान जस्ता काम हुने गरेको जनगुनासो छ । सेती प्रादेशिक अस्पताल अहिले क्षमताभन्दा बढी भार सहन बाध्य छ । ५० देखि १ सय शय्याका लागि उपलब्ध जनशक्तिले ४ सय शय्या बराबर सेवा दिनुपर्ने बाध्यताले रहेको छ । 

डायलाइसिसका बिरामी मारमा

स्वास्थ्य उपचारको केन्द्र बने पनि ग्रामीण भेगका बासिन्दा सामान्य उपचारका लागि भारततका पलिया र लखनउ जानुपर्ने बाध्यता छ । प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको चाप हुन्छ । मृगौला पीडितले प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिस गर्न महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाको गौरीगंगा–२, की अनिता शाही दुई वर्षदेखि श्रीमानको मृगौला डायलाइसिस गराइरहेकी छिन् । ‘सातामा दुईपटक डायलाइसिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, महिनौं पालो कुर्नुपर्छ ।’

मृगौला रोगी श्रीमानको डायलाइसिस गर्न थालेको तीन वर्ष पुगेको उनले बताइन् । प्रादेशिक पालो नपाइने अवस्था भएपछि एक वर्ष धनगढीको निजी अस्पतालमा लगेर डायइलाइसिस गराइरहेको उनले बताइन् । पहिलोपटक नाम दर्ता गराएको आठ महिनापछि प्रादेशिकमा पालो आएको उनले जनाइन् । ‘निजी अस्पतालमा एक वर्ष उपचार गर्दा तीन लाख खर्च भयो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारीमा उपचार गराउन पाए राम्रो हुन्थ्यो, तर पालो आउँदैन ।’ स्वास्थ्य बिमाबापत सेवा लिन लामो लाइन र औषधि अभाव भोगिरहेको यहाँका सेवाग्राहीले बताए । सुगम क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध भए पनि दुर्गममा ‘गोल्डेन आवर’ मा सेवा पाउन चुनौतीपूर्ण छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकले स्वास्थ्य सेवामा क्रमिक सुधार देखाएको छ । मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी आएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ जना मातृ मृत्यु रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म आइपुग्दा घटेर ४ मा सीमित भएको छ । नवजात शिशु मृत्युदरमा पनि सुधार आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ सय ५३ नवजात शिशुको मृत्यु भएकामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यो संख्या घटेर ३४ मा झरेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा वार्षिक ९ हजारभन्दा बढीले संस्थागत सुत्केरी सेवा लिएका छन् । संस्थागत सुत्केरी हुने प्रतिशत १ सयभन्दा बढी देखिनुले आसपासका अन्य क्षेत्रबाट पनि महिलाहरू सेवा लिन धनगढी आउने गरेको पुष्टि हुन्छ । टीकापुर नगरपालिकामा पनि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्या उल्लेख्य छ । तर, मोहन्याल र चुरेजस्ता दुर्गम पालिकामा भने संस्थागत सुत्केरीको दर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । कैलाली डेंगु संक्रमणको चपेटामा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ हजार ८१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । झाडापखाला प्रकोप नियन्त्रणमा पनि सफलता मिलेको देखिन्छ । २०७९/०८० मा २८ हजार ४ सय २० जनामा झाडापखाला संक्रमण देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ म यो संख्या ९ हजार १ सय ४९ मा खुम्चिएको थियो । 

शिक्षामा संक्रमणकाल

जिल्लास्थित विद्यालय तहको शिक्षा ‘संक्रमणकाल’बाट गुज्रिरहेको छ । केही स्थानमा शैक्षिक वातावरण सुधारोन्मुख छ । सामुदायिक विद्यालय साख फर्काउन कोसिस गरिरहेका छन् । जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा जति सम्भावना छ, त्यति नै विकराल समस्या पनि छन् । 

जिल्लाका तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना हुँदैनन् । भर्ना भएकाको अनुपस्थित दर उच्च छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तथ्यांक अनुसार एसईई नतिजामा भने सुधार भइरहेको देखिन्छ । २०८० को एसईई नतिजाभन्दा ०८१ मा १२ प्रतिशतले सुधार आएको छ । यस वर्ष अझै सुधार हुने अपेक्षा कार्यालयको छ । यस्तै १२ कक्षाको नतिजा पनि सुधारोन्मुख छ । जिल्लामा ५ सय ६७ सामुदायिक विद्यालय छन् । निजीसमेत जोड्दा जिल्लामा एक हजार हाराहारी शिक्षण संस्था छन् । जिल्लामा कक्षा १० सम्म दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । चालु वर्ष साढे १८ हजार विद्यार्थी एसईईमा सहभागी हुँदैछन् । तर, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी कम छ । विषगत शिक्षक पाउन झनै समस्या छ । 

‘कैलालीमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी निकै कम छ,’ जिल्ला शिक्षा इकाइ प्रमुख ईश्वरी ज्ञवालीले भने, ‘विशेष गरी माध्यमिक तहमा विज्ञान, गणित र प्राविधिक विषय (कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, कृषि) पढाउने शिक्षक पाउनै गार्‍हो छ ।’ उनका अनुसार शिक्षाको हव मानिने धनगढीमै पनि विषयगत शिक्षकको विज्ञापन गर्दा दरखास्त पर्दैन । यसले जिल्लाको उच्च शिक्षाको गुणस्तर र उत्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ । जिल्लामा कुल बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत निजी विद्यालयमा छन् ।

निजी विद्यालयको नतिजा किताबी ज्ञानमा त राम्रो भएपनि सर्वाङ्गीण विकासमा अझै सुधारको खाँचो रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुको मुख्य कारण मौसमी बसाइँसराइ हो । विपन्न र दलित समुदायका अभिभावक रोजगारीको खोजीमा भारतको सिम्ला, बैंगलोर र कालापहाड जाँदा आफ्ना बालबालिका पनि साथै लैजाने गर्छन् । इकाइ प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी वर्षमा ३ देखि ६ महिनासम्म विद्यालय आउँदैनन् । यसरी लामो समय बाहिर रहँदा उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि ३०–३५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन । अभिभावकले आफन्तको जिम्मामा छाडेर जाँदा पनि उचित हेरचाह नहुने हुँदा बालबालिका कक्षा दोहोर्‍याउन र विद्यालय छाड्न बाध्य छन् । समाजमा अझै पनि विद्यमान बालविवाह र छाउपडी प्रथाले बालिकाहरूको सुरक्षा र नियमित सिकाइमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेको उनले बताए । 

शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा जिल्लाको अवस्था राम्रो छ । भवन र कक्षा कोठाको अभाव छैन । सुदूरपश्चिमकै तीन नमुना सामुदायिक विद्यालयमध्ये त्रिनगर मावि, धनगढी र दुर्गालक्ष्मी मावि, अत्तरियामै छन् । ती विद्यालयमा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप छ । कतिपय विद्यालय विद्यार्थी अभावमा बन्द वा मर्ज हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विद्यालयमा शौचालय र खानेपानीको सुविधा पुगे पनि मर्मत–सम्भार र सरसफाइको अवस्था नाजुक छ । शिक्षा क्षेत्रको बेथितिलाई सुधार्न खोज्दा राजनीतिक स्वार्थ सबैभन्दा ठूलो पर्खाल बन्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘हामीले शिक्षक तालिम, पुस्तकालय र स्मार्ट विद्यालयजस्ता सुधारका काम त गरिरहेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर वास्तविक सुधारका लागि चाहिने दरबन्दी मिलान र विद्यालय समायोजन (मर्ज) को कार्य भने राजनीतिक स्वार्थका कारण ओझेलमा छ ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो राजनीतिक फाइदा–बेफाइदा हेर्ने गरेकाले विद्यार्थी नभएका विद्यालयबाट दरबन्दी हटाउन वा विद्यालय गाभ्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । उच्च शिक्षामा विज्ञान र प्राविधिक विषयको पढाइ नहुनु र विद्यार्थी स्नातक पढ्न काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताले माध्यमिक तहको शिक्षालाई असर गरिरहेको छ । विपन्न र दलित समुदायका बालबालिकाका लागि विशेष हेरचाह र कोचिङ कक्षाको व्यवस्था, लागूऔषधविरुद्धको कठोर सामाजिक अभियान र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त विद्यालय प्रशासन भए कैलालीको शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिनेमा ज्ञवाली विश्वस्त छन् । 

भयावह लागूऔषध सेवन

जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा डरलाग्दो चुनौतीका रूपमा लागूऔषध सेवनको समस्या देखिएको छ । १२ देखि २० वर्ष उमेर समूहका बालबालिका लागूऔषधको लतमा फसिरहेका छन् । जसले गर्दा छात्रछात्रा प्रहरी हिरासत वा सुधारगृहमा छन् । यस्तो समस्याले जिल्लामा शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित भएको छ । लागूऔषधविरुद्ध विद्यालयले, प्रहरी, स्थानीय तह, समुदाय सबै मिलेर सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, खुला सिमानाका कारण समस्या नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ ।

गत कार्तिक २३ गते एकै दिन लागूऔषधसहित ८ जना पक्राउ परे । जिल्ला प्रहरी र मातहत प्रहरी कार्यालयले संयुक्त रूपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेका थिए । १८ वर्षीय किशोरदेखि ३१ वर्षीय वयस्कसम्मलाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गर्दा उनीहरूका साथबाट १ ग्राम ३ सय ७० मिलिग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको थियो । उक्त घटनाको ६ दिनपछि जिल्लामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ परे । प्रहरीका विभिन्न टोलीले उनीहरूका साथबाट ५ ग्राम ४ सय २० मिलिग्राम खैरो हेरोइन फेला पारेको जनाएको छ । एक साता अन्तरालमा पक्राउ परेको ठूलो संख्याले पनि कैलालीमा लागूऔषध कति भयावह रूपमा फैलिरहेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

भारतसँग खुला सिमाना जोडिएको छिमेकी जिल्ला कञ्चनपुरको अवस्था पनि उस्तै छ । खुला सिमानाका कारण लागूऔषधको कारोबार र प्रयोगको दर बढिरहको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि जिल्लामा लागूऔषध प्रत्येक वर्ष तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको देखाउँछ । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लागूऔषध मुद्दामा १ सय ३७ जना पक्राउ परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म यो संख्या ७ सय पुगेको छ ।

जिल्लामा लागूऔषध प्रयोग र कारोबारको पछिल्लो प्रवृत्ति झनै चिन्ताजनक देखिएको छ । चालु वर्षको साउन १ गतेदेखि कात्तिक मसान्तसम्म मात्रै जिल्ला प्रहरीमा ८९ वटा लागूऔषधका मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । यस अवधिमा ५ महिला र १ सय २५ पुरुष गरी १ सय ३० जना पक्राउ परेका छन् । भन उनीहरूको साथबाट १ सय ९३ ग्राम २० मिलिग्राम खैरो हेरोइन (ब्राउन सुगर), ७ किलो ३६६ ग्राम चरेस र ७७ ट्याब्लेट ट्रामाडोल बरामद गरिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमध्ये अधिकांश १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवका छन् । पछिल्लो समय महिला र किशोरीसमेत दलदलमा फस्न थालेका छन् । जो सुरुमा लतका कारण र पछि पैसाको लोभमा ओसारपसारमा संलग्न हुने गरेको जिल्ला प्रहरीका सूचना अधिकारी राजकुमार सिंहले बताए । 

बाढीबाट जहिल्यै पीडित

जिल्लाको भौगोलिक बनावट र यहाँका दर्जनौं नदीनालाका कारण वर्षायाममा दर्जनौं बस्ती डुवानमा पर्ने गरेका छन् । चुरेबाट उर्लिएर आउने खोला/नदी समथर भू–भागमा आइपुगेपछि फैलिएर बस्तीमा पस्दा जनजीवन प्रभावित हुने गरेको छ । जिल्लास्थित भजनी नगरपालिकाका अधिकांश वडा जलमग्न हुने गरेका छन् । उक्त पालिकाका बासिन्दा बाढी आउने बित्तिकै हुलाकी सडकमा त्रिपाल टाँगेर बस्छन् । टीकापुर नगरपालिकाका २, ५, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडामा कर्णाली र मोहना नदीको बाढी पस्छ । साथै कटान पनि हुने गरेको छ । कैलारी गाउँपालिकाका ३, ५ र ७ नम्बर वडाका बस्तीमा पनि मोहना र कटैनीको बाढी पस्ने गरेको छ ।

जानकी, जोशीपुर, अत्तरिया र आसपासका गाउँमा बाढी पसेर उठिबास लगाउने गरेको छ । धनगढी उपमहानगरका १५ र १८ नम्बर वडा मोहनाको बाढीका कारण जोखिममा छन् । गौरीगंगा, घोडाघोडी र गोदावरीका होचा भू–भागमा खुटिया, कान्द्रको बाढी पस्ने गरेको छ । भौगोलिक अवस्थिति, नदीको सतहमा बालुवा र गेग्रान भरिनुका साथै हुलाकी राजमार्ग जस्ता अग्ला भौतिक संरचनामा पर्याप्त पानी निकासको व्यवस्था नहुँदा बाढीको जोखिम बढेको हो । बाढी र डुबानको जोखिम हुनुमा प्राकृतिक र मानवसिर्जित कारण जिम्मेवार देखिन्छन् ।

नदीको सतह बस्तीको सतहभन्दा माथि पुगेकाले पानीको बहाव बढ्ने बित्तिकै धार परिवर्तन गरी गाउँ पस्ने गरेको छ । पूर्व–पश्चिम र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्दा पानीको प्राकृतिक निकासलाई ध्यान नदिई अग्लो सडक बनाइएको छ । पर्याप्त कल्भर्ट र ढल निकासको अभावमा ती सडकहरूले बाँधको काम गरिरहेका छन् । 

भौतिक संरचना उपयोगमा सकस

जिल्लामा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार विकासले गति लिएपनि ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालन भने सुस्त छ । त्यस्ता संरचना उपयोगमा नीतिगत अन्योल कायम देखिन्छ । जिल्लामा धनगढीदेखि अत्तरियासम्म ६ लेन सडक निर्माण भएको छ । यस सडकले आवागमनलाई सहज बनाएको छ । साथैं सहरी सौन्दर्य र आर्थिक गतिविधिमा समेत ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।

जिल्लाको सुदूर दक्षिणका बस्तीलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । कतिपय खण्डमा कालोपत्रे भए पनि मोहना, कान्द्रा र काँढा जस्ता ठूला नदीमा पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । ठाउँ–ठाउँमा भत्किएको सडकले गर्दा आयोजनाले स्थानीयलाई दिनुपर्ने जति लाभ दिन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका सडकमा लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । जहाँ वर्षेनी ग्राभेल गरिएपनि बर्खा लाग्नेबित्तिकै ती सडकहरू हिलाम्य भएर हिँड्नै नसकिने अवस्थामा पुग्छन् ।

जिल्लाका ठूला आयोजनाको अवस्था कतै उत्साहजनक त कतै निराशाजनक देखिन्छ । गेटाको मेडिकल कलेजको विशाल भौतिक संरचना यस क्षेत्रकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । अर्बौको लगानीमा भवन र अस्पतालका संरचना तयार भइसकेका छन् । तर कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा संघीय सरकारको ढिलासुस्तीले गर्दा संरचना प्रयोगविहीन जस्तै बनेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा कायापलट गर्ने लक्ष्य राखिएको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काम पनि कछुवा गतिमा छ । नहर निर्माण र मुआब्जा वितरणका विवादले गर्दा आयोजनाको समय र लागत दुवै बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा किसानले समयमै सिचाइँ सुविधा पाउन सकेका छैनन् । खेलकुद पूर्वाधारमा जिल्लाले मुलुकमै छुट्टै सान बनाएको छ । जसको केन्द्रमा ‘फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला’ रहेको छ ।

धनगढीलाई ‘क्रिकेटको सहर’ का रूपमा विश्वमा चिनाउने उद्देश्यले अघि सारिएको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको काम अहिले जग्गा व्यवस्थापन र गुरुयोजनाको चरणमा अल्झिएको छ । धनगढी रङ्गशालाको स्तरोन्नति र क्षेत्रीय स्तरका खेल मैदानको निर्माणले केही आशा जगाएको छ । तर, व्यावसायिक खेलकुदका लागि आवश्यक पर्ने कभर्ड हल, पौडी पोखरी र खेलाडीका लागि आवश्यक सुविधा सम्पन्न एकेडेमीहरूको भने अझै अभाव छ । पर्यटन क्षेत्रको ठुलो आयोजना चिसापानी राजकाँडा केवलकार आयोजना रहेको छ ।

कैलालीको चिसापानीमा यसको निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाली नयाँ वर्षदेखि सञ्चालनमा आउँदै छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ ब्लक निर्माणले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा केही राहत पुर्‍याएको छ । तर, जिल्लाका कतिपय दुर्गम क्षेत्रका वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी अझै पनि भाडाका वा जीर्ण भवनबाट सञ्चालित छन् । ठूला सहरमा जथाभावी प्लटिङ र ढल निकासको व्यवस्था बिना भवन निर्माण हुनुले भविष्यमा सहरी सास्ती बढ्ने खतरा उस्तै छ । 

‘फास्ट ट्रयाक’ सुस्त

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई तराईसित जोड्न निर्माण थालिएको ‘फाष्ट ट्रयाक’ले गति लिन सकेको छैन । प्रत्येक संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा बन्ने गरेपनि निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छैन । धनगढी–खुटिया–दीपायल–चैनपुर–उरै भन्ज्याङ (फास्ट ट्रयाक) मार्ग निर्माण गरेर पहाड र तराईबीच आधा दूरी घटाउने लक्ष्य छ । आयोजना सुरु गरिएको दुई दशक बितिसक्दा समेत गति लिन नसकेको हो । कैलालीको धनगढी–हसनपुरबाट सुरु हुने मार्ग खुटिया, वीपीनगर हुँदै डोटीको दीपायलबाट बझाङको चैनपुर भएर चीन सीमा उरै भन्ज्याङसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । 

अहिलेसम्म उक्त मार्ग अन्तर्गत सीमित खण्डमा मात्र काम भइरहेको छ । खुटियाबाट वीपीनगरतर्फ २० र दीपायलबाट वीपीनगरतर्फ १३ किलोमिटर कालोपत्र भइरहेको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर शशांक मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार हसनपुर–खुटिया खण्डमा कालोपत्र पूरा भइसकेको छ । यसबाहेक ७ वटा पुल निर्माणाधीन छन् । जसमध्ये ५ वटाको निर्माण चालु वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य छ । दीपायलबाट चैनपुरतर्फ अहिलेसम्म निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । पहाड र तराईबीच दूरी घटाएर दुर्गम क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यले आयोजना अघि बढाइएको थियो ।

अहिलेको धनगढी–दिपायल सडक १ सय ८० किलोमिटर छ । उक्त सडकको विकल्पमा २०६४ मा खुटिया–दीपायल द्रुत मार्गको सर्भे पूरा गरेर ट्रयाक खोलिएको थियो । सुरुमा खुटियाबाट दीपायलसम्म ८२ किलोमिटर सर्भे गरिएको थियो । त्यसपछि कैलालीको स्याउलेबाट धनगढीसम्म १० किलोमिटर थप गरियो । त्यसपछि धनगढी–दीपायलसम्म ९२ किलोमिटर द्रुतमार्ग बनाउने निर्णय गरिएको थियो । पहिलो चरणमा खुटिया–वीपीनगर–दीपायल खण्ड निर्माण थालिएको थियो ।

२०७३ मा बिस्तार गरेर धनगढी–खुटिया–दीपायल–चैनपुर–उरै भन्ज्याङ नामकरण गरिएको थियो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार धनगढीदेखि बझाङको थलारासम्म १ सय ८६ किलोमिटरको अध्ययन पूरा भइसकेको छ । उक्त सडक निर्माण पूरा गर्न ९ अर्ब १५ करोड ५३ लाख लागत अनुमान गरिएको छ ।

दिपायल–पातीहाल्ने खण्डमा ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको छ । खुटिया–दीपायल खण्डमा २ अर्ब ९८ करोड र धनगढी–खुटिया खण्डमा २२ करोड ८२ लाख लागत अनुमान गरिएको छ । बझाङको चैनपुर बजार र उरै भन्ज्याङ सम्म जोड्ने लक्ष्य राखिए पनि अझै डीपीआर पूरा नभएको आयोजना प्रमुख मिश्रले जनाए । उनका अनुसार आयोजनामा अहिलेसम्म १ अर्ब ७७ करोड खर्च भइसकेको छ ।

रोजगारी भारत र खाडीमा

सुदूरपश्चिमको आर्थिक र व्यापारिक केन्द्र भएपनि जिल्लामा पछिल्लो समय औद्योगिक उत्पादन र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको पाटो कमजोर देखिएको छ । ६ लेन सडक, भव्य सरकारी भवन र चिल्ला सडकले सहरको स्वरूप बदलिदिए पनि ती संरचनाले स्थानीय युवालाई रोजगारी दिन नसक्दा जिल्लाको उर्जाशील जनशक्ति पलायन हुने क्रम तीव्र बनेको छ । धनगढी र अत्तरिया जस्ता मुख्य सहर अहिले उत्पादनमूलक उद्योगको केन्द्र बन्नुको साटो बाहिरबाट ल्याइएका सामान बेच्ने ’ट्रेडिङ हब’ मा सीमित छन् ।

जिल्लामा चामल तथा तेल मिल, इँटा भट्टा र साना प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा भएपनि तिनले माग अनुसारको ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रका योजना वर्षौंसम्म कागजमै सीमित छन् । निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ, जसको प्रत्यक्ष मार यहँका युवामा परिरहेको छ ।