संसद् अधिवेशन अन्त्य : सहकारी छानबिन र टीआरसी विधेयक पारित हुनु उपलब्धि

रास्वपा सभापति तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेपछि सरकारी जाँच संयन्त्रबाट उनीमाथि छानबिन सम्भव नरहेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय समितिको माग राखेको थियो ।

कांग्रेसको अडानले संसद् चलाउन तथा बजेट ल्याउनै मुस्किल भएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकार समिति बनाउन तयार भएको थियो । जेठ १५ मा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ बनाएको थियो । समिति गठनपछि संसद् सञ्चालन भई तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट पेस गरेका थिए ।

समितिले अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिका सभापति थापाले अधिकतम व्यक्तिसँग गरिएको सोधपुछ, अध्ययन र छलफलपछि तथ्यका आधारमा सत्य खोज्ने प्रयास गरिएको बताए । देशको समग्र वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा कानुनविपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरूपयोगबारे अध्ययन र छानबिन गरी तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको उनको भनाइ थियो । थापाले सहकारी क्षेत्रलाई सुधार मार्फत पुनरुत्थान र पुनर्जागरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । समितिको प्रतिवेदनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक (तेस्रो संशोधन) दुवै सदनबाट पारित हुनुलाई यो अधिवेशनको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । १ सय ३० दिन चालु रहेको संसद्को चौथो अधिवेशन कानुन निर्माणको मुख्य काममा भने सन्तोषजनक देखिए । सरकारको वार्षिक बजेटसम्बन्धी तीनवटा विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने, आर्थिक र विनियोजनसहित संघीय सदनको दुवै सभाबाट ११ विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन् । प्रतिनिधिसभामा पेस भएकामध्ये ६ विधेयक मात्रै दुवै सदनबाट पारित भएर कानुनको रूप लिएको छ । त्यसमध्ये तीन विधेयक सरकारको वार्षिक बजेटसम्बन्धी हो ।

राष्ट्रिय सभामा ल्याइएका ५ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । त्यसमध्ये दुई विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने प्रक्रिया छन् । प्रतिनिधिसभामा विभिन्न समितिमा १५ वटा विधेयक छलफलमा छन् । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले आम निर्वाचनपछि चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा संघीय संसद्बाट १७ वटा विधेयक पारित भएको बताए । उनले सबै विधेयकहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेकाले महत्त्वपूर्ण छुटेको र अन्य पारित भएको भन्न नमिल्ने बताए । चौथो अधिवेशनमा दुई प्रधानमन्त्रीले तीन पटक विश्वासको मत मागेका थिए ।