के फ्रान्सले अर्को विद्रोह निम्त्याउँदै छ ?

त्यसपछि दंगा प्रहरीको बर्बरता विरुद्ध मुलुकभर आन्दोलन फैलियो । त्यसयता (जुलाई ६ सम्म) प्रहरीसँग १३ वटा भिडन्त भएका, ५ हजार कारहरू जलाइएका, ३४ सय व्यक्ति पक्डाउ गरिएका (जसमध्ये १२ सयचाहिँ नाबालिग किशोर छन्) छन्; सयौँ सार्वजनिक भवनहरूमा आगजनी भएको, १ सय ५० पोस्ट अफिसमा आक्रमण गरिएको छ । ११ हजार आगजनीका घटना घटाइएको र २ हजार पसल लुटिएको बताइएको छ । उक्त दंगामा ८ सय प्रहरी घाइते भएको र लगभग १ अर्ब युरोको नोक्सान भएको जनाइएको छ (सीएनएन, जुलाई ५, २०२३) । राजनीतिक रूपमा आफूलाई मध्यमार्गी (सेन्ट्रिस्ट) ठान्ने राष्ट्रपति इम्यानुल म्याक्रोनको प्रशासनले यस पटकको विरोध प्रदर्शन दबाउन ४५ हजार प्रहरी खटाएको छ । यद्यपि आन्दोलनले रोकिने नाम लिएको छैन ।

फ्रान्समा भइरहेको विद्रोहबारे मूलधारका अखबारहरूमा त्यति धेरै समाचार लेखिएका छैनन् । यद्यपि जुन प्रकारले फ्रान्समा सामाजिक विभाजन देखिन थालेको छ, त्यसलाई मध्यनजरमा राखेर जुलाई १ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले कानुनी आडमा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि खनिनुभन्दा पनि जातपातको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न फ्रान्सलाई अनुरोध गर्‍यो । म्याक्रोन प्रशासनले भने ‘फ्रान्सेली कानुनका नजरमा सबै समान छन्’ भन्ने उत्तर दियो । अर्को अर्थमा, विद्रोहको पछि आर्थिक–सामाजिक कारण खोज्नेभन्दा पनि ‘ल एन्ड अर्डरको विषय हो’ भन्ने निष्कर्षमा फ्रान्सेली सरकार पुगेको देखिन्छ । केही पत्रकारले सरकारलाई यस्तो निष्कर्ष निकाल्नमा मुलुकको अति–दक्षिणपन्थी शक्तिले गरेको राज्य आपत्काल (स्टेट अफ इमरजेन्सी) को मागले बल पुर्‍याएको ठहर गरेका छन् । युरोपेली दक्षिणपन्थी फ्रान्समा भइरहेका विरोध प्रदर्शनलाई ‘सभ्यताको लडाँइ’ सँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । उनीहरूको बनीबनाउ स्वर्गमा बसाइँ सरेर आएका आप्रवाशीले सभ्यता बिथोलेको निष्कर्ष निकाल्ने गरेका छन् । जब अफ्रिकी, अरबी र एसियाली मूलका फ्रान्सेली सडकमा प्रदर्शन गर्न आउँछन्, प्रहरीलाई सघाउन भनेर यी उग्र आप्रवासनविरोधी तप्काका मानिस बेसबलको ब्याट लिएर जुलुसमा आक्रमण गर्छन् (तोमेक स्कोम्स्की, मारियोन वोभेल्ट, ज्याकोविन, जुलाई ४, २०२३) ।

आन्दोलन र मुद्दाहरू

हामी सबैलाई थाहा छ, फ्रान्स विश्व शक्तिराष्ट्रहरूमध्येको एक हो । त्यस्तो मुलुकका बासिन्दा स्वाभाविक रूपमै आफूहरूलाई परेको पीरमर्काबारे सरकारलाई घचघच्याउन सडकमा ओर्लनु ठूलो कुरा हुँदै होइन । केही वर्षअघि ‘यलो भेस्ट’ आन्दोलन हुन पुग्यो । फ्रान्सले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम र ग्यासमा करको मात्रा अत्यधिक बढाउनाले सर्वसाधारण श्रमजीवी वर्गका मानिसको जीवनशैली अत्यन्त कष्टकर बन्न पुगेकाले घटाइयोस् भन्ने माग लिएर त्यति बेला मानिसहरू सडकमा उत्रिएका थिए । इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्ने हो भने ज्यालादर पनि बढाइयोस्, विगतमा दिइँदै आएका राहत र सहुलियतलाई कटौती (अस्टेरिटी प्याकेज) नगरियोस्, सर्वसाधारणको जीवनस्तर उठाउन कार्यक्रम अगाडि सारियोस्, सरकारले आफ्ना काम र निर्णय पारदर्शी तुल्याओस् र जनताप्रति उत्तरदायित्व कायम गरोस्, ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी सुविधा बढाइयोस् लगायतका ४२ माग राखेर यलो भेस्ट आन्दोलन चर्किएको थियो । यो आन्दोलनको पहिलो फेज १७ नोभेम्बर २०१८ मा सुरु भएको थियो । र दोस्रो फेज कोरोना महामारी चल्दाचल्दै १२ सेप्टेम्बर २०२० मा सुरु भयो । उक्त आन्दोलनमा ११ जना आन्दोलनकारीले सहादत प्राप्त गरे भने ४ हजार ४ सय ३९ व्यक्ति घाइते हुन पुगेका थिए ।

दशकौंदेखि फ्रान्सेली कामदारलाई ६२ वर्षको उमेरका अवकाश दिएर आजीवन पेन्सन दिने चलन थियो । वर्तमान म्याक्रोनको सरकारले पेन्सन उमेरको हद ६२ वर्षबाट बढाएर ६४ वर्ष पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो, जसका विरुद्ध मध्यजनवरी २०२३ देखि फ्रान्स आन्दोलित हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध १ करोडभन्दा बढी श्रमजीवी सडकमा ओर्लिसकेका छन् । उनीहरूले गर्ने गरेको हडताल यातायात र शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने गरेको छ । सरकारले यत्रो ठूलो मात्रामा दिइने गरेको पेन्सनका लागि राष्ट्रिय ढुकुटी सम्भव नहुने बताउँदै आइरहेको छ । धनाढ्य कर्पोरेटहरूलाई कर छुट दिएर श्रमजीवीलाई संकटमा पार्ने कुरा गरेकामा श्रमजीवीहरू उक्त निर्णयको विरोधमा सडकमा ओर्लिएका हुन् । सत्ताधारी वर्गले माथि उल्लिखित पेन्सन स्किमका लागि उमेर हद बढाउने कुरा सन् १९९५ र २०१० मा ल्याउने कोसिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिका रूपमा पहिलो कार्यकाल (सन् २०१९) मै म्याक्रोनले यो मुद्दालाई ब्युँत्याए र ठूलो विरोधको सामना पनि गरे । त्यो बेला फ्रान्सेली इतिहासमै सबैभन्दा लामो यातायात हडताल हुन पुग्यो तर कोरोना महामारी फैलिएपछि आन्दोलन सेलायो । दोस्रो पटक चुनाव जितेका म्याक्रोनले पुनः यो स्किम बल्झाए । सरकारको तर्क के छ भने, मान्छेको औसत उमेर (लाइफ एक्सपेक्टेन्सी) बढ्यो; लामो जिन्दगीमा पेरोल ट्याक्सले मात्र पेन्सन थेग्न सक्तैन र राज्यले थप भार बोक्न सक्तैन । तर यो स्किमको विपक्षमा रहेकाहरू भन्छन्— अलिकति पेरोल ट्याक्स बढाउन सकिन्छ; मुद्रास्फीतिको चापलाई किनारा लगाउन सकिन्छ; कर्पोरेट ट्याक्स तथा धनाढ्य घरधुरीमाथिको सम्पत्ति कर, जुन निष्क्रिय पारिएको छ, ब्युँत्याएर राज्यको ढुकुटी पूरा गर्न सकिन्छ; यसरी अर्थतन्त्रमा सन्तुलन ल्याउन सकिन्छ (अरेलियन ब्रिदेन, अप्रिल १३, न्युयोर्क टाइमस) । तर म्याक्रोन प्रशासन यस्ता कुरा सुन्न तयारै देखिन्न । त्यसैले अहिले पनि आन्दोलन चलिरहेकै छ ।

फ्रान्समा गरिबी र असमानता

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ; अनेक मुस्किल खेपेर, ज्यानको बाजी लगाएर, पश्चिम युरोप र अमेरिका जान ग्लोबल साउथका बासिन्दाहरू लालायित छन् । नेपालका नेपालीहरू आफ्नो नागरिकता त्यागेर लाखौं खर्च गर्न लालायित रहेको र आफ्ना नागरिकलाई बेच्न शासकहरू आफैं तम्सिएको घटना हामीकहाँ भरखरै पर्दाफास भएको छ । पश्चिम युरोपको पनि फ्रान्स निकै धनी र विकसित मुलुक मानिन्छ । तर यहाँ पनि श्रमजीवी तथा आप्रवासी समूह वा वर्ग बहुतै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

फ्रान्सको उत्तरी सहर मेत्जबाट ‘गार्जियन’ का लागि रिपोर्टिङ गरिरहेकी एन्जालिक क्रिसाफिस भरखरैको एउटा रिपोर्ट (दियर इज नो होप: सिमरिङ एंगर ब्वाइल्स ओभर इना पोभर्टी–राइडेन फ्रेन्च डिस्ट्रिक्ट, २०२३ जुलाई २) मा लेख्छिन्— बोर्नी (सानो नगर) जहाँ १७ हजार मानिस बस्छन्, आधाभन्दा बढी जनता बेरोजगार र गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । यसपालि चलिरहेको आन्दोलनमा यिनै मानिस प्रहरीसँग जुधेका थिए । यो बोर्नी मेत्ज सहरभन्दा केवल ३ किलोमिटर टाढा छ । त्यहाँका अधिकांश उत्तरी अफ्रिक र अरबी मुलुकबाट बसाइँ सरेर आएकाहरू छन् । त्यस नगरका अधिकांश किशोर र युवा राज्यबाट कुनै प्रकारको सुविधा पाउन सम्भव छैन भन्ने सोच्छन् । त्यसै गरी फ्रान्सको प्रहरीले आफूहरूमाथि जातिगत भेदभावयुक्त व्यवहार गर्ने गर्छ, अनावश्यक रूपमा पहिचान खोजेर दुःख दिन्छ भनी तिनीहरूको दिमागमा परेको छ । पहिचानमा मात्र होइन, रोजगारी, शिक्षा प्रणालीमा पनि भेदभाव छ । पहिचानका मामिलामा त असाध्य धेरै अन्याय खेप्नुपरेको छ । मेत्ज सहरका दक्षिणपन्थी मेयरको भनाइ अनुसार उक्त सहरको केन्द्र र त्यसका वरपरका सहरहरू दुई समानान्तर रूपमा देखिन्छन् । कोरोना महामारीले यी गरिब फ्रान्सेलीमाथि झन् ठूलो समस्या थोपर्‍यो । ग्यास र पेट्रोलको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीति ह्वात्तै बढाइदियो । सरकारले उपलब्ध गराउने राहतमा समेत भेदभाव देखा पर्‍यो । मान्छेको रङमा आधारित भेदभाव — खास गरी अफ्रिकी र एसियालीमाथि — ले भित्रभित्रै सामूहिक असन्तुष्टि बढाउन मलजल गर्‍यो । अरब–अफ्रिकी आप्रवासी (खास गरी अल्जेरिया लगायतका फ्रान्सका पूर्व उपनिवेशबाट बसाइँ सरेर आएका तथा दास बनाइएर विमोचन गरिएका परिवारका सदस्य) माथि भेदभाव आर्थिक राहत र सुविधामा मात्र होइन, शिक्षामा पनि डरलाग्दो छ । युरोपको कुनै पनि मुलुकमा भन्दा फ्रान्सेली ग्रामीण स्कुलहरूमा पढ्ने आप्रवासी बच्चाले आफूलाई उपलब्ध शिक्षाबाट आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा बदलाव ल्याउन खासै मद्दत पुग्ने देख्दैनन् । सरकारले बढ्दो नस्लभेद, सामाजिक असमानता, जातिवाद र दरिद्रता हटाउन अभियान चलाउँछ भन्ने तिनको आशाविपरीत वर्ग विभाजन गर्नमै मलजल पुर्‍यायो । यसको अर्थ, फ्रान्समा यति बेला फगत पेन्सन वितरणको झमेला मात्र नभएर असमान वर्गहरूबीच भुइँमा आन्दोलन चलिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

विभाजित दृष्टिकोण

जसरी समाजमा विभाजनको रेखा कोरिएको छ, त्यसै गरी राष्ट्रिय राजनीति पनि विभाजित देखिएको छ । म्याक्रोनको मध्यमार्गी दलले सन् २०२२ मा सम्पन्न निर्वाचनमा बहुमत गुमायो । उसलाई आफूले चाहेको कानुन पास गर्न कि दक्षिणपन्थीको कि त वामपन्थीको सहारा लिनुपर्छ । अति दक्षिणपन्थी मानिने मेरिन ली पेनको पार्टी नेसनल र्‍याली सहरमा दंगाफसाद भइरह्यो भने उच्च तथा मध्यमवर्गीय मत आफूलाई पर्ने हुनाले सरकार सुधारमा नजाओस् भन्ने चाहन्छ र सहयोग गर्दैन । खास गरी सन् २०२२ इटालीमा सम्पन्न निर्वाचनमा जोर्जिया मेलोनीको नवफासीवादी दक्षिणपन्थी ठानिने ब्रदर्स अफ इटाली पार्टीले निर्वाचन जितेर अन्य दक्षिणपन्थीसँगको सहकार्यमा सरकार बनाएपछि नेसनल र्‍यालीको हौसला बढेको छ । जुलाई ४ मा राष्ट्रपति म्याक्रोनले दंगा आक्रान्त क्षेत्रका २ सय ५० जना मेयरको एउटा भेला आयोजना गरेका थिए । त्यो भेलामा प्रस्ट राजनीतिक विभाजन देखा पर्‍यो । दक्षिणपन्थीहरूले राज्य बलियो हुनुपर्ने, कानुनी राज्य बलियो हुनुपर्ने बताए । यसको अर्थ थियो— प्रहरी बलको सक्रियता बढाउनुपर्‍यो । तर ठीक उल्टो वामपन्थीहरूले भने सामाजिक असमानता, असमावेशिता, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछौटे जिल्लाहरूमाथि सामाजिक तथा न्यायीक वितरण, शैक्षिक असमानता, आवासको उपलब्धता आदिजस्ता विषयमा राज्यले सम्बोधन गर्दै गरिबी र पछौटेपन हटाउन माग गरे (एन्जालिका क्रिसफस, गार्जियन, २०२३ जुलाई ५) ।

राष्ट्रपति म्याक्रोन किशोरहरूले आन्दोलनमा आएर प्रभावशाली बनाए भन्नेमा एकदमै सहमत देखिन्छन् । युवायुवती आन्दोलनमा नआऊन् भन्नलाई उनले एकातर्फ किशोरकिशोरीका आमाबुबालाई दबाब दिने योजना बनाए भने, अर्कातर्फ आन्दोलन चलुन्जेल सामाजिक सञ्जाल (युट्युब, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्वीटर आदि) बन्द गर्ने घोषणा गरे । यसको अर्थ उनी वामपन्थीहरूको सल्लाहभन्दा दक्षिणपन्थीहरूको आन्दोलन दबाउने रणनीतिको पक्षधर बन्न पुगेका छन् ।

आन्दोलन दबाउन सम्भव छ त ?

फ्रान्सलाई क्रान्तिको भूमि पनि भनिन्छ । युरोपेली संसद् सदस्य मानोन अब्री, जो फ्रान्सको ला फ्रान्स इन्सोमाइस पार्टीकी प्रतिनिधि पनि हुन्, भन्छिन्, ‘आम मानिसका माग लत्याउन म्याक्रोनलाई गाह्रै पर्छ ।’ सांसद मानोनको विचारमा, यस पटकको आन्दोलन सन् १९६८ पछिको दोस्रो ठूलो हो । करोडौं श्रमजीवी, लाखौँ बेरोजगार, असमावेशिता तथा विभेदका कारण छटपटाइरहेका किशोरकिशोरी यो आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका छन् । विगतमा यलो भेस्ट आन्दोलन स्वस्फूर्त थियो तर यो आन्दोलन ट्रेड युनियनले हाँकिरहेका छन्; त्यसका पछि मुलुकको शक्तिशाली बन्दै गएको आन्दोलन नुपेस अर्थात् वामपन्थीहरूको सहकार्यसहित बनेको मोर्चा ‘लेफ्टविङ कोलिसन’को हात छ (ज्याकोविन, २०२३ मार्च २८) । उनीहरू लोकतान्त्रिक आदर्शयुक्त शब्दहरू स्वतन्त्रता (लिबर्टी), समानता (इक्वालिटी) तथा भाइचारा (फ्र्याटर्निटी) वास्तविक अर्थमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका देखिन्छन्, जुन अहिलेको फ्रान्सेली लोकतन्त्रमा सर्वथा गायब छन् ।

पाँच वर्षअघि सुरु भएको यलो भेस्ट आन्दोलनभन्दा यसपालिको पेन्सन सुधारविरुद्धको परिचालन (मोबिलाइजेसन अगेन्स्ट पेन्सन रिफर्म) बढी संगठित र प्रभावशाली देखा पर्‍यो । यसको अर्थ आन्दोलनकारी सैद्धान्तिक–वैचारिक हिसाबले बढी परिपक्व र कार्यक्रमिक अर्थात् मागप्राप्तिका हिसाबले बढी प्रतिबद्ध र सुदृढ देखिन्छन् । सरकार जब ससाना समस्याहरू हल गर्नतर्फ लाग्दैन, तब ती थुप्रिँदै जान्छन् र तिनबाट नयाँनयाँ समस्याहरू बाई–प्रोडक्टका रूपमा सतहमा आइरहन्छन् । सन् २००५ मा फ्रान्समा पहिलो पटक जातीय हिंसा भड्किएको थियो । घोर दक्षिणपन्थी नवफासिस्टहरू फ्रान्समा सक्रिय रहेको र तिनीहरूले भित्रभित्रै युरोपेली समुदायभन्दा बाहिरबाट आएकाहरूमाथि सबै प्रकारका भेदभाव गर्ने गरेका कारण आन्दोलन भड्केको थियो । हाल नयाँ आवरणमा नयाँ आन्दोलन भइरहेको छ । ‘फ्रेन्च रेभोल्युसन’ संसारको माउ क्रान्ति मानिन्छ । उक्त क्रान्तिलाई स्वतन्त्रता, समानता र भाइचारामा सीमित रहन दिइएन । त्यसैले झन्डै एक शताब्दीपछि सन् १८७१ म पेरिस विद्रोह निम्तियो । स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराको पुरानो नारालाई जोडेर अहिले फ्रान्समा जुन आन्दोलन भइरहेको छ, यसले सम्भवतः एक्काइसौं शताब्दीको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेशलाई नयाँ ढंगले निर्देशित गर्नेछ । हामीलाई थाहा छ, मानिसको बलिदान त्यत्तिकै खेर जाँदैन ।