लमजुङ — लमजुङ भन्नेबित्तिकै पर्यटकीय जिल्ला भनेर अग्रपंक्तिमा नाम आउँछ । त्यसपछि चर्चा हुने गर्छ, यहाँ निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र अन्य मार्गले जिल्लामा यातायातको पहुँच बिस्तारै सुधार भइरहेको छ । हिमाली जिल्ला मनाङ पुग्ने सडक पनि यही भएर गएको छ।

जिल्ला वस्तुगत विवरण २०७४ अनुसार लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–४ मा पर्ने रम्घाटार समुद्री सतहदेखि ३ सय ८५ मिटर उचाइमा रहेको नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ पनि हो । नेपालको पूर्वपश्चिम उत्तरदक्षिणबाट ठीक मध्य भागमा पर्छ । त्यसैले यो क्षेत्र समेटिएको स्थानीय तहलाई मध्यनेपाल नामाकरण गरिएको हो ।

लमजुङ सुन्दा याद आउने अर्को नाम हुन्, घलेगाउँ भुजुङलगायत पर्यटकीय गाउँहरु । अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलाका फेदमा क्व्होलासोथार (पछिल्लो नापीअनुसार कास्कीमा पर्छ) गुरुङ जातिको आदिम थलो हो । जहाँबाट १ हजार वर्षअघि गुरुङ जाति लमजुङका विभिन्न ठाउँमा आएको मानिन्छ । गुरुङ जातिका लम (लामा) थरले चुँ (स्थापना गरेको) ठाउँ नै कालान्तरमा लमचुँबाट लमजुङ हुन गएको गुरुङ समुदायका इतिहासहरुमा पाइन्छ । कतैकतै लामो जुङ्गा पालेका मानिसहरु माथिबाट आएकाले लमजुङ हुन गएको वा मगर भाषाबाट उत्पति भएको किंवदन्ती पनि छ ।

चौबिसे राज्यकालमा कस्केली राजा कुलमण्डन खाँले माइलो छोरा कालु शाहलाई राजा बन्न लमजुङ पठाए । उनलाई घले राजाले मारिदिएपछि लमजुङका कुसुमाकर घिमिरेसहित दुराहरु खजे दुरा, सुकुभर क्याउछ, चामु धिंगाल र लक्ष्मण दुरा छोरा माग्न गए । ५ छोरालाई एकै विछ्यौनामा सुताएर राखेकोमा उनीहरुले एक जनालाई उठाएर ल्याए । उनी कान्छो यशोब्रम्ह शाह थिए । उनलाई ल्याएर ठूलोस्वरा ढुंगामा अबिरजात्रा गरी राजगद्दीमा विसं १५५० असार १५ गते बसाले । त्यसपछि शाह राज्य विस्तार भएको मान्यता अनुसार लमजुङलाई शाहवंशीय राजाको उद्गमस्थलको रुपमा पनि हेरिने गरिएको छ ।  

अन्नपूर्ण र लमजुङ हिमालको फेद साथै मनास्लु हिमाल, डा. हर्क पिकलगायतको आँगनमा रहेको लमजुङ पहाडी जिल्ला हो । धेरैजसो पहाडी भू–भाग रहेको यस जिल्लामा नदी किनारका समथर मैदान एवं टारहरु, खोंच, बेंसी तथा उच्च हिमाली क्षेत्र पर्छन् । अधिकांश जमिन महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा पर्ने यस जिल्लालाई मुख्यगरी मध्यपहाड, उच्च पहाड र उच्च हिमाल गरी ३ वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । गर्मीयाममा यहाँका टारहरुमा तराईझैं बढी गर्मी पनि हुने गर्छ ।

लमजुङको बीच भएर बग्ने मर्स्याङ्दी नदीले पूर्वी लमजुङ र पश्चिमी लमजुङ छुट्याएको छ । उत्तरतिर फर्किंदा मर्स्याङ्दी नदीको बायाँ किनार तनहुँको डुम्रेबाट पाउँदी हुँदै लमजुङ प्रवेश हुन्छ । त्यही मर्स्याङ्दीलाई गुरुङहरु ‘म्हार्स्यों’ भन्छन् । ‘मारा’ भन्नाले ‘सुन’ र ‘स्यों’ भन्नाले ‘खोला’ अर्थ हुने भएकाले यसको अर्थ सुनखोला हुन्छ । पछाडि ‘दी’ आउने भएकाले यसको नाम मगर भाषाबाट आएको पनि भनिन्छ । यही नदीले लमजुङलाई पूर्वी र पश्चिम बनाएको छ । यही नदी र मादी नदीको बीच भागमा पर्ने कुन्छा लमजुङको पुरानो सदरमुकाम हो, जुन तनहुँसँग लगभग जोडिएको छ ।

यस जिल्लामा हिमालहरु मनास्लु (८, १६२ मि.), अन्नपूर्ण दोस्रो (७, ९३९ मि.), मनास्लु दक्षिण (७, ९३७ मि.), हिमालचुली (७, ६४७ मि.), लमजुङचुली (६, ९८८ मि.), बुद्ध हिमाल (६, ६७४ मि.) पर्छन् । १ हजार ६ सय ९२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जिल्लामा २०७८ को जनगणना अनुसार पुरुष ७४ हजार ७७ र महिला ८१ हजार ७ सय ७५ गरी कुल १ लाख ५५ हजार ८ सय ५२ जना छन् । जनसंख्या बृद्धिदर –०.७० रहेको छ । २०६८ मा १ लाख ६७ हजार ७ सय २४ जनसंख्या थियो । पछिल्लो १० वर्षमा ११ हजार ८ सय ७२ ले घटेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार परिवारको औसत आकार ३.५३ रहेको यस जिल्लामा जम्मा ४४ हजार १ सय ७० परिवार संख्या रहेको छ । लैङ्गिक अनुपात ९० दशमलब ५९ रहेको छ । जनघनत्व ९२ रहेको छ । 

२०२८ मा कुन्छाबाट बेंसीसहर सदरमुकाम सरेपछि बेंसीसहरको पातीघारीहरुमा घर बन्न थाल्यो । हिमाली जिल्ला मनाङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र समेत बन्यो । चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रस्थान विन्दू बन्यो । २०३० सालतिर पोखरी, धारा तथा कुवाको मुलको पानीलाई व्यवस्थित गरेर प्रयोग गर्न थालिएको थियो । २०३३ सालतिर वरपरका पानीको स्रोत खोजेर बेंसीसहरमा सार्वजनिक धारा निर्माण गरिएको थियो । २०५० तिर घरघरमा निजी धारा जडान गरियो ।

लमजुङ सदरमुकाम बेंसीसहरको बीच सडक दायाँबायाँ अहिले ७–७ मिटर छ । बेंसीसहर नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालका अनुसार २०४५ सालतिर नगर विकास समितिको सभापति लेखनाथ अधिकारी हुँदा यो सडकको मापदण्ड कायम भएको हो । २०३४ को सडक ऐनमा जिल्ला सडकको मापदण्ड १०–१० मिटर हुने र सडक विभागले १०–१० मिटर भन्दा पनि ७–७ मिटर कायम गरिदिँदा त्यही अनुरुप बजार क्षेत्रमा घरहरू बनेको प्रमुख अर्यालको भनाइ छ।

‘अहिले सडक पुगेको छैन । फराकिलो बनाउन नागरिक मान्दैनन्, क्षतिपूर्ति दिन सरकारले सक्दैन’ उनले भने, ‘यही सडक फराकिलोविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा समेत पर्‍यो ।’ अहिले अर्को जिल्ला जोड्ने सडकलाई राजमार्ग घोषणा गरिएकोमा उक्त मापदण्ड कायम गर्दा बेंसीसहर बजार नै उठीबास हुने उनको भनाइ छ ।

अर्को समस्या फोहरको हो । सुरुमा फोहरलाई व्यवस्थित बनाउन टेन्डर आहृवान गरिएकोमा २ पटकसम्म सम्झौता गर्न मानेनन् । गौंथलीडाँडाबाट फोहर फाल्ने गरिएकोमा मर्स्याङ्दी नदी छेउमा व्यवस्थित गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार भाडामा दिएको र किन्न खोजिएको ठाउँमा समेत वरपर गाउँलेले विरोध गरे । आफ्नो र आफन्तको जग्गा भएका ठाउँमा स्वार्थ बाझिन्छ । अहिले पर्खाल लगाएर फोहर व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयहरु सबैजसो वडामा छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताले न्यून आय भएका परिवारलाई केही राहत दिएको छ । यसको वितरण र सेवा गुणस्तर अझै चुनौतीपूर्ण छ । दुर्गम बस्तीमा सबैभन्दा बढी समस्या पूर्वाधार निर्माण हो । पूर्वाधारमा पनि धेरैको माग सडकमै छ । सडक पनि घरमै ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । छिटो ल्याइदिए हुन्थ्यो, पिच नै गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । 

बेंसीसहर नगरपालिका–६ का वडाअध्यक्ष प्रकाश थापाले जनताको माग अत्याधिक र सानो बजेटका कारण नागरिकका माग पूरा गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । ‘मान्छे नबस्ने गाउँ । दुई/चार घर भएको गाउँमा सडक पुर्‍याउन १० करोड लाग्छ । यहाँ बजेट एक करोड पनि आउँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार ग्रामीण सडक अझै कच्ची र वर्षायाममा कठिनाइयुक्त छन् । नालाको व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय सडक पानी पर्ने वित्तिकै बाढीपहिरोले लाने गरेको छ । यतातिर ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

लमजुङ सदरमुकाम बेंसीसहर राजधानी काठमाडौंबाट १ सय ७५ किलोमिटरको दुरीमा पर्छ । प्रदेश राजधानी पोखराबाट १ सय ५ किलोमिटर दुरीमा पर्छ । डुम्रेबाट २०२९ मा सुरु गरिएको सडक निर्माणकार्य बेंसीसहरसम्म आउँदा डेढ दशक लाग्यो । ४२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक २०४६ मा खोलिएको थियो । २०५२ देखि कालोपत्र थालियो । सडकको ट्रयाक खोलेको एक दशकपछि २०५४ मा कालोपत्र भयो ।

त्यतिबेला निर्वाचित जिल्ला विकास समितिका सभापति तत्कालीन सभापति जमीन्द्रमान घलेका अनुसार सडक सुरुमै कालोपत्रे राम्रो भएन । ‘सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने थियो, भएन । त्यसपछि ‘लमजुङ विकास योजना’ बनाइयो । जननिर्वाचित सांसदहरुको अदूरदर्शीता, पछिल्लो सशस्त्र द्वन्द्वले विकास हुन दिइएन,’ उनले भने, ‘२०६४ बाट विकासका काम अघि बढ्यो ।’ उनी सभापति हुँदा लमजुङका ग्रामीण भेगमा रहेका गाउँलाई पर्यटकीय गाउँको रुपमा अघि सारेर ती गाउँमा धुमपान, मद्यपान र जुवातासमुक्त बनाएका थिए ।
हाल डुम्रेबाट लमजुङ खण्ड पाउँदीदेखि सदरमुकाम बेंसीसहरसम्म १८ किलोमिटर कालोपत्र छ ।

बेंसीसहरदेखि मनाङतर्फ मर्स्याङ्दी गाउँपालिका केन्द्र भुलभुलेसम्म कालोपत्र छ । मनाङतर्फ सडक कालोपत्र र ढलानका काम भइरहेका छन्, ठाउँठाउँमा सडक पुल निर्माण भइसकेका छन् । तनहुँको नेपालडाँडादेखि तार्कुघाट धमिलिकुवा हुँदै वा लमजुङको पाउँदीदेखि धमिलिकुवा हुँदै राइनास नगरपालिका केन्द्र तीनपिप्ले हुँदै बोराङखोलासम्म सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

पाउँदीदेखि सुन्दरबजार नगरपालिका केन्द्र सुन्दरबजार खत्रीठाँटी र सिउँडीबारदेखि सुन्दरबजार पनि कालोपत्र छ । सुन्दरबजार नगरपालिकामा मध्यपहाडि लोकमार्गको सत्रसयदेखि दुराडाँडा अर्चल्यानीतर्फ पनि सडक कालोपत्र छ । उदिपुरदेखि दोर्दी गाउँपालिका केन्द्र नौथर शेरासम्म र भोटेओडारबाट नौथर शेराको अधिकांश कालोपत्र र सबै ठाउँमा सडक पुल बनिसकेका छन् । नौथर शेराबाट ग्रामीण भेगतर्फ पनि सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

लमजुङ प्रवेश गर्ने ३–४ वटा नाका छन् । डुम्रेबाट लमजुङतर्फ ८ किलोमिटर सडक दुई लेनको बनाइएको छ । अहिले दोस्रो खण्डको ९ किलोमिटर फराकिलो बनाउने काम भइरहको छ । डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर सतीश सुवेदीका अनुसार तेस्रो खण्ड पाउँदीसम्मको सडक फराकिलोका लागि बजेट माग गरिएको छ । त्यसपछि लमजुङ खण्डको १८ किलोमिटरको फराकिलो काम सुरु हुन्छ ।

तनहुँको दमौलीदेखि लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका केन्द्र भोर्लेटारसम्मको ३२ किलोमिटर कालोपत्र छ । मध्यनेपाल नगरपालिका–४ दुईपिप्लेका राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार करिब २०६० सालतिरै तनहुँ खण्ड कालोपत्र सकिएको थियो । रिस्ती खोलादेखि लमजुङतर्फ २०६४ सालतिरबाटमात्रै कालोपत्र भएको हो । रिस्तीखोलादेखि भोर्लेटारसम्म लमजुङतर्फ करिब १२ किलोमिटर पर्छ ।

पोखराबाट करापुटार–रामबजारसम्मको सडक कालोपत्र छ । त्यसमाथि गिलुङतर्फ धेरै ठाउँमा सडक ढलान र केही ठाउँमा कालोपत्र छ । कास्कीको मुंग्रेबेंसीबाट चरागाउँ, पसगाउँ, सिङ्दीतर्फको सडक ढलान र स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

लमजुङका ८ गाउँपालिकामध्ये २ बाहेक सबै स्थानीय तह केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र भइसकेको छ । क्व्होलासोथार गाउँपालिका केन्द्र मालिङतर्फ बेंसीसहरबाट अधिकांश ठाउँ कालोपत्र छ । पुमाभीर खण्ड र घलेगाउँ छुट्टिने कपुरगाउँबाट मालिङसम्म सडक ग्राभेल छ । दूधपोखरी गाउँपालिका केन्द्र जोर्नेतर्फ राइनासको तार्कुघाटदेखि मोहोरिया क्षेत्रसम्म कालोपत्र र त्यसपछि कतै कच्ची, ग्राभेल र ढलान छ । बेंसीसहर र मध्यनेपालको केन्द्रबाहेक अन्य ६ पालिकाको केन्द्र जोड्ने र ग्रामीण सडकहरु २०७४ पछि गण्डकी प्रदेश सरकारले कालोपत्र, ढलान र स्तरोन्नति गरेका हुन् । 

मध्यनेपाल नगरपालिका–४ दुईपिप्लेदेखि कुन्छातर्फ र सुन्दरबजार नगरपालिका–६ खत्रीठाँटीदेखि कुन्छातर्फ अधिकांश सडक कालोपत्र भइसकेका छन् । कालोपत्र र सडक स्तरोन्नति जारी छ । गाउँगाउँ पुग्ने कतिपय सडक भने कच्ची नै छ ।

गोरखाको पालुङटारदेखि सीमाक्षेत्र चेपेखोला हुँदै धमिलिकुवा, तार्कुघाट भएर पाउँदीढिक–सुन्दरबजार, भोर्लेटार, करापुटार–रामबजार, कल्याङबेंसी भएर कास्कीको मुंग्रेबेंसीसम्म लमजुङलाई मध्यपहाडि (पुष्पलाल) लोकमार्गले छुन्छ । यो सडकको ४८ दशमलव २२ किलोमिटर लमजुङ खण्डमा पर्छ । सुन्दरबजार र भोर्लेटार बजारबाहेक अरु ठाउँमा मध्यपहाडी लोकमार्गको लमजुङ खण्ड कालोपत्र भइसकेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी महेश सुवेदीका अनुसार मध्यपहाडि लोकमार्ग, डुम्रे–बेंसीसहर मार्गबाहेक लमजुङमा गत आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय तहको भित्री सडक ७७ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सडक कालोपत्र सडक सम्पन्न भए पनि यसबारे जानकारी आइनसकेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा दोर्दी जोड्ने सडक, बेंसीसहर नगरपालिका–२, ९ लगायत ठाउँका सडक कालोपत्र भएका छन् ।

लमजुङमा पहिलोपटक २०४१ मा इशानेश्वर र भोर्लेटारमा बिजुली बलेको हो । पश्चिमी लमजुङको व्यापारिक केन्द्र यो ठाउँमा विजुली बल्दा सदरमुकाम बेंसीसहरमा समेत बिजुली थिएन। पुरानो सदरमुकाम कुन्छामा पनि बिजुली थिएन ।

इशानेश्वर कुसुम उपत्यका सहकारी संस्थाले कृषि विकास बैंकको सहयोगमा मिदिम खोलाबाट २०४१ सालमा विजुली उत्पादन गरेको थियो । विद्युत उत्पादनसँगै त्यहीको पानीबाट स्थानीयवासीले खेतमा सिँचाइ समेत गरेका थिए । सहकारीमाथिको अनुदान रोक्का भएपछि बिजुली बल्न छोड्यो । त्यतिबेला उत्पादित ४० किलोवाट विद्युत लमजुङको इशानेश्वर, भोर्लेटार मात्र नभई कास्कीको पिप्ले, कालढुंगाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गरेका थिए । विद्युत गृहभित्रको टर्वाइन मध्ये एउटाबाट बिजुली निकालिएको थियो भने अर्कोबाट कुटानी तथा पिसानी हुने गरेको थियो । त्यतिबेला ४ सय घरपरिवारले बिजुली उपभोग गरेका थिए ।

लमजुङमा २०५५/०५६ तिर लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भए पनि २०६० देखि ७० को दशकसम्म बढीमाक्रामा लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिए । लघु जलविद्युत निर्माण गर्न गैरसरकारी संस्थाहरु सत्रिय थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका बिजुली उपभोक्ता संस्थाहरु, सहकारीमार्फत वितरण गरियो । अहिले भने सबै ती संस्थाहरुबाट बिजुली वितरणको जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमातहात आइसकेको छ । पहिले लघु जलविद्युतबाट बिजुली बलिरहेको गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ । कतिपय ठाउँमा अझै लघु जलविद्युतकै बिजुली बलिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमजुङ वितरण केन्द्र प्रमुख सोवितबहादुर क्षेत्रीका अनुसार लमजुङमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका ग्राहक संख्या ४१ हजार ३ सय ५८ छन् । यसमा कतिपयले एउटा मिटरबाट २ वटा घरमा पनि विजुली बालेका छन् । केही ठाउँमा लघु जलविद्युतबाट बिजुली बाल्दै गरेको अझै छ । उनका अनुसार लमजुङमा ९९ प्रतिशत घरमा विजुली पुगेको छ । ९५ प्रतिशत ठाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ । बाँकी ठाउँमा लघु जलबिद्युतबाट बिजुली बलेको छ । गण्डकी प्रदेशले २०७४ मा ‘उज्यालो प्रदेश’ कार्यक्रम सञ्चालनपछि लमजुङमा गाउँगाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्‍याउने र विद्युत नपुगेको ठाउँमा विद्युत पुर्‍याउने काम भएको थियो ।

बेंसीसहर र सुन्दरबजार नगरपालिकाको भूगोल मर्स्याङदी नदीमा २०६५ मा ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङदी जलविद्युत आयोजना बन्यो । उक्त आयोजना दातृ निकाय जर्मन सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा बनेको हो । करिब १ दशकअघि मर्स्याङ्दीको भुलभुलेमा ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण भयो । उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोको ९० र नेपाली सगरमाथा पावर कम्पनीको १० प्रतिशत लगानीमा बनेको हो । ३ वर्षअघिमात्रै सुपर दोर्दी जलविद्युत आयोजना ‘ख’ ५४ मेगावाट जलविद्युत बन्यो । यो सबै स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिएको हो ।

करिब २ दशकदेखि ठूला आयोजना बन्न सुरु गरेको लमजुङमा अहिले नदी र खोलैपिच्छे जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन थालेका छन् । जलस्रोतको धनी जिल्ला भनेर चिनिने लमजुङ, जलविद्युतमा पनि धनी बन्ने जमर्को गर्दैछ । पछिल्लो दशकमा १५ भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिएका छन् । यी आयोजनाबाटमात्रै ३ सय २५ मेगावाट बढी जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।

मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको स्याँगे क्षेत्र (मर्स्याङदी नदी) मा १ सय २ माथिल्लो मर्स्याङ्दी १ को निर्माणकार्य सुरु भएको छ । मर्स्याङ्दी र बेंसीसहर नगरपालिका क्षेत्रमा ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेंसी जलविद्युत आयोजनाको पनि निर्माणकार्य थालिएको छ । न्यादीमा ४० दशमलब २७ मेगावाटको सुपर न्यादी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चेपे खोलामा पनि जलविद्युत निर्माण भइरहेका छन् । दोर्दी खोलाको माथिल्लो क्षेत्रमा पनि जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेका छन् । दोर्दी करिडोरमा मात्रै जलविद्युतमा लगानीकर्ताले २० अर्ब बढी लगानी गरिसकेका छन् ।

लमजुङलाई जलविद्युतमा लगानीमैत्री ‘हाइड्रोमोडेल’ जिल्लाको रुपमा अघि सारिएको छ । पहिलो कार्यकाल जिल्ला समन्वय समिति लमजुङको निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखसहित पदाधिकारीको पहिलो बैठकले जिल्लालाई ‘हाइड्रो मोडल डिष्ट्रिक’ को रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरिसकिएको छ । यसअघि २०६५ मा सबै राजनीतिक दलले जिल्लालाई जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन एकमत भएर हस्ताक्षर गरेका थिए।

एक दशकअघि लमजुङ महोत्सवको अवसरमा नीजि क्षेत्रका तर्फबाट लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लालाई जलविद्युतमा लगानीमैत्री जिल्ला घोषणा गरेको थियो । लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भरतकुमार श्रेष्ठका अनुसार जलविद्युतका कारण गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदका पूर्वाधारमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ । स्थानीयले रोजगारी पनि पाएका छन् । स्थानीयलाई लगानीको अवसर दिइएको छ । जलविद्युतले विकास भन्दा विनास गरेको भन्दै बेला–बेलामा आन्दोलन पनि भइरहेका छन् ।

लमजुङमा आधारभूत खानेपानी पुगेको छ । यसअघि खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी कार्यालयहरुमार्फत सञ्चालन भएका कार्यक्रममार्फत गाउँगाउँमा खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको थियो । यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरुमार्फत खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन गरिएका थिए ।

पछिल्लो समय २०७४ देखि गण्डकी प्रदेशले ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम ल्यायो । खानेपानी नपुगेका गाउँहरुमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र गैरसकारी संस्थाको सहयोगमा खानेपानी आयोजना निर्माणका कार्यक्रमहरु अघि बढ्यो । यसअघि संघीय सरकारले ठूला आयोजना निर्माण गरेर सहरका बासिन्दाको लागि खानेपानी आयोजना निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेकोमा प्रदेश सरकारले मझौला खाले योजना ल्याएर गाउँगाउँमा आधारभूत खानेपानी पुर्‍याएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङका अनुसार लमजुङका सबै घरमा अहिले आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । बढ्दो जनसंख्या तथा जीर्ण आयोजना तथा अपुग भएको ठाउँमा स्थानीय तहले समन्वय गरी घरघरमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाएको उनले बताए ।

लमजुङको सुन्दरबजारमा २०२८ सालमै कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान (लमजुङ क्याम्पस) को स्थापना भयो । यहाँ हाल बीएससीएजीसम्मका पढाइ हुँदै आएका छन् । देशभरका विद्यार्थी पढ्न आउने यस क्याम्पसमा लमजुङ र सुन्दरबजार नगरपालिकाको कोटा पनि छ ।

सदरमुकाम बेंसीसहरमा २०४७ सालमा मर्स्याङ्दी बहुमुखी क्याम्पस स्थापना भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक यो क्याम्पसमा स्नातकोत्तरसम्म पढाई हुन्छ । यहाँ करिब ६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सदरमुकाम बेंसीसहर, सुन्दरबजार, भोटेओडार, मध्यनेपाललगायत ठाउँमा पनि क्याम्पसहरु खुलेका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख दिवाकर शर्माका अनुसार लमजुङमा सामुदायिक ३ सय ९ र संस्थागत ३३ गरी ३ सय ४२ वटा विद्यालय छन् । सामुदायिकमा १९ हजार २ सय ५५ र संस्थागतमा ९ हजार ६ सय २४ जना गरी २८ हजार ८ सय ७९ जना विद्यार्थी छन् । विद्यालयहरुमा ८० भन्दा बढी र संस्थागत १८ वटा विद्यालयमा कक्षा १० सम्म पढाई हुन्छ । 

उनले कुनै पनि स्कुले बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको दाबी गरे । वार्षिक करिब ३ हजार विद्यार्थी एसईईमा सहभागी हुन्छन् । कतिपय लमजुङकै क्याम्पसहरुमा पढ्छन् । कतिपय राजधानी काठमाडौं, प्रदेश राजधानी पोखरा, चितवन गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्छन् ।

जनगणना २०७८ अनुसार लमजुङमा साक्षरता दर ७७ दशमलब ४९ प्रतिशत छ । शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि लमजुङका स्थानीय तहले छाक्राबृत्तिलगायत विद्यार्थी सहयोग कार्यत्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस्तै, अभिभावक शिक्षा समेत प्रदान गर्दै आएका छन् ।

लमजुङमा सहरीकरणको प्रभाव ग्रामीण भेगमा भने विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेको छ । विशेषगरी सहर वरपरका सामुदायिक विद्यालयको तल्लो कक्षामा विद्यार्थी छैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन कमजोर, बोर्डिङ मोहलगायत कारण आमाहरु सहरबजार झरेर बालबालिकालाई बोर्डिङमा पढाउनाले पनि सामुदायिक विद्यालयको तल्लो कक्षाहरुमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको स्थानीय तहका प्रमुखहरु स्वीकार्छन्।

लमजुङ सदरमुकाम बेंसीसहरमा प्रदेश अस्पताल सञ्चालनमा छ । पहिले सामुदायिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको यो अस्पताललाई संघीय सरकारले नवीकरण नगरेपछि गण्डकी प्रदेश मातहात सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकार मातहातका सुन्दरबजारमा सुन्दरबजार अस्पताल, सुन्दरबजारकै च्यानपाटा दुराडाँडा र दूधपोखरीको गौंडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् ।

बेंसीसहर बजार, सुन्दरबजार, राइनास, मध्यनेपाल नगरपालिकामा सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरु सञ्चालनमा छन् । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शैलेन्द्रकुमार सिंहका अनुसार लमजुङमा १ सय बढी स्वास्थ्य संस्थहरु छन् । प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरसहित ५ बेडको आईसीयुको सुविधा छ । ठाउँठाउँमा मेडिकल, फार्मेसीहरु निजी तवरबाट सञ्चालनमा छन् ।

यसअघिका साविकका वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकी छन् । हालका ७५ वटै वडामा कुनै न कुनै स्वास्थ्य संस्था छन् । स्वास्थ्य चौकी नभएका ठाउँमा सहरी स्वास्थ्य इकाई, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलगायत छन् ।
पछिल्लो समय एक पालिका एक अस्पतालको अवधारणा अनुरुप अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण भएका छन् । राइनास नगरपालिका, मर्स्याङ्दीको भुलभुले र दूधपोखरी गाउँपालिकाको बिचौरमा अस्पताल भवन निर्माणकार्य सकिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । क्व्होलासोथारको गिलुङमा निर्माणाधीन छ । दोर्दीको निर्माण प्रक्रियमा छ । तर, नागरिकले भने सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

कतिपय ठाउँमा सुत्केरी हुनका लागि हेलिकप्टरबाट सहरबजार लानुपर्ने बाध्यता छ । दूधपोखरी गाउापालिका–२ बिचौर तल्लाथोकका ७५ वर्षीय ईश्वरी दवाडीले अस्पताल बने पनि डाक्टर नभएको गुनासो गरे । ‘अस्पतालको भवन बन्यो । न डाक्टर छ, न औषधि छ । छिटो पठाउनु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘भवन बनेरमात्रै सुविधा पाइन्छ ? न सडक नै राम्रो बनाउँछ । मन्त्री नै मन्त्री छन् ।’ प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सिंहका अनुसार स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका अस्पताल सञ्चालनको लागि अनुमतिको प्रक्रियामा रहेको बताए ।

लमजुङ कृषिका लागि प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला मानिन्छ । यहाँ धान, मकै र कोदो फल्ने ग्रामीण भेगदेखि फाँट छन् । पछिल्लो समय आलुदेखि अकबरे खुर्सानी फल्ने ठाउँले समेत लमजुङ कहलिएको छ । तराइमा फल्ने खरभुजा, तरभुजा पनि लमजुङमै फल्छ ।

दोर्दी गाउँपालिका–२ अर्चलबोटेका रविन्द्र अधिकारीले १५ रोपनीमा ३९ क्वीन्टल अकबरे फलाएको बताए । प्रतिकिलो २ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्रीका गरेर करिब १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । दोर्दी गाउँपालिकामा व्यक्तिगत र सामूहिक गरी करिब २ सय घरधुरीले ७ सय रोपनीमा अकबरे खुर्सानी फलाएका छन् । करिव १ लाख २० हजार किलो खुर्सानी विक्री गरेका छन् । आफुखुसी विक्री गरिएका खुर्सानीको रेकर्ड गाउँपालिकासँग छैन । दोर्दीका किसानले खुर्सानी खेती गरेरै यो वर्ष करिव साढे २ करोड रुपैयाँ भित्र्याएका छन् । दोर्दीसंगै मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले फनि अकबरे खुर्सानी खेती अघि बढाएको छ ।

लमजुङका किसानले करिब डेढ दशकदेखि अलैंचीबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन् । अगुवा कृषक अजय तामाङका अनुसार अलैंची किसानले अलैंचीको दाना बिक्री गरेर एकै व्यक्तिले करिब २० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेका छन् ।

यो वर्ष अलैंचीको दाना बिक्री गरी २४ करोड ३० लाख बराबरको आम्दानी गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ । कृषि अधिकृत हरिबहादुर मिजारका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ३५ मेट्रिकटन अलैंची उत्पादन भएको छ । किसानले प्रतिकिलो १ हजार ८ सयदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बिक्री गरेका छन् ।

लमजुङको अलैंची लमजुङकै व्यवसायीमार्फत झापाको विर्तामोड हुँदै भारतीय बजारमा पुग्छ । लमजुङमा करिब ७ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैंची खेती हुँदै आएको छ । यसमा ३ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ ।

कार्यालयका अनुसार बेंसीसहर नगरपालिका, मर्स्याङ्दी, क्व्होलासोथार, दूधपोखरी र दोर्दी गाउँपालिकामा अलैंची खेती हुने गरेको नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघ लमजुङका अध्यक्ष सोमबहादुर तामाङले बताए । एक दशकअघि लमजुङमा सुन्ताला खेती पनि राम्रो हुँदै आएकोमा पछिल्लो दशकमा यसको उत्पादन भने घट्दै गएको छ । लमजुङमा पछिल्लो समय कफी खेतीको विस्तार हुँदै आएको छ ।

कृषि विकास कार्यालयका अनुसार लमजुङमा कुल खेतीयोग्य जमिन करिब ४५ हजार ५ सय हेक्टर रहेको छ। पछिल्ला वर्ष बसाइँसराइ, सिँचाइको असुविधा र जनशक्ति अभावका कारण केही जमिन बाँझmो रहने क्रम बढ्दो छ ।

लमजुङमा करिब १४ हजार २ सय ६० हेक्टरमा धानबाली लगाइँदै आएको छ । राइनासटार, धमिलिकुवा, चत्रतीर्थ, भोर्लेटार, कुन्छा, सुन्दरबजारलगायत धानका पकेट क्षेत्र हुन् । १० हजार ९८ हेक्टरमा मकै खेती गरिादै आएको छ । ७ हजार ९ सय १५ हेक्टरमा कोदो खेती गरिँदै आएको छ । समशीतोष्ण हावापानी भएको लमजुङमा प्रायः सबैखाले खाद्यान्न बालीको उत्पादन हुँदै आएको छ । किसानले एभोकाडो, ड्रागन फ्रुटको समेत खेती गर्दै आएका छन् । ग्रामीण भेगमा सतुवा खेती समेत गर्दै आएका छन् ।

यहाँका लेकाली जंगलहरुमा निरमसी, पाखनवेद, पाँचऔंले, चिराइतो, जटामसी, गुर्जो, सर्पगन्धा, यार्चागुम्बु, कुट्की, सुगन्धवाललगायत बहुउपयोगी र बहुमुल्य जडीबुटी पाइन्छन् । यहाँका बासिन्दा लेकाली उच्च क्षेत्रमा भेडापालन गर्छन् । यस्तै बाख्रापालन पनि सँगै गर्छन् । मध्यक्षेत्रमा भैंसी पालन गर्छन् । यस्तै, व्यवसायीक रुपमा गाई, कुखुरा, बंगुर पनि पाल्दै आएका छन् । 

लमजुङमा ठूला सिँचाइ आयोजनाहरु पनि छन् । राइनासटार सिँचाइ आयोजना, भोर्लेटार, परेवाडाँडा, रामचोकलगायत ठाउँमा सिँचाइ गर्न ठूला–ठूला आयोजना छन् । तर, ती सिँचाइ आयोजनाहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । जीर्ण बन्दै गएको ती आयोजनामा कतै सरकारी लगानी परेका छैनन् । कतै सरकारी लगानी परेर पनि राम्रोसंग मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन । 

लमजुङको भीरमह सिकार विश्वमै प्रसिद्ध एक साहसिक र प्राचीन परम्परा हो । यो केवल मह निकाल्ने काम मात्र नभएर लमजुङको गुरुङ समुदायको संस्कृति, साहस र प्रकृतिसँगको गहिरो सम्बन्ध छ । लमजुङका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरु भुजुङ, घलेगाउँ, घनपोखरा, मिप्रा, च्याम्चे, चिप्ला, टापगाउँ, ताँजेलगायत गाउँका भीरमा मह सिकार गरिन्छ । छंगाछुर भीरमा निगालोको डोरीको भर्‍याङको सहयोगले भीर मह काढिन्छ ।

बलियो डोरीमा झुन्डिएर छंगाछुर भीरमा मह काढिने भएकाले पर्यटकहरु पनि यो दृश्य हेर्न झुम्मिन्छन् । भीरमहलाई औषधिको रुपमा लिइन्छ । यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो टेवा पुगेको छ । दोर्दी गाउँपालिका–८ टापगाउँका सुकबहादुर गुरुङले भीर महबाट आम्दानी समेत हुने गरेको बताए ।

२०५४ मा जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन सभापति जमीन्द्रमान घले र एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘लमजुङ विकास मोडल’ को अवधारणा ल्याइएसँगै ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरु सुरु गरिएका थिए। लमजुङको घलेगाउँमा प्रेमबहादुर घलेको नेतृत्वमा २०५६ मा १० घरमा होमस्टे सुरुवात भयो । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन २०५७ बैशाख २३ गते ‘प्रथम घलेगाउँ महोत्सव’को आयोजना गरिएको थियो । २०५८ चैत २७ र २८ गते घलेगाउँ कला महोत्सवको आयोजना गरिएको थियो । घलेगाउँमा मात्रै अहिले ४४ घरमा होमस्टे सञ्चालनमा छन् । होमस्टेबाट महिनामा कम्तीमा एउटा घरले ५० हजार रुपैयाा कमाउँछन् ।

लमजुङलाई नेपालकै ग्रामीण पर्यटनको जननी मानिन्छ । यहाँका होमस्टेहरुले प्राकृतिक सुन्दरताका साथै अर्गानिक खानपान र गुरुङ संस्कृतिको अनुपम अनुभव गराउँछन् । तत्कालीन अन्तरिम सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री मन्त्री रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पहलमा २०६४ मा घलेगाउँलाई दक्षिण एसिएकै नमुना गाउँ (सार्क मोडल भिलेज) घोषणा गरिएको थियो ।

घलेगाउँलाई अहिले स्मार्ट भिलेज, सुखी गाउँको उपनामले पनि चिनिन्छ । घलेगाउँसँगै पर्यटकीय गाउँ भुजुङमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ । पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङका अनुसार भुजुङ पहिले एउटै गाउँ र एउटै गाविसले चिनिन्थ्यो । अहिले एउटै वडा बनेको छ । गुचुमुच्च भएर बसेको एउटा ठूलो गाउँ हो भुजुङ । करिव ४ सय घर रहेको भुजुङमा ३३ घरमा होमस्टे सञ्चालनमा छन् । अहिले पर्यटकको चाप छ ।

काउलेपानी र राइनासकोट पनि नमुना होमस्टे गाउँ हुन् । काउलेपानी गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) ले उत्कृष्ट ठहर्‍याएको गाउँ हो । राइनासकोट भूकम्पपछि पुनःनिर्माण गरी होमस्टे सञ्चालन गरिएका गाउँ हुन् । पसगाउँ, खासुर, सिउरुङ, खानीगाउँ–रकगार्डेन, मिप्रा, पुमा गाउँ, गहते, माझगाउँ, भुष्मे, तुर्लुङकोटलगायत गाउँहरुमा पनि होमस्टे सञ्चालनमा छन् ।

ग्रामीण पर्यटनमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को पनि ठूलो हात छ । २०५९ सालमा भुजुङमा एक्याप स्थापना भएपछि यसले पर्यटन र जीविकोपार्जनमा ठूलो टेवा पुर्‍यायो । लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिका–३, ४, ५, ६ र ८ साथै मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको १, २, ३ र ४ लाई संरक्षित क्षेत्र बनाएर एक्यापले संरक्षण, पर्यटन र जीविकोपार्जन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । सँगै वन्यजन्तुको चोरी सिकारी तथा जडीबुटीको चारीपैठारी रोक्ने कार्य गर्दै आएको छ । गाउँगाउँमा सरसफाई र तालिमहरु आयोजना समेत गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय लमजुङका धेरै ठाउँ पर्यटकीय स्थल बनेका छन् । यहाँका धार्मिक एवं पर्यटकीय दूधपोखरी, इलामपोखरी, मेमेपोखरी र बाह्रपोखरीलगायत प्रसिद्ध छन् । धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरु गाउँसहर कालिका मन्दिर, काउलेपानी देवी मन्दिर, तुर्लुङकोट, पुरानकोट गढी, राइनासकोटको कुलेश्वर महादेव, करापुटारको इशानेश्वर महादेव, उदिपुरको उदिपुर कालिका, भोटेओडारको अकला मन्दिर, जिताकोटलगायत छन् । लमजुङ जातीय र सांस्कृतिक हिसावले पनि धनी जिल्लामा पर्छ । यहाँका गुरुङ, मगर, तामाङ, ब्राहृमण, क्षेत्री, नेवारलगायत जातजातिका आ–आफ्नै संस्कृति, चालचलन र संस्कार छन् । घाँटु, सोरठी, सेर्का, ठाडो भाका, झ्याउरे, चुड्का, भजनलगायत यहाँका जातीय पहिचान हुन् ।

लमजुङको अर्थतन्त्र कृषि, पशुपालन र वैदेशिक रोजगारीमा आधारित छ । धान, मकै, तरकारी र आलुले यहाँका कृषकका मुख्य जीविका हुन् । स्थानीय बजारको अभाव, न्यून मूल्य र उत्पादन लागतले आर्थिक समृद्धि तर्फ गति लिन सकेको छैन । ठूला उद्योग धन्दा नहुनु, साना हस्तकला र औद्योगिक गतिविधिहरु पनि थोरै मात्र हुनुले दीगो रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सुविधाभोगी जीवनको खोजीमा मानिसहरु चितवन, पोखरा र काठमाडौं झर्ने क्रम रोकिएको छैन । मर्स्याङ्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हरिबाबु थापाका अनुसार बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आपूर्ति, विद्युत उत्पादन भइरहेका छन् । पहिले भन्दा मानिसको जनजीवन पनि सुधारोन्मुख छ । तर, उच्च पहाडमा पशुपालन र जडिबुटी खेती, मध्यपहाडमा अमिलो जातका फलफूल र ग्रामीण पर्यटनलाई व्यवस्थित गरिएमा यहााको जीवनस्तरमा सुधार हुने उनी बताउँछन् । गुणस्तरीय शिक्षालय र अस्पतालको स्थापना गरिए यहाँका नागरिक आफ्नै जिल्लामा रोकिन्छन् । 

स्थानीय स्तरका युवाहरु रोजगारी, गुणस्तरीय जीवनशैली र अध्ययनका लागि भारत, खाडी देश तथा सहरतर्फ पलायन भइरहेका छन् । ‘यहाँको कृषि मात्रले परिवार धान्न कठिन छ, रोजगारीका लागि युवायुवती विदेश जान बाध्य छन्,’ उनले भने ।

लमजुङबाट बेलायती, सिंगापुर, फ्रान्स, भारतीय सेनामा भर्ती हुनेहरुको संख्या पनि धेरै छ । विकसित मुलुकमा जानेको संख्या पनि थुप्रै छ । त्यो भन्दा बढी युरोप तथा खाडी मुलुकमा गएकाहरु छन् । जनगणना २०७८ अनुसार वैदेशिक रोजगारी वा अन्य सिलसिलामा विदेशमा १६ हजार ८ सय ७१ जना छन् । पुरुष १४ हजार ७ सय ६२ जना र महिला २ हजार १ सय ९ जना रहेका छन् । ग्रामीण भेग, सहरबाट थोरै नजिकका कतिपय गाउँ खाली छन् । कतिपय गाउँमा बृद्धबृद्धामात्रै भेटिन्छन् ।

रोजगारी अभाव, कमजोर आधारभूत पूर्वाधार र सुशासनमा ढिलाइ भनेर लमजुङका कमजोरीलाई उजागर गरिन्छ । जलविद्युत, पर्यटन र कृषि आधुनिकीकरण यस जिल्लाका प्रमुख सम्भावनाहरु हुन् । होटल व्यवसायी रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय बासिन्दा रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सुविधा, पारदर्शी शासन र दिगो पूर्वाधार विकासको आशा गर्छन् । ‘यो जिल्ला प्राकृतिक स्रोतले धनी छ, तर त्यसको उपयोग र समुदायको समृद्धि जनमूखि योजनाद्वारा हुनुपर्छ,’ उनले भने। उनले भविष्यमा स्थायी रोजगारी, स्थानीय उत्पादनलाई बजार सञ्जालमा जोड्ने र सेवालाई सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यहाँ हुँदै नभएको होइन, हामीले त्यो भाष्य बनाउनु पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘जति धेरै अवसर दिन सकियो, अवसरको निर्माण गर्न सकियो, त्यति नै लमजुङबासीलाई फाइदा हो ।’

स्थानीय सेवा प्रक्रियामा कागजी काम, अनियमितता र समय खर्चिने अभ्यासले सुशासनको अपेक्षा पूरा नहुने नागरिकको गुनासो छ । कतिपय सरकारी काममा उनको क्षमता र योग्यता अनुसारको काम नहुनु, उनको विभागभन्दा अरु विभागको काम गर्नु, प्राविधिक कर्मचारीले प्रशासनिक काम गर्दा समेत समस्याहरु देखिएको नागरिकको गुनासो छ ।

लमजुङका स्थानीय तहहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी परेका छन् । अख्तियारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कामै नगरी वा थोरै काम गरेर बढी भुक्तानी लिएको र उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारले काम गरेको उजुरी परेका छन् ।

सडक खन्दा मापदण्ड पालना नगरेको, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको र प्राविधिकले गलत मूल्याङ्कन गरेर बिल पास गरेका विषयहरुमा पनि उजुरी परेका छन् । मृत्यु भइसकेका वा बसाइँ सरेका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरेको, सवारी साधनको इन्धन, मर्मतका विषयमा पनि उजुरी परेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासीका विषयमा प्रायः सबै पालिकाले विज्ञप्ति नै निकालेर समस्या समाधान भइसकेको जानकारी गराएका थिए । यस्तै, मर्स्याङ्दी, दोर्दी, चेपे जस्ता नदीहरुबाट उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मिचेर दोहन गरेको विषयमा पनि उजुरी परेका छन् । प्रक्रिया नपुर्‍याई नजिकका व्यक्तिलाई करारमा भर्ना गरेको, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र पालिकाको मिलेमतोमा शिक्षक नियुक्ति गरेको विषयमा पनि उजुरी परेका छन् ।

लमजुङमा बेरुजु नभएका कुनै स्थानीय तह छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्मको तथ्याङ्क अनुसार लमजुङका पालिकाहरुको कुल बेरुजु रकम २१ करोडदेखि माथि रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । सबैभन्दा धेरै बेरुजु राइनास नगरपालिका, मध्यनेपाल नगरपालिका, बेंसीसहर नगरपालिका, सुन्दरबजार नगरपालिकामा छन् ।

विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिलाई दिएको पेस्की समयमा फर्स्योट नगर्नु, लगत कट्टा नगरी वा दोहोरो पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भ्रमण खर्च, इन्धन, बैठक भत्तामा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी खर्च, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्कामा उठाउनुपर्ने राजस्व बाँकी लगायत देखिएका छन् । धेरैजसो बेरुजु ‘असुल गर्नुपर्ने’ भन्दा पनि ‘कागजात पेश गरी नियमित गर्नुपर्ने’ प्रकृतिका छन् ।

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु 

सडक, बिजुली र स्वास्थ्य सुविधाको पर्खाइमा हुम्ली

चितवनका चुनावी मुद्दा : निकुञ्ज, नदी कटान र पूर्वाधार

पूर्वाधार अभावले ओझेल परेको पाल्पाको कृषि र पर्यटन क्षेत्र

अछामको विकासका बाधक : अधुरा पूर्वाधार, बेरोजगारी र बसाइँसराइ

राजधानीसँगै जोडिएको काभ्रेमा विकास भने सहरमै सीमित

अरुणदेखि मकालुसम्म फैलिएको संखुवासभामा अपेक्षित विकास भएन

पूर्वाधारकै अभाव झेलिरहेको कालीकोट

बर्दियामा सधैंको चुनावी एजेन्डा: मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र मल-बीउको व्यवस्थापन

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको दोबाटोमा झापा

‘विपन्न’को परिचय फेरिने पर्खाइमा बाजुराबासी

सुनसरीका दुई मुहार: विकसित सहर, पछाडि परेका गाउँ

रामेछापमा जनसंख्या घट्दै, विकासका पूर्वाधार अधुरै

बझाङ: सम्भावनाको खानीभित्र समस्याले जेलिएको जिल्ला

रोजगारी र पूर्वाधार अभावले रित्तिँदै गोरखाका गाउँ

मधेश र हिमाल जोड्ने सेतु बन्दै धनकुटा

मधेशको महोत्तरीमा सधैंको एउटै मार- डुवान र खडेरी

बसाइँसराइ कम हुने डोल्पामा जडीबुटी र पर्यटनको सम्भावना

सुक्खा बन्दरगाह र महाकाली करिडोरले आस देखिरहेको कञ्चनपुर

खेतीमा बाँदरको अवरोध खेपिरहेको बागलुङ मासु चीन निर्यात गर्ने तयारीमा

पूर्वाधारकै अभावमा प्रदेश राजधानी सुर्खेत

बाँदर आतंक र पूर्वाधार अभावले रित्तिँदै स्याङ्जाका गाउँ

विकासका पूर्वाधार बढिरहेको मकवानपुरमा युवा टिकाउन सकस

लुम्बिनीको राजधानी दाङमा विकास अपुग